असंवैधानिक संविधानसभाको नौटंकी बैठक – हस्तबहादुर केसी

२०७० माघ ११ गते, शनिबार

साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूका नेपाली भरौटे तथा भतुवाहरूले यही माघ ८ गतेबाट असंवैधानिक संविधानसभाको बैठकको नौटंकी प्रदर्शन निर्लज्ज ढङ्गले सुरु गरेका छन् । कति हास्यास्पद छ, यो बैठक भने बैठकको अध्यक्ष ३० वर्षो निरङ्कुश तथा तानाशाही व्यवस्थालाई बचाइराख्न, नेपाल र नेपाली जनतालाई कालरात्रिमा जकडी राख्न पटक-पटक प्रधानमन्त्री बनेका, २०३७ साल वैशाख २० गते सम्पन्न गरिएको कथित जनमतसंग्रहमा निरङ्कुश राजतन्त्रलाई टिकाउनका निम्ति व्यापक धाँधली र शक्तिको दुरूपयोग गरेर बहुदललाई हराएर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका भ्रष्ट, अनैतिक र नालायक पूवप्रधानमन्त्री र्सूयबहादुर थापाबाट गराइएको थियो । त्यति मात्रै कहाँ हो र काँग्रेस र एमाले त यो कुरा लाज मान्नुपर्ने कुरा भएन, उनीहरू त अहिले पतित पञ्चायती प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि तल गिरिसकेका छन् । तर, दस वर्षो जनयुद्धको नेतृत्वसमेत गरेर आएका आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न नछाडेका एमाओवादीका सभासद्हरूले समेत उनै मलेखुको गन्हाएको माछाझैँ पञ्चायती गन्ध आउने र्सर्ूयबहादुर थापाबाट सपथग्रहण लिएका थिए । हुन त देश, जनता तथा महान् नेपाली क्रान्तिप्रति गम्भीर प्रकारका गद्दारीसमेत गरिसकेका साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूका भाडाका टट्टुहरूलाई केको लाज, सरम भयो र । इज्जत भएकासँग पो लाज, सरम हुन्छ भने इज्जत गुमाएर र्सवाङ्ग नाङ्गएिकाहरूसित लाज, सरम हुने त कुरै भएन । तैपनि दुनियाँलाई देख्दाखेरी लाज मान्नुपर्ने व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन्, दलालहरूले ।
कथित दोस्रो संविधानसभाको बैठकको नौटंकी नाटकको पहिलो पर्दा खोलिएको छ । यो संविधानसभाको कुनै मूल्य, मान्यता र औचित्यसम्म छैन । किनकि कथित संविधानसभा असंवैधानिक ढाँचाबाट गठन गरिएको छ । यो संविधानसभालाई न त वैधानिकता प्रदान छ, न त जनताबाट अनुमोदिन नै छ । अहिले मुलुकमा संविधान नै छैन । मुलुक संविधानविहीन अवस्थामा छ । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा २०६३ साल माघ १ गते २०४७ सालको संविधानलाई खारेज गरेर अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरिएको थियो । र, त्यो अन्तरिम संक्रमणकालीन संविधानको रूपमा जारी गरिएको थियो । त्यही अन्तरिम संविधान २०६३ को अधीनमा रहेर २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । महान् १० वर्षो जनयुद्ध र २०६२-६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको म्यान्डेट र नेपाली जनताको भावना तथा इच्छाबमोजिम र नेपाली जनताको नयाँ नेपाल निर्माणका सुन्दर सपनाहरू साकार तुल्याउने खाकासहितको जनताको नयाँ संविधान दुइ वर्षभत्र घोषणा गरिसक्ने योजनाका साथ उक्त निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो । त्यो स्प्रिटमा २०६५ साल जेठ १४ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले जुन २४० वर्षो शाहवंशीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रका घोषणा गर्यो, त्यो अत्यन्तै उपलब्धिमूलक कार्य