बजारमा यतिबेला दुइथरि विषयले चर्चाको शिखर चुमेको छ । पहिलो चर्चा नेपाल प्रहरीका एसएसपी -प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक) रमेश खरेल जसले भर्खरै हुन गइरहेको एआइजी बढुवामा केही डिआइजीहरू पैसाको ब्रिफकेस बोकेर शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेको, त्यस्ता भ्रष्टलाई प्रमोसन नदिनको निम्ति एक र्सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री महोदयलाई आग्रह गर्दै संगठन भित्र मौलाएको बिकृतिबिरुद्ध उत्रिए । नेपाल प्रहरीको इतिहासमा बहालवाला कर्मचारीबाट संगठन भित्रको भेद खोल्दै र्सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको सायद पहिलो होला । उक्त अभिव्यक्तिको र्समर्थन गर्दै ठूलो संख्यामा आमर्सवसाधारण रमेश खरेलको पक्षमा उभिन पुगेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा तीब्र पक्ष बिपक्षमा बहस अझै चलिरहेको छ । दोस्रो बिषय वर्तमान गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आफू गुडिरहेको सवारी साधन रोकेर सडक सुरक्षाको निम्ति टाँगेको डोरी नाघ्दै गरेको दृश्य सामाजिक संजालमा प्रकाशित भए पछि चौतर्फी चर्चा चलेको छ । यदि त्यो घटना कुनै र्सवसाधारणले घटाएको थियो भने सजायको भागीदार बन्दथे अथवा बनाइन्थ्यो । तर, सडक, सवारी नियमन गर्न बसेका सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि भने तमासे बनेर बसी दिँदा आमर्सवसाधारण आक्रोशित बन्न पुगे । यो घटनाले नेपाल प्रहरीको संगठन भित्र राजनीतिक प्रभाव कति बलियो रहेछ भन्ने पुष्टि गर्दछ । प्रविधिको सदुपयोग गर्दै कुनै सज्जनले उक्त दृश्य -गृह मन्त्रीले डोरी नाघ्दै गरेको) क्यामेरामा कैद गरेर सामाजिक सञ्जालमार्फ् निमेषमै विश्वभर फैलाउन सफल बने । आमर्सवसाधारण प्रविधिको सदुपयोग गर्दै बहसमा उत्रिए । देशको गृहमन्त्री हुनुकै नाताले सवारी नियम कानुनबाट उन्मुक्ति दिने हो र यस अगाडि आमर्सवसाधारणलाई सडक, सवारी नियम उल्लंघन गरे बापत दिएको सजायउपर कानुनी बहस हुनु जरुरी छ । सानालाई ऐन ठूलालाई चयन भनेजस्तो तत्कालिन परिवेशमा घटेको घटना कुनै सामान्य स्तरको थिएन । नियमन निकायका सम्बन्धित पधाधिकारी एक कदम पछाडि परेर घटनालाई सामान्य ढंगले सामसुम पारिएको छ । गृहमन्त्री स्वयम्ले तत्कालिन परिवेसमा उक्त दृश्य अशोभनीय लागेको प्रतिक्रिया दिनुको अर्थगलत थियो भनेर बुझन सकिन्छ । माथिका यी दर्ुइ घटना सामान्य जस्तो लागे पनि हाम्रो राज्य संयन्त्रको ढाँचा, किसिमबारे जान्न सकिन्छ । यहाँ कुनै सामान्य पात्रले बोलेको र घटाएको घटना होइन । यो आमर्सवसाधारणको चासोको बिषय हो, विषय बनेको छ । सबैले चासो र चर्चा गर्ने स्वभाविक नै हो । किनभने मुलुकको उपल्लो तहमा रहेर भन्ने र गर्ने ब्यबहारमा देखिएको भिन्नता सतहमा र्छलङ भएको छ ।
र्सवप्रथम रमेश खरेल प्रकरण- न्यायको सामान्य सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो र कानुनी राज्यको परिभाषा दिने हो भने रमेश खरेलले बोलेको अभिव्यक्तिदेखि थरथर काम्नु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन । नेपाल प्रहरीको संगठन भित्र नियम, कानुन, आचारसंहिता, चेन अफ कमाण्ड आदि-आदिको व्यवस्था गरिएकै छ । संगठनको प्रचलित नियम कानुनलाई शिरोधार गरेर देश र जनताको सेवा गर्ने संगठनमा आबद्ध सबैको कर्तव्य हो । जब यस्तो संवेदनशील विषय बाहिर आउँछ, त्यो पनि संगठनकै एक जिम्मेवार अधिकृतबाट भने दालमा पक्कै गडबड छ भन्ने बुझन सकिन्छ । सत्य सेवा सुरक्षणम्को मूल मन्त्र शिरोधार गर्नेहरूबाटै यस्तो घृणित आचरणको क्रियाकलापमा लिप्त हुन्छन् भने त्यस्तो फोहोरलाई समयमै तह लगाउनै पर्दछ । यदि नेपाल प्रहरी भित्र चेन अफ कमाण्ड राम्रोसँग सम्हालिएको थियो भने यस प्रकारको अभिव्यक्ति पक्कै आउने थिएन होला । होइन भने एउटा जिम्मेवार