कम्युनिष्ट सिद्धान्तको आधारशीलामा रहेको लाल झण्डाको आडमा संसदीय व्यवस्थाका अवगुणहरुलाई केलाउँदै परिवर्तनको मुद्दा उठाएको तात्कालिन माओवादीले जनयुद्ध सञ्चालन गरेका थिए । वामपन्थि शक्तिले सिद्धान्तको धरातल छाडि जनता र कार्यकर्ताहरुलाई भ्रम र धोकामा राखि विभिन्न शक्तिराष्ट्रको प्रभाव र आयातित मुद्दा अङ्गकिार गरि १० वर्षजनयुद्धलाई विदेशी शक्तिको स्वार्थमा परिणत गरिएको र उनीहरुको आड भरोसामा संसदवादी शक्तिसंग मिलेर १९ दिने जनआन्दोलनको वलमा जनयुद्धबाट सुरक्षित अवतरण गर्न राजनीतिक मुलधारमा प्रवेश गरेता पनि कालान्तरमा आएर एमाओवादीको अवसरवादी चरित्र उदाँङ्गदिै गईरहेको अवस्था छ ।
माओवादी भित्रै फरकमत राख्ने कट्टरपन्थीधारलाई रणनीतिक पासोमा फँर्साई सात राजनीतिक दल र व्रि्रोहि शक्ति वीच भारतमा १२ वुँदे गोप्य दिल्ली सम्झौताको जगमा टेकेर गरिएको सहमती पश्चात परिवर्तनका नाराले पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा ठुलो दलको हैसियतमा उदाउन सफल भएता पनि विदेशीकै प्रभावमा परेर शान्ति प्रकृयाको प्रमुख हिस्सा रहेको एनेकपा माओवादीले सम्मानजनक रुपमा सेना समायोजन गर्न नसक्नु तथा संविधान सभावाट कुनै ठोस निकास दिन अर्समर्थ र असफलताले गर्दा सम्पूण् राजनीतिक धरातल तरवारको धारको गतिमा गईरहेको छ । एनेकपा माओवादी सत्तामा रहँदा समेत जनताका आकाँक्षा पुरा गर्न अर्समर्थ हुनु र प्रचण्डको वोलिको अडान कायम हुन नसक्ने परिस्थिति वीच संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार्दै संसदवादी शक्तिहरुसंग मिलेर अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक दोश्रो संविधान सभामा नेकपा-माओवादी सहित ३३ दल समुहलाई निषेधको राजनीति गरिनु फेरि पनि विदेशी शक्तिसंग आत्मर्समर्पण गर्दै सत्ता स्वार्थमा ब्यक्तिवादी चरित्र हावी भएको पुष्टि भएको छ ।
वास्तविक वामपन्थि विचार धारालाई छाडदै सुकिला मुकिला र थोत्रा झाम्रे भन्दै पोशाकको आधारमा जनतालाई वाँडने प्रयास गरिनु तथा प्रचण्डको नेतृत्वमा गरिएको दोश्रो निर्वाचनमा एनेकपा माओवादी र एकल जातिय संघियताको मुद्दा नराम्ररी पराजय भोगेको अवस्था वीच प्रचण्ड नेतृत्वको परिवर्तनको एजेण्डाहरु समाप्त हुँदै गएको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा समेत नैतिकतालाई वुर्जुवासंग दाँज्ने कार्य गरिनुले भविष्यमा प्रचण्ड संग जनताले नेतृत्वको रुपमा आशा र भरोसा गर्न सक्ने आधार देखिँदैन । विगतमा तेश्रो शक्ति वनेको एमालेले राजनतिक असहमतीको वीच दुइ पटक सत्ता पाउन सफल जस्तै वर्तमान पर्रि्रेक्षमा तेश्रो शक्ति भएको प्रचण्डको सत्ता लोलुपतामा झर्ला र खाउँला भन्ने आसमा डुवेर पुरातनवादी शक्तिको आरोप पनि लगाउने र अधिनायकवाद चरित्र, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक प्रकृयामा उसै संग हा मा हाँ मिलाउँदै सत्ता सम्झौताका लागि तयार भएर वसेको परिस्थिति देखिएको छ । यस्ता प्रकारको अराजनीतिक कृयाकलापले प्रचण्ड नेतृत्वको परिवर्तनको मुद्दामा १० वर्षो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको वलमा निर्वाचन पश्चातको ८ वर्षो प्रतिफल जनताले पाउन नसकेको यथार्थले