लोकतान्त्रिक पद्दतीलाई लिगमा ल्याउने नाममा अर्काे संविधान सभाको लागि नयाँ जनमत प्राप्त भए पश्चात संविधान सभाको पहिलो वैठक वोलाउने विषयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री वीच वखेडा झिकेर २ महिना भन्दा वढी अनयास समय व्यतित गरिरहेकाछन् । त्यस्तै संबिधान सभाको २६ सिट मनोनयन गर्न सकिएको छैन भने सहमतिको नाम जप्ने राजनीतिक दल भित्र नै संसदिय दलको नेता छान्न समेत विदेशी प्रभावको गुटको आधारमा दलभित्र नै प्रतिस्पर्धा र हार जीतको नतिजालाई अपनाउनु पर्ने अवस्था बनेको छ । सभामुख र उपसभामुख जस्तो महत्वपर्ुण्ा जिम्मेवारी पदको निर्वाचन गर्नमा पनि राजनीतिक भागवण्डामा अभ्यस्त भई रहेका छन् ।
असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक पद्दतीमा निर्दलिय सरकार वनाउन सहमत गर्ने चार दल विदेशी प्रभाव र अङ्क गणितको हैसियतले फेरि सत्ता स्वार्थमा लागेर सहमती हुन नसकेको अवस्था यथार्थ हुँदा हुँदै पनि काँग्रेस एमाले र एमाओवादी को सहमतीको भागवण्डावाट नै सरकार वनाउन प्रस्ताव माग गरि रहनु र धारा ३८ -२) वमोजिम वहुमतिय सरकार गठन गर्ने प्रकृया अगाडि वर्ढाईनु राजनीतिक दलहरू एकआपसमा धोका र भ्रमका वीच समय लम्व्याउने प्रयत्न दुभाग्यपुण परिस्थिति हो ।
यसरी विलम्बबाट पछिल्लो जनमतलाई लत्याई रहदा असफल र औचित्यहिन भएको पहिलो संविधान सभाका प्रतिनिधिवाट चुनिएका राष्ट्रपतिवाट अन्तरिम संविधान ०६३को धारा ३८ -१) वमोजिमको सहमतीय सरकार गठन गर्न गरेको आहृवान निर्रथक वनेको परिस्थिति चार दलको ११ वुँदे सहमतीको तथा नेकपा माओवादी नेतृत्वको ३३ दलले राष्ट्रियता र स्व्ााधिनताको पक्षमा उभिन विदेशीको वटमलाईन रहेको मंसिर ४ को निर्वाचनको केहि समय र्सार्न गरिएको मागलाई वेवास्ता गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यताको आवरणमा विदेशी शक्तिको आड भरोसामा विदेशी शक्तिकै मुद्दालाई संस्थागत गर्न गराउन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक विधिवाट अगाडि वढदाको परिणामले अन्योलताको परिस्थिति र सत्ता भागवण्डाको सेरोफेरोमा रुमल्लिएको अवस्थाले देश अन्धकार तर्फउन्मुख भईरहेको छ किनभने निषेधको राजनीति मार्फ जवरजस्ति निर्वाचन गरेता पनि निर्वाचन पश्चात अनावश्यक मुद्दाहरूमा वखेडा झिक्दै असान्दर्भिक विषयमा समय व्यतित गरेको हुनाले उनीहरूको नियत माथि प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ उब्जिएका छन् । तर्सथ विगतको संविधान सभाको नियती तर्फनै नेपालको राजनीति उम्मुख देखिएको छ । किनभने विदेशी शक्तिको चलखेल अर्न्तर्गत नै चार दल र राष्ट्रपतिको मिलोमतोमा अधिनायकवाद चरित्र देखाउँदै असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक पद्दतीवाट प्रधान न्यायाधिशको सरकार वनाउन वाध्य पारिएर स्वीकार गरेको यथार्थ छ ।
संविधान सभा जस्तो सावैभौम अधिकार सम्पन्न जनताको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने थलोलाई विदेशी शक्तिले आफनो प्रभावको व्यक्तिलाई सत्तामा पुर्याउने प्रतिस्पर्धा को थलो वनाईएको छ भने अर्कोतर्फ दल वा व्यक्ति विशेषको स्वार्थ पुर्ति गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्दै गईरहेको देखिन्छ ।
