नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं सभासद् सुशील कोइराला २०७० साल माघ २७ गते संसद्बाट नेपालको ३७ औँ प्रधानमन्त्री पदमा विजयी हुनु भएको छ । अहिलेसम्मको मूल्यांकनअनुसार उहाँको स्वच्छ छवि, सरल जीवन, राष्ट्रियताको सर्न्दर्भमा चट्टानी अडान राख्ने प्रखर राष्ट्रवादी छवि भएको नेताको रूपमा चर्चा हुने गरेको छ । जसको कारण उहाँको व्यक्तित्व अग्लिएर दाग रहित छ । करिब एक वर्षम्म जननिर्वाचित सरकारको रिक्ततापश्चात मुलुकले जननिर्वाचित सरकार पाएको छ । यसले मुलुकमा नयाँ आशा र उमङ्ग जगाएको छ । तर, वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमलाई राम्ररी नियालेर हेने हो भने जननिर्वाचित सरकार मुलुकको लागि अभिशाप पो हो कि – हो कि जस्तो लाग्दैछ । सधैँ झगडा, खुट्टा तानातान, सधैँभरि सहमति शब्द अलापेर कानै पाक्न थाली सकेको अनुभव बढ्दै गएको छ । संविधानसभामा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसँग ७ बुँदे सहमति गरेर अगाडि बढेको केही दिनमै व्यवहारमा फरकपन देखिन थालेको छ ।
हेर्नुहोस् २०७० साल माघ २६ गते नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको ७ बुँदे लिखित सहमतिको बुँदाहरू जस्ताको तस्तै :
१) १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र ताजा जनादेशको मूल मर्म र भावनाबमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान एक वर्षभत्र निर्माण गर्ने । -२) अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको सम्बन्धमा विधिसम्मत भएका सहमतिहरूको निक्र्यौल गर्दै स्वामित्व लिने । -३) संविधानसभाबाट पारित संविधान र्सार्वजनीकरण भएपछि र उक्त संविधान प्रारम्भ हुनुअघि संविधानसभा, व्यवस्थापिका, संसद्बाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संविधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने । सोसम्बन्धी व्यवस्था गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने । -४) बुँदा ३ मा लेखेबमोजिमको निर्वाचनसम्म वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिन संविधानसभाबाट अनुमोदन गर्ने । -५) प्रधानमन्त्री पदका लागि व्यवस्थापिका-संसद्बाट हुने निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय सुशील कोइरालालाई नेकपा -एमाले) ले र्समर्थन गरी मतदान गर्ने । -६) संविधानसभा अध्यक्ष पदमा नेकपा -एमाले) का उम्मेदवारलाई नेपाली काँग्रेसले र्समर्थन गरी मतदान गर्ने । -७) नयाँ सरकार गठन भएको सात दिनभित्र साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद्को आचारसंहिता र्सार्वजनिक गर्ने । बिगतमा यस प्रकारका सहमति अनगिन्ति हुने गरेको प्रमाण छ । सहमतिबाटै सहकार्यको बाटो खोज्नु राम्रो हो । तर, सहमतिको नाममा समय व्यतित गरेर मूल बिषयलाई छायामा पार्ने गलत परम्परा हो । विगतमा पूवप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टर्राईले सरकार निर्माणको लागि मधेशवादी दलहरूसँग ४ बुँदे सहमतिमार्फ् सहकार्यको बाटो तय गरेका थिए । तर, उक्त ४ बुँदे सहमति समग्रमा दलीय स्वार्थमा निहित थियो । मधेशवादी दलसँग गरिएको ४ बुँदे सम्झौतामा उल्लेखित बुँदाहरूमध्ये मधेशका युवाहरूलाई नेपाली सेनामा जातीय दर्ता खडा गरी प्रवेश गराउने, नागरिकतासम्बन्धी समस्या जन्मको आधारमा वितरण गरिनु पर्ने यी २ विवादस्पद विषयलाई संविधान संशोधन गरेर भए पनि लागू गर्राई छाड्ने अड्डी कसेर प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टर्राई लागिपर्नु भएको थियो । सत्ता टिकाउन का निम्ति मधेशवादी दलसँग भएको ४ बुँदे सम्झौताको चौतर्फी बिरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गरिदिन व्यापक आवाज उठेको थियो । यही सहमतिलाई आधार मानेर तत्कालिन गृहमन्त्रीले जन्मको आधारमा नागरिकता दिनु भन्ने परिपत्र ७५ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको समाचार र्सार्वजनिक भएको थियो । अहिलेसम्मका पात्र र तिनका प्रवृतिलाई हर्ेर्ने हो भने आफूले जे गरेँ ठीक गरेँ भन्ने घमण्ड व्याप्त देखिन्छ । सत्ता र कुर्शी टिकाउनको निम्ति मात्र गरिएको सम्झौताले मुलुकको र्सवाङ्गीण विकास कसरी सम्भव देख्दै छन् – यी पात्रबाट मुलुकले धेरै अपेक्षा गर्नु बेकार छ । आफूलाई सरल जीवन बौद्धिकस्तरको हैसियत कहिले-कहिले आफू नेल्सन मण्डेलाकै हाराहारीको मापन गर्नुहुने पर्ूवप्रधानमन्त्रीले यस्तो बाध्यात्मक बुँदामा सहमति गरेर सत्ताको नेतृत्व गर्दाको परिणाम के देखियो – घाम जत्तिकै र्छलंग छ । दलीय स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थले जबसम्म नेपाली राजनीतिमा स्थान पाइराख्छ तबसम्म मुलुकले राजनीतिक निकाश पाउने छैन । यो दिव्य सत्य हो । भाषण जतिसुकै क्रान्तिकारी गरे पनि नियतमा खोट छ भने गन्तब्य पुग्न नसकिने रहेछ भन्ने उदाहरण पहिलो संविधानसभा विघटनलाई हेरे मात्र पुग्छ । किन विघटन गर्न पुगे – हिजोको प्रवृति आज नदोहोरिएला भन्ने ग्यारेन्टी छ – केही नयाँ पात्रबाहेक हिजो र आज शीष्स्थानमा को विराजमान छन् ?
