आज हाम्रो देशमा पछिल्लो समयमा जे जस्ता राजनीतिक घट्नाहरु घटेका छन् । ती घटनाभित्र आ-आफ्नै विभिन्न रहस्य लुकेका छन् । खासगरी नेपालमा २००७ सालदेखि नै संविधानसभाको चुनावको कुरा उठेको थियो । तत्कालीन राजा, राणा र भारतको स्वार्थको कारण सो बखत संविधानसभाको चुनाब हुन सकेन् । त्यसैगरी २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलता पछि संविधान जारी भयो । एकथरिले विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भन्दै अनेक खुसी मनाए भने एकथरिले प्रतिगामी र कालो संविधान भनेर आगो लगाए । घोषणा भएको भोलिपल्टैबाट संविधान विरोधी पर््रदर्शन हुन थालेपछि तत्कालीन समयका नागरिक तथा अन्य समुदायको व्यक्तिहरुले विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संविधानको आयु र अस्तित्वमाथि अनेक अड्कलबाजी र भविष्यवाणी गर्न थाले । यता कोही-कोही भने विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्दै यसको गुणगान गाउनतर्फलागे । तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाले हानेको लात सहन नसकी उन्मुक्ति खोजी रहेका तत्कालीन संसदवादी राजनीतिक पार्टीीलाई २०४७ सालको संविधान पाए पछि ठूलो राहत भयो । २०४७ सालको संविधान धोकापूण् र त्रुटियुक्त भएको भन्दै विभिन्न समूहले त्यसको विरोध गर्यो । अन्ततः तत्कालीन नेकपा माओवादीले संविधानसभा, गोलमेच सभा, अन्तरिम सरकारलगायतका ४० सूत्रीय माग राखी जनयुद्वको घोषणा गर्यो । अन्ततः भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतामार्फ् नेकपा माओवादीले शान्तिपूण् राजनीतिक कार्यदिशा अबलम्बन गरी संविधानसभाको निर्वाचनमार्फ् जनताको संविधान बनाउने कार्यदिशा पारित गर्यो । जनवादी राज्य व्यवस्थाको निर्माण गर्ने एक सूत्रीय एजेण्डा लिएर हिँडेका माओवादीले जनवादी राज्य सत्ता ल्याउने भयले गर्दा खासगरी भारतीय दलालहरुले संविधानसभाको नाम मात्रैको निर्वाचन गराइदिने र नेपालमा जनताको संविधान बन्न नदिने भूमिका निर्बाह गर्यो । सोही कारण आज नेपालले आजको अवस्थाको सामना गर्न परिरहेको छ । अतः नेपालमा चिरस्थायी संविधान बन्न नदिने र नेपालमा सधैँ आफ्नो मात्र हैकम चलाउन चाहने शक्तिले अनेक चलखेल अगाडि बढाएका छन् । उनीहरु नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफैँ संविधान बनाउँछन् भनेर आत्तिएका छन् । त्यस्तै नेपाली जनता अब आत्मनिर्भर हुन्छन् भन्ने डरले सधैँ यो देशको हरेक मामिलामा हस्तक्षेप हुने गरेको छ । नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने अनेक अपेक्षाका साथ २०६४ सालमा पहिलो पल्ट संविधानसभाको चुनाब भएको थियो तर त्यो संविधानसभा संविधान नै नबनाई विघटन गर्नु पर्दछ भन्ने देशी विदेशी प्रतिगामीहरुले सोच बनाए । अनेक सोचका कारण संविधान नै नबनाई संविधान सभाको विघटन भयो । नेपालमा कुनै पनि स्थिरता आएको र नेपालमा शान्ति र संविधान कायम भएको हेन नसक्ने शक्तिले जनताको संविधान आउन नदिन अनेक प्रपञ्च रचेको देखिन्छ । अझ नेपाललाई विभिन्न गलत स्वार्थले प्रयोग गरी नेपाल र नेपालीलाई गुमराहमा पार्न पनि ती शक्तिले बल गरेको देखिन्छ । नेपाली जनताले राम्रो संविधान बनाउँछन् भन्ने डर मनमा पालेर यहाँ स्वदेशी तथा विदेशीहरु बसी रहेका छन् ।
