संविधानसभाको पहिलो दल नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालको नेतृत्वमा सरकार बनेको १०० दिन पुगेको छ । शान्ति र संविधान निर्माणको कार्य गर्न स्थापित कोइराला सरकारले विविध ढंगले आफ्नो सय दिन यात्रा तय गरेको छ । सरकारले गरेका विभिन्न कार्य वारे आम नागरिकले विभिन्न धारणाहरू व्यक्त गरेका छन् । सरकारको कार्यशैली र व्यवहारको वारेमा पनि थुप्रै गुनासाहरू आएका छन् । दैनिक प्रशासनिक कार्य देखि अन्य क्षेत्रमा हुने गरेका कार्यहरूलाई लिएर यति खेर सरकारको १०० दिनका उपलब्धी के के हुन भनी प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । अत सरकारले सय दिनमा चालेका कदमहरूको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु । साथै सरकारले गर्न पर्ने तर गर्न नसकेका कार्यहरू बारेमा पनि चर्चा गर्दा सान्दर्भिक र्ठहला ।
सरकार निर्माणको आधार
संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश राजनीतिक दलको दरइ तिहाई भन्दा बढी मतवाट निर्माण भएको कोइराला सरकार प्राविधिक रुपमा निकै बलियो सावित भएको छ । सरकार जतिसुकै बलियो भए पनि कोइराला भने इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर प्रधानमन्त्रीको रुपमा देखापरेका छन् । समयमै निर्ण्र्ागर्न नसक्ने लगायतका कारणले गर्दा उनी आलोचनाको भागिदार भएका छन् । आफ्नै पार्टीे एक तप्काको र्समर्थन नपाएका कोइरालाले पार्टर्ीीभत्रबाट समेत सोचेजति सहयोग र र्समर्थन पाउन सकेका छैनन् । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्ष र उप सभापति रामचन्द्र पौडेलले सुरु देखिनै त्यति सकारात्मक भूमिका नखेल्दा प्रधानमन्त्री कोइराला आफ्नै सहकर्मीबाट समेत असहयोग भएको गुनासो गर्न थालेका छन् ।
काँग्रेस र एमाले बीच भएको ६ बुँदे सहमतिको कारण यो सरकारको गठन भएको हो । अघिल्ल्ाो संविधानसभाले गरेको कामको स्वामित्व ग्रहण गर्ने, तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने र काँग्रेस नेतृत्वको सरकार गठनपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने, तत्काल सरकारको न्युनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी लागु गर्ने लगायतका ६ बुँदे सम्झौता नै वर्तमान सरकार निर्माणको आधार हो । यही ६ बुँदे सहमतिको आधारमा नै यो सरकार गठन भएको हो ।
तत्काल सरकारलाई पूण्ाता दिन असफल
प्रधानमन्त्री तत्काल सरकारलाई पूण्ता दिने मामिलामा असफल देखिए । सत्ताको मुख्य साझेदार नेकपा एमालेसँग भएको ६ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमध्ये एमालेलाई गृहमन्त्रालय दिन हुने र नहुने वीचमा अनावश्यक विवाद हुँदा लगभग एक महिनासम्म एक जना मन्त्रीको भरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सरकार संचालन गर्नु पर्यो । बल्ल बल्ल नेकपा एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिएर रै भएपनि उनले लामो समयपछि सरकारलाई पूण्ाता दिन कोसिस गरेका छन् यद्यपि अझैसम्म सरकारले पूणता पाउन सकेको छैन । यस कारण प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन भएको १०० दिन वित्दा समेत आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई पूण् बनाउन सकेका छैनन् ।
पहिलो पटक नै विवादास्पद अभिव्यक्तिमा किर्तिमानी कायम
