न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्तीका लागि सिफारिस गरेका ८ जनाको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सर्बोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्तिको लागि न्याय परिषद्को सिफारिस त्रुटि भएको भनाइहरू व्यापकरूपमा र्सार्वजनिक भइरहेका छन् । भ्रष्ट छवि भएका न्यायाधीशहरूलाई सर्बोच्च छिर्न दिनु हुन्न भनी चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । न्याय परिषद्ले गत वैशाख ९ गते गरेको आठ न्यायाधीशको बारेमा अहिले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको संवाद सचिवालयमा उजुरी गने क्रम जारी रहेको छ । देशको सर्बोच्च न्यायालय अर्थात् सर्बोच्च अदालतमा भ्रष्ट छवि भएका व्यक्ति न्यायाधीश रहनु हुन्न भन्ने आमसचेत नागरिकको धारणा हो । न्यायालय नै विषाक्त भएपछि जनताले कसरी न्याय पाउने? यो कुराको हेक्का न्याय परिषद्ले नै राख्नु पने थियो । यस विषयमा न्यायपरिषद्को त्रुटि भएकै हो । अब यो न्याय परिषद्ले गरेको त्रुटिलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले सच्याउनु पर्छ । कुनै पनि हालतमा भ्रष्ट छवि भएका न्यायाधीशलाई सर्बोच्च पुग्नबाट रोक्नु पर्छ । यस कार्यमा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले खुट्टा कमाउन हुदैन । आमनागरिकले निष्पक्ष न्याय पाउनको लागि न्यायालय स्वच्छ हुनै पर्छ । न्यायालयको स्वच्छ छवि राख्न न्यायाधीश नै स्वच्छ हुनुपर्छ । तर्सथ, भ्रष्ट छवि भएका न्यायाधीशलाई सर्बोच्च अदालत पुग्नबाट रोकौ , न्यायालयलाई स्वच्छ राख्न न्याय परिषद्ले गरेको त्रुटिलाई संसदीय सुनुवाई समितिले सच्याउनै पर्छ । यो अहिलेको आवश्यकता, समयको माग र आमनेपाली जनताको चाहना पनि हो, चेतना भया