संविधानको खेलमा फँसेको राजनीति – विजय नरसिंह के.सी.
२०४६ को आन्दोलन पश्चात राष्ट्रवादी शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति र वामपन्थि शक्तिको सहमतीको दस्तावेज वनेको ०४७ को लोकतान्त्रिक संविधानले छिमेकि राष्ट्र सहित अन्तरार्ष्र्ि्रय जगतसंग सन्तुलन कायम राख्दै राजनीतिक, कुटनीतिक भुमिका निर्वाह सहज रुपमा चलेको थियो । ०५२ साल पश्चात शसस्त्र द्धन्दले निम्त्याएको राजनीतिक जटिलता तथा युरोपियन संघको प्रभाव रहेको भारतको युपिए सरकारले १२ वुँदे गोप्य सम्झैता मार्फ आतङ्कवादी घोषणा गरिएका व्रि्रोहि शक्तिलाई संरक्षण र सहयोग गर्दै ०६२/०६३ को प्रायोजित आन्दोलन पश्चात गणतन्त्र धर्म, निरपेक्षता र जातीय पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गर्न गराउन राजनीतिक मुलधारमा ल्याउने कार्य रणनीतिक चाल थियो भन्ने कुरा भारतका एस डि मुनीवाट तथा सुधिर शर्माको प्रयोगशाला पुस्तकमा प्रमाण गर्ने आधारहरु देखिन्छ । क्रिश्चियन मिशन वोकेर धर्म निरपेक्षता मुद्दालाई प्राथमिकता दिई विश्वमा शक्ति विस्तार गर्ने रणनीतिमा लागेको युरोपियन सँघले भारतमा युरोपियन मुललाई राजनीतिक शक्ति केन्द्र वनाउने, भाषिक, जातीयताको नाममा क्षेत्रिय शक्तिलाई वलियो वनाउने र गठवन्धनको सरकार वनाई हावी हुने, त्यसैगरी नेपालमा भारतीय मुलका व्यक्तिलाई शक्ति केन्द्रमा राखि क्षेत्रिय शक्तिलाई वलियो वनाई गठवन्धनको सरकार मार्फ हावी वन्ने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ । तर्सथ प्रायोजित अन्दोलन र सत्ता परिवर्तन पश्चात चीनको भरपर्दो मित्र शक्ति तथा एक चीन नीतिमा अडिग नेपालका शाह वंशीय राष्ट्रप्रमुख राजसंस्था प्रति निषेध गर्दैर् माईक्रो मेनेजमेन्ट मार्फ हस्तक्षेपकारी भुमिका र अनुकुलताको शासन व्यवस्था चलाई नेपालमा चीन विरोधि गतिविधिको थलो वनाउने षडयन्त्रको कडीमा विभिन्न राजनीतिक चलखेल भईरहेको आशंका छ ।
सत्ता परिवर्तन पश्चात भु-सामरिक दृष्टिकोणले महत्व राख्ने नेपालमा विश्वको ध्रुवीय अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा भारत, अमेरिका, र युरोपको राजनीतिक, सैन्य, व्यापारिक र लगानी चासो तथा प्रभाव क्षेत्र वनाउन प्रतक्ष्य अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता मार्फ जातीय, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, एन.जी.ओ, आई.एन.जी.ओ, धार्मिक मिशन, क्लबका कार्यक्रमहरु मार्फ जनस्तरसम्म आफनै संगठन निर्माण गरी वलियो रुपमा आधार स्तम्भ वनाउने काम गर्राई रहेका छन् । विदेशी आर्थिक सहायता मार्फका कृयाकलापवाट सामाजिक अगुवाईको रुपमा राजनीतिक जनप्रतिनिधिका रुपमा खडा हुने अवसर पाउने परिस्थिति समेत निर्माण भईरहेको देखिन्छ । जसका कारण प्रमुख राजनीतिक दल समेत प्रभावित भई गुट उपगुटको निर्माणसँगै विदेशीहरुको नीति कार्यक्रम लागु गर्न गराउन दवाव सृजना गर्ने गराउने कार्यले अनिर्ण्ाो वन्दि वनेर सड०क्रमणकाल लम्व्याई रहनुको पछाडिका कारण पनि रहेको देखिन्छ ।