प्रधानमन्त्री भएको केही दिनमै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफू निर्वाचित क्षेत्र बाँकेमा गएर टनकपूर नेपालको भूमि हैन भनी विवादास्पद तथा राष्ट्रद्रोही अभिव्यक्ति दिए । उनको सो अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्रर्ााट्रय रुपमा आलोचना र विवाद सिर्जना गर्ने कार्य गर्यो । “गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपूर बेच्यो भनि भन्नु गलत कुरा हो, टनकपुर भारतीय भूमि हो” कोइरालाको यहि अभिव्यक्तिले नै विवाद उत्पन्न भएको थियो । प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा आसिन भएका व्यक्तिले आफ्नो देशको राष्ट्रियताको विषयलाई समेत ख्याल नराखी जथाभावी बोल्दा नागरिकले त्यसको विरोध गर्नु स्वाभाविकै हो ।
संविधान सभालाई पूणता दिन असफल
मन्त्रिपरिषद्द्वारा नियुक्त गर्नु पर्ने २६ सभासद् चयन गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा सरकार असफल भएका छन् । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका शक्ति, आदिवासी जनजाति तथा राष्ट्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वलाई चयन गर्नु भन्ने उद्देश्यलाई लत्याउदै २६ सिटलाई दलीय भागवन्डा गर्ने सुरकसेका पार्टीीको कारण प्रधानमन्त्री कोइरालाले मनोनयन सम्बन्धी कार्य गर्न नसकेको चर्चा चल्न थालेको छ । ढिलै भएपनि सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र सरकारले मनोनित गर्ने सभासद् चयन गर्नु भन्ने आदेश दिएको छ ।
मंहगी र मूल्यवृद्विमा किर्तिमानी
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाली जनताले अप्रत्यासित महँगी र मूल्य वृद्विले किर्तिमानी कायम गर्यो । खाद्यन्न, अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमा र विशेषत पेट्रोलियम पर्दाथमा अकल्पनिय मुल्यवृद्वि भयो । यसका विरुद्व विभिन्न विद्यार्थी संगठनले चर्को विरोध गरेपछि सरकार आफूले गरेको विवादास्पद निर्ण्रााट पछि हट्दै आंशिक रुपमा मूल्यवृद्वि फिर्ता लिन बाध्य भयो । अत ः कोइराला नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यकालमा महँगी र मूल्यवृद्वि गरेर नेपाली नागरिकको ढाड सेक्ने काम गरेको छ ।
प्रहरी अधिकृतहरूको बढुवा गर्न असक्षम
त्यसै गरी कोइराला सरकारले नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न उच्च पदमा बढुवा एवम् पद पूर्ति गर्न सकेन । त्यसले गर्दा प्रहरीको कार्य सम्पादनमा निकै असजिलो भएको छ । प्रहरीको उच्च निकाय प्रमुखविहिन हुँदा शान्तिसुरक्षालगायत अन्य कार्य गर्न असजिलो महशुस भएको छ । क्षमता, योग्यता र दक्षता भएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिन पनि कोइराला सरकार असफल तथा असक्षम भएको देखिन्छ ।
सर्वोच्चका अस्थायी न्यायधिशहरूको म्याद थप्न असफल
देशको सबैभन्दा ठूलो न्यायिक केन्द्रको रुपमा स्थापित सर्वोच्च अदालतमा कोइराला सरकारकै पालामा आठ अस्थायी न्याधिशहरूको म्याद सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा रही महत्वपर्ूण्ा जिम्मेवारी बहन गरेका अनुभवि तथा दक्ष न्यायधिशको म्याद थप्न सरकार पर्ूण्ारुपमा असफल सावित भयो । न्याय क्षेत्रमा उचित सुधारका कार्यक्रम गर्न त परको कुरा भएकै न्याधिशको सेवा अबधि बढाउन नसक्दा सरकारको लाचारीपन उदाङ्गो भएको छ ।
विवादास्पद व्यक्तिहरू सर्वोच्चको न्याधिशमा सिफारिस
