भु सामरिक दृष्टिकोणले महत्व राख्ने नेपालमा धु्रविय शक्तिको चासो र प्रभाव जमाउने स्वार्थमा रहेको कारण नेपालको फरक शक्तिहरूको वीचमा खेल्ने काम गरिएको छ । यसै सिलसिलामा व्रि्रोहि शक्तिको रूपमा रहेको तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादीले विदेशी शक्तिको आड भरोसामा संर्घष्ा गरेको तथ्य वाहिर उजागर भई सकेको अवस्था पनि छ । विदेशीकै स्वार्थमा नेपालको राजनीतिक मुलधारमा प्रवेश गर्राईएको सात राजनीतिक दल र विदा्रेहि शक्ति वीच १२ वुदे गोप्य दिल्ली सम्झौता पश्चात नेपालमा भएको १९ दिने जन आन्दोलनले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित ०४७ को जगमा टेक्दै मनोमानी खुसीबाट संबिधान संशोधन गर्दै राजाको पहिलो सन्तान छोरी भएमा पनि राजा बनाउने निर्ण्र्ाागरेका थिए । तर माओवादीको विरोध र असहमतिका कारण एकाएक ०४७ सालको संविधान खारेज गरी धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघियता जस्ता मुद्दालाई संसदमा पारित गरी अग्रगमनको नाममा राजनीतिक धरातललाई अर्काे संबिधान सभाको गठन सम्म ल्याई पुर्याएको अवस्था भए पनि वेवि किङ्गको नाममा गिरिजा प्रसाद कोईराला र वावुराम भटटर्राईको मनशाय उजागर, पहिलो संविधान सभा असफल भए पछि प्रचण्डले वाग्लुङ्ग सभामा काँग्रेस एमाले आजसम्म पनि राजावादी भएको, राम वहादुर थापा वादलले राजा एक शक्ति रहेको तथा दोश्रो निर्वाचन पश्चात वर्तमान राजनीतिक समिकरणलाई मुल्याङ्कन गर्दै मोहन वैद्य किरणले २०४७ सालको संविधान फर्किएको वताईरहेको अवस्थ्ााले राजासँस्थाको महत्वको वरिपरि नै नेपालको राजनीति प्रभावित रहेको वास्तविकता देखिन्छ ।
तत्कालिन नेकपा माओवादीले ०५२ फागुन १ गतेदेखि ४० वुँदे माग पुरा नभएको वाहनामा शसस्त्र व्रि्रोह शुरु गरेर नेपालको राजनीतिलाई अस्तव्यस्त वनाउने काम शुरु भयो । राजनीतिक दलहरको असक्षमता र असफलता संगै विदा्रही शक्तिको १० वर्षो जनयुद्धले अराजकताको परिस्थितिमा देशको विकासक्रम रोकिन गयो । तात्कालिन नेपाली काँग्रेसको सरकारको विदेशमुखि पुँजीवाद र उदारवाद नीतिले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई अझ धराशायी बनाएको अवस्था थियो । यस्तो परिस्थितिले रोजगार र उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएकोले वैदेशीक रोजगारी र आयातको भरमा वाँच्न पर्ने अवस्थाले विदेशीहरूको सहायतामा निर्भर हुन पर्ने वाध्यता सृजना भयो । जसले गर्दा दलालपथ राजनीति गर्ने नेताहरूले विदेशि शक्तिसंग आत्मर्समर्पण गर्दै उनीहरूको स्वार्थको मुद्दा वोकनु र वैदेशिक सहायताको भरमा देशलाई चलाउने कार्यले देश पराधिन बन्न गई रहेको अवस्था छ । यसको फाईदा उठाउँदै विदेशी शक्तिहरूले आफनो षडयन्त्र अनुकुल व्यवस्थालाई लादने कुचेष्टा पनि गरि रहेका छन् । हाल विदेशीहरूकै आयातीत मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्न गराउन अर्काे संविधान सभाको गठन भए पनि राजनीतिक दलहरूको सत्ता स्वार्थ वीच विदेशि शक्तिकै संघियता सम्वन्धि मुद्दामा टकरावको परिस्थिति र नेपालको अस्थिरताको वीचमा खेल्न र प्रभाव जमाउन सजिलो देखेर नै सड०क्रमण कालिन अवस्थ्ाालाई लम्व्याउने प्रयास गरिदै छ । भारतको स्वार्थपुण् मुद्दा गणतन्त्र, संसदिय व्यवस्था, एक मधेश एक प्रदेश थियो भने पश्चिमा शक्तिको कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन, गणतन्त्र धर्म, निरपेक्षता र जातिय संघियता रहेको देखिन्छ । चीनलाई यी मुद्दाहरूले आफनो र्सार्वभौम प्रतिको दखलअन्दाज र प्रभाव पर्ने विषयमा चिन्ताशील रहदै जातीय संघियताको सवालमा सकंकित हुँदै आएको पनि छ । राजनीतिक असन्तुलनका कारण देखा परेको संकट र नेपाली जनताको समृद्धि र शान्तिको कामना पुरा गनृ भन्दा निषेधको राजनीति गरी सत्ता स्वार्थका लागि जस्तो सुकै सम्झौता पनि गर्न पछि नपर्ने अराष्ट्रिय चिन्तनले ठोस निकास निकाल्ने परिस्थिति वन्न सकेको छैन ।
