चुरे क्षेत्रको दोहन, मातृभूमिमाथिको बलात्कार – महादीप पोखरेल

२०७० फाल्गुन १७ गते, शनिबार


नेपाललाई भौगोलिकरूपमा हिमाली क्षेत्र, पहाड र तर्राई क्षेत्र गरी तीन भागमा बाँडिएको छ । पहाड र मधेसको बीचमा उदयपुर, हेटौँडा, चितवन, नवलपुर र दाङलगायतका भित्री मधेसलगायत विश्वको सबैभन्दा कान्छो पहाडको रूपमा चुरे शृंखला रहेको छ । हिन्द कुश क्षेत्र अफगानिस्तानदेखि बर्मासम्म फैलिएको हिमाल, पहाडी शृंखलाको दक्षिणतिरको तल्लो बेल्ट र नेपालको इलामदेखि, कन्चनपुरसम्म ग्रिन बेल्टको रूपमा फैलिएको छ । चितवन र दाङमा यो नेपाल, भारत सीमाको काम पनि गरेको छ । नेपालको जनसंख्याको ५०.७ प्रतिशत जनता यही चुरे पहाड वरिपरी बसोबास गर्छन् । तर्राई, मधेसको माटो र पानीको संरक्षणमा चुरेको महत्वपूण् भूमिका छ । चुरे क्षेत्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्साान्यजन्तु आरक्षण मुख्यरूपमा र बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाँटा शिकार आरक्षका केही क्षेत्रसहित १३ किसिमका इकोसिस्टमसहित महत्वपूण् जैविक विविधतासहित सुसम्पन्न रहेको छ । विश्वकै सम्पदाहरू एक सिङ्गे गैँडा, पाटेबाघ, डल्पिmनजस्ता जन्तुहरू यसै क्षेत्रभित्र पाइन्छन् । चुरे क्षेत्रभित्र विभिन्न १५०० प्रजातिका महत्वपूण् वनस्पतिहरूको पनि पहिचान भइसकेको छ । वातावरण संरक्षणदेखि मानव समाजलाई हरेक क्षेत्रमा महत्वपूण् भूमिका रहेको चुरे क्षेत्र मुख्यगरी नेपालको समस्त तर्राई क्षेत्रको निम्ति जीवनरेखा नै हो । चुरेको विनाश र व्यवस्थापनमा तर्राई क्षेत्रको मानव समाजको अन्योन्याश्रति सम्बन्ध छ ।
केही दिन अगाडिको एक राष्ट्रिय दैनिकमा चुरे क्षेत्रमा लगातार रूपमा भएको विनाश कार्य र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको असफलताबारेमा विस्तृत खबरहरू आएका थिए । यो सानो लेखमा पनि यसैबारे थप प्रकाश पार्न खोजेको छु । चुरेको डरलाग्दो समस्या हो- यहाँबाट अनियन्त्रित रूपमा भएको ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको ओसारपसार । ८० प्रतिशतभन्दा बढी मालसामान छिमेकी राष्ट्र भारत जाने गरेको छ । भारतमा मुख्यरूपमा यो मालसामान गुहाटीदेखि युपि, विहारसम्मको राजमार्ग निर्माणमा प्रयोग भइरहेको छ । अर्को प्रयोग नेपाल सिमाना नजिक वषाको पानी रोक्न भारतले अनेकौँ बाँधहरू बनाएको छ । सोही बाँधमा अड्केको पानीको कारण तर्राईका कैयौँ क्षेत्रहरू डुबान परेका छन् । उक्त बाँधहरू निर्माण गर्न चुरे क्षेत्रकै ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको प्रयोग भएको छ । २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा नवीकरण भएको नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धिअनुसार ढुङ्गा, गिटी, बालुवालाई विदेश निकासीमा छूट दिइएको छ । २०५५ मा जारी भएको स्थानीय स्वायत्त ऐनअनुसार पनि ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकालिएको छ । यो निकाल्ने क्रम पूवदेखि पश्चिमसम्म यति भयावह छ कि वर्ण्र्ागरी साध्य छैन । प्रतिदिन हजारौँ क्रसर मेसिन चुरे क्षेत्रमा सञ्चालन हुन्छन् र हजारौँ ट्रक मालसामान भारततर्फनिकासी हुन्छन् । नेपाललाई प्राप्त हुने राजस्व, विनाशको तुलनामा लाखौँ गुणा कम छ । चुरे क्षेत्रको वन अतिक्रमण र ढुङ्गा, बालुवा निकासीले त्यहाँको प्राकृतिक पानीका मुहानहरूको अस्तित्व समाप्त भइसकेको छ । महत्वपूण् जनावरहरूको बासस्थान र वनस्पतिहरू लोप हुने खतरामा छन् । तर्राईका बासिन्दाहरू हिउँदमा पानीको अभाव र वषामा बाढीले आक्रान्त मात्र नभई वातावरणीय विनाशले जलवायु परिवर्तनको मारमा समेत परेको छ । तर्राईका बस्तीहरू प्रत्येक वर्षबाढीमा बग्छन्, माटो बगेर वा खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा थुप्रेर उब्जनी घट्दै छ । चुरेको अर्को मुख्य समस्या अतिक्रमण पनि हो । सुरुमा हल्का पोल गाड्ने र विरोध नभए छाप्रो नै हाल्ने अनि अलि पछि ब्लक, टिन वा ढलान गरी घरै ठड्याउने प्रचलन पनि बढेर गएको छ । ढुङ्गा, बालुवा निकासी होस् वा अतिक्रमण स्थानीय राजनैतिक पार्टी, नेता, कार्यकर्ता, दादा, गुण्डाहरू, ठेकेदार, कर्मचारी सबैको अनौठो स्वार्थी एकता कायम छ । यसको विरुद्ध कहिलेकाहीँ उठ्ने आवाजहरू प्रभावकारी छैनन् ।
यस्तो छ चुरेको विकराल रामहानी । अब बेलैमा नेपालको सरकार, जनता सचेत भएनन् भने आगामी १०-१५ वर्षभत्रै तर्राई क्षेत्र र्सवनाशको चपेटामा पर्नेछ र स्वयम् भारत पनि जोगिन सक्ने छैन । पर्यावरण विनाशको असरले भारतको युपि, विहार पनि खत्तम हुनेछ । यसको निवारणको निम्ति र्सवप्रथम २०६६ मा भएको नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धिमा भएको ढुङ्गा, गिटी, वालुवाको भारत निकासीको प्रावधान खारेज हुनुपर्छ । स्थानीय जिल्लाको माग पूर्ति गर्न मात्र ढुङ्गा, गिटी निकाल्ने, यो पनि वातावरण प्रभावको अध्ययन गरेर मात्र । चुरेको अतिक्रमण रोक्न स्थानीय स्तरमा व्यवहारिक स्तरको राजनैतिक र्सवपक्षीय एकता कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । चुरे व्यवस्थापन, संरक्षणको निम्ति विगत तीन वर्षा ७२ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, प्रभावकारिता लगभग शून्य झैँ छ । कार्यक्रम सञ्चालनमा कहाँ कमजोरी रहे, गहन समीक्षा होस् र कमजोरी नदोहोर्याइयोस् । चुरे क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको समेत सहभागितामा बृहत् र चुरे संरक्षण, व्यवस्थापन सुरु होस् । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाको रूपान्तरण आजको आवश्यकता भइसकेको छ । विचार गर्नोस् चुरेको लगातार विनाश राष्ट्रिय स्वाधीनता विरोधी कार्य हो, मातृभूमिमाथि बलात्कार हो । हामीमध्ये धेरैले देश बेचेर भोज खाइरहेका छौँ, मातृभूमिको दोहनमा रमाइ-रमाइ नाचिरहेका छौँ । सबै गम्भीर बनौँ, सबलाई चेतना भया ।

प्रतिक्रियाहरु

[anycomment]

सम्बन्धित समाचारहरु