राज्य भन्नाले कुनै सीमाभित्र अवस्थित भूगोल मात्र नभएर उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानव समुदायबाट सिर्जित सांस्कृतिक, राजनैतिक, राष्ट्रिय, अन्तर्रााट्रय सबै मूल्य, मान्यताहरूलाई दर्शाउँछ । राज्य सञ्चालनमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अहम् भूमिका हुन्छ । राज्यभित्र सबै अङ्गहरूको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा राज्यले प्रदान गर्ने हरेक सेवा, सुविधा, न्याय तथा कर प्रणाली, सुरक्षा आदि प्रबन्धहरूको प्रत्याभूति उसका प्रशासनिक अङ्गहरू, सेना, प्रहरी र न्यायालयका कर्मचारीहरूमार्फ् गरिन्छन् । यस लेखमा विशेषगरी नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाबारे प्रकाश पार्न खोजिएको छ । मार्क्सवादी मान्यताअनुसार राज्य भनेको हिंसाको संगठितस्वरूप भनेजस्तै प्रशासन संयन्त्र पनि राज्यको वर्गीय चरित्रअनुरूप जनतामा सेवा प्रवाह गर्ने नभई मुख्यरूपमा शासन लाद्ने एउटा पीडक संस्थाको रूपमा नै रहेको पाइन्छ । कर्मचारी संयन्त्रलाई जनसेवी बनाउन र्सवप्रथम केन्द्रिय सत्तामा जनताका वास्तविक प्रतिनिधिहरूको शासन व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ । सामन्ती, दलाल र साम्राज्यवादीहरूको इशारामा चल्ने राजनैतिक शक्तिसत्तामा रहुञ्जेल जतिसुकै कोसिस गरे पनि प्रशासन संयन्त्र जनसेवी बन्न सक्दैन, यो पीडकका शासकजस्तो मात्र हुनेछ । किनकि कर्मचारीतन्त्रको आफ्नै प्राण हुँदैन, यो परिचालित संस्था हो र परिचालन गर्नेहरू सही र गलत हुँदा नै यसको वास्तविक चरित्र कुनचाहिँ हो, चिहृन सकिन्छ । नेपालमा कसरी साम्राज्यवादी शक्तिको दुष्प्रभाव कर्मचारी संयन्त्रमा परेको छ र यसका असरहरू के-के छन्, छोटो चर्चा गरौँ:
कर्मचारी संयन्त्रको राणाकालीन अवस्था:
यस समयमा कर्मचारी संयन्त्रको मुख्य प्राधिकार राणा प्रधानमन्त्री स्वयम् आफैँ हुन्थे । अहिलेको लोकसेवा आयोगको प्रमुख र मुख्य सचिव दुवैको भूमिका प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वबाट हुने गर्दथ्यो । जनता सेवाप्रवाह गर्नेभन्दा पनि शासकवर्गको चाकडी गर्ने, जनताबाट कर असुल्ने, राणा शासनका विरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, कुरा लगाउने आदि जिम्मेवारी लिएको कर्मचारीतन्त्र मुख्य तथा निम्न प्रकारको थियो-१) खड्क निशना -प्रधानमन्त्री कार्यालय), -२) मुलिकी खाना र्-अर्थमन्त्रालय), ३) मुन्सी खाना -विदेश विभाग), ४) कौसी खाना -खर्च विभाग), -५) कुमारी चोक -लेखा परीक्षण) आदि ।
त्यसबेला बडाकाजीदेखि माथिल्ला पदहरूमा राणा परिवारका मानिस मात्र रहन्थे भने तल्ला पदहरूमा चाकडीबाजहरू मात्र । चाकडी प्रथा त्यतिखेर खुवै स्थापित मानिन्छ ।
२००७ सालपछि :
२००७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपश्चात् २००८ सालमा तत्कालिन सरकारले भारतीय प्रशासनविद् गोविन्द नारायण र २००९ सालमा एम. एन. बुचलाई नेपाल ल्याई बुच कमिसन खडा गरे । यसको उद्देश्य नेपालमा स्थायी खालको कर्मचारी संयन्त्र खडा गर्नु भए तापनि यी दुवै विद्वान्को शिक्षादीक्षा बेलायतमा भएकोले उनीहरूमा उतैको राजनैतिक, सांस्कृतिक प्रभाव हुने नै भयो । बेलायती साम्राज्यवादको ‘फुटाउ र शासन गर’ भन्ने मूल मन्त्रबाट दीक्षित यी विद्वान्हरूले भारतीय प्रशासनयन्त्रमा प्रशस्त मात्रामा उतैको प्रभाव घुसाइसकेका थिए भने नेपालमा पनि नौलो काम हुने नै भएन । २०१३ सालमा पहिलो निजामति सेवा ऐन घोषणा अगावै यहाँ साम्राज्यवादको योजना घुसिकेको थियो । कर्मचारी संयन्त्रलाई शासकीयस्वरूपमा विकास गर्ने र तत्कालीन सामन्ती व्यवस्थालाई बलियो तुल्याउने नै यसको उद्देश्य थियो । तत्अनुरूप कार्य पनि गरियो । २००९ सालमा निम्न वैतनिक कर्मचारीको नाममा आन्दोलन उठे पनि त्यसको दर्ीघकालीन प्रभाव भएन । अन्ततः २०१३ सालमा टंकप्रसाद आचार्यले गठन गरेको प्रशासनिक पर्ुनर्गठन आयोगले मुख्यतः गोविन्दनारायण र बुच कमिसनले दिएको सुझावलाई नै आधार मानी सरकारलाई निजामति सेवा ऐन २०१३ को ड्राफ्ट बुझायो र सोहीअनुसार ऐनको प्रादर्ुभाव भयो । यसको सकारात्मक पक्ष भनेको नेपालमा निजामति कर्मचारीहरूको एउटा स्थायी संयन्त्र बन्यो । तर, यसका नकारात्मक पक्षको मारमा परेको नेपाल २०७० सालसम्म पनि उन्मुक्ति पाएको छैन । २०१३ सालदेखि हालसम्म अनेकौँ आयोगले दिएका सुझाव र अनेकौँ चोटि ऐनमा संशोधन भए तापनि निजामति सेवाले २०१३ सालको मूलस्वरूप छोडेको छैन, जो मूलतः सामन्ती र्ढराको छ र जनताको सेवाभन्दा शासक बन्नमै आफूलाई गर्व गर्दछ । निजामति सेवामा हाल ८७००० हजार दरबन्दीमा करिब ७५००० कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसमध्ये करिब ३०००० कर्मचारी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र छन् । दर्ुगम क्षेत्रमा सधैँजसो स्वास्थ्य, कृषि, वन, भेटेनरीका कर्मचारीहरूको अभाव नै रहन्छ । अधिकांश जनताहरू अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित भइराखेको यस विकराल स्थितिमा राजधानीमा मात्र काज, ट्रेनिङ, शिक्षा आदिजस्ता निहुँमा समेत गरी हजार कर्मचारी रहनुले यो राज्य अन्यायी भएको प्रमाण होइन र –
साम्राज्यवादीहरूको गिद्धेदृष्टि:
कुनै पनि राज्यको बलियो खम्बा प्रशासनिक संयन्त्र नै हो । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र आफ्नै योजना र डिजाइनमा बनेको छैन । यहाँ अनेकौँ पटक विश्व बैंक, एसियन बैंक, संयुक्त राष्ट्रसँगको सुझाव, दबाबमा संयन्त्र र ऐनमा फेरबदलहरू गरिएका छन् । उनीहरू नेपालको निजामति कर्मचारीको संख्या घटाउ भन्छन् । दर्ुगम क्षेत्रमा कार्यालय संख्या बढाउ जनतालाई सेवा ग्यारेन्टी गर, कहिल्यै भन्दैनन् । अब मान्नोस्, हाम्रो देश संघीयतामा जाँदैछ । उक्त परिपाटीमा राज्यले अहिलेको भन्दा अधिक स्तरमा ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी कार्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्छ नत्र संघीयताको के अर्थ भयो र आफ्ना आवश्यकताका निम्ति अहिलेजस्तै काठमाडौँ धाउनुपर्ने भए । विदेशी हरेक परियोजनाहरूको एउटै निष्कर्षछ- नेपालको कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट छ, यो प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन । तर, यसलाई सुधार वा न्यूनीकरण गर्न कहिल्यै ठोस कार्यक्रम ल्याइएको छैन । यस्ता परियोजनाहरू आफ्ना हरेक कार्यक्रम गैरसरकारी संस्थामार्फ् सञ्चालन गराउन चाहन्छन् र यस्तै नै रहेको पनि छ । यसले केही रोजगारी सृष्टि पनि गरेको होला, २-४ हजार कर्मचारीको गरिबी न्यूनीकरण पनि भएको होला । तर, के लक्षितवर्ग लाभान्वित भएको छ त – यति मात्र होइन परियोजना सफल पार्न भनी व्यवस्थापकको स्तरमा ८-१० जना गोरा छालाहरू आउँछन् र सेवा, सुविधाको नाममा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट जताबाट आयो, उतै फिर्ता जान्छ । कमसेकम नेपालका राजनैतिक पार्टीउच्च पदस्थ कर्मचारीमा राष्ट्रवाद हुने हो भने यो नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो । सरकारअर्न्तर्गतका अङ्गहरूलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने भरपर्दो रोजगारी त राज्यअर्न्तर्गत पो सिर्जना गर्न सकिन्छ त । शोषण विभिन्न परियोजनामा काम गर्ने नेपाली कर्मचारीलाई पनि भइरहेको छ । उहाँहरू यहाँका निजामति कर्मचारीहरूभन्दा बढी १-२ लाख तलब त बुझनु हुन्छ । तर, त्यतिकै रकम उहाँहरूलाई नियुक्ति दिने विचौलिया कम्पनीले कमिसन खाइदिन्छ । यस्तो भयावह स्थितिमा कहिले दृष्टिगोचर हुने हो, उपचार कहिले थालिने हो, हामी कसैसँग जवाफ छैन ।
