सर्वोच्च अदालतका लागि न्याय परिषद्द्वारा सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरूको नाममा आज र्सवत्र विरोध भएको छ । संसदीय सुनुवाई समितिवाट र्सवसहमतिले प्रस्तावित नामहरू पारित हुन सकेको छैन । न्यायाधीश नियुक्ति जस्तो संवेदनशील विषयलाई विवाद र असहमतिको विषय बनाई न्याय परिषद्, संसदीय सुनुवाई समिति र तमाम राजनीतिक दलहरूले जगत हसाउने काम गरिरहेका छन् । यसरी आवश्यकताभन्दा बढी विवाद सिर्जना भएपछि आम नागरिक न्यायाधीशहरूको सिफारिस प्रकरणवारे केही जान्न र बुझ्न खोजी रहेका छन् । तर्सथ न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण र नेपालको न्यायालय सिध्याउन रचिएको गुरुयोजना वारे संक्षेपमा चर्चा गर्दा सान्दर्भिक होला ।
प्रथम गुरुयोजना न्यायाधीश बम हत्या प्रकरण
न्ोपालको न्यायालय सिध्याउन पर्दापछाडि धेरै चलखेलहरू भएका थिए । तर देखिने र अनुभव गर्ने गरी केही घटनाहरू भएका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहारण हो, सर्वोच्चका न्यायाधीश रणबहादुर वमको हत्या गरिनु । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश रणबहादुर वमको विभिन्न आरोपमा हत्या भयो । उनी माथि महा अभियोग लगाएर हटाउन पर्छ भन्ने कुरा समेत उठ्यो । सरकारको आधिकारिक छानविनले उनलाई साँच्चै दोषी देखाएको भए किन कार्बाही गर्न सकेन – रणबहादु विवादित न्यायाधीश नै थिए भने उनले गरेका विवादित कार्यहरू आम नेपाली जनताको वीचमा किन र्सार्वजनिक गर्न सकिएन – सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशले किन रणवहादुरलाई निष्काशन गर्ने पहल गरेनन् – फेरि उनको हत्यामा संलग्न दोषीहरूलाई किन प्रक्राउ गर्न र तिनलाई कार्वाही गर्न सकिएन – प्रहरीको छानविनले नेपालका शिर्षनेता बावुराम भट्टर्राई र विजय गच्छादार नै बम हत्मामा संलग्न भएको पत्ता लाग्यो भनी केही संचार माध्यमहरूले खवर र्सार्वजनिक गरे, यसमा किन छानविन भएन – एउटा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि त्यत्रो न्यायाधीश हत्याको अभियोग लाग्दा बाबुराम भट्टर्राई र गच्छादारहरू किन मुख खोल्न चाहिरहेका छैनन् – यस्ता प्रश्नहरूले धेरै जिज्ञासाहरू जन्माएको छ ।
प्ा्रस्तुत माथि उल्लेख गरिएका विषयवस्तु त केवल चर्चाका लागि मात्र उठाइएको हो । वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने नेपालको न्यायालय कमजोर बनाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न चाहने देशी तथा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको प्रत्यक्ष गुरुयोजनामा बम हत्याकाण्ड रचिएको हो । यसवाट सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई तिमीहरू सुरक्षित छैनौ जतिखेर जो सुकैबाट जहाँपनि र जतिबेला पनि मारिन सक्छौ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ र चाहेको बेलामा २-४ मिनेटभित्र मै त्रि्रो ज्यान लिन सक्छौ भन्ने सन्देश दिन पनि खोजिएको छ । समग्रमा हर्ेदा जे जति कारणले रणबहादुरको हत्या गरिएको भए पनि यसको एकमात्र उद्देश्य भनेको नेपालको न्यायलाई कमजोर बनाउदै सिध्याउनु नै हो । न्यायालय कमजोर बनाएर विभिन्न स्वार्थ पुरा गर्न नै यस्ता विभिन्न घटनाहरू घटाइएका छन् ।
अझ भनौँ नेपालको सर्वोच्च अदालत जस्तो न्यायिक क्षेत्रमा अनेक प्रपञ्च रची न्याय क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको प्रयास हो । उनीहरू आफ्नो यही स्वार्थलाई पूरा गर्न विविध नाटक मंचन गरिरहेका छन् । अत न्यायाधीश रणवहादुर बमको हत्या प्रकरण पनि नेपालको न्यायालयलाई सिध्याउने गुरुयोजनाअर्न्तर्गत रचिएको एउटा घटना हो । यो घटनाले धेरै सन्देश दिन खोजेको छ ।
बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने प्रकरण