कोइराला सरकारकै १०० दिने कार्यकालको आसपासमा पछिल्लो समय विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्याधिशको रुपमा नियुक्तको लागि सिफारिश गर्ने काम भएको छ । न्यायपरिषद्ले सिफारिश गरेका नामहरू माथि विभिन्न पार्टर्ीीनागरिक समाज, सरकारका केही मन्त्री र स्वयंम न्यायपरिषद्कै केही सदस्यहरूले असहमति जनाइरहेका छन् भलै सिफारिश भएकाहरूको बारेमा संसदीय सुनुवाई जारी छ । स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायधिश बनाउन पर्नेमा विवादित छविका व्यक्तिलाई न्याय क्षेत्रमा भित्र्याई सिंगो न्याय क्षेत्रलाई कमजोर पार्न कोइराला सरकारको ध्यान पुगेको देखिन्छ ।
असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता तथा सहमति गर्न असफल
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको विपक्षमा उभिदैँ कथित निर्वाचनको उपमा दिदैँ सशक्त बहिष्कार गरेको तेत्तिस दलीय मोर्चा -हाल तेत्तिस दलीय राष्ट्रिय मोर्चा)सँग यो सरकारले औपचारिक रुपमा कुनै सरसल्लाह र परामर्श गर्नसकेको छैन । असन्तुष्ट रहेका मोर्चा आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन भने सरकार पनि आफ्नो स्थानमा अडिग भएको छ ।
आफ्नो विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएको मोर्चाले बर्तमान संविधानसभाको विघटन गर्नु पर्ने मागलाई अघि सारेको छ । तर सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया दिनसकेको छैन । यथास्थितिमा संविधान बने पनि त्यो धेरै समय नटिक्ने जान्दा जान्दै पनि कोइराला किन असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गर्न चाहिरहेका छैनन्, अचम्म लाग्दो विषय भएको छ ।
एक वर्षभत्रै संविधान दिने उधारो वाचा
सरकारको १०० दिनकै अवधिमा कोइराला सरकार नेपाली जनतालाई एक वर्षभत्रै संविधान दिने उधारो वाचा गर्न थालेको छ । संविधान यत्रो अवधिसम्म संविधानसभालाई पर्ूण्ाता दिन नसकेको सरकार अब हावाको तालमा एक वर्षभत्रै संविधान दिने हावादारी कुरा गरिरहेछ । विगतका वर्षरूमा पनि यस्ता झुटो वाचा धेरैपटक सुनिएको हो । अत यो सरकार फेरि पनि नेपाली जनतालाई एक वर्षभत्रै नयाँ संविधान दिने उधारो वाचा वाँध्न अग्रसर भएको छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जोड
सरकार ग्ाठनको बेला भएको ६ बुँदे सम्झौता अनुरुप काँग्रेस एमालेका नेताहरू यतिखेर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जोड दिदैँ यसको पक्षमा आवाज उर्ठाई रहेका छन् । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै उनीहरू अविलम्व स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न माग गरिरहेका छन् । देश संघीय संरचनामा जान्छ भन्ने कुरा जान्दा जान्दै तिनीहरू किन एकहोरो रुपमा स्थानिय निकायको निर्वाचनको माग गरिरहेका छन् – आम नागरिक छक्क परेका छन् । कसै कसैले भने संघीयतामा नजानको लागि काँग्रेस एमालेका नेताहरूले पासा फालेका हुन् । यत्रो वर्षम्म पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा मूख नखोलेका पार्टर्ीी आज रातारात स्थानीय निकायको निर्वाचनको पक्षमा उभिनुलाई सबैले आर्श्चर्यका साथ हेरेका छन् ।
न्ागरपालिका घोषणा गर्न हतारो
देशमा संविधान निर्माणको यत्रो काम चल्दै गरेको तथा संघीय प्रणालीमा मुलुक जान लागेको बेला अकस्मात सरकारले नगरपालिका घोषणा गरिरहेको छ । संघीय संरचनामा जाँदा भोलि कुन कुन जिल्लाको सिमाना कहाँ पुग्ने हो भन्ने कुराको टुंगो अझै नलागिसकेको कारण सरकारले अहिले गरेको नगरपालिका घोषणा गर्ने कदमले पछि अप्ठ्यारो पार्ने देखिन्छ ।
संविधानसभाका विषयगत समितिमा सभापति चयन गर्न असफल
एक वर्षभत्रै संविधान जारी गर्ने कसम खाएको सरकार तथा संविधानसभाले आजको मितिसम्म संविधानसभाका सम्पर्ूण्ा विषयगत समितिहरूमा सभापति चयन गर्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा संविधान निर्माणमा समस्या परिरहेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि विषयगत समितिहरूमा सभापति चयन नगर्नाले चाँडै संविधान दिन्छौँ भनि दिनको दश पटक प्रतिज्ञा गर्ने सरकारको घोषणाले हावा खाएको छ
संविधान निर्माणका विवादित विषयको गाँठो फुकाउन असफल
हिजो जुन कारणले संविधान बनेन, त्यो कारणको समाधान अझै भएको छैन । राज्य पून संरचना, शासकीय स्वरुप्ा लगायतको विवादहरू जहाँको तहीँ छ । सरकारले विवादित विषयहरूमा सहमति गर्ने प्रयास समेत गरेको छैन । असहमतिका बुँदाहरू ज्यँका त्यु छन् । संविधान निर्माणका यत्रो असहमतिलाई सहमतिमा ल्याउन कुनै औपचारिक छलफलको आयोजना गर्न सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । सरकारको सय दिने यात्रामा यस कुराले कुनै स्थान नपाएको देखिन्छ ।
संवैधानिक तथा कुटनीतिक निकायमा नियुक्ति गर्न असफल
सरकार निर्माण भएको १०० दिन वित्दा समेत सरकारले विभिन्न देशमा राजदुतहरूको नियुक्ति गर्न सकेको छैन । त्यस्तै विभिन्न संवैधानिक निकायहरू ानि पदाधिकारीविहिन जस्तै बनेका छन् । राजदुतहरूको नियुक्ति गर्न नसक्दा नेपालको छवि अन्तर्रराट्रय रुपमै व्रि्रन थालेको छ भने संवैधानिक निकायमा प्रमूख चयन नगर्दा कार्य गर्न असजिलो भएको छ ।
जनपक्षीय कार्यक्रम ल्याउन असक्षम
सरकार गठन भएको तीन महिना वित्दा समेत पीडित नागरिकको लागि जनपक्षीय राहातको कार्यक्रम ल्याउन सरकार चुकेको छ । आम नागरिक आज विभिन्न समस्यामा पिल्सिएर बसेका छन् तर पनि उनीहरूको समस्या जस्ताको तस्तै छ । कष्टकर जीवन जिउन वाध्य भएका र्सवसाधारणहरू सरकारबाट आफ्नो पक्षमा कार्यक्रम आउने आसमा थिए तर उनीहरूको आसा निराशामा परिणत भएको छ । पीडाका घाउबाट आक्रान्त भएका तिनीहरू सरकारले आफ्नो पक्षमा केही नगरेको देख्दा जून जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान सम्झेर बसेका छन् । राहातको बदला विभिन्न समस्या पारेर आहात पार्ने सरकारको रवैयाले उनीहरू सरकार सम्झेर चुक्चुकाउन थालेका छन् ।
नयाँ जोस जाँगर तथा उत्साहको कमी
सरकार गठन भएपछि आम मानिसले नयाँ उत्साह, जोस र जाँगर आएको महसुश गर्नु पर्ने हो तर प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको कारण सरकार अशक्त कोइराला जस्तै कमजोर बनेको छ । हिजो देखि आजसम्म सरकारले उस्तै ढिला सुस्ती गरिरहेको छ । कछुवाको गतिमा सरकार हिँडेको कारण १०० दिन वित्दा समेत सरकारले आफूलाई सुधार गर्न सकेको छैन ।
निश्कर्षा सरकारले १०० दिने अवधिमा सोही अनुसारको कार्यक्रम गर्न सकेन । आफूले नगरी नहुने कार्य नगरी अरुनै कार्यलाई प्राथमिकता दिँदा गर्नै पर्ने धेरै कार्यहरू छुटेका छन् । सरकारको यस्तै रवैया हो भने थाहा छैन एक वर्षा कसरी बन्छ संविधान – कसरी बन्छ समृद्व नेपाल ।
-लेखक नेपाल गणतान्त्रिक जनता पार्टीध्यक्ष हुन् ।