युरोपियन संघ, अमेरिका र भारतद्धारा व्यक्ति विशेष तथा दल विषेशलाई प्रभावमा पारि अधिकायकवाद चरित्रलाई संरक्षण गर्दै प्रतिस्पर्धि राष्ट्र चीनलाई दवाव सृजना गर्ने नीति लिएको र नेपालका नेताहरुमा निर्ण्ाायक वन्न नदिएको कारणले नेपालको राजनीतिले कुनै गति लिन सकेको छैन भने विकासको मोडेललाई समेत प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ । यसैगरी चीनको लगानीका आयोजनाहरुलाई विभिन्न वाहनामा अवरोध सृजना, असंवैधानिक तवरत संविधान संशोधन मार्फ तिव्वती शरणार्थीलाई जन्मको आधारमा वंशजले नागरिकता पाउन सक्ने अवस्था र चीनको सहयोग रहने लुम्विनी विकास गुरुयोजना अगाडि वढन नसकेको, थप चार नाका खोल्ने सम्झौता कार्यान्वयनमा महत्व नपाउनुले चीन प्रति निषेध र घेरावन्दि गर्ने प्रयास देखिएको हुँदा चीनले नेपालको राजनीति नजिकवाट नियाँली हस्तक्षेप गर्ने वा नगर्ने भन्ने जस्तो गम्भिर विषय उर्ठाईसकेको अवस्थाले खतराको वादल मण्डारी रहेको अवस्था देखिन्छ ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको आधारभुत सिद्धान्त र विधिको शासनको अनुशरण नगर्दा वा नहुँदा समेत र्समर्थन हुनु, वैधानिकता प्राप्त गर्ने परिस्थिति तथा ताजा जनमतको उपहास गरिनुले अधिनायकवाद चरित्रका व्यक्तिवाद हावी वन्न वनाउन दिईएको वा पाएको अवस्थाले चीनलाई सशंकित र उत्तेजित पारिरहेको छ । प्रभुत्वको होडवाजी र शंकाको वातावरणमा शक्ति राष्ट्रहरुले आफनो पक्षको सरकार, दल वा गुटलाई लोकतन्त्रको आवरणमा आर्थिक तथा हतियार समेत सहयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेर द्धन्दमा फँसेको फँर्साईएको विश्वमा प्रत्यक्ष उदाहरणहरु पनि छन । यसैगरी युक्रेनको घटनाले विश्वमा नयाँ राजनीतिक आयाम थपिएको पर्रि्रेक्षले भिटो शक्ति राष्ट्र चीनलाई शंका तथा उत्तेजित पार्ने कार्यले असहज परिस्थितिको निर्माण हुन सक्नेमा विश्व सहित नेपाल तथा भारतका नेताहरु सचेत हुनपर्ने परिस्थिति देखिन्छ । पश्चिमा शक्ति र भारतको युपिए सरकारको र्समर्थनमा दक्षिणपन्थि शक्तिले नेपालमा वामपन्थि शक्तिलाई निषेध गरिएको पर्रि्रेक्षमा वामपन्थि शक्ति र दक्षिणपन्थि शक्ति वीच टकरावको परिस्थिति उत्पन्न तथा शसस्त्र द्धन्दको संकेतको अवस्था समेत वनिरहेको अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन । नेपालमा शसस्त्र द्धन्दको परिस्थितिले अस्थिरता ल्याउँदा भारत र चीनका साथै अन्तराष्ट्रिय भुमिगत व्रि्रोहि संगठनले फाईदा लिन सक्ने परिस्थिति संवेदनशील छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ । तर्सथ नेपालमा भारत र चीन वीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र टकरावको परिस्थिति सहित शंकाको वातावरण वनाएको राजनीतिले दुवै देशको आन्तरिक सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने हँुदा नेपालमा स्थाईत्वको पहल गर्न गराउन दुवै छिमेकी देशको समझदारी र सहमतीमा नेपालका राष्ट्रवादी शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति र वामपन्थिको सह-अस्थित्व र सहकार्यमा अगाडि वढन वढाउन वाध्यात्मक परिस्थिति देखिन्छ ।
