दोस्रो संविधानसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारहरूबाट निर्वाचितहरूमध्ये अत्यधिक संख्या अमेरिकी डिभी भिसा र नेपालमा कार्यरत एनजीओहरूका प्रमुखहरूको वोलवाला भएको पुष्टि हु“दै छ । नेपालमा अहिले समाजलाई सदाचारको पाठ सिकाउने र सभ्य समाजको परिकल्पना गर्ने उद्धेश्य देखाएर खोलिएका अनगिन्ति एनजीओभित्र करोडौ रकम घोटाला भएका समाचार बाहिर आएका छन् । मानव अधिकारका नाममा विदेशी संस्थाहरूबाट लिएको रकममा ब्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार भएका छन् । यीनीहरू मध्ये कैयौ अहिले पार्टी नेतालाई पैसाको थैली भेटी चढाएर प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट सभासद बन्न सफल देखिएका छन् ।
वर्तमान संविधानसभामा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्नेको अत्यधिक संख्या एनजीओवालाहरूको रहेको छ भने नेपाली का“ग्रेसबाट पनि बहुसंख्यक प्रतिनिधिहरूले आफ्नै नाममा वा आफ्ना श्रीमती र नातेदारका नाममा एनजीओ चलाएका छन् । हुनत वर्तमान संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै कम्युनिष्ट समूहहरू र मधेसी मोर्चाका दलहरू पनि यसबाट मुक्त छैनन् ।
यो सही हो कि नेपालमा कार्यरत एनजीओहरूले उच्च ओहादामा कार्यरत नेपाल सरकारका कर्मचारी र त्यसबाट रिटायर्ड कर्मचारी, कनै न कनै राजनीतिक दलका नेता, उनका श्रीमती, महिला सभासद या उनका केही नातेदारका माध्यमबाट यस्ता संस्थाहरू सञ्चालित गरेका छन् । उनीहरूहरूको जोड राजनीतिक दलका नेता र सरकारी उच्च पदाधिकारीहरूमाथि वर्चस्व स्थापित गर्नका लागि पैसाको बाढी नै बगाउ“दै आएका छन् । सचिवलगायतका उच्च पदाधिकारीहरूले जागिरबाट निवृत भएपछि यस्ता संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने कार्य गरेकाले पनि प्रशासनिक र सरकारी क्षेत्रमा यसको प्रभाव परेको छ । खासगरी अहिले कम्युनिष्ट बुद्धिजीवीहरू मात्र नभई स्वयम पार्टी नेताहरू समेत यस्ता एनजीओहरूको प्रभावमा परेकाले साम्राज्यवादविरोधी अभियानमा शिथिलता हुनुको साथै गैरकम्युनिष्ट प्रभाव विस्तार हु“दै गएको छ । राजनीतिक दलहरूका महाधिवेशन र सम्मेलनमा भाग लिने प्रतिनिधिसमेत ठूलो संख्यामा एनजीओहरूका व्यक्तिहरू आउने हु“दा यसले पार्टीेतृत्व चयनमा पनि प्रभाव पारेको देखिएका छन् । वास्तवमा राजनीतिक दलहरूका आधार नै यस्ता संस्थाहरू बनेका छन् । संसद, संविधानसभामा निर्वाचित भएर आउने र दलहरूले मनोनीत गर्ने ठूलो संख्या अहिले यस्तै एनजीओका प्रतिनिधिहरू रहेकाले पनि यसले नेपालको राजनीतिमा निर्ण्र्ाा प्रभाव पार्ने संविधानजस्तो महत्वपूण् पक्षलाई प्रभाव पारी नेपालको राष्ट्रियता र र्सार्वभौमसत्तामाथि नै साम्राज्यवादी र विस्तारवादी हैकमलाई बलियो बनाउने काम गर्ने छ । यसरी वैदेशिक शक्तिहरूले योजनावद्ध रूपमा एनजीओहरूमार्फ नेपालका बुद्धिजीवीहरूलाई गैरकम्युनिष्ट राजनीतिमा प्रभावित पार्ने र कम्युनिष्टविरोधी उदारवादी राजनीतिको आधारभूमि तयार गर्ने कार्यमा पाएको सफलता अहिले उनीहरूका लागि बरदान सावित भएको छ । किनभने यसको फाइदा अहिले उनीहरूले एमाले र का“ग्रेसका एनजीओकर्मी सभासदहरूद्धारा लिंदै छन् । यसको बलियो उदाहरण यिनीहरू भएता पनि यो रोगबाट ग्रसित केही सभासदहरू एमाओेवादी, माले,मसाल र अन्य कम्युनिष्ट समूहहरूबाट पनि प्रतिनिधित्व यो संविधानसभामा छन् ।
