कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा केही फेरबदल आएको छ । नेपालस्थित साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूका पुराना दलाल राजनीतिक शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका शक्तिहरूको कथित संविधानसभामा दुइ तिहाइ बहुमत जुटिसकेको छ भने कथित संविधानसभाको निर्वाचनमा दर्ुइ तिहाइ बहुमतको गुड्डी हाँक्दै आएको र पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट संविधानसभामा सबै भन्दा ठूलो दलको रूपमा उपस्थित हुन पुगेको र ठूलो दलको हैसियतमा आप\mनै पार्टीे नेतृत्वमा र त्यसपछि एमालेको नेतृत्वमा अनि पछिल्लो पटक मधेसवादी क्षेत्रीयतावादी राजनीतिक शक्तिहरूसित भारतीय विस्तारवादको निर्देशन र योजनामा आप\mनै पार्टी नेतृत्वमा सरकारमा पुगेकै बखत जनताद्वारा निर्मित पहिलो संविधानसभालाई २०६९ जेठ १४ गतेको मध्यरातमा अवसान गराएर खरानी बनाउन पुगेको नवसंशोधनवादी समूह एमाओवादी आप\mनै कारणले शर्मनाक ढंगले पराजित भएर छटपटाइरहेको अवस्था छ । आपनो लज्जास्पद पराजयपश्चात नेपाली सेनालाई धाँदलीको गम्भीर आरोप लगाएर आप\mनो पराजयको ढाकछोप गर्ने र अर्कोतिर आप\mना महाप्रभुहरू र सहयात्रीहरूलाई असन्तुष्टि पोख्दै र धाक, धम्की र घर्ुर्की समेत लगाउने कार्य गर्दै आएको त्यस नवसंशोधनवादी समूहलाई विस्तारवादी एवं साम्राज्यवादीहरूले आप\mना पुराना दलालहरूसित साथै डोर्याउन सफल भएका छन् र उसले उनीहरूकै योजनामा बनाइने ‘लोकतान्त्रिक’ नामाकरण गरिएको जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी संविधान बनाउने कार्यमा पुराना सहयात्रीहरू कांग्रेस, एमाले र पुनरुत्थानवादी एवं पश्चगामी शक्तिहरूलाई सरकार बाहिरै बसेर सहयोग गर्ने वाचा कबोल एमाओवादीले गरिसकेपछि करिब ९० प्रतिशत बहुमत संविधानसभामा यथास्थितिवादी र पश्चगामी एवं प्रतिक्रियावाी राजनीतिक शक्तिहरूको हुन पुगेको छ । वि.सं. २०१५ सालको आम निर्वाचनलाई छोडेर २०४६ को परिवर्तन पछि अहिलेसम्म भएका आम निर्वाचना यसरी पश्चगामी, यथास्थितिवादी एवं प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको यति भारी बहुमत जुटेको यो पहिलो परिघटना हो, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ।
सहमतीय वा बहुमतीय जुनसुकै अपनाएर बनाएको भए पनि अब यिनै साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादीहरूका नेपाली दलालहरूको बीचमा भारी बहुमतको सरकार बनाइँदै छ । कांग्रेस वा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुराले तात्विक फरक पार्दैन किनभने दुवै शक्तिहरू साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको निर्देशन, इसारा र योजनाअनुसार चल्ने राजनीतिक शक्तिहरू हुन् । पार्टीका नाममात्र फरक हुन् । लक्ष्य र उद्देश्य एउटै छ । सबै संसादीय पार्टर्ीी नै हुन् । अतः अब यिनै दलाल राजनीतिक शक्तिहरूको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको योजना, इच्छा, चाहना र निर्देशन बमोजिम नेपाललाई सिक्किमीकरणको दिशामा लैजाने प्रावधान सहितको महान् दस वर्षो जनयुद्ध, २०६२/०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको म्यान्डेट विपरीतको नेपाली जनताको भावना र चाहना विपरीतको र नेपाली जनताको नयाँ नेपाल निर्माणको सुन्दर सपनाहरू साकार तुल्याउने कल्पना विपरीतको अर्थात सामान्तवाद र साम्राज्यवादको सारतत्व बोकेको जनविरोधी, जनघाती एवं राष्ट्रघाती कालो संविधान बन्ने कुरा सुनिश्चित भइसकेको छ । त्यसो भएर उनीहरूले ६ महिनाभित्र मस्यौदा तयार पार्ने र एक वर्षभत्र नयाँ संविधान जारी गर्ने उही पुरानै रटान दोहोर्याई रहेका छन् ।