पहिलो संविधान सभाको २ वर्षो कार्यकालमा आफनो म्याद आफै थपदै समय लम्वाउँदै ४ वर्षपुरयाईएता पनि त्यसले कुनै उपलव्धि हासिल गर्न सकेन । यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक सहमती गर्न असफल र अर्समर्थ हुँदा विदेशी शक्ति कै चासो र सहयोगमा अन्तरिम संविधानलाई धुजा धुजा वनाउँदै असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ११ वुँदे सहमतीको आधारमा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फूकाउ आदेश जारी गर्न विदेशी शक्तिको प्रभााव र विदेशी राजनीतिक साँचोको करामतका कारण नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वीकार गर्न वाध्य बनाईएको अवस्थालाई निर्लज्ज स्वीकार पनि गरेका छन् । यसका र्सार्थ राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरूको विदेश भ्रमण गर्ने अवसरमा पाएको सम्मान र स्वागतको आधारले नेपालको राजनीतिमा विदेशी प्रभावको दखल छ भन्ने पनि बुझिन्छ । यसैगरि विदेशी प्रभावमा नै गुट तथा उपगुट समेत निर्माण हुने परिस्थिति र सत्ता समिकारणमा एक आपसमा आदेश र आज्ञालाई स्वीकार गर्न गराउन विदेशी भूमिमा नै नेपालको सत्ता समिकरणको खेल शुरु र अन्त्य पनि गरिन्छ । विदेशी शक्ति कै प्रभावमा गुटवन्दिका कारण अव वन्ने सरकारलाई पनि आफनै दलवाट असहयोग हुने र अप्रत्यासित गठवन्धन वन्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । विदेशी शक्ति कै उक्साहटमा प्रतिपक्षिको दवाव वन्ने र असहमतीको वीच सरकार लामो समय सम्म चल्न सक्ने अवस्था वन्दैन र फलस्वरूप विदेशी शक्तिकै वर्चश्वमा सत्ता परिवर्तनको खेलमा लाग्ने अवस्थाले नेपालको सत्ताको साँचो र नियन्त्रण वाहिरबाट नै हुन सक्ने भएकोले आम स्वाभिमानी नेपाली जनतामा चिन्ताको विषय बनिरहेको अवस्था पनि छ । नेपालका राजनीतिक दलहरू निर्णायक होईनन् यस्तो अवस्था हुँदा पनि नेपाली जनतालाई झुट र भ्रममा पारेर सत्ता लछाचुँडि गर्दै निषेधको राजनीति गर्ने परिस्थितिले देशको भविष्य अन्धकार मय बन्दै छ । फलस्वरूप १२ वुँदे जनमा टेकेको गणतन्त्र पश्चात सिहदरवारको शासन सत्ता विदेशमा पुगेको आभास भईरहेको अवस्थामा देशको राजनीतिक भविष्य कता जाँदै छ भन्ने आङ्कलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर्सथ नेपालको राजनीतिमा सदैव अप्रत्यासित घटनाहरू घटने गरेका अवस्थामा भविष्यमा पनि अर्काे नयाँ घटनाको श्रृङ्खला नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । अतः नेपाल र नेपाली जनताको शान्ति समृद्धि र विकासका लागि अग्रगामी लोकतान्त्रिक राष्ट्रवादको मुल्य र मान्यता अनुरूपमा नेपालमा विद्यमान राष्ट्रवादी शक्ति, वामपन्थि शक्ति र लोकतान्त्रिक शक्ति वीच सह अस्तित्व र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न गराउन र राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिबाट वर्तमान सबै राजनीतिक शक्तिहरूले संवैधानिक गोलमेच सभा गठन गरी यसको आधारशीलाबाट यथाशक्य छिटो राजनीतिक समाधान गर्नु आवश्यक छ ।
-लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।