मुलुकमा बिद्यमान राजनीतिक अवस्थाप्रति समाजमा रहेका बुद्धिजीवी, डाक्टर, इन्जिनियर , उद्योगपति, मजदुर, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, बिभिन्न धर्मका धर्मगुरु, र्सवसाधारणबीच भबिष्यबारे अझै चिन्ता हट्न सकेको छैन । दिनप्रतिदिन निराशा नै निराशाले आजित बन्न पुगेका छन् । भबिष्य अन्धकारतर्फमोडिँदै गइरहेको छ भने आशा र भरोषाको बन्धन टुट्न लागिसकेको छ । आफ्नो मुलुकभित्र राजनीतिक अस्थिरताले जरो गाडेर अजम्बरी हुने प्रयासमा छ भने मुलुकभरबाट युवा जनशक्ति बिदेशिन बाध्य छन् । पहिलो संविधानसभामा जनप्रतिनिधिहरुले बीच बाटैमा पुगेर देश र जनतालाई धोखा दिए । कमसेकम राजनीतिक अस्थिरतालाई कम गर्नको निम्ति संविधान निर्माणको थालनी गरेको भए पनि मुलुकले सम्झनलायक हुने थियो । मुलुकमा संकटमाथि संकट उत्पन्न भएको तीतो यथार्थ हो । एकआपसमा दोषारोपण गरेरै पानी माथिको ओभानो बन्ने खेल बन्द हुनुपर्दछ । मुलुक आज किन यति पछाडि धकेलियो – कहिले चिन्तन-मनन भएको तथ्यांक छ – हुन त हाम्रो मुलुकमा कुनै पनि समस्याको समाधान आन्दोलन, चक्काजाम, नेपाल बन्द , र्सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड नगरी सम्बन्धित निकायको आँखा नखुल्ने समस्या एकातिर छ भने नागरिक समाज आदि नाम धारण गर्नेहरु आ-आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको खैजेडी बजाउन तल्लिन छन् । तर्सथ, राष्ट्रियताको सवालदेखि राज्यका हरेक र्सार्वजनिक सरोकारको सवालमा साझा दबाब दिनको निम्ति -प्रेसर ग्रुपको) आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ । र्सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड, नेपाल बन्दजस्ता आमर्सवसाधारणलाई पर्न जाने असुविधातर्फमानबअधिकारको नाम जप्नेहरुबाट खासै लछारपाटो लगाएको देखिँदैन । बिज्ञप्ति जारी गरेर कोठे निर्ण्रााई नै मानवाधिकारप्रतिको कर्तव्य पूरा भएको ठान्नु भ्रम सिवाय केही होइन । समयको कालखण्डमा जुन-जुन राजनीतिक, सामाजिक समूहले र्सार्वजनिक जीवनमा अबरोध पुर्याए, त्यसको तथ्यांक र्सार्वजनिक गर्दै न्यायको कठ्घरामा उभ्याएर जनमतको सम्मान गर्न सके मात्र लोकतन्त्रले र्सार्थकता पाउँदछ । होइन भने हैकमवादी सोचको उपजले नै विजय हासिल गरेको र्ठहर्दछ । एकातिर विधिको शासन भन्ने अर्कोतिर विधिकै शासन बिपरितका क्रियाकलापलाई प्रश्रय दिएर विधिको शासनको धज्जी उडाएका छन् । अनि भन्छन् सच्चा लोकतन्त्रधारी । संसारको कुन मुलुकको कानुनमा तोडफोड, चक्काजाम, टायर बाल्ने, मुलुक बन्द आदिलाई मानवअधिकारको दर्जा दिएको छ – होइन भने दण्डहीनताको वकालत नगरे हुन्छ यदि राज्यले यस्ता गतिविधिलाई बेलैमा ध्यान दिएर नियन्त्रण नगर्ने हो भने दण्डहीनताले सीमा नाघेर अराजकता स्थापित हुनेछ । राज्यले जनताप्रति उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन र दण्डहीनातालाई प्रश्रय दिएर बस्छ भने कुन मोडलको राज्य सत्ता स्थापना गर्दैछौँ – र कस्तो विधिको शासनबारे वकालत गर्दैछौं – आमर्सवसाधारण भने दैनिक जीवनयापनको कष्टलाई स्वीकार्दै बढ्दो महँगी, लोडसेडिङ, खानेपानी समस्या, बन्द, हड्ताल, अपहरण, बलात्कार आदि अराजकताको भुमरीमा परेर भए पनि घरपरिवारप्रति जिम्मेवार हुनै परेको छ । बेरोजगार समस्याको बयान गरेर साध्य छैन, दैनिक बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मुलुकबाट बाहिरिनेहरुको तथ्यांकले नै प्रमाणित गर्दछ । कति भयावह बन्दै गएको छ, हाम्रो रोजगार क्षेत्र । बेरोजगार संख्या दिन दर्ुइ गुना रात चौगुनाको दरले विकास भइरहेको छ तैपनि राज्यले त्यस्तो व्यक्ति पाउन सकेन, जसले समस्या समाधानको सुरुवात मात्र गर्न सकोस्, गरिब निमुखालगायतले तिरेको करबाट गुजारा गर्न ठूला-ठूला भुँडीवालदेखि खान पाए पनि खान नपाएका हन्तकालीजस्ता देखिने अनुहारहरु कुन प्रयोजनको