यहाँ सबैले बुभ\mनै पर्ने वास्तविक कुरा के छ भने नेपालका लागि जारी गरिने संविधान दिल्ली दरबारमा बनिसकेको छ ।साम्राज्यवादको निर्देशनमा कथित नेपालको नयाँ संविधान बनिसकेको छ । तयारी अवस्थामा छ । यो संविधान बनाउने ग्रान्ड डिजाइन त भारतीय विस्तारवादले २०६९ जेठ १४ गते राती संविधानसभाको अवसान गराउन पहिले नै बनिसिकेको थियो । यी सबै कुराको डिजाइन पछि मात्रै संविधानसभाको अवसान गराउन लगाइएको थियो । अझै स्मरणीय कुरा के छ भने २०६८ सालमै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ ले तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टर्राईलाई आलोपालो गरी सिंगापुर र मलेसिया बोलाएर यस प्रकारको संविधानको मस्यौदा तयार भएको योजना सुनाएको थियो र पछिल्लो पटक प्रचण्डलाई ‘र’ का प्रमुखले भारतको सिलगुढीमा बोलाएर सबै योजनाहरूको अनुमोदन गराएर नेपाल पठाइदिएको थियो । यो कुराको रहस्य त्यतिबेलै पत्रपत्रिकाहरूले समस्याहरू प्रकाशित गरिसकेका थिए । त्यसपछि मात्र मधेसी मोर्चासित राष्ट्रघाती चार बुँदे सम्झौता गर्न लगाएर अर्थात विधि-प्रक्रिया पूरा गर्न लगाएर मात्र डा. बाबुराम भट्टर्राईको नेतृत्वमा सरकारको निर्माण गरिएको थियो र उनकै हातबाट चीनमा माओत्सेतुङको मृत्युपछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमै सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली एवं वैज्ञानिक दिमाग र हात भएको जनमुक्ति सेना नेपाललाई नेपाली सेनाका सामु आत्मर्समर्पण गर्न लगाएर विघटन गराइएको थियो भने क्यान्टोन्मेन्टमा कन्टेनरमा राखिएका नेपाली जनताको रगतले साटिएका हातहतियारहरू पनि प्रचण्ड-बाबुरामले प्रतिक्रियावादी सरकारलाई बुझाएर आनन्दको श्वास फेरेका थिए । यी सबै योजनाहरू प्रचण्ड-बाबुरामलाई साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूले दिएका थिए र यी सबै कामहरू पूरा गरेपछि स्थायी रूपमा सरकारमा पुर्याई दिने, पृथ्वीमा घाम-जून रहेसम्म सरकारमा टिकाई राखी दिने आश्वासन प्रचण्ड-बाबुरामलाई साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूले दिँदै आएर विश्वस्त तुल्याउँदै ल्याएका थिए । त्यसो भएर नै त एमाओवादीले कथित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दर्ुइ तिहाइ बहुमत ल्याउने गुड्डी हाँक्दै आएको थियो र देशव्यापी रूपमा अरबौँ खर्च गरेर प्रचारको अभियानलाई संसारकै पुँजीवादीहरूको प्रचार शैलीलाई माथ मारेको थियो र ज्यादै हौसिएर प्रचण्ड-बाबुराम देशव्यापी रूपमा हेलिकोप्टरबाट शयर गरिरहेका थिए । अतः हिजोकै वाचा-कबोल पक्का भएकोले नै नेपाली र्सवहारावर्गको अग्रदस्ता नेपाल-माओवादीले संविधानसभालाई त्यागेर पार्टीी पुरानो निर्ण्ााबमोजिम सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्व बोकेको जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउनको लागि जनआन्दोलको आँधीबेरी सृष्टि गर्न सहकार्य गरौँ भन्ने प्रस्तावलाई एमाओवादी साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूकै पुराना दलाल कांस्रेस र एमालेसित टाँसिन पुगेको छ ।
राष्ट्रवादी, जनघाती अर्थात नेपाललाई सिक्किमीकरणको प्रक्रिया र दिशामा अगाडि बढाउने उद्देश्यले नेपालको संविधान एवं अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्तिको निर्देशनमा दिल्ली दरबारबाट घोषणा हुने जुन तयारी भइरहेको छ । यस बारेमा अझै थप जानकारी लिन र खोजतलास गर्न जरुरी हुन्छ । वास्तविकता के हो भने एमाओवादीको हेटौँडा महाधिवेशन भइरहेको बेला अमेरिकी साम्राज्यवादले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार निर्माण गर्ने प्रस्ताव राख्न प्रचण्डलाई जिम्मा दिएको थियो र एमाओवादीले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरे पश्चात प्रचण्डले ‘राष्ट्रिय संकट समाधानको सूत्र भेटियो’ भनेर कुर्लेका थिए । सुरुमा प्रचण्डले कर्ुर्लेको सूत्रको बारेमा कांग्रेस र एमाले अल्लमल परेका थिए र विरोध पनि गरेका थिए । पछि अमेरिका र भारतले सम्झाएपछि अर्थात सरकारमा तिमीहरूलाई पुर्याई दिने हो हाललाई एमाओवादीलाई उपयोग मात्रै गरेको हो भन्ने कुरामा स्पष्ट पारेपछि कांग्रेस र एमालेहरू ढुक्क भएर २०६९ फागुन ३० गते मध्यरातमा राष्ट्रघाती ११ बुँदे सम्झौता सम्पन्न गर्न र चैत १ गते संविधानमा बाधा अड्काउ -फुकाउ सम्बन्धी २५ बुँदे आदेशपत्र तयार पार्न लगाएका थिए र खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अस्थायी चुनावी सरकार बनाउन राजी भएका थिए । २०६९ चैत्र १ गते प्रतिक्रान्तिकारी एवं पश्चगामी परिघटनालाई सबैले यसरी नै बुभ\mन जरुरी हुन्छ । चैत्र १ गते कालो दिन त्यतिकै चानचुने अवस्थामा परिघटित हुन पुगेको होइन । अहिले कांग्रेस, एमालेलाई करिब दुइ-तिहाइ बहुमतमा र एमाओवादीलाई लस्जास्पद एवं शर्मनाक पराजयको स्तरमा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको पुरानै योजना बमोजिम थियो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन आएको छ ।
