आज नेपालको राजनीतिक निकै तरल , असहज र संक्रमणकालीन अवस्थाबाट अघि बढेको छ । खास गरी जनताको म्याण्डेट अनुरूप संविधान नै जारी नगरीकन् कथित स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिको इसारामा प्रथम एैतिहासिक संविधान सभाको हत्या भए पश्चात मूलुकमा झन राजनीतिक अन्यौलता र भद्रगोलताको सुरुवात भयो । विगतमा चार चार वर्षा पनि संविधान दिन नसक्ने राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि संविधान बनाउन नसकेकोमा नेपाली जनतासँग औपचारिक रूपमा माफी नमागी तथा आत्मआलोचना समेत नगरी संविधान बन्न नसक्नुको दोष एकले अर्काको थाप्लोमाथि राख्दै तत्कालीन समयमा ठूला दल भनी चर्चा पाएका एमाओवादी ,काँग्रेस ,एमाले र मधेशी मोर्चा एकले अर्कालाई नङ्ग्याउने धन्दामा लागे । एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लाउदै नङ्ग्याउदै जाँदा आफू नाँगेझार भएको समेत उनीहरूलाई पत्तो भएन । यसै सर्न्दर्भमा तत्कालीन बाबुराम भट्टर्राई सरकारलाई राजिनामा दिन लगाई प्रधान न्याधिश नेतृत्वमा सरकार बनाउन योजना अघि आयो । विदेशी इसारामा नै बनेको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादीले हेटौँडा महाधिवेशनबाट नै आधिकारिक रूपमा प्रधानन्यायधिश नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव औपचारिक रूपमै अघि सार्यो । विशेषत एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक निकासका लागि भन्दै अघि सारेको प्रस्तावमा अन्तत प्रमुख दलका नेताहरू सहमत भई बहालवाला प्रधानन्याधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमत भए । प्रधानन्याधीशको नेतृत्वमा सरकार बन्नु भन्दा अगाडि पनि संसदमा पटक पटक प्रधानमन्त्रीको निर्बाचन भयो । पटक पटक प्रधानमन्त्री चयन गर्न भएको निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेल , पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगातार कैयँन हार बेर्होन तयार भए र बेहोरे । एउटा प्रधानमन्त्री समेत छान्न नसकी तत्कालीन संविधान सभाले नेपाली जनताको तर्फाट आलोचना खेप्न पर्यो ।
जव प्रमुख दलहरूले नेपालको अन्तरिम संविधानमाथि बलात्कार गर्दै संविधानका २५ धारा बाधा अड्काउ आदेशको नाममा बहालवाला प्रधानन्याधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्ण्र्ागरे त्यसको विरुद्वमा नागरिक समाज ,बार एसोसियसन र ३३ दलीय मोर्चाले कार्यपालिका र न्याय पालिकाको प्रमूख एउटै व्यक्ति भए त्यो शक्ति पृथकीकरणविपरित हुन्छ भनी त्यस्तो नगर्न भने । तर प्रमूख राजनीतिक दलको उपाधि भिरेका तत्कालीन पार्टर्ीी नेताहरूले असन्तुष्ट पक्षको आवाज दवाई रहे । विभिन्न वार्ता र छलफलको नाटक रचि भई सकेको विभिन्न सहमतिलाई विदेशी शक्तिको आडमा भंग गर्दै एकलौटी रूपमा असन्तुष्ट पक्षमाथि सेना परिचालन तथा युद्वको घोषणा गर्दै संविधान सभा नामक दोस्रो प्रहसनको समाप्त भई सकेको छ । जसले यो प्रहशनको आयोजना गरे तिनीहरू तथा यो सम्पन्न गर्ने दलालहरू एैतिहासिक निर्वाचन भन्दै ८० प्रतिशत मत खसेको दावी गरिरहेका छन् । लाखौँ नागरिक विदेशमा रोजगारीका लागि गएका र निर्वाचनबाट बञ्चित भएका ,लाखौँले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन नसकेका र लगभग ३० प्रतिशतभन्दा बढीले बहिष्कार गरेका आदि तथ्यलाई हेर्ने हो भने दोस्रो संविधान सभामा ८० प्रतिशत हैन ४५ प्रतिशत जति मत खसेको यथार्थतालाई कसैले पनि नकार्न मिल्दैन । अत ः संख्यात्मक रूपमा समेत ४० भन्दा