तिनै हिजाका पात्रहरू होइनन् र – र्सर्वेर्सवा निर्णायक तहमा हिजोका पात्रहरूकै हालीमुहाली रहेको वर्तमान अवस्थामा धेरै ठूलो परिवर्तनको आभास पाइएला भनेर दिवा स्वप्न नदेख्दा बेस होला । हिजोको संविधानसभामा एकीकृत नेकपा माओवादी शीष्ास्थानमा थियो भने आजको संविधानसभामा नेपाली काँग्रेस शीष्ास्थानमा विराजमान छ । फरक यत्ति हो । हिजो र आजको जिम्मेवारी एकै प्रकारको छ । अब पात्र र तिनको प्रवृति माथि भर्रपर्नेछ वर्तमान अवस्था । भर्खरै सम्पन्न संबिधानसभा भाग २ को निर्वाचनमा नेपाली जनताको स्वविवेकले आफूले चाहेको उमेदवारलाई मतदान गरी जिम्मेवारी साथ संविधानसभामा पठाएका छन् । नेपाली जनताले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले पार्टर्ीीई क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा विराजमान गर्दै पहिलो संविधानसभा चुनावमा पहिलो स्थानमा रहेको एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टीीई तेश्रो स्थानमा सीमित बनाइदिएका छन् । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरूप कसैको पनि सरकार निर्माण हेतु बहुमत नभएको सर्न्दर्भमा पहिलो नम्बरमा रहेको पार्टी सरकार निर्माणको नेतृत्व गर्नु स्वाभाविक हो । अहिले सरकार निर्माणको नेतृत्व संविधानसभामा पहिलो दल नेपाली काँग्रेसले पाएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत चयन भएर सपथग्रहण सकिएको अवस्था छ । तर, सत्तासाझेदारीमध्येको प्रमुख दल नेकपा एमाले पार्टी भने सम्मानजनक रूपमा मन्त्रालय बाँडफाँड नभए सरकारमा सहभागी नहुने भन्दै आफूहरूले रोजेको मन्त्रालयलाई नै प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । बिशेष गरेर गृह मन्त्रालयलाई प्रतिष्ठाको विषय किन बनायो – यो सोचनीय विषय हो । राज्यलाई त्यत्रो आर्थिक भार पारेर सम्पन्न भएको संविधानसभाको निर्वाचनको मूल उद्देश्य भनेको सत्ता प्राप्तिकै लागि थियो त – कति छिट्टै आफ्नो असली स्वरूप देखाई दिएका छन् । अब आफू-आफू मूल्यांकन गर्नुहोस् तोकेको समयमा संविधान बन्ला – वर्तमान सरकारलाई नेपाली जनताको म्यान्डेटअनुसार १ बर्षभत्र संविधान निर्माण गरेर मुलुकलाई राजनीतिक निकाश दिनु एक मात्र विकल्प छ । यस्तै-यस्तै दृश्य परिदृश्य लगातार बढ्दै गयो र तोकिएको समयमा संविधान बनेन भने पर्ूवप्रधानमन्त्री र्सूयबहादुर थापाले भनेजस्तो परिस्थितिले ओभर टेक गर्नेछ, घटना घट्नेछ, परिस्थितिले नाघेर हिँड्छ, क्याजुअल्टीमा को-को पर्छ घटना अवश्यम्भावी छ भने र गहन भनाई र्सार्वजनिक त्यतिकै गरेको होइन होला । अबको दिनमा नेपाली काँग्रेस पार्टीीई गत संविधानसभा निर्वाचनमा प्राप्त जनमतअनुसार मुलुकको मूल समस्या समाधानमा महत्वपूण् भूमिका एवं जिम्मेवारीपूण् ढंगले पार्टी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व एकातिर छ भने अर्कोतिर पार्टीीभत्रै उत्पन्न गुट उपगुट को राजनीतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ । जसले गर्दा नेपाली काँग्रेसको ठोस भूमिका प्रबाह हुनेमा शंका यथावत् छ । मुलुकलाई राजनीतिक समस्याबाट मुक्त पारेर आर्थिक समृद्धिको पथमा दौडाउनको निम्ति चुनौती र अवसर काँग्रेसलाई एकै साथ आइपरेको छ । हिजो निर्वाचनमा आएको मतपरिणामलाइ लिएर जसरी गाउँगाउँ भएका थिए । आज तिनै अनुहारमा कालो बादलको छायाँ परेर ध्रुविकृत भएको देख्दा कति अशोभनीय देखिँदोरहेछ । यो राजनीति भन्ने चीज कस्तो रहेछ अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली देख्दा तर्सिन्छ भनेजस्तै यिनका बिगतका क्रियाकलापले वर्तमानमा सशंकित बन्नुपर्ने भएको छ । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको विशेषण नेपाली राजनीतिमा स्थायित्व ग्रहण गरेर बन्ला जस्तो छ । यो सरकारप्रति आमजनताले गरेको आशा र भरोसामाथि तुषारापात नहोला भन्न सकिन्न । अब पनि मुलुकलाई राजनीतिक निकास नदिने हो र राजनीतिक अनिर्ण्राो बन्दी बनाइराख्ने हो भने तेश्रो शक्तिको उदय आवश्यक हुनेछ जसरी छिमेकी मुलुक भारतमा उदाउदै छन् ।