२०४६ साल चैत्र २६ गते ३० बषीय निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर प्रजातन्त्र स्थापना भएपश्चात् नेपालको इतिहासमा विक्रम सम्बत २०६४ साल चैत्र २८ गतेको दिनले बिशेष महत्व राख्दछ । नेपालमा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हुनाले चैत्र २८ गतेलार्इर्र्विशेष महत्वका साथ लिने गरिन्छ । हुन त यस्ता विशेष दिनहरू अन्य पनि छन्, जसको इतिहासमा अलग्गै पहिचान बनेर बसेको छ । फाल्गुण ७, पौष १, चैत्र २६ आदि उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । २०४६ साल चैत्र २६ गते भएको राजनीतिक परिवर्तनमा ३० बर्षो पञ्चायती व्यवस्थाले मुलुकलाई खोक्रो बनाएको, बिकास र परिवर्तनको बाधक पञ्चायती व्यवस्थालाई आधार बनाएर तत्कालिन व्यवस्थाविरुद्ध जेहाद छेडेका थिए । तत्कालिन समयमा अहिलेको जस्तो संचार र प्रविधिको विकाश भइसकेको थिएन । त्यो नेपालमा मात्र नभएर विश्वका कयौँ मुलुकको अवस्था हाम्रै जस्तो थियो । तैपनि परिवर्तनका स्वरहरू मुलुकको कुना-कन्दरासम्म गुञ्जिन पुग्यो । जसको फलस्वरूप ३० बर्ष निरन्तर शासन गर्न सफल निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ढल्न पुग्यो । त्यतिबेला उक्त परिवर्तनलार्इर्र्नेपाली जनताले महान् उत्सवको रूपमा मनाए । किनकि ३० बषीय पञ्चायती शासनले परिवर्तन र विकासको पथलाई ठप्प बनाएको भ्रम सिर्जना गरिएको थियो । यसको आशय पञ्चायती व्यवस्था नै ठीक थियो भन्ने अर्थ नलागोस् । अब निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ढलेपश्चात्को प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको बारेमा बुझन जरुरी छ । २०४६ सालको परिवर्तनले सक्रिय राजतन्त्रलाई संवैधानिक दायराभित्र ल्याउन सफल भयो । उक्त सफलतालार्इर्र्नै परिवर्तनको घनिभूत सफलताको रूपमा परिवर्तनका पक्षधरहरूले लिए । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले व्यक्तिको मौलिक हक, बोल्ने, लेख्ने, संगठन निर्माण गर्ने, राजनीतिक दल खोल्ने हकअधिकार आदिलार्इर्र्संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरेर विश्वको उत्कृष्टमध्येको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई घोषणा गरियो । २०४६ सालको परिवर्तित व्यवस्थाले मुलुकले उदार अर्थनीति अबलम्बन गर्नेछ भनी घोषणा गर्यो । बिदेशी लगानी भित्र्याएर मुलुकको अर्थतन्त्र सक्षम र सवल बन्ला भन्ने ठूलो आशा थियो तर उदार अर्थ नीतिको सही ब्यबस्थापन हुन नसक्दाको परिणाम मुलुकको आर्थिक अवस्था यति कमजोर बन्न पुग्यो दैनिक गुजारा र्टार्नको निम्ति न्युन पारिश्रमिकमा श्रम बेच्न युवाशक्तिलार्इ बिदेशिन बाध्य पारियो । २१ औँ शताब्दीको नवआधुनिक दासतालाई स्वीकार्दै पानीबिनाको माछा जस्तै तड्पिएर जीवनसँग संर्घष्ा गर्न परेको छ । एक घर एक रोजगारको नारा ल्याएर जनमत बटुल्न खप्पिसहरूले तिनले आफ्ना साखासन्तानलार्इर्र्साक्षी राखेर छातीमा हात राखेर नेपाल आमाको कसम खाँदै भनुन् यदि तिनले चाहेको भए मुलुकमा आमूल परिवर्तन भएर समुन्नत बन्थ्यो कि बन्थेन – किन उधारो सपना बाँडेर जोकर बनाउने – मुलुकमा भएको परिवर्तन केवल त्रि्रा साखा सन्तानबाहेक तिम्ले नक्कली आदर्श मानेर प्रयोग गरिएका र्सवसाधारणको निम्ति होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो । आज त्रि्रा कारणले अकालमा मरुभूमिमा प्राण त्याग्न बाध्य हुनु परेको छ, ती लासका डब्बा त्रि्रा आदर्श र खोक्रा आश्वासन पुरा गर्नको निम्ति मरुभूमिमा सहादत गर्न पुगेछन् । त्रि्रा निम्ति