थियो । उक्त निर्ण्र्ाानेपालको राजनीतिक इतिहासमा ऐतिहासिक निर्ण्र्ााथियो । तर, त्यस संविधानसभाका दस वर्षो जनयुद्धको प्रक्रियाअर्न्तर्गत नेकपा -माओवादी) ले संविधानसभालाई नेपाली क्रान्तिको कार्यनीतिका रूपमा अगाडि सारेर तत्कालिन सरकारहरूसित राष्ट्रिय संकट समाधानको निम्ति शान्तिवार्ताको थालनीसमेत गर्यो । तर, नेपाली काँग्रेस, एमालेलगायतका संसद्वादी दलहरूले संविधानसभाको एजेण्डालाई अस्वीकार मात्र गरेका थिएनन् कि मुलुकलाई संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गरेर देशव्यापीरूपमा तत्कालिन नेपाली सेना परिचालन गर्दै माओवादी नेताहरूको टाउकाको मूल्य, तोक्ने र दसौँ हजार नेपाली आमाका असल तथा आँटी छोराछोरीहरूको हत्या गराएका, हजारौँलाई बेपत्ता र घाइते, अपाङ्ग तुल्याएका नेपाली काँग्रेस र एमालेलगायतका संविधानसभा विरोधीहरूो पहिलो संविधानसभामा उल्लेख्य उपस्थिति रहेको र दस वर्षो जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएको एमाओवादी एउटा हिस्सासमेत नवसंशोधनवादमा पतन भई साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादीहरूका सामु लम्पसार परेर आत्मर्समर्पण गर्दै प्रतिक्रियावादी कित्तामा दर्ता मात्र भएन कि उसले उनै आफ्नै टाकाको मूल्य तोक्ने काँग्रेस र एमालेलगायतका प्रतिक्रियावादीहरूसित काँधमा काँध जोडेर हिँड्न पुगेपछि साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको योजना र ग्राण्डडिजाइनमा जनताको संविधान घोषणा गर्ने कार्यलाई बिथोल्ने उद्देश्यले २०६९ जेठ १४ गतेको मध्यरातमा संविधानसम्मको अवसान गराएर खरानी पारेका परिघटना दिनको उज्यालो जत्तिकै र्छलङ्गै भइसकेको कुरा हो । अहिले तिनै पहिलो ऐतिहासिक संविधानसभालाई रातारात अवसान गराएर खरानी तुल्याउनेहरूको दर्ुइ तिहाईभन्दा बढी बहुमत पुगिसकेको कथित दोस्रो संविधानसभाबाट पहिलो नम्बरमा जनताको संविधान बन्ने कुरै भएन । उनीहरूले नेपाललाई सिक्किमीकरणको दिशामा पुर्याउने खाकासहितको राष्ट्रघाती, जनघाती तथा पश्चगामी संविधान घोषणा गर्ने कुरा त निश्चितै छ । दोस्रो कुरा यो कथित दोस्रो संविधानसभा असंवैधानिक चोर बाटोबाट गठन गरिएको छ । यसका कुनै वैधानिक आधार नै छैन । किनभने अन्तरिम संविधान २०६३ लाई संसद्को दर्ुइ तिहाई बहुमतले मात्र संशोधन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । तर, संसद विघटन गरिएको अवस्थामा, विघटत संसद्का वैधानिकता गुमाएर देश र जनताका बीचमासमेत नैतिकता गुमाउर निकम्मा सावित भइसकेका काँग्रेस, एमावादी, एमाले, मधेशवादी दलहरूका कथित चार दलीय सिनिडकेटको निर्देशनमा संवैधानिकता गुमाइसकेका राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट २०६९ चैत १ गते २५ बुँदे आदेशपत्र जारी गर्न लगाई अन्तरिम संविधान २०६३ लाई च्यातचुत पारेर ध्वसत पारेर खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार गठन गरेर नै कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको नौटंकी नाटक मञ्चत गरिएको थियो ।