त्यस्तैगरी नेपालको न्यायालय कमजोर पार्ने गुरुयोजनाअर्न्तर्गत ०६९ फाल्गूण ३० गते तत्कालीन तीन दल र मधेशी मोर्चावीच बहालवाला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तिरम चुनावी मन्त्रीपरिषदको गठन गर्ने निर्ण्र्ाागरियो । तत्कालीन संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकिकृत नेकपा माओवादी पार्टी त्यस पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँले हेटौँडा महाधिवेशनमार्फ प्रधान न्यायाधिशको नेतृत्वको चुनावी सरकार गठन गर्न पर्ने धारणा राखेका थिए । त्यो सायद उनले विदेशी शक्ति केन्द्र र तिनीहरूको योजनामा बहालवाला प्रधानन्यायाधिशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी न्यायालय कमजोर बनाउने र खिलराज रेग्मीलाई चुनाब पछि घर पर्ठाई छोटो समयकायको लागि दामोदर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाई त्यसपछि विवादित न्यायाधीश गोपाल प्रसादलाई प्रधान न्यायाधीश बनाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गरी नेपाली न्याय क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्रको तानावाना बुनियो र सोही अनुसारको गतिविधि गरियो ।
यही गुरुयोजना बमोजिम तत्कालीन तीन दल र मधेशी मोर्चाका नेताहरूलाई विदेशमा बोलाई पहिला नै बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने सहमति भई सकेको थियो । त्यसमा शिर्षनेताहरूको सहमति थियो र दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई भने कुनै जानकारी थिएन सोही कारण दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कुराको र्सवत्र निन्दा गरे । तर जति निन्दा गरेपनि अन्तत ठूला भनाउदा राजनीतिक शक्तिहरू शक्ति पृथकीकरणको सिद्वान्त विरुद्ध न्यायपालिका र कार्यपालिकाको प्रमुख एउटै व्यक्तिलाई बनाउन हुँदैन भन्दा भन्दै प्रधान न्यायाधीशलाई नै सरकार प्रमूख बनाउन सहमत भए । आफ्नो दायित्व पूरा गरी खिलराज रेग्मी घर गइसकेका छन् ।
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी सर्वोच्च अदालतको काम कार्वाहीमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने योजना मुताविक रेग्मी सरकार रहुन्जेल कुनै पनि विषयमा निष्पक्ष छानविन र फैसला भएन । सरकार विरोधी भएका जति पनि उजुरी माथि निष्पक्ष छानविन नगरी त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालियो । अझ भनौँ एकपक्षीय फैस्ाला गरियो । यसले गर्दा नेपाली न्यायको क्षेत्रमा ठूलो असर गर्यो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालको न्याय क्षेत्रलाई कमजोर पार्न विदेशी शक्ति र स्वदेशी शक्ति केन्द्रहरू लागि परेका थिए । खिलराज रेग्मीलाई मतियार बनाए भने सो कदममा नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूलाई सक्दो उपयोग गरे ।
कतिपय विदेशी शक्ति केन्दहरू न्ोपालको न्याय क्षेत्र फितलो र काम नलाग्ने भएको देख्न चाहन्छन्, न्यायालय विवादित भएको हर्ेन चाहन्छन् । सर्वोच्च अदालतले गर्ने हरेक निर्ण्र्ााथि चलखेल गरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहन्थे । अझ नेपाली राजनीतिक पार्टीी नेताहरू पनि नेपालको न्यायालय कमजोर पार्न पाए ठूलो चलखेल गर्न पाइन्थ्यो भन्ने कुरामा दाउ हेरेर बसका थिए र सोही कारण बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरियो र न्यायालय कमजोर पार्ने गुरुयोजना तयार गरियो ।
कुनै पनि देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालतको महत्वपूण् भूमिका हुन्छ । कमजोर र विवादित व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा अरुकै पक्षमा फैसला गर्ने सम्भावना प्रवल हुन्छ । जस्तो भारतीयहरूले बुद्ध भारतमा जन्मिएको भनी रहेका छन् मानौ भोली अदालतमा यो विषयमा मूद्दा परेको खण्डमा अदातलले बुद्ध भारतमै जन्मिएको भनी फैसला गर्यो भने त्यसको सामना गर्ने शक्ति हामी सँग रहन्छ रहँदैन भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन ।
सर्वोच्चका आठ अस्थायी न्यायाधीशको म्याद नथप्नु