जनआन्दोलन र जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्न आवश्यक देखिएको छ । यसैगरी माओवादी लडाकु व्यवस्थापनमा भएको अनियमितता, भ्रष्टाचार र र्सवहारा वर्गमाथि डोजर चलाई विचल्ली बनाएको र जनतालाई राजनीतिक धोखाधडी गरेका कारण पहिलो शक्तिको रुपमा स्थापित भएको एमाओवादी शक्ति क्षीण हुँदै पतोन्मुख तर्फगई रहेको अवस्था छ । राजनीतिक एकाधिकार केन्द्रीकृत प्रणालीमा प्रचण्डको पकडलाई कमजोर बनाउनका लागि वावुराम भट्टर्राईको पद त्याग र दुइ वर्ष कार्यकालको प्रशङ्गले प्रचण्डको वलियो प्रभुत्वलाई पार्टर्ीीट कमजोर बनाउनका लागि नै गरेको समझदारीपुण् चाल हो भन्न सकिने अवस्था पनि छ । यद्यपि संबिधान सभाको दोस्रो कालखण्डमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुको हैसियत बढेघटे पनि राजनीतिक आन्तरिक कलह जे जस्तो भएता पनि देश र जनताले चाहेको संबिधान दिनका लागि विगतमा उर्ठाईएका मुद्दाहरु प्राय ओेझलमा पर्न गएको र नयाँ शक्ति र आधारहरु भिन्न रुपमा देखा परिरहेकोले अर्का संबिधान सभामा यी राजनीतिक दलहरुले जनपक्षीय संबिधान निर्माण गर्न सक्ने सामर्थ्यता माथि पनि प्रशस्त प्रश्न गर्ने ठाउँहरु छन् । यस्तो परिस्थितिको वीच नेकपा-माओवादीले वर्तमान निर्वाचित संविधान सभावाट विदेशी शक्तिले निर्माण गरिदिएको संविधानमा लालमोहर लगाई जारी गर्ने षडयन्त्र भईरहेको वताईरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरु दलिय स्वार्थ र व्यक्तिवादी महत्वाकाँक्षाका कारण जे जसरी निर्वाचन गरिए पनि निर्वाचन पश्चात पनि जनताको अभिमत र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सम्मान गर्न नसक्ने परिस्थिति देखिएको हुँदा देशको राजनीति अन्धकार तर्फगईरहेको छ । राजनीतिक दलको स्वार्थ प्रवृत्ति र सिद्धान्त विहिनताले संबिधान सभामा रहेका समग्र राजनीतिक दलहरु पद लोलुपतामा केन्द्रीत रहेको अवस्थामा राजनीतिक सन्तुलनको हुनुको सट्टा अस्तव्यस्तताको पराकष्ठा हुने सकेत पनि गरि रहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रियताको पक्षमा दोश्रो संविधान सभाको वहिष्कार गरेको ३३ दल प्रतिपक्षि शक्तिको मुद्दा जनतामा स्थापित भैसकेको अवस्थामा ठुलो संख्यामा जनता तथा कार्यकर्ता नेकपा-माओवादी सहित ३३ दलको कित्तामा उभिएर जनताको अधिकारको लागि संर्घष्ारत रहने विश्वास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरु पनि विद्यमान छन् ।
अतः राजनीतिक धरातलमा दुइ ध्रुवीय धरातलको वीच मतभेद र त्रि्र विरोधको वावजुद संबिधान सभालेे जनपक्षीय संबिधान दिन सक्ने सम्भावना माथि शंका उब्जनु स्वभाविक हो । तर्सथ विभिन्न कोण र दिशा विमुख राजनीतिक परिवेशलाई सन्तुलन र समान समिकरण मिलाउनका लागि अग्रगामी लोकतान्त्रिक राष्ट्रवादको मुल्य र मान्यतामा आधारित समावेशी सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रवादी, वामपन्थि एवं लोकतान्त्रिक शक्ति लगायत अन्य पक्षहरुसँग आम सहमति र सह अस्तित्व कायम रहने गरी जनपक्षीय संबिधान निर्माण हुनु पर्दछ भन्ने विश्वास आम जनताको रहदै आएको छ ।
– लेखक नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुनुहुन्छ ।