पहिलो कुरा त ती कथित चार दलहरूले संविधानसभाको विघटनपछि सबै संवेधानिक अधिकार र मर्यादा गुमाइसकेका थिए । दोस्रो कुरा ती कथित चार दलले संविधान संशोधन गर्न पाउने कुनै कानुनी र संवेधानिक हैसियत राख्ने कुरै भएन । ती निरीह र नालायक सावित भइसकेका दलहरूले सबै दलीय आधारहरूलाई समेत मिचेर मात्र होइन गुमाएर निर्माण गरिएको असंवैधानिक कठ्पुतली सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभा वैधानिक हुने कुरै भएन । र, जुन नयाँ नेपाली लेण्डुपदोर्जेका मतियारका रूपमा ६०१ जना नयाँ दलालाहरूलाई कथित संविधानसभाको बैठक कक्षमा छिराएर एक वर्षभत्र संविधान घोषणा गरिसक्ने रटान दिइरहेका छन्, यो नौटंकीपूण्ा तथा हास्यास्पद नाटक मात्रै हो । दुनियाँलाई उल्लु बनाउने खेल मात्रै हो । यो तरिकाले जनताको संविधान बन्ने कुरा पनि भएन र दलालहरूले जनताको संविधान बनाउने उद्देश्यले यो नौटंकी नाटक मञ्चन पनि गरिरहेका छैनन् । अतः यस कथित दोस्रो, संविधानसभाबाट जनताको संविधान बन्न नसक्ने निष्कर्षहित नेकपा-माओवादीको गत मंसिर अन्तिम साता सम्पन्न तेस्रो पूण्बैठकले संविधानसभाको औचित्य समाप्त भइसकेको निर्ण्र्ाागरेको हो । नेकपा-माओवादीको यो निर्ण्र्ााज्यादै वस्तुवादी र ऐतिहासिक छ । तर्सथ, अब कथित संविधानसभाको विघटनको विकल्प छैन । तर, कथित संविधानसभालाई कसरी विघटन गर्ने – विघटन गर्ने आधार र शक्ति कुन हो त – विघटनपश्चात्. नयाँ संविधानको निर्माण कुन प्रक्रिया गर्ने – वा मुलुकको राष्ट्रिय संकटको निकास के हुने भन्नेबारेमा व्यापक छलफल र बहस हुनु जरुरी छ । संविधानसभा राजनीतिक, सैद्धान्तिक विषय भएको, यो नेपाली क्रान्तिको भविष्य निर्धारण गर्ने विषयसित जोडिएको हुनाले हामी नेपाली माओवादी क्रान्तिकारीहरूले बढो गम्भीर भएर अत्यन्तै वैज्ञानिक तथा मार्क्सवादी ढङ्गले सोच्ने र एउटा वैज्ञानिक निष्कर्षा साथ उचित संश्लेषणका साथ अगाडि बढ्ने बेला आइसकेको छ, हामीले ढिला गर्नै हुन्न ।
समग्र विषयमा छलफल र बहस गर्ने हो भने के निष्कर्षा पुग्न सकिन्छ भने अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय तथा र्सवपक्षीय राजनीतिकसम्मको आयोजना गर्ने र संविधानसभाको विघटन गर्ने, वैदेशिक हस्तक्षेप तथा षड्यन्त्रहरू नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय संयुक्त सरकार निर्माण गरेर राष्ट्रिय संकटको संविधान गर्दै जनपक्षीय अग्रगामी संविधान बनाउनुको विकल्प छैन । जुन एजेण्डालाई नेकपा-माओवादीको गत महिना बसेको तेस्रो पर्ूण्ा बैठकले निर्ण्र्ाापारित गरिसकेको छ ।
माथि उल्लेखित गरिएका र माओवादीले निर्ण्र्ागरिएका देश र जनताका सरोकारका विषयहरूलाई के कार्यान्वयन गर्न सकिएला त – यस विषयमा अर्थात् पहिलो नम्बरमा दलाल राजनीतिक शक्तिहरू संविधान विघटन गन तयार होलान् त – गोलमेचसभाको आयोजना गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठन गर्न र जनसंविधान निर्माण गर्ने दिशातिर दलाल राजनीतिक शक्तिहरू तयार होलान् त – यी गम्भीर प्रकारका विषय हुन् । यी विषयहरूमा दलाल राजनीतिक शक्तिहरू त्यति सजिलै तयार हुनेवाला छैनन् । अब नेकपा-माओवादी र संर्घष्रत ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाले दर्ुइवटा प्रक्रया अपनाउनुपर्ने हुन्छ, जो माओवादी पार्टीी निर्ण्र्ापनि गरिसकेको छ । विषय के हो भने पहिलो नम्बरमा वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने र दोस्रो जनसंर्घाको माध्यमबाट उपलब्धिहरू प्राप्त गर्ने । यी उपायहरू कार्यान्वयन गर्न त्यति सजिलो छैन । दलाल राजनीतिक शक्तिहरू प्रतिपक्ष नेकपा-माओवादी र उसले नेतृत्व गर्दै आएको ३३ दलीय राजनीतिक शक्तिहरूसित वार्ता र छलफल गर्ने र राष्ट्रिय संकटको समाधान गर्ने दिशातिर त्यति सजिलै तयार हुनेवाला छैनन् र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूले पनि उनीहरूलाई यो बाटोबाट अगाडि बढ्न निर्देशन दिनेवाला छैन । बिनानिर्देशन यी दलालहरू एक इञ्च पनि दायाँबायाँ गर्ने क्षमता राख्दैनन् ।