सारमा अब साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूका नेपालस्थित नयाँ-पुराना दलालहरू जनविरोधी, राष्ट्रघाती एवं प्रतिगमनकारी संविपधान घोषणा गर्ने योजना अनुसार सरकारको निर्माण गर्दैछन् र त्यसप्रकारको संविधान आउने पक्का-पक्की भइसकेको छ । नेपाली र्सवहारावर्गको अग्रदस्ता नेकपा-माओवादीले र उसले नेतृत्व गर्दै आएको ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाले पहिलेकै सहमति बमोजिम महान् दस वर्षो जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको म्यान्डेट र नेपाली जनताको भावना र चाहना बमोजिमको नयाँ नेपाल निर्माणको खाका सहितको जनताको नयाँ संविधान बनाउनका लागि गोलमेचसभाको आयोजना गरेर राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संयुक्त राष्ट्रिय सरकारमा जाउFm भन्ने प्रस्तावलाई साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूकै निर्देशनमा दलाला राजनीतिक शक्तिहरूले लत्याउँदै आएर चुनावको नौटंकी प्रदर्शन गरी नै छाडे ।
अहिले धैयपूवक नेकपा-माओवादीले पुनः राष्ट्रिय तथा अन्तर्रााट्रय परिस्थितिको गम्भीर रूपले विश्लेषण गर्दै अझै पनि जनताको नयाँ संविधान बनाउनको लागि वार्ता र संवादका माध्यमबाट वैदेशिक हस्तक्षेप तथा षड्यन्त्रमुक्त नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको निर्माण, संविधानसभाको विघटन, अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय तथा र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको आयोजना, राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन, जनसंविधानको निर्माण र राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा र्सार्वभौमिकताको रक्षाको कामलाई साझा सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउने प्रस्ताव अगाडि सार्दै आयो । सुनुवाइ नभएकाले सशक्त रूपमा जनआन्दोलनको उठान गर्ने घोषणा पनि गर्यो । तर यी दलल राजनीतिक शक्तिहरूले माओवादीको यो जायज मागलाई र आवाजलाई कति पनि सुन्ने र कार्यान्वयन गर्ने आँट गरेनन् । उनीहरूले नेकपा-माओवादीलाई कुनै शक्ति नै ठानिरहेका छैनन् । उनीहरूले माओवादी र उसले नेतृत्व गरेको ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाले केही पनि गर्न सक्तैन भन्ने निष्कर्षा पुगेर नै ती मागहरूको कुनै पनि सुनुवाइ नगरीकन अगाडि बढ्ने योजना बनाएा हुन् । माओवादीका मागहरूप्रति दलाल राजनीतिक शक्तिहरूले कुनै मतलबै गरेका छैनन् । नेकपा-माओवादीले पहिलेकै जस्तै कार्यशैली अपनाउने हो र अहिलेकै जस्तै ढिलासुस्ती गर्ने हो भने माओवादीप्रति उनीहरूले बनाएको धारणा र योजना सही सावित हुन जाने छ । त्यसो भएर अब नेकपा-माओवादीले कत्ति पनि ढिला नगरीकन जुन हालै सम्पन्न पोलिटब्युरोको बैठकले संर्घष्ासम्बन्धी निर्ण्र्ाागरेको छ, त्यसलाई क्रियान्वयनमा लिनको निम्ति संर्घष्ाका बृहत एजेन्डाहरू तय गरेर निर्णाय जनआन्दोलनको सृष्टि गर्नेतिर लागी हाल्नु पर्दछ । अब दलाल राजनीतिक शक्तिहरू लोकतन्त्रको नाममा प्रतिपक्षी राजनीतिक शक्तिहरू र नेपाली जनतालाई पुनः दबाएरै अगाडि बढ्नेवाला छन् । तिनीहरूको षड्यन्त्रपूण् चक्नाचुर पार्ने एकमात्र साधन सशक्त जनआन्दोलन नै हो । त्यसो भएर अब नेकपा – माओवादी पार्टी आन्तरिक कामका साथ आप\mनो घोषित लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्नका लागि निर्णायक आन्दोलनको दिशाबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।