पहिलो संविधानसभामा जसरी र जुन मात्रामा नेपालका श्रमिक, गरिब र भूमिहीन किसान, दलित, महिला, मधेसी, जनजाति, अल्पसंख्यक जाति आदिबाट प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका थिए, त्यो अहिलेका एनजीओ, आइएनजीओवालाहरूका लागि अपाच्य थियो । तर अहिले जे जस्ता प्रतिनिधिहरूका अनुहारहरू वर्तमान संविधानसभामा देखिएका छन् त्यसले के सन्देश दिन्छ भने यो संविधानभसाले नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा संविधान लेख्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ र लेखे पनि त्यो केबल साम्राज्यवाद र विस्तारवादका पक्षमा बढी हुने छ । किनभने विगतको संविधानसभामा भएका नेपालका श्रमिक, गरिब र भूमिहीन किसान, दलित, महिला, मधेसी, जनजाति, अल्पसंख्यक जाति आदिबाट प्रतिनिधिहरूको ठाउ“ अहिले ँदलाल पु“जीपति तथा नोकरशाहाहरू र तिनका प्रतिनिधिहरूले लिएका छन् । यसो हुनुको परिणाम दलाल पु“जीपति तथा नोकरशाहाहरूको हितमा दोस्रो संविधानसभाको गठनमा मद्त पुग्ने निवाचन प्रक्रिया अपनाइएको थियो जसको परिणाम अहिलेको संविधानसभाका अनुहारहरू हुन् । यी अनुहारले यद्धपि विकासवादी बनेर आफूलाई जनताको बीचमा देखाउने प्रयास गर्दछन् र पु“जीवादको नक्कली विरोध त गर्दछन् तर विश्वस्तरमा पु“जीवादका रक्षा कबज बनेका एनजीओ, सुधारवादी, समाजिक जनवादी र संशोधनवादी कम्युनिष्टहरूआदि अहिले त्यसमा समाहित छन् । नव उदारवादी पु“जीवादी अर्थशास्त्री तथा चिन्तक, नव उदारवादी तथा साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरणले फयाकेको हड्डीमा पालीनेवाला यी ँसभासदहरू’ले लेख्ने नेपालको संविधान कस्तो होला सजिलरी अनुमान गर्न सकिन्छ ।
र्सवहारावर्गको हितविपरित दलाल पु“जीपति तथा नोकरशाहाहरूको पक्षमा पहिलो संविधानसभालाई खारेज गरिएको थियो भन्ने त अहिले उनीहरूबीचमै भू“डी फोराफोर भएकोबाट थाहा हुन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यो दोस्रो संबिधानसभाले तयार पार्ने संबिधानले र्सवहारावर्गको हितको कुरात धेरै टाडाको विषय हो, अबत यो संविधानले देशको अस्तित्व नै अपांग बनाउने हो कि भन्ने शंका छ । किनभने यसले केबल दलाल पु“जीपति र सामन्तवर्गको हितगर्ने खालको संविधान मात्रै लेख्ने छ । अनि यसरी वन्ने संबिधानसभाले जव पु“जीपति र सामन्तवर्गको हित गर्दछ भने त्यस्तो संबिधानसभाको खारेजी र्सवहारावर्गका हितमा हुन्छ । त्यसकारण संबिधानसभामार्फ संसदीय ब्यबस्थालाई सुदृढीकरण गरेर र त्यस अन्तरगत गरिने सवै प्रकारका निर्वाचनहरू वा संसदीय निर्वाचनमा भागलिएर नेपालको सर्न्दर्भमा र्सवहारावर्ग जो को हित पटक्कै हु“दैन । त्यसकारण यो संबिधानसभालाई र्सवहारावर्ग जो नेपालका श्रमिक, गरिब र भूमिहीन किसान, दलित, महिला, मधेसी, जनजाति, अल्पसंख्यक जाति आदि हुन् तिनको हित कदापी हु“दैन् ।
अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था-आइएनजीओ)हरूको जोड गरीव देशका गरीव जनताको आवश्यकता अन¬सारको सहयोग भन्दा पनि आफूले चाहे अन¬सारको सहयोग दिनेमा रहदै आएको छ । २०६२/०६३को आन्दोलन पछि भने महिला, दलित र जनजाति संघसंस्थाहरू र तिनका नेताहरू सहयोगका केन्द्र बनेका छन् तर तिनका कार्यक्रमको म¬ल्याङ्कन गर्ने हो भने महिला, दलित र जनजातिहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रम नगन्य छन् । यसले त उनीहरूलाई झन परनिर्भर बनाउदै लगेको छ । धर्मको नाममा खासगरी इशायी धर्मप्रचारको नाममा काम गर्नेहरूको संख्या पनि नेपालका दुगम क्षेत्रका गा“उ वस्तिहरूमा अत्यधिक बढदै गएको छ । क्रिष्चियन धर्मालम्बीहरूको आर्थिक सहयोगमा ससाना बालबालिकाको पालन पोषण र शिक्षाको नाममा अहिले काठमाण्डौ उपत्यकाका घरघरमा आठ दश जना वाल वालिका राखेर विदेशीबाट पैसा जम्मा गरि पारिवारिक एनजिओ चलाउने, आफना परिवारलाई जागिर दिने, आफनो घर भाडामा लगाउने र ती कलिला वालवालिकामा धर्मको मन्ध विषको इन्जेक्सन दिनेखालका संस्थाहरूको वोलवाला बढिरहेका छन् । खासगरी क्रिष्चियन धर्मको नाममा काम गर्ने यस्ता संस्थाको बाह¬ल्यता पछिल्ला केही वर्षा हृवात्तै बढेका छन् । खासगरी १९९० को परिवर्तनपछि नेपालमा भित्रिएको पश्चिमी राष्ट्रहरूको सहयोगमा मानव अधिकार, बालअधिकार र गरिबी निवारणका लागि भनेर क्रिष्चियन धर्म प्रचारका एनजीओ तथा आइएनजीओहरूका कार्यक्षेत्र अहिले नेपालका सबै जसो गाविस र नगरपालिकामा फैलिदै गएका छन् ।
अशिक्षा, पछौटेपन, अन्धविश्वास, जातीय छुवाछुत, लैगिक विभेद, बालविवाह र महिला हिंसा अन्त्य गर्ने र सामाजिक समावेशीकरण लगायत मुद्दामा काम गर्ने सयौ गैरसरकारी संघसंस्थाले नेपालमा अर्बौ लगानी गर्दै आए पनि त्यसको प्रतिफल बालुवामा पानी खन्याएजस्तो भएको छ । जनताको अभाव र मलिन अनुहारमा खासै फरक आएको छैन् तर तिनी अभाव र मलिन अनुहार नै अझै पनि गैससको राम्रो कमाइको स्रोत भएका छन् ।
नेपालमा अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार र अनुसन्धानमा आधारित संस्थाहरूले भिक्षाको झोली थापेर दातृ संस्थाका ढोका अगाडि भिक्षाटनका लागि बसिरहेका पाइन्छन् । क्रान्ति र परिवर्तनको गरमागरम बहस गर्ने वुद्धिजीवीहरू अक्सर भिक्षा माग्ने भा“डो -विभिन्न प्रपोजल्स)हातमा बोकेर एनजीओको ढोकाढोकामा चियाउ“दै हिंडेको देख्न पाइन्छ । अहिले नेपालमा ती अनुहारहरू संविधानसभाभित्र छिरेका छन् ।
नेपाल र नेपाली जनताको र्सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको महान् अभियान क्रान्तिसंग जोडिएको छ तर नेपाल र नेपाली जनताले दशकौदेखि चलाएको आफ्नो संविधान आफैलेख्ने भन्ने बलिदानीपरूण् संर्घष्ालाई एनजीओहरूका प्रतिनिधिहरू संविधानसभामा पठाउन सफल भएर विश्व साम्राज्यवादका अगाडि आत्मर्समर्पण गर्ने खालको संविधान लेख्न खोजिएको छ र जसले नेपाली क्रान्तिलाई ओझेलमा पार्ने काम भएको छ । त्यसकारण देशभक्त तथा स्वाभिमानी नेपालीहरूका लागि अब एउटा शसक्त आन्दोलनको आ“धीबेहरीको आवश्यकता छ । त्याग र बलिदानी भावनाको खा“चो छ । जसले दोस्रो संविधानसभामा एनजीओहरूको वर्चश्वबाट बन्ने संविधानलाई च्यातचुत पारेर नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा संविधान लेखोस र स्वतन्त्र र स्वाभिमानी नेपालको स्थापना र विकासको मार्गतर्फअघि बढाओस ।