विशेषतः स्वदेशी तथा विदेशी दलाल, नोकरशाहलगायतहरु आज नेपालमा प्रतिगामी संविधान बनाउन लागि परेका छन् । प्रतिगामी संविधान निर्माण गर्न १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता, विस्तृत शान्तिसम्झौता, विभिन्न कालखण्डमा रहेका घटेका विभिन्न घटनाक्रमलगायत भूमिकाले मलजल गरेको छ । नेपालमा प्रतिगामी संविधान निर्माण गर्न देशी तथा विदेशीतत्वहरु खुलेआम लागेको हामीलाई थाहै छ । दुनियाँले देख्ने गरी प्रतिगामी संविधान निर्माण गर्न एउटा खतरनाक महाभारतको विभिन्न चरणहरु पार गरिएको छ । प्रतिगामी संविधान निर्माण गर्न रचिएको यिनै महाभारतको अनेक शृङखलामाथि संक्षेपमा चर्चा परिचर्चा गर्ने झिनो प्रयास गरिएको छ । केही रुपमा यससम्बन्धी विचार सन्देश दिने कोसिस गरिएको छ ।
१२ बु“दे दिल्ली सम्झौता र संविधानसभा निर्वाचन
तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०४७ सालको संविधानलाई प्रतिगामी र कालो संविधान घोषणा गर्दै जनवादी संविधानको वकालत गरी जनयुद्वको थालनी गरेपछि अन्तर्रराट्रय शक्ति केन्द्रहरु नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वाभिमान, पहिचान, गौरव र अस्तित्वसहितको संविधान बन्छ भनेर डराएका थिए । उनीहरु मात्र होइन स्वदेशी शक्ति केन्द्रहरु पनि अब जनवादी संविधान आउने र जनवादी संविधानको राप र तापले आफूहरुको लुट र विकृतिको साम्राज्यलाई खरानी पार्ने भयले गर्दा सकेसम्म त्यस्तो संविधान निर्माण गर्ने माओवादी योजनालाई तुहाउन चाहन्थे । यसबीचमा माओवादीलाई १२ बुँदे सम्झौतामा ल्याएर फसाउने जुक्ति निकाल्न थाले । यसै अनुरुप १२ बुँदे सहमतिको षड्यन्त्र रचियो । जनवादी राज्य सत्ता ल्याउने सपना देखेको माओवादीलाई बहुदलीय व्यबस्था, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका विषयमा सम्झौता गराउन दिल्ली सम्झौताले नै भूमिका खेल्यो । दिल्ली सम्झौताबाट नै माओवादीको सेखी झार्ने र उसलाई तहसनहस पार्ने खेलको प्रारम्भ भएको थियो । तर, तत्कालीन नेकपा माओवादीका शीष् नेता प्रचण्ड बाबुरामले सो कुरा बुझ्न सकेनन् तर बाबुरामलाई यी सबै कुरामा सन्तुष्टि नै थियो किनकि उनी तत्कालीन माओवादी पार्टीीत्र शान्तिपूण् राजनीतिक कार्यदिशाबाट संविधान निर्माण गर्नर्ुपर्छ भन्ने धारणा राख्दथे । आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठा र अस्तित्व जोगाउन मात्र उनी प्रचण्डको मिसनमा चुपचाप अगाडि बढेका थिए । तर्सथ भारतलगायत अन्य अन्तर्रााट्रय शक्ति केन्द्र अनि नेपालको अग्रगामी संविधानको मुहार हर्ेन नचाहने शक्ति जसरी पनि जनवादी संविधान निर्माण गर्ने बाटो बैधानिक रुपमै छेक्न चाहन्थ्यो । सोहीअनुसार १२ बुँदे सम्झौतामा माओवादीलाई शान्तिपर्ण् राजनीतिक लाइन लिन र संविधानसभाको चुनावमार्फ् संविधान बनाउने अभ्रि्रायका साथ हस्ताक्षर गर्न लगाइयो । सात राजनीतिक दल र माओवादी नेतृत्वले बडो गौरवका साथ दिल्ली सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । मानौँ कुनै ठूलो महायुद्ध जितेको महानायकको झैँ । माओवादीलाई संविधानसभामा भाग लिन लगाउने र संविधानसभामा हराएर आफ्नो अनुकूल बैधानिक बाटोबाट नै प्रतिगामी संविधान बनाउने योजनाका साथ संसदीय शक्ति र विदेशी हस्तक्षेपकारी शक्तिहरुले माओवादीलाई संविधानसभामा भाग लिन भनेका थिए वा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएका थिए । तर समयको लहरले उनीहरुको सोचभन्दा बाहिर गएर जब माओवादी देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति बन्यो तब तिनै विदेशी एवम् स्वदेशी शक्ति केन्द्रहरुलाई असहृय र टाउको दुखाइको विषय भयो ।