यस्तो सुनिन्छ, नेपालका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूका छोराछोरीहरूलाई दूतावामार्फ् विदेशी युनिभर्सिटीमा छात्रवृत्तिको अफर आउने गरेका छन् । नेपालका कुन-कुन सचिव, सहसचिवका सन्तानहरू यस्तो छात्रवृत्तिमा पढिरहेछन् पत्रकार मित्रहरूलाई खोजतलास गर्न अनुरोध गर्दछु । नेपालमा उच्च कर्मचारीहरूलाई वैदेशिक भ्रमण र उच्च होटलमा प्रदान गरिने स्वागत, सत्कार पनि साम्राज्यवादी योजनामै भइरहेछन् । अब यो क्रम कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूसम्म पनि आइपुग्न सक्छ । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा म कहाँ यस्ता प्रस्ताव आएका छैनन् । तर, मेरो नेतृत्वको समूहले राष्ट्रवादका नारा घन्काउँदा र भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा जावलाखेलको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको. अधिवेशनामा किन फ््रयाक्सन इन्चार्ज र महासंघको अध्यक्ष मिलेर षड्यन्त्रको खेल खेलियो – प्रश्न धेरै शंकास्पद छ, इतिहासले अवश्य समीक्षा गर्ला अर्थात् हामीमध्ये धेरैले देश बेचेर भोज खाइरहेका छौँ । एक दिन जनताका अगाडि सबैले आफ्नो लेखा बुझाउनुपर्नेछ । कम्तीमा पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले वैदेशिक सन्धि, सम्झौता आदिमा ड्राफ्ट गर्दा होस् वा सही गर्दा राष्ट्रिय हितलाई सम्झे यति धेरै राष्ट्रघात हुने थिएन कि –
अर्को थप प्रसङ्ग नेपालमा २० हजारको संख्यामा करार ज्यालादारी कर्मचारी छन् । सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, कम्युटर अपरेटर आदि पदमा कार्यरत छन् । अति न्यून ज्याला -पाँच हजारदेखि १५ हजार मासिक र अरु कुनै पनि सुविधा उनीहरूलाई दिइएको छैन । जागिरको कुनै भर छैन, हाकिम रिसाएर भोलिदेखि नआऊ भन्यो भने जागिर गयो । उनीहरूले सामूहिकरूपमा ट्रेड युनियनको अभ्यास गर्न निजामति सेवा ऐनले छेकेको छ । लोकसेवाबाट सूचना प्रकाशित गरी उनीहरूलाई स्थायीको प्रक्रियामा लैजान राज्य उदासीन बन्दै गएको छ । उनीहरू भयंकर असुरक्षा र मानसिक तनावको घेरामा छन् ।
उपसंहार:
माथिको छलफलबाट के सिद्ध हुन्छ भने साम्राज्यवादीहरू नेपालमा उच्चस्तरका कर्मचारीहरूलाई एजेन्ट र तल्लास्तरकालाई नवदास बनाउन चाहन्छन् । हो, यो यन्त्र भ्रष्ट त छ तर प्रश्न कसरी सुधार्ने भन्ने हो । यसमा उनीहरूको स्वार्थ के छ भने प्रशासन संयन्त्र बलियो भने साम्राज्यवादीको घूसपैठमाथि निगरानी राख्न सक्छ, त्यो कमजोर हुँदा मनपरि गर्न र नाफा हर्सुन पाइन्छ । त्यसैले साम्राज्यवादीहरू यो देशको प्रशासनिक संयन्त्रलाई कमजोर पार्दै लैजाने प्रक्रियामा छन् । प्रशासनिक संयन्त्र मात्र होइन, यहाँ त राजनैतिक पार्टीनि एनजिओजस्ता हुने खतरा मडारिरहेको छ । जतासुकैको भ्रष्टीकरणले यो मुलुक कहाँ पुग्ने हो । सबै राष्ट्रवादीहरू जाग्रत रहन पर्ने भएन र – हे कर्मचारीहरू हो, तिमीहरू वास्तविक राष्ट्रसेवा हौ भने राष्ट्रवादलाई अङ्गीकार गर, नत्र राष्ट्र र राष्ट्रियता गुम्न सक्छ, सबलाई चेतना भया ।