भारतको युपिए सरकारको र्समर्थनवाट दक्षिणपन्थि शक्तिहरुले चीन सहित वामपन्थि शक्तिलाई जवरजस्ति निषेधको राजनीति हावी भईरहने परिस्थितिमा अन्तरिम अवस्थाले निम्त्याएको सड०क्रमणकालिन राजनीतिको दिशा नै मोड्न पर्ने भुमिका निर्वाह गर्ने अवस्थामा वामपन्थि शक्ति, राजसँस्था र भिटो शक्ति रहेको चीन वीचको सहयोगमा राजनीतिक परिवर्तन हुने परिस्थिति आउँदा भारतसँगको राजनीतिक सन्तुलन घेरावन्दिमा पर्ने संभावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । यसवाट उत्पन्न धर्ुर्विय टकरावको वीचमा गुज्रन पर्ने संवेदनशील अवस्थालाई निरुपण गर्न सचेत भई वर्तमान अवस्थ्ाामा भारतको सत्ता परिवर्तन र अमेरिकी र्समर्थन रहेको विजेपीको मोदि सरकार वनेको परिस्थितिमा विगतको भारतको युपिए सरकारले खडा गरेको अदुरदर्शी र घातक नीतिलाई सच्चाउन र र्सार्वभौमताको सम्मान सहित नेपालको स्थाईत्व कायम हुने विदेश नीति अख्तियार गर्ने, नगर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन सकन पर्ने समय आई सकेको छ ।
भारत र चीन वीच व्यापारिक सम्झौता तथा सीमा सुरक्षा सम्झौता समेत भएको पर्रि्रेक्षमा नेपालको अस्थिरतामा दुवै देशको आन्तरिक सुरक्षामा दखल पर्ने संभावनामा भारत र चीनको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले निम्त्याउने टकरावको स्थिति प्रत्युत्पादक हुने देखिएको अवस्थामा राजनीतिक निकासको मार्ग खोजिएको हुँदा प्रशासन तर्फाट साउथ व्लक हर्ेर्ने भारतीय विदेश उप सचिवको चीन भ्रमण पश्चात नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई नर्थ व्लकसंग सम्वन्ध सुधार्ने लाईन क्लियर भएकोले काँग्रेसका सुजाता कोईराला प्रतिनिधि मण्डल, एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रतिनिधि मण्डल तथा एमाओवादीका डा. वावुराम भट्टर्राईलाई भ्रमणको अवसर मिलेको देखिएको छ । तर पनि विगतका युपिए सरकारको नेपालमा प्रभाव र चीन सहयोगको विकासका आयोजनाहरुमा भएको अवरोधको वातावरणलेे विश्वास गर्ने वलियो आधार वनेको देखिँदैन । तर्सथ राजनीतिक क्षेत्रवाट मोदि सरकारले उच्च तहवाट कुटनीतिक सम्वन्ध वनाई समस्या समाधान गर्न गराउन र्सार्थक पहल गर्न पर्ने अवस्था मा गम्भिर हुन जरुरी देखिन्छ ।
हिन्दुत्वको मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भाजपा लोकसभा निर्वाचन मार्फ वलियो शक्तिको रुपमा उदयमान भएको तथा नरेन्द्र मोदी सरकारको नेपालमा हिन्दु राष्ट्र कायम राख्ने मनसाय र चीन संघियताको पक्षमा नरहेको प्रष्ट पारेको पर्रि्रेक्ष्य छ । यसैगरी कोईराला सरकारले राजदुत भेला मार्फ परराष्ट्र नीतिमा छिमेकि मुलुकलाई प्राथमिकता दिने भनाई र्सार्वजनिक हुनुले पनि पश्चिमा शक्तिको योजना अर्न्तर्गत संविधान सभा मार्फ जनअनुमोदन गरिएको मुद्दा विरोधाभाष देखिएको हुँदा दोश्रो संविधान सभावाट संविधान वन्न नसक्ने अवस्थाको उजागर गर्दछ । प्रथम संविधान सभा असफल भएको तथा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तवरले निषेधको राजनीति गर्दै सेनाका घेरामा गरिएको दोश्रो संविधान सभा नस्विकार्ने भन्दै नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दलले राष्ट्रियता र स्वाधिनताको मुद्दा उर्ठाई जनताको र्समर्थन लिन र्समर्थन तथा नेकपा -माओवादीको वलियो सांगठनीक संरचना मार्फ समानान्तर सरकार चलाउने वलियो आधारशीला खडा गरिसकेको अवस्था र जन संविधान घोषणा गर्ने वताईरहेको अवस्थाले पनि संविधान सभावाट संविधान वन्ने अवस्था अन्योलमा देखिन्छ ।
-लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन।