अधिकृतले दिनदहाडै पैसा भरिएको ब्रिफकेस ओहोर-दोहोर भइरहेको छ भनेर वास्तविक भेद किन खोले होला – यदि रमेश खरेलले बोलेको अभिव्यक्ति गलत हो भने कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । तर, अर्कोतर्फनेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि अबरुद्ध हुन पुगेको एआइजीलगायत अन्य दर्जाको बढुवामा देखिएको ढिलासुस्तीबारे पनि छानबिन हुनु पर्दछ । यसको असर तमाम संगठनभित्र पर्ने भएकोले आक्रोश स्वरूप उक्त अभिव्यक्ति आएको हुन सक्छ । यहाँ बिगतदेखि अझ किटानी साथ भन्नु पर्दा २०४६ सालको परिवर्तनले नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावमा राखेर राजनीतिक दलको तजबिजमा चल्ने संगठनको रूपमा चित्रित भइसकेको छ । मानौँ नेपाल प्रहरी राजनीतिक दलका केही मै हुँ भन्ने हैकमवादीहरूको कोटको खल्तीको रुमाल हो । जतिबेला चाहृयो सिंगान पुछ्न प्रयोगमा न्यायो अनि सिंगान पुछी सकेपछि कच्याक-कुचुक पारेर पुनः कोटकै खल्तीमा घुसार्यो । ता कि अर्को पटक प्रयोग गर्न सकियोस् । राजनीतिक दलको कोपभाजनमा संगठनका इमानदार, काबिल प्रहरी कर्मचारी पर्ने गरेका छन् । बिगतमा नेपाल प्रहरीका तत्कालिन प्रहरी प्रमुखद्वय अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधान राजनीतिक प्रकरण नै नेपाल प्रहरीको संगठनमा नजिरको रूपमा रहेको छ भने भ्रष्टाचारको मामलामा सुडान घोटाला काण्ड नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सधैँ कालो धब्बाको रूपमा रहिरहनेछ । भूतपर्ूवप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रविराज थापाले अनलाइन पत्रिकामा नेपाल प्रहरी भित्रको बेथितिबारे खुलासा गर्दै २०४६ सालदेखि राजनीतिक पार्टीींचालनको निम्ति नेपाल प्रहरीको सरुवा-बढुवालाई मुख्य आयस्रोतको रूपमा लिने गरेको दावी प्रस्तुत गर्नुभएको छ अब भन्नुहोस् उहाँको दावीलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने – एकजना भूतपर्ूवप्रहरी अधिकृतको यस प्रकारको अनुभवसहित विकृतिको भण्डाफोर हुन्छ भने विश्वास नगरी सुख्खै छैन । भूतपर्ूव प्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र डाक्टर बाबुराम भट्टर्राईले विश्वसनीय स्रोतको हवाला दिएर आर्थिक चलखेल भएको ठोकुवा गर्दै रमेश खरेलप्रति चालिएको कदमको बिरोध गरेका छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीसमक्ष छानबिनको माग उठाएका छन् । यो लेख लेख्दै गर्दा काठमाडौँमा स्वतफुतरूपमा रमेश खरेलको पक्षमा युवाहरू सडकमा उत्रिएका छन् । ठाउँठाउँमा हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ । अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको बरिष्ठ रोलक्रममा रहेर पनि बढुवा सिफारिसमा नपरेका पाँचजना डिआइजीहरू बढुवा प्रकरणलाई लिएर लोकसेवा आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । अब यहाँ दुइवटा सवाल टड्कारो रूपमा खडा भएको छ । पहिलो रमेश खरेलले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर संगठनले चेन अफ कमाण्ड तोडेको नाममा कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ सुनिन्छ त्यो पनि गृह मन्त्रीको ठाडो आदेशमा, अब संगठनका पाँचजना जो बरिष्ठ हुँदाहुँदै राजनीतिक कोपभाजनमा परेर बढुवा हुनबाट बन्चित भए तिनले न्यायको निम्ति लोकसेवा गुहारे यो प्रकरण नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड भित्र पर्छ कि पर्दैन – ती असन्तुष्टले संगठनबाट भएको क्रियाकलापबिरुद्ध वैधानिक तवरले आवाज उठाएका छन् भने रमेश खरेलको अभिव्यक्तिलाई लिएर गठन भएको छानबिन समिति समक्ष रमेश खरेलले ब्रिफकेस ओसार-पसार भएकै हो, झुठो ठहरे सजाय भोग्न तयार रहेको जबाफ छानबिन समितिलाई दिएका छन् । ब्रिफकेस ओसारपसारको विषयमा संगठनभित्र आन्तरिक छानबिनको मागसमेत गरेका छन् । अब