बढी राजनीतिक शक्तिले बहिष्कार गरेको निर्वाचनले वैधानिकता कसरी पायो या पाउदैन भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ । जबरजस्त पेलेर असन्तुष्ट पक्षलाई माइनस गर्दै संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू अगाडि बढेको कारण नेपालको समसामयिक राजनीति प्रष्ट रूपमा दुइ धारमा छ । संविधान सभालाई स्वीकार्ने र अस्वीकार गनेृ वीचको द्वन्द्वले मूलुकको राजनीतिलाई कुन खाल्डोमा हाल्छ भन्ने कुराको संकेत मिल्न खोज्दैछ । समसामयिक राजनीति आज यस्तै अन्यौलतामा गएको छ ।
सबैले आत्मसाथ गरेको सत्य कुरा के हो भने नेपालमा संविधान चाहिएको छ । नाम मात्रैको संविधानले देशलाई निकास दिदैँन भन्ने कुरामा सायदै दुइ मत नहोला । विगतमा संविधान निर्माण हुन नसक्नुका कारणहरूको खोजी गरी संविधान बन्ने आधारहरू तयार भएपछि मात्र संविधान सभाको चुनाव गरौँ भन्ने ३३ दलीय मोर्चाले राखेको मागलाई बेवास्ता गर्दा देशमा जबरजस्त चुनाव गर्दा असन्तुष्टी बढेको छ । अत संविधान निर्माणको मुद्वा यो कुनै पार्टर्ीीे मात्र मुद्वा हुन सक्दैन । संविधान कुनै पार्टी लागि भन्दापनि सिंगो देशको लागि बन्ने हो । त्यसकारण साँच्चै देशको समृद्वि ,विकास र स्थायी शान्तिको अपेक्षा सहित संविधान बनाउन खोजेको हो भने आन्दोलनकारी शक्तिहरूलाई पनि साथमा लिएर जानु पर्छ । संविधान निर्माण गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति गरेर वा अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेर भएपनि सम्मानजनक ढंगबाट संविधान सभामा प्रवेश गराएर वा संविधान सभा बाहिर आयोग वा कुनै निकायमा ३३ दलीय मोर्चालाई समावेश गरेर अगाडि बढ्न जरुरत छ । यदि पेलेरै चुनाव गरेेझैँ पेलेरै संविधान बनाउने अनि जारी गर्ने दुष्प्रयास गरियो भने त्यसले निम्त्याउने परिस्थितिलाई कसैले नजर अन्दाज नगरुन । संविधान निर्माण जस्तो विषयलाई केटाकेटी खेल झैँ गरी हेलचेक्राई गर्दा भोलि त्यसको स्थायित्व र मान्यतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्नु स्वभाविकै हो । संविधान निर्माण जस्तो विषयलाई पक्ष वा विपक्षमा राख्न कथित विदेशी दलालहरूले खेलेको भूमिकाले पक्कै पनि अब बन्ने संविधान केही दिनमै विवादमा पर्ने तथा विपक्षीबाट बहिष्कृत हुने तथा घोषणा भएकै दिन तथा भोलि पल्टै जल्ने सम्भावना प्रवल छ ।
राष्ट्रिय स्वाधिनता , जनसंविधान लगायतको विविध माग राख्दै आन्दोलनरत ३३ दलीय मोर्चाले पनि अब नयाँ कार्यक्रम तय गरी अगाडि बढ्नु पर्छ । चैत्र १ गतेको असंवैधानिक कदमको एक अध्याय पूरा भई अर्को अध्यायमा प्रवेश भएसँगै अब मोर्चाले पनि नयाँ ढंगले आफ्ना कार्यक्रम तय गर्नु पर्छ । अरु धेरै कुरा हुन सक्तछन् ३३ दलीय मोर्चाका मागहरू तर अब मोर्चाले प्रमुख रूपमा संविधान निर्माणको मागलाई प्रमूख रूपमा उठाउन पर्छ । यदि त्यसो गरिएन भने हिजो संविधान सभाकै विरोधीको आरोप लागेझैँ प्रतिकृयावादीहरूले हामीलाई संविधान विरोधी शक्तीको विल्ला भिर्राई जनता र देशको सामू बद्नाम गर्न सक्छन् । विविध कारण देखाई संविधान विराधी भन्दै तह लगाउने उपाय रच्न सक्छन् । त्यसको लागि मोर्चाले पनि सोही अनुसारको गतिविधि गर्नु पर्छ । पहिला मोर्चा संविधान विरोधी होकी संविधानको पक्षमा हो यस विषयमा मोर्चा तथा मोर्चामा आबद्व दलहरू प्रष्ट हुनु पर्छ । गोलमेच सम्मेलन , गोलमेच सम्मेलनबाट संयुक्त सरकार र सोही सरकार मार्फ संविधान निर्माण गर्ने लगायतका मागहरू ३३ दलीय मोर्चाले राखेको छ । मागका रूपमा आएका यी विषयहरूलाई संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले कसरी हर्ेछन त्यो भने प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ । ३३ दलीय मोर्चाको रणनीति जे भएपनि आजको दिनमा मोर्चाले आफ्नो कार्यनीति केहो भन्ने कुरालाई समेत स्पष्ट रूपमा देश र जनताको विचमा लैजान पर्छ । त्यसको लागि संविधान सभाको विरोध गर्दै सशक्त बहिष्कार गरेको मोर्चाका अबका राजनीतिक विकल्प निम्न छन् ः