नयाँ जनमत आए पश्चात जनप्रतिनिधिले राष्ट्रपतिको अनुमोदन या नयाँ निर्वाचन भन्ने विषयको अन्योलताले संविधान सभाको र्सार्वभौम माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । किनभने दोश्रो निर्वाचन र नयाँ जनादेश प्राप्त भैसकेको अवस्थामा समेत विदेशको प्रभावले नै महत्वपुण भुमिका खेलिरहेको हुँदा लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतालाई उपेक्षा गर्दै व्यक्ति र संस्थालाई एकैठाउँमा राखेर सत्ता स्वार्थको वादविवादमा समय लम्व्याउने खेलले राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपतिको निरन्तरता वा नयाँ निर्वाचन भन्ने विषय ओझेलमा पार्दै काँग्रेस र एमालेले को प्रधानमन्त्री वन्ने र वनाउने भन्ने विषयलाई प्रमुख वनाएर प्रतिस्पर्धा भईरहेको परिस्थितिले सुनियोजित रूपमा नै असंवैधानिक शृङ्खलामा नेपालको शासन सत्तामा हैकम मचाउन र निरंकुशतालाई जन्म दिन खोजिएको अवस्थ्ा देखिन्छ ।
असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक श्रृंखलामा नेपालको राजनीति अगाडि वढिरहदा र नेताहरूको सत्तामुखि चरित्रमा महत्वाकाँक्षी वनेका कारण नै विदेशी शक्तिको प्रभावमा गुट उपगुट वीचसंर्घष् भई रहेको कारण गतिरोध लम्विरहने अवस्था र नेपालको राजनीतिमा विदेशीहरूको कठपुतली वनेर दलहरू वीच गुट उपगुट मार्फ विदेशी शक्ति कै प्रभावको सत्ता वनाउने रणनीतिमा लागेका हुनाले देशले अझ ठूलो राजनीतिक संकट बेहोर्नु पर्ने संकेत गरिरहेको छ ।
सत्ता भागवण्डा मिलाउने नाममा नयाँ जनप्रतिनिधिको अनुमोदन र आलोपालोको विषयलाई गोप्य सम्झौता गर्ने र जनतालाई धोका र भ्रममा राख्ने षडयन्त्रमा लागिपरेको कारण नै सुनियोजित झमेलाका परिस्थिति निर्माण गरिरहेको हुन भन्ने विश्लेषण गरिएको छ । तर्सथ अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक तथा अनावश्यक मुद्दाहरू उछाल गरेर गतिरोधलाई लम्व्याउने कार्य गर्न समेत कुनै संकोच नमानी दलगत र व्यक्तिवादी स्वार्थमा सत्तामा हाली मुहाली गर्ने अवसरवादी चरित्र देशलाई पराधिन वनाउँदै लैजाने निर्लज्ज कार्यलाई जनताले धेरै दिन स्वीकार्ने छैनन भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।
देशमा शासन सत्ता संचालन मात्र गर्ने नभई स्थायी शान्ति र राजनीतिक संतुलन कायम हुने गरी संबिधान निर्माण गर्नु पर्ने दायित्व प्रति समग्र राजनीतिक क्षेत्र वृत्तले सहमति र सहकार्यको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ । अतः यसका लागि देश र जनताको समृद्धिका लागि निषेधको राजनीतिवाट वाहिर निस्केर राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न समावेशी सिद्धान्तमा आधारित अग्रगामी लोकतान्त्रिक राष्ट्रवादको मुल्य र मान्यता अनुरूप देशभक्त राष्ट्रवादी शक्ति, वामपन्थि शक्ति तथा लोकतान्त्रिक शक्तिको राजनीतिक सहमती आवश्यक रहेको यथार्थलाई वुझि सह अस्तित्व र सहकार्यको वातावरण वनाउँदै गोलमेच सम्मेलन वाट संबिधान निर्माण र निकास खोज्नु नै उपयुक्त देखिन्छ ।
-लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।