नेपाल प्रहरीले विश्वव्यापी मानवअधिकारको सिद्धान्तलाई कसरी परिपालन गर्दारहेछ हेन बाँकी छ । दोस्रो गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बीच सडकमा डोरी नाघेर सडक पार गरेको घटनासँग सम्बन्धित छ । मुलुकको कानुन निर्माण गर्ने र त्यसको पालनको निम्ति सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने स्वयम् नै कानुनको बर्खिलापमा जान्छ भने क्रियाको प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक हो । सधैँभरि लोकतन्त्रको वकालत गरेर आफूलाई लोतान्त्रको सच्चा पहरेदार ठान्नेहरूले क्रियापश्चात उत्पन्न प्रतिक्रिया सुन्न, देख्न, मनन गर्न सक्दैनन् भने ती लोकतन्त्रका नाममा कलंक हुन् । लोकतन्त्रमा जनताको बोलीमाथि अंकुश लाउने हो भने माओवादीसहितले ल्याएको लोकतन्त्रलाई के भनेर बुझने – यतिबेला मलाई बिगतको घटनाको याद आयो मिति यकिन गर्न नसके पनि नेपाल पर्यटन बोर्डका भएको एक र्सार्वजनिक कार्यक्रममा तत्कालिन अधिराजकुमार धिरेन्द्र शाहको प्रमुख आतिथ्यतामा समाजका केही व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान कार्यक्रम रहेको थियो । उक्त कार्यक्रमममा कलाकार सन्तोष पन्त, मोहन निरौला आदिलाई सम्मान गरिएको थियो । यो पंक्तिकारलाई उक्त कार्यक्रममा उपस्थितिको निम्ति निमन्त्रणा प्राप्त भएको हुँदा स्वतन्त्र बैचारिक धारणा राख्ने हैसियतले उपस्थित भएको थिए । कार्यक्रमको निर्धारित समयभन्दा केही समय ढिलो भए पनि कार्यक्रमको बीच तिर पुगे पछि कलाकार मोहन निरौलाले बोल्ने क्रममा तत्कालिन राज्यब्यबस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो जीवन रक्षाको जिम्मेवारी कसैले लिन्छ भने सत्ता संचालनमा रहेकालाई आफू गोली हान्नसमेत तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिलेको जस्तो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग त्यतिबेला थिएन । तैपनि उक्त अभिव्यक्ति तत्कालिन सरकारसमक्ष पुग्यो । उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर तत्कालिन गृहमन्त्री गोबिन्दराज जोशीले कलाकार मोहन निरौलालाई पक्राउ गर्ने सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएका थिए । त्यो अभिव्यक्तिको पछाडि पूवअधिराजकुमार धिरेन्द्र शाहको भूमिका छ भन्ने लागेर सरकारले आफ्नो हैसियत देखाउँदै थियो । किनकि पूवअधिराजकुमार धिरेन्द्र शाहको र्सार्वजनिक उपस्थिति सबैभन्दा टाउको दुखाईको विषय थियो । कलाकार निरौलाको भनाइ दरबारकै आडभरोषामा आएको भन्ने तत्कालिन सरकारले समीक्षा गरेको थियो । त्यसैले मोहन निरौलालाई टार्गेट बनाइयो । उक्त घटनापश्चात कलाकार निरौला केही समय भूमिगत हुनुपरेको थियो । अहिले ठ्याक्कै यस्तै प्रकृतिको घटना गृह मन्त्रालयअर्न्तर्गकै निकायमा कार्यरत एकजना सरकारी अधिकृतले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिएबापत कारबाहीको भागी बन्दैछन् । उनले पनि आक्रोशस्वरूप ठूलाले जे पनि गर्न हुने भन्दै पछाडिबाट गोलि हान्नु पर्ने भन्दै -तर गोली हान्नु पर्ने भने पनि हानी हालेको त छैन नि भनेर) प्रतिक्रियामा उत्रिएको केही दिनमै प्रहरीले पक्रेर हिरासतमा लियो । त्यो पनि गृहमन्त्रीको आदेशमा । तर्राई मूलको एकजना सरकारी सेवामा रहेर आफ्नै मन्त्रालय मातहातको मन्त्रीलाई दिएको प्रतिक्रियाले जातीय रूप लिन भने पाएन । समयमै उनका पिताजी बल्खु दरबार धाएर छोराले गरेको सर्त्कर्मर्ल्ाई कुकर्म गर्यो भन्दै हारगुहार गरेर छोराको जीवन रक्षाको खातिर लागि परे । अन्तत उनका छोरालाई माफी माग्न लगाएर कागज गरी रिहा गरेको छ । जेहोस् संबिधान प्रदत्त नागरिकको बोल्न र लेख्न पाउने मौलिक हकलाई कसैले बिस्थापित गर्न खोज्छ भने लोकतन्त्रको नाममा निरङ्कुशता हो । तर, लेख्न र बोल्न पाइयो भन्दै जोकोहीले गतिछाडा हुनु पनि कदापि राम्रो होइन ।