त्यसो भएर नेकपा-माओवादीलगायत ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाले जनसंर्घष्ाको बाटो अर्थात् सशक्त जनआन्दोलनको बाटो अवलम्बन गर्नुको विकल्प रहने छैन । यस प्रकारको अवस्थामा पहिलो नम्बरमा नेकपा-माओवादीले पार्टीीाहिरका सम्पूण् क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई समेटि तथा एकताबद्ध तुल्याई नयाँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट केन्द्रको निर्माण गरेर क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको बलियो शक्ति निर्माण गर्ने र पार्टी पहल कद्मी र नेतृत्वमा सच्चा देशभक्त, जनवादी तथा वामपन्थीहरू गोलबद्ध गरी नयाँ राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चाको निर्माण गर्ने साथै राष्ट्रवादी एवं राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर शक्तिहरूलाई समेत गोलबद्ध गरी जनआन्दोलनको सुनामी पैदा गर्ने बाटो अवलम्बन गर्ने हपरिहार्य छ ।
यतिले मात्र प्राप्त हुँदैन । पार्टी आन्दोलनका लागि देश र जनताका सरोकारका एजेण्डाहरू तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् जनवादी जनतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रियता मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आन्दोलनको उठान गर्न जरुरी छ । यसका अतिरिक्त पार्टीभावी जनताको नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुहरूको यकिन गरी र्सार्वजनिक गर्ने र जनताको बीचमा व्यापक बहस र छलफलमा लैजाने । यसलाई राष्ट्रिय अभियानकैरूपमै लैजाने । त्यस्तै दलालहरूले गर्दै आएका राष्ट्रघात र जनघातका सम्पूणा क्रियाकलाप र योजनाहरूको पहिचान गरी व्यापकरूपमा जनताका बीचमा लैजाने र बहस चलाउने र अनि दलालहरूलाई नङ्गयाउने नयाँ-नयाँ तौरतरिकाहरू अपनाउने । प्रचार प्रचारात्मक विधिका नयाँ-नयाँ तरिकाहरू अवलम्बन गरेर आमनेपाली जनतालाई परिपालन गर्ने । जनआन्दोलनको अहिलेसम्म गर्दै आएका औपचारिकता निभाउने र प्रचारमा आउने मागका विरोधका कार्यक्रमहरूलाई परिमार्जन गरी संगठितरूपमा देशव्यापी र प्रवासमा समेत फैलाउने । र, संविधानसभाको विघटन नगरिसम्म कुनै पनि र्सतमा सम्झौता नगर्ने संर्घष्ाका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन । मुख्यरूपमा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूका नेपाली दलालहरूले आजसम्म गरेका जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी क्रियाकलाप, गतिविधि र योजनाहरू खोज, अनुसन्धान गरिएन एवं गरी र्सार्वजनिक गर्ने र दलालहरूलाई जनताका बीचबाट नङ्ग्याएर मात्र जनआन्दोलनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन र लक्ष्यमा पुर्याउन सकिनेछ । यस कार्यमा हामी हिचकिचाउनु हुँदैन ।

प्रतिक्रियाहरु

[anycomment]