संविधान नै नबनाई संविधानसभाको विघटन
खासगरी स्वदेशी एवम् विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले केवल नाटक र भ्रमको लागि मात्र संविधानसभाको निर्वाचन गराएका थिए । संविधान बनाउनभन्दा पनि संविधान बनाउने बैधानिक बाटोलाई योजनाबद्ध रुपमा रोक्न नै उनीहरु संविधानसभाको चुनाव गर्न सहमत भएका थिए । तर, ख्यालख्यालमै नेपालमा अग्रगामी संविधान बन्ने प्रवल सम्भावना देखिएपछि ती शक्तिहरु रातारात भयभित एवम् त्रसित बनेका थिए । यसरी नेपाली जनताको भावनाअनुसार जनपक्षीय संविधान बन्ने भएपछि अब नेपालमा सजिलै आफ्नो हैकम चलाउन सकिँदैन भन्ने डर विदेशी शक्ति केन्द्रहरुलाई थियो भने अव बन्ने अग्रगामी संविधानले आफ्नो लुट र ठगीको कालो साम्राज्यलाई ध्वस्त पार्ने डर स्वदेशी शक्ति केन्द्रहरुलाई थियो । अत उनीहरु कुनै पनि बाहनामा जनताको संविधान बन्न दिने पक्षमा थिएनन् । जनताको संविधानलाई कसरी तुहाउने भन्ने विषयमा उनीहरुको योजना बन्न थाल्यो । फलस्वरुप संविधान नै जारी नभईकन् नेपाली जनताको अभूतपर्ूव सहभागिता भएको पहिलो संविधानसभाको दुखद् अन्त्य गरियो । संविधानसभाको पटक-पटक म्याद थप्दै संविधानमा सहमति गर्न नचाहने राजनीतिक पार्टीको कारण आमजनसमुदाय समेत दलहरुको रवैयादेखि वाक्कदिक्क थिए । यता सर्वोच्च अदालतले पनि अन्तिम पटक भन्दै अब संविधानसभाको म्याद थप्न नपाउने फैसला गर्यो । त्यसपछि राजनीतिक दलहरु संविधान जारी गर्न पनि सकेनन् र जननिर्वाचित ऐतिहासिक संविधानसभा बचाउन पनि सकेनन् । यी सबै हर्कतहरु विदेशी एवम् स्वदेशी शक्तिहरुको प्रत्यक्ष ग्रयाण्ड डिजाइनमा भएको थियो । सबैभन्दा बढी समावेशी, अग्रगामी र प्रगतिशील संविधानसभाबाट साँच्चैको संविधान बन्छ भन्ने भयले गर्दा नै संविधान नै नबनी पहिलो संविधानसभाको हत्या गरिएको थियो भन्ने कुरा दुनियाँसामु कसैले छिपाउन सक्दैन ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को अन्त्य र प्रतिगामी संविधान पुनर्स्थापना प्रयास
२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि २०४७ सालको प्रतिगामी संविधान खारेज भएको थियो । यसरी प्रतिगामी संविधान खारेज भएपछि प्रतिगामीहरुको लुटको साम्राज्य ध्वस्त भएको यथार्थ कतैबाट छिपेको छैन । अतः प्रतिगामीहरु योजनाबद्ध रुपबाट २०४७ सालको संविधानलाई ब्युँताउने भयानक षड्यन्त्र रच्न थालेका छन् । संविधानसभाको विघटनपश्चात उनीहरु २०४७ सालको प्रतिगामी संविधानलाई पुनर्स्थापना गर्ने अभियानलाई खुलम्मखुल्ला संचालन गरिरहेका छन् । तर, पनि अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना विपरित कार्य गर्ने अझ भनौँ प्रतिगामी संविधानको वकालत गर्ने जनविरोधी एवम् अन्तरिम संविधान विरोधीहरुलाई सरकारले कुनै कारबाही गर्न नसक्दा झनै कमजोर अबस्था आएको छ ।