नेपाली चेलीले बलात्कारको शिकार बन्नु परेको छ, कठोर मानसिक, शारीरिक यातना खेप्नु परेको छ । जीवनलार्इर्र्मृत्युसँग होमेर जीविकाको निम्ति अबैधानिक दाग लगाउदै त्रि्रा नाममा योगदान दिनु परेको छ । धिक्कार छ त्रि्रा ती फुस्रा आश्वासनको निम्ति । प्रजातन्त्रको नक्कली आडम्बरमा उभिएर पदीय दुरूपयोग, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, मुलुकै टाट पल्टाउन खोज्नेहरू त्रि्रो विवेक भए सुन्ने गर, विषयवस्तुको गाम्भीयतालाई मनन गर नेपाल आमाको छातीमा टेकेर गल्ती नगर २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीी बहुमत प्राप्त गरेर एकलौटी सरकार निर्माण गरेको इतिहास ताजा छ । उक्त जनमतको उन्मादले मात्तिएर राष्ट्रलार्इर्र्ठूलो आर्थिक भार पर्ने २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्दा कुन पार्टी कुन नेताले राष्ट्र हितको पक्षमा ब्रि्रोह गर्यो – यो निर्वाचन राष्ट्रको हितमा छैन भनेर । मुलुकमा भर्खरै जसो राजनीतिक परिवर्तन भएर ब्यबस्थित हुन नपाउँदै नेपाली काँग्रेसको एकमना सरकारले जानीजानी गल्ती गरेको क्षण थियो । कम्तीमा नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेटलाई सम्मान स्वरूप ५ बर्षसरकार चलाउनु पर्दथ्यो । नेपाली जनताले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सिरोपर गर्दै स्पष्ट बहुमत दिएका थिए । तर, नेतृत्व तहलार्इ सनक चलेकै भरमा जनमतलाई लात हान्ने काम भएको थियो । २०५१ को निर्वाचनपश्चात् आजसम्म कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप मुलुक आजका दिनसम्म राजनीतिक संक्रमणमा गुज्रिरहेको छ । २०५१ सालको मर्यावदि निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब एक बर्षा नेकपा माओवादी पार्टी तत्कालिन सरकार समक्ष ४० बुँदे मागमध्ये केही माग पूरा हुन नसक्ने किसिमको अड्को थापेर सरकारको बिरुद्धमा उत्रियो । तत्कालिन सरकारले उक्त ४० बुँदे मागलाई सुनुवाई र सम्बोधन नगरे पछि २०५२ साल फाल्गुण १ गतेका दिन नेकपा माओवादी पार्टर्ीी औपचारिक रूपमा सशस्त्र जनयुद्धको घोषणा गर्यो । उक्त जनयुद्ध तत्कालिन सरकारको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि जनाएर गरिएको युद्ध थियो । तत्कालिन समयमा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएका ४० बुँदे मागलाई हेने हो भने नेकपा माओवादी पार्टीीत्यन्तै राष्ट्रवादी पार्टी जस्तो लाग्दथ्यो । उसले प्रस्तुत गरेका हरेक बुँदा राष्ट्र र राष्ट्रियता पक्षधर थिए । तर, समयको रफ्तार सँगसँगै हाल एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टीीनेको पार्टी दुइ पटक सरकारको नेतृत्व गर्दासमेत उक्त ४० बुँदेलार्इर्र्कहीँ, कतै उल्लेख नगरे पछि पार्टीीभत्रका जो असली राष्ट्रवादी धारमा छन्, तिनले बुझेकै होलान् । यो सब नौटंकी किन रचना गरिएको रहेछ – १० बष्र्ाम जनयुद्ध लडेर राज्य पक्ष र ब्रि्रोही पक्षबीच भएको उपलब्धि र क्षतिलाई स्वीकार्दै शान्तिप्रक्रियामा आउने वैधानिक बाटो भारतको सदासयतामा २००५ को नोभेम्बर २२ तारिखका दिन नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौता नै श्रीगणेश बन्न पुग्यो । जनयुद्धकाल भर भारतले माओवादी पार्टीीर्इर्र्ठूलै गुण लगाएको चर्चा अझै सुनिन्छ । आफूले लगाएको गुणको जस अरुले लिन पूव जनयुद्ध रोकाउन भारतको अहम् भूमिका थियो भन्ने संदेश विश्वसमुदायलार्इर्र्देखाउनु थियो । त्यो १२ बुँदे सम्झौतामार्फ् देखाई पनि दियो । एकातिर व्रि्रोहीलार्इर्र्आतंककारी भन्ने