निम्ति राज्यले पालेर राखेको छ – के तिनका काम कर्तव्य छैनन् – यदि छन् भने यो बिकृति मौलाउनुमा यिनको दोष छ कि छैन – मुलुकलाई के-के न बनाउँछु भन्नेहरुले जिम्मेवार बन्नु पर्छ कि पर्दैन – कानमा तेल हालेर भद्रगोल स्थितिको आनन्द लिनु भनेको रोम शहर जली रहँदा त्यहाँको शासक बाँसुरी बजाएर आनन्द लिएजस्तै हो । ती नुरो र हाम्रा नेतामा के नै फरक भयो र – बैदेशिक रोजगारकै सिलसिलामा भन्नु पर्दा रोजगारको सिलसिलामा जुनसुकै पेसा अपनाए तापनि अन्ततः त्यो मुलुकलाई नै बढी लाभ मिल्दछ । किनभने रोजगारदाता कम्पनीले उसको लक्ष्य परा नभएसम्म श्रम शक्तिको प्रयोग जुनसुकै तवरबाट गर्दछ । श्रम गर्नेहरु जहिले पनि न्यूनतम लाभमै अड्किएका हुन्छन् । आफ्नो प्यारो देश, घर, परिवार छाडेर बिदेशमा बगाएको पसिनाले स्वदेशमा घरपरिवारको उचित लालनपालन त होला नै, तर त्यसको दाँजोमा सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीको मुलुकले लिने फाइदा कयौं गुना बढी हुन्छ । हाम्रो रगत पसिनाले सम्बन्धित मुलुक समुन्नत अवस्थामा पुर्याउन मद्दत गरिरहेको हुन्छ भने हामी श्रम गरेबापत प्राप्त हुने केही सानो रकममा परिवारको खुसीदेखि साहूको ऋण तिर्नसम्मको योजना बुन्न विवश हुन्छौँ । यो हाम्रो साझा बाध्यता हो, तर्सथ यो समस्याको न्यूनीकरण भनेको मुलुकमै रोजगार सिर्जना गरेर रोजगार दिनु एक मात्र बिकल्प हो । कुनै पनि मुलुकमा बेरोजगार समस्या काउसो बराबर हो । तर, हामी जस्तो विकासमा पछि पारिएको मुलुकमा भने बेरोजगार समस्यालाई स्वार्थअनुकुल प्रयोग गर्ने भएरै समस्या न्यूनीकरणको सट्टा वृद्धि भइरहेको छ । समस्या समाधानमा भने कुनै ध्यान नदिने जहाँको त्यहीँ राख्न खोजिरहने विश्व बजारमा खुलेआम मानव बेचबिखनका निम्ति सस्तो दोकान खोलेर तमासा देखाइरहने, अनि दैनिक दर्ुइ हजारको हाराहारीमा युवाशक्तिलाई बिदेशिन बाध्य पारेर दोकानको व्यापारलाई रातारात मालामाल बनाउने यी हुन्, तिनको मूल उद्देश्य भनेको । त्यस्ता दोकानले क्षणिक फाइदा त गर्ला नै तर दर्ीघकालीन समाधान भने पटक्कै होइन । उदाहरणको निम्ति खाडी मुलुककै लागत खर्चलाई लिन सकिन्छ । करिब एक लाख नेपाली रुपैयाँ बराबर लगानी गरेर प्रतिमहिना १५ देखि २० हजार रुपैयाँ आर्जन गर्न युवाशक्ति लालायित बनेको देखिन्छ । सरकारले खुरुखुरु अनुमति दिएर युवा जनशक्तिलाई रेमिटेन्स भित्र्याउने नाममा लखेट्ने काम गरेको छ, केही मात्रामा बेरोजगार संख्यामा कमी अवश्य आउँदछ तर त्यो पाटो जति नै सकारात्मक भए पनि स्वीकारयोग्य भने होइन । बिशेष गरेर मध्यपूर्वी खाडी मुलुकमा नेपाली युवाहरुको संख्या नगन्य मात्रामा रहेको छ । दक्षभन्दा अदक्षहरुको संख्या बढी छ निर्माण कम्पनीलगायत विविध क्षेत्रमा परिश्रम गर्ने नेपालीहरुको संख्या बाक्लै रहेको छ । पछिल्लो पटक विश्वको धनी मुलुकको सुचीमा सुचिकृत हुन सफल मध्यपूर्वी खाडी मुलुक कतारमा समेत अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिकमा नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीले पसिना बगाइरहेका छन् । बिभिन्न समयमा त्यहाँको रोजगार समस्याबारे समाचार आउने गर्दछ, कहिले तलब नपाएर, कहिले कामको दबाब थेग्न नसकेर, कहिले घरेलु समस्या आदि लिएर सम्बन्धित निकायमा शरण माग्न जानेहरु अनगिन्ति छन् । हाम्रो सरकार यति निरीह छ कि सम्बन्धित मुलुकलाई कुनै सोधपुछ गर्नसम्म हिच्किचाउँछ, कारण स्पष्ट छ, रोजगारका नाममा खोलिएका मानव दोकान सुक्न सक्छ भन्ने त्रासले । अन्य खाडी मुलुकहरुमा समेत यस प्रकारका समस्या रहेको सुनिन्छ । युवा अवस्थाको जोश र जाँगरलाई २१ औँ शताब्दीको आधुनिक दासता स्वीकार्दै विदेशको मरुभूमिमा रगत पसिना बगाउनु नवआधुनिक विचार बोक्नेहरुलाई स्वीकार्य भएछ भने गोर्खा भर्ती केन्द्रलाई दोषी देखेर भर्ती केन्द्र बन्द गर्नुपर्छ भन्नुलाई कुन रुपