दोस्रो विश्वयुद्धपछि मूलतः विश्व दुइ खेमामा विभक्त भएको पर्रि्रेक्ष्यमा पुँजीवादी देशहरू अमेरिकन ध्रुव र आफूलाई समाजवादी भन्नेहरू सोभियत रुस ध्रुव केन्द्रिकृत भएको पाइन्छ । यी दुवै केन्द्रले विश्वका अल्पविकसित, गरिब र तटस्थ देशहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न आर्थिक सहायताहरू दिन सुरु गरे । यो आर्थिक सहायता विभिन्न रूपमा जस्तै गरिबी न्यूनीकरण, सुशासन, प्रजातन्त्र र मानवअधिकार संरक्षण, पूवाधार विकास नाममा अल्पकविकसित राष्ट्रमा आए पनि विकसित राष्ट्रको अधिकतम लगानी उनीहरूको स्वार्थअनुसार परिचालन हुने देशका सैनिक, युद्धग्रस्त क्षेत्रमा नै हुने गरेको छ । नेपालमा पनि २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि विदेशी सहायता आउन सुरु भयो, हालसम्म आइरहेकै छ । गरिबी न्यूनीकरण, सशक्तीकरण, सुशासन, मानवअधिकार आदिको राग अलाप्दै स्वास्थ्य, कृषि, पर्ूवाधार विकास, महिला-बालबालिका, वन आदि क्षेत्रमा विदेशी सहयोग आइरहेको छ । यस लेखमा मुख्यतः वन क्षेत्रमा आएको विदेशी सहयोग र प्रभावबारे थोरै प्रकाश पार्ने कोसिस गरिएको छ । वनमा विशेषः सामुदायिक वन, कबुलियती वन, राष्ट्रिय निकुञ्जका क्षेत्र र केही मात्रामा अध्ययन, अनुसन्धानका क्षेत्रमा विदेशी सहयोग परिचालन भएको देख्न सकिन्छ । सन् १९८० पछि आर्थिक सहयोगी राष्ट्रहरूले लगभग साझा नीति अपनाएका छन् । उक्त नीतिअर्न्तर्गत कुनै पनि समाज, संस्कृति तथा देशको आवश्यकताभन्दा बढी दाता राष्ट्रको अति नाफाको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने खालको भएमा मात्र कार्यक्रम लागू गर्ने र सहायता आउने भयो । हाम्रो देशमा, जनताको वास्तविक प्रजातन्त्र छैन र आमजनताले राष्ट्रको नीति निर्माणमा भाग लिने अवस्था छैन । वन क्षेत्रमा आउने लगभग सम्पूण सहयोगमा हाम्रो राष्ट्रले विदेशीसँग घुँडा टेकेको छ, के खालका कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा यहाँको सरकार र मातहतको वन, मन्त्रालय स्वाधीन छैन वा उपल्लो तहका कर्मचारीहरू पनि विदेशीहरूको धारणा बुझेर त्यसैअनुरूप काम गर्छन् र दाताको प्रिय बन्छन् । वनमा आउने वैदेशिक सहायताको अधिकतम अंश सरकार चलाउने समूह, उच्च कर्मचारी, उच्चस्तरका होटलमा हुने सेमिनारमा खर्च हुने गर्दछन् । केही सहायता जिल्ला सदरमुकाममा पनि पुग्छ, वास्तविक जनताको समूहमा त उही ५-१० हजारको घुम्ती कोष, २-४ वटा बाख्रा र १०-१५ वटा कुखुराबाहेक केही पुगेको छैन । यति मात्र नभएर यो विदेशी सहायता धेरै मात्रामा दाता राष्ट्रतिरै फर्केर जान्छ । २-४ जना प्राविधिक सहयोगको रूपमा भित्रिने अमेरिकी वा युरोपेलीहरूको सेवा, सुविधा र कन्सल्टेन्सीको नाममा अधिकतम रकम जताबाट आयो उतै फर्काएर लान्छन् ।
उदाहरणको लागि वन मन्त्रालयअर्न्तर्गत वन अनुसन्धान तथा र्सर्वेक्षण विभागमा वन स्रोत र्सर्वेक्षण कार्यक्रम चलिरहेछ । अन्य परियोजनाहरूभन्दा सकारात्मकरूपमा यस परियोजनामा मुख्यतः स्रोत र्सर्वेक्षणको कार्यमा सरकारी कर्मचारीहरू नै क्रियाशील छन् । काममा विश्वसनीयता र जिम्मेवारीपन पनि देखिन्छ । २०१० देखि २०१४ सम्म कार्यअवधि भएको यस कार्यक्रमको कुल बजेट लगभग ५६ करोड नेपाली रूपैयाँ छ । यसमा २२२६८०० युरो लगभग २५ करोड नेपाली