भित्रभित्र आफैँले सेल्टर दिएर मलजल गर्ने काम गरेर द्वैध चरित्र प्रस्तुत गर्दासमेत उसैको भूमिकाले अग्रता लियो । १२ बुँदे सम्झौता गरेर संसद्वादी कित्ताका राजनीतिक दलसँग हात मिलाउन पुगेको माओवादी पार्टीीहतको संलग्नतामा जनआन्दोलन-२ २०६२/६३ सुरु भयो । जनआन्दोलनका क्रममा धेरैको संख्यामा सहिद, अपांग, बेपत्ता, टुहुरा, टुहुरी बन्न पुगेका छन् । तिनको यकिन तथ्यांक छैन । भलै जनआन्दोलन २ ले पनि सफलता पायो । मुलुकलार्इर्र्रामराज्यभन्दा पनि माथ्लो स्तरमा पुर्याउने सपना बाँड्ने पात्रहरूको नेतृत्वमा मुलुक प्रवेश गर्यो । मुलुकमा शिशु गणतन्त्र स्थापना भयो, २३८ बर्षेखि स्थापित राजसंस्थाको बिदाई, र्सवसाधारणबाट राष्ट्र प्रमुख, मुलुक धर्मनिरपेक्ष आदि घोषणा गर्दै संविधानसभामार्फ् नयाँ संविधान बनाउन ६०१ जनाको जत्था तय भयो । ती जत्थाले नेपाली जनताले तिरेको करबाट सेवा सुबिधा लिनेबाहेक उपलब्धिपूण्ा काम गरेको भए र्सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिता बढ्नेछ । २०६५ जेष्ठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गर्दै २३८ बर्षो पुरानो राजसंस्थालार्इर्र्सामान्य तरिकाले बिदाइ गरियो । राष्ट्रियताको सवालमा राजसंस्था घाँडो बन्दै गएको देशी बिदेशी तत्वहरूलार्इर्र्पाच्य थिएन । राजसंस्थाकै छहारीमा सबै वर्ग धर्मले स्वतन्त्रता र सुरक्षित महसुस गर्दै आएको ती तत्वलार्इर्र्मन परेको थिएन । कसरी हुन्छ एकताको सूत्रमा जोडिएको हाम्रो समाजलार्इर्र्विद्वेष फैलाएर बिभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा थिए । यही विषयलार्इर्र्मध्यनजर गर्दै नेपालमा कहिले नउठेको जातीय मुद्दा उठाइयो । अहिले समाजमा केही घटना घट्यो भने जातीयताको आडम्बरमा बहस सिर्जना हुन्छ । आज नेपालमा जातीयताको मुद्दा कसको स्वार्थपूर्तिको निम्ति उठेको छ – मार्क्स, लेनिन, माओ, एन्जेल, चे ग्वेभारा, नेल्सन मण्डेला, हुगो चाभेज आदिलार्इर्र् साक्षात देवता जस्तै मान्नेहरूले तिनको राष्ट्रवादी छवि राम्रोसँग अध्यन गरेदेखि तिनीप्रति दर्शाएको सम्मानले थोरै भए पनि र्सार्थकता पाउला । नेपालमा वास्तविक प्रजातन्त्र स्थापना भएको छैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ चाहे २००७ सालको प्रजातन्त्र होस् चाहे २०४६ सालको परिवर्तनदेखि २०६२, ०६३ सालको जनआन्दोलन यो सबै आयातित वस्तु भएकाले टिक्न सकेनन् किनकि यसको मेकानिज्म बिदेशी डिजाइनमा तयार भएको थियो । त्यस कारण केही प्राविधिक गडबडी हुना साथ प्रभुको पाउमा लम्पसार नपरेसम्म समाधानको विकल्प छैन । अब सबैलार्इर्र्चेतना हुन जरुरी छ अर्काको पिछलग्गु भएर आफ्नो स्वाभिमान गुमाउँदाको परिणाम हेरेर मात्र बस्ने कि – यस्ता कुतत्वहरूको पर्दाफास गरेर मातृभूमि प्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने – अन्त्यमा वर्तमान सरकार गठन भएर पूण्ाता पाउने तरखरमा छ । गैरसभासद्ले समेत मन्त्रिमण्डलमा सहभागिता पाएका छन् । राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भन्ने उदाहरण हो यो । वर्तमान सरकार गठनमा देखिएको बिकृति नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नजिर बनेर बस्नेछ । यहाँ सबैलार्इर्र्कुर्सीीाहिएको रहेछ भन्ने घटनाले पुष्टि गरेको छ । ललाइफकाई, छलकपट, घुर्की जेजस्तो गरेर भए पनि आफूले चाहेको वस्तु प्राप्त हुने रहेछ भन्ने कमजोर नेतृत्वले पुष्टि गरेको छ । मुलुकलार्इर्र्निकास चाहिएको हुँदा बिपरित कामको परिणामले मुलुकले निकास पाउनेमा शंका यथावत रहेको अवस्था छ ।