१. उच्चस्तरीय सम्झौता भए संविधान सभामा गइ जनताको संविधान निर्माण गर्नु
हुन त नेपाल गणतान्त्रिक जनता पार्टीीनि ३३ दलीय मोर्चामा आबद्व राजनीतिक दल हो । यो लेखको लेखक स्वयम् पनि सो पार्टीीे अध्यक्ष हो र पटक पटक मोर्चामा रही आन्दोलन गरेको व्यक्ति हो साथै चुनाव बहिष्कारको क्रममा १३ दिनसम्म हिरासतमा विताएको व्यक्ति हो । तर पनि आफूले प्रतिगामी , जनविरोधी भन्दै बहिष्कार गरेको संविधान सभामा प्रवेश गर्न नैतिक एवम् राजनीतिक रूपले मिल्दैन तर पनि निर्ण्ाायक ठाउँमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरूले विगतमा गरेको गल्तीहरूको समीक्षा सहित आत्मालोचना गर्दै साँच्चै संविधान निर्माण गर्नकै लागि संविधान सभाको निर्वाचन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दछन् र यो चुनाव विदेशी इसारामा भएको होइन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दछन् र मोर्चालाई सम्मानजनक हैसियत दिई जनताको संविधान निर्माण गर्ने प्रतिवद्वता व्यवहारिक रुमपा जाहेर गर्दछन् भने मोर्चा संविधान सभाभित्रै रहेर गलत कुराको भण्डारफोर गर्दै वैधानिक रूपमै अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने नेपाल गणतान्त्रिक जनता पार्टी अध्यक्षको नाताले मैले राख्ने कुरा हो । यद्यपी यसबारे मोर्चाले आवश्यक छलफल पछि निर्ण्र्ालिन्छ नै ।
२. उच्चस्तरीय आयोग वा कुनै शक्तिशाली निकायमा सहमति भए संविधान निर्माणमा लाग्ने
यदि पहिलो विकल्पमा सहमति भएन भने ३३ दलीय मोर्चालाई बैधानिक , शक्तिशाली र र्सवाधिकार सम्पन्न निकायको रूपमा कुनै आयोग वा अन्य निकायको रूपमा काम गर्ने अबसर दिई संविधान निर्माणमा महत्वपूण् जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । यदि संविधान सभामा रहेका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले चाहे र मोर्चा पनि केही लचक भयो भने सहमतिमै संविधान निर्माण हुने देखिन्छ तर यस बारेम मोर्चाले कस्तो रणनीति बनाउँछ त्यो हेन पनि केही समय प्रतिक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ ।
३. संविधान निर्माण परिषद्मार्फ सडकबाट नै संविधान जारी गर्ने
म्ाथिका २ प्रस्ताव माथि संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्ति र ३३ दलीय मोर्चा बीच सहमति नजुट्ने हो भने मोर्चाले मोर्चामा आबद्व दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्राई एउटा उच्चस्तरीय जनसंविधान निर्माण परिषद्को गठन गरी सोही परिषद्बाट जनताको संविधान समानान्तर ढंगबाट जारी गर्नु नै मोर्चाको अन्तिम विकल्प हो । यी बाहेक अन्य विकल्प छन् भने मोर्चाले छलफल गर्नु र देश र जनताको पक्षमा संविधान निर्माण बारे आफ्नो धारणा तय गर्नु र जनताको संविधान निर्माण गर्न सडकबाट होस वा अन्य कुनै निकायबाट अहम भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।
-लेखक : नेपाल गणतान्त्रिक जनता पार्टी केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष हुन् ।