रूपैयाँ अनेक नाममा दाताराष्ट्र फिनल्याण्डतिरै फर्केर जान्छ । तथ्याङ्क संकलनदेखि प्राविधिक कार्यसम्पन्न रिपोर्ट तयार खर्च ८७४५०० युरो -लगभग ९ करोड ने. रु.) मात्र छ । फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले रु. ५०० मात्र ज्याला वृद्धि र तालिम, अध्ययन माग गर्दासमेत अनावश्यक तनाव हुने गर्दछ । जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन र गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालनार्थ १० वर्षो निम्ति रु. १५ करोड अमेरिकी डलरको एक परियोजनाको नाम हो, बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम । पहिलो अवधिको साँढे चार अर्ब रूपैयाँ निकासी भइसकेको छ । १० वर्षा १७ लाख नेपालीको गरिबी न्यूनीकरणको उद्देश्य राखेको यस संस्थाको प्रगतिमापन अब जनस्तरबाट गर्नुपर्ने भएको छ । यस परियोजनाको पनि अधिकतम रकम क्षमता अभिवृद्धि, सशक्तीकरणको निम्ति तालिम, गोष्ठी भन्दै सिद्धिएको छ । वास्तविक उपभोक्तासम्म जाँदा २-४ वटा तालिम, ५-१० हजारको गरिबी निवारण घुम्ती कोष र २-४ वटा बाखा, कुखुरामा नै सीमित छ । यस्ता परियोजनाले बाँढेका धेरै बाख्रा, कुखुरा त गाउँका बासिन्दाले तत्कालको भोक र्टार्न वा दशैँ, तिहारजस्ता पर्वमा काटी खाने गरेका छन्, कहाँको गरिबी निवारण हुनु ! लगभग ६० करोड बजेट भएको अर्को परियोजना छ, हरियो वन कार्यक्रम । अमेरिकी दातृसंस्थाको रकम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फण्डमार्फ् सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सहजीकरणमा यो रकम खर्च हुन्छ । वनको लघु उद्यम विकास गर्ने तथा सुशासन कायम राख्ने उद्देश्य भएको यस कार्यक्रमको पनि ३० करोड खर्च भइसकेको छ । प्रभावकारिता खोज्न मैनबत्ती बालेर हिँड्नुपर्ने भएको छ भने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका नेताहरूको जीवनस्तर राम्रै बढेको छ । राष्ट्रको प्राथमिकताको सूचीमा परेको ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ ८० करोड खर्च हुँदासमेत घर न घाटको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यी त भए २-४ वटा उदाहरणहरू, यीबाहेक ८-१० वटा अरु कार्यक्रमहरू पनि छन् । तर, सबैको अवस्था उस्तै हो । दिगो व्यवस्थापन, सुशासन, सशक्तीकरण, लैङ्गकि न्यायोचितता, न्यायोचित वितरण, जेण्डर अडिटिङजस्ता विकासे शब्दावलीको खेती गरेर यो देश उँभो लाग्ने भए यो देश उहिल्यै युरोपिय स्तरमा पुग्ने थियो । २०४६ सालसम्म वृक्षारोपणको युग हुँदा नेपालको क्षेत्रफलभन्दा बढी क्षेत्रफल वृक्षारोपण गरेर विश्व बैंकको ऋण सहयोग झवाम पार्न पञ्चायती नेता र भ्रष्ट कर्मचारी सक्रिय भएकै हुन् । नेपालको पहाडी क्षेत्रको अधिकतम वन क्षेत्र डढेलो र अवैध बुट्यानबाट आक्रान्त भई जनजीवन प्रभावित हुन पुगेपछि स्थानीय जनसहभागितामा वन हेरालु, लौरे पालो, मानो उठाएर जनताले वन संरक्षण गर्न थालेपछि यसैको नाममा अनेकौँ परियोजना आउने क्रम सुरु भएको हो । सुरुमा डानिडा, अष्ट्रेलियन परियोजनाले सामुदायिक वनको प्रचारप्रसार र गठन प्रक्रियामा सकारात्मक भूमिका खेलेका पनि हुन् । सामुदायिक वनको नेतृत्व र वितरणको अन्यायपूण अवस्थाको निरन्तरता आजसम्मै जारी छ । त्यसैले अनेकौँ शब्दजाल बुनेर भ्रम फैलाउने, आफ्नो दुनो सोझयाउने परियोजना र तिनका सञ्चालकहरूको बिगबिगी छ यहाँ । जनताका अधिकारलाई स्थापित गराउन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, यसका गतिविधि आजकल अनेक शब्दजालको खेती गर्ने र अन्तर्रराट्रय दातृ संस्थासँग बार्गेनिङ गर्ने बिचौलिया कम्पनीजस्ता भएको छ । नेतृत्वमा रहेका धेरैलाई दलालीकरणले गाँजेको छ । सामुदायिक वन अभियानलाई जनताको वास्तविक तप्काबाट कटाएर परनिर्भर बनाइदिएको छ । वन क्षेत्रमा यस्तै भइरहेको छ । जनताले दुःख गरी हुकाएको हरियो वन देखाएर हरियो डलरको खेती चम्किएको छ । यसले राजनैतिक नेता, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका टाठाबाठाहरू र प्रशासनसमेतलाई दलाल बनाउने काम गरेको छ । स्थानीय जनता, संगठन र जनताको परिचालन गरी सामुदायिक वन कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसमा विदेशी परियोजनाहरूसँग हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता गुमाएर सहयोग ल्याउन जरुरी छैन । वनमा विशेष गरी सामुदायिक वनमा विदेशी सहयोगको प्रभाव वास्तविक उपभोक्ताको पहुँच बाहिर छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघमार्फ् एउटा नयाँ उपबुर्जुवा वर्ग पैदा हुन थालेको छ भने सरकारी प्रशासकहरूलाई पनि अध्ययन, भ्रमण, भत्ता आदिका नाममा दलाल वर्गमा रूपान्तरण गरेको छ । वनको नीति निर्माण गर्न नेता, प्राविधिक, सामुदायिक वनका प्रतिनिधि कसैले टाउको दुखाउनु पर्दैन । सबै कुरा विदेशबाट रेडिमेड आउँछ, केवल सही ठोकी दिए हुन्छ । नीति, कार्यक्रम सबै उतैको भएपछि हाम्रो अपनत्व कहाँ रहृयो र – अपनत्व खोज्नेहरू त उग्रवादी र अराष्ट्रिय हुनबेर छैन यहाँ –
अन्त्यमा
वन क्षेत्रमा हाम्रा प्राथकिताअनुसार नीति र कार्यक्रम बनाउन नेपालीहरूमा वैचारिकरूपले सोच्न सक्ने प्रस्तुत गर्न सक्ने प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्छ । त्यसमा राष्ट्रिय भावना अपरिहार्यतत्व हो । योजनाको रकम जहाँ खर्च गर्ने हो, त्यहीँका जनतालाई व्यवहारिक र वास्तविक रूपमा वनको नीति बनाउने कार्यमा सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ । खर्च र प्रभाव मूल्यांकन, अनुगमन र नियन्त्रणको अधिकार जनतामा स्थापित हुनुपर्दछ । तर, अहिलेकोजस्तो जनताको नाममा भुइँफुट्टा नवपुँजीपति र दलालवर्गको भने होइन । वन क्षेत्रमा धेरै सहायता अनुसन्धान, प्राविधिक सहयोग भनेर पनि आएका छन् । त्यस्तो रकमहरू तथ्याङ्क संकलन, तलब, गाडी, कम्प्युटर खरिद आदिमै सिद्धिने गरेका छन् । धेरै रकम विदेशी सल्लाहकारको तलबको रूपमा जान्छ । विदेशी सल्लाहकार जत्तिको क्षमता हाम्रा नेपालीहरूको पनि नभएको होइन । तर, हामीले यो मान्यतालाई स्थापित गर्न सकेका छैनौँ । मेरो लेखको उद्देश्य विदेशी सहयोगलाई इन्कार गर्ने होइन, हाम्रो आफ्नो नीति र कार्यक्रम हामी नेपालीले नै बनाएर हाम्रै नेतृत्वमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने हो । यसमा मुख्यतः राजनैतिक पार्टी नेतृत्वगण राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएको र सोही भावनाअनुसार कर्मचारीतन्त्र निर्देशित अनि सबैभन्दा महत्वपूण्ा सचेत जनताको निगरानी र नियन्त्रण आवश्यक छ । देशको जय हो, सबलाई चेतना भया ।