प्रतिगामी शक्तिहरु कसरी अन्तरिम संविधानको अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयासमा लागेका छन् । यही योजनालाई मूत रुप दिन उनीहरुकै पहलमा अन्तरिम संविधानको अलोकतान्त्रिक, अमर्यादित, असंवैधानिक, अराजनीतिक ढंगले अन्तरिम संविधान माथि नांगो हस्तक्षेप एवम् बलात्कार गरी बाधा अड्काउ आदेशमार्फ् अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने काम भयो । त्यो अन्तरिम संविधानलाई सिध्याउने र प्रतिगामी संविधान व्यूँताउने आधार हो भन्दा अनुपयुक्त नहोला । यसरी अन्तरिम संविधान पनि अनेक नाममा सिध्याउने अनि नयाँ संविधान पनि बन्न नदिने त्यसको परिणाम २०४७ सालको प्रतिगामी संविधान ब्यँूताउने योजना प्रतिगामीहरुको छ । सोही योजनाबमोजिम यी सब हर्कतहरु भएका छन् ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन र नया संविधान निर्माणको प्रसंग
अन्तरिम संविधानमा गरिएको चरम हस्तक्षेप एवम् असंबैधानिक तवरबाट गरिएको बाधा अड्काउ आदेशको बलमा बहालवाला प्रधानन्याधीशको नेतृत्वमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको असफल नाटक सकिएको छ । सिधै २०४७ सालको संविधान ब्यूँताउँदा जनताले विरोध गर्ने सम्भावना रहेको हुँदा सकेसम्म प्रतिगामी संविधान संविधानसभाबाटै जारी गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरामा प्रतिगामीहरु लागेका छन् । कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाको नेतृत्व एउटै व्यक्तिको हातमा दिई देशमा प्रतिगामी राजनीतिक अबस्था निम्त्याउने फोहोरी खेलमा आफूलाई सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति हु भन्नेहरु पनि समावेश भएको देख्दा देश दुनियाँ एक पटक चकित खायो । भर्खर सम्पन्न भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन नामक प्रहशनमा वैज्ञानिक रुपमा हेदा ४० देखि ४२ प्रतिशत नागरिकले मतदान गरेको देखिन्छ तथापि सरकार तथा निर्वाचन आयोगले ८० प्रतिशत खस्यो भनेर गरेको झुटो नाटकले जगत हसाँउने काम गरेको छ । अतः दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन नामक प्रहसनबाट प्रतिगामीहरुको बोलवाला छ । अग्रगामी तथा परिवर्तनकारी शक्तिको रुपमा रहेको तेत्तिस दलीय मोर्चालाई बाहिर राखी गरिएको निर्वाचन रुपी नौटंकीबाट कथित २०४७ सालको संविधानलाई राम्रो र उत्कृष्ट भन्ने पश्चगामीहरुको संख्या धेरै छ । संविधानसभा निर्वाचनको नाममा भएका त्रुटि तथा प्रक्रिया सच्चाउ सच्चेमा संविधानसभा निर्वाचनमा समावेश हुन्छौँ भन्ने ३३ दलीय मोर्चालाई जबरजस्त संविधानसभा विरोधीको बिल्ला लगाई संविधानसभा बाहिर राख्ने र संविधानसभा भित्र भएका अग्रगामी शक्तिहरुलाई पनि अनेक बाहनामा तह लगाई संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधानको नाममा उही पहिलाकै मरिसकेको २०४७ सालको संविधानलाई लोकतान्त्रिक संविधान नेपालको भोटो पहिरेर जारी गर्ने प्रपञ्च देखिन्छ । मान्छेहरु यसैलाई नयाँ संविधान भन्दै छन् । नेपालको राजनीति यही अबस्थाबाट अगाडि बढ्ने हो भने प्रतिगामी संविधान आउने पक्का छ ।
-लेखक नेपाल गणतान्त्रिक जनता पार्टीका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष हुन् ।