ोपालको न्यायालय त्यहीँमाथि सर्वोच्च अदालतलाई कमजोर पार्ने गुरुयोजनाअर्न्तर्गत नै सर्वोच्च अदालतका आठ अस्थायी न्यायाधीशहरूको म्याद थपिएन । राम्रो कार्य गर्ने, सक्षम, योग्य र विभिन्न महत्वपूण् विषयहरूमा देश र जनताको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गर्ने ती न्यायाधीशहरूको म्याद नथपी उनीहरूलाई घर पर्ठाई रिक्त स्थानमा विवादास्पद, असक्षम र अयोग्य न्यायाधीशहरूलाई भित्र्याउने चलखेल प्रारम्भ गर्न नै अस्थायी न्यायाधीशहरूको म्याद नथपिएको हो । राष्ट्र र जनताको पक्षमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूको कार्यवाट त्रसित एवम् भयवित भएका तह र तप्कामा रहेका माफियाहरू ज्सरी भएपनि अस्थायी न्यायाधीशहरूको म्याद नथप्न विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूमा लविङ गरिरहेका थिए । फलस्वरूप अस्थायी न्यायाधीशहरू सर्वोच्चमा काम गर्ने धोको पालेर घर र्फकन विवश भए ।
विवादास्पद व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु
पछिल्लो समयमा न्यायपरिषद्द्वारा सिफारिस गरिएका सर्वोच्चका आठ न्यायाधीशहरूको नामप्रति विवाद उत्पन्न भएको छ । नेपालको न्याय क्षेत्रलाई तहश नहश पार्ने र न्याय क्षेत्रलाई विदेशीका स्वार्थम प्रयोग गर्ने हेतुका साथ विवादास्पद व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको कुरा दुँनिया सामु छिपेको छैन । न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको नामप्रति सुनुवाई गर्ने क्रममा दुइतिहाई भन्दा बढी सदस्यहरू त्यसको विपक्षमा उभिएका छन् । र उनीहरू भनिरहेका छन् विवादित व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नबनाउ । तर विशेषत नेपाली काँग्रेस र केही साना दलहरू जसरी भएपनि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश बनाई छाड्ने अभियानको दौडधुपमा लागेका छन् । अझ प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला भने विभिन्न महत्वपण् कार्य छोडी विवादित न्यायाधीशहरूलाई अनूमोदन गरिदिन अनावश्यक लविङ गर्दै हिँड्न थालेका छन् ।
राजनीतिक दलहरू पनि न्यायालय सिध्याउने यात्रामा मतियार हुनु न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणलाई धेरैले अनौठो रूपमा लिएका छन् । एक पक्ष स्वीकार्ने र अर्को पक्ष जसरी पनि अस्वीकार गर्ने पक्षमा उभिएकाले आमनागरिकहरू दोधारमा परेका छन् । तर, धुव्रसत्य कुरा के हो भने विगतमा भएका विभिन्न प्रकरणमा पनि यस्तै भएको थियो । विवादको नाटकपछि सवै राजनीतिक पार्टीले र्समर्थन जनाउने गरेको तथ्यलाई कसैले छिपाउन सक्दैन । जस्तो लोकमान प्रकरणमा नेकपा एमालेलगायतका पार्टीले पहिला खुव विरोध गरे तर पछि त्यसलाई अनुमोदन गरेरै छाडे । यो न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण पनि दोस्रो लोकमान प्रकरण हो । जसरी लोकमान प्रकरणमा अख्तियार प्रमुख हुन करोडौँको चलखेल भयो । त्यस्तै न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि करोडौँको चलखेल भएको छ । विशेषत ठूला दलहरूले यस प्रकरणमा करोडौँ रकमको शुभलाभ पाएका छन् । साना पार्टीले पनि सोहीअनुसार पाएका छन् । यो केवल विदेशी इसारामा र दवावमा गरिएको कार्य हो । चुपचाप र्समर्थन गर्दा जनताको विरोध खेप्न पर्ने हुँदा केही पार्टी विरोधमा उत्रिएका छन् । हेर्दै जाउ उनीहरू केही दिनपछि लत्रक्क लत्रेर न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको नामहरूलाई अनुमोदन गर्न बाध्य हुने छन् । त्यतिखेर कसैको चट्टानी र फलामे अडानले काम गर्ने छैन ।
केही जनतालाई लाग्ला केही पार्टीले न्यायपरिषद्ले गरेको विवादास्पद व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने कुराको विरोध गरे, तर यदि कसैले त्यस्तो सोच्छ भने त्यो गलत हो । किनकी विरोध पनि एउटा नाटक हो, एउटा कुटेजस्तो गर्ने अनि अर्को रोए जस्तो गर्ने नेपाली राजनीतिक पार्टीको बैधानिक धन्दा नै हो । यही धन्दा चलाएर आजसम्म आफ्नो फोहोरी राजनीति टिकाएका छन् । एक पक्ष सिफारिस गर्ने अर्को पक्ष विरोध गर्ने, एउटा र्समर्थनको नाटक गर्ने अर्को विरोध गरी टोपल्ने अनि अन्तिममा र्समर्थन गर्ने । केही पार्टीले सस्तो लोकप्रियताको लागि विरोध गरी रहेका छन् । अत राजनीतिक पार्टीको स्पष्ट अडान र धारणा नहुँदा तथा विदेशी इसारामा चल्ने प्रवृतिका कारण पनि नेपाली न्याय क्षेत्र कमजोर भएको छ । माथिका उल्लेख गरिएका विभिन्न गुरुयोजनाहरूले न्याय क्षेत्र सिध्याउन भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।
-लेखक नेपाल गणतान्त्रिक जनता पार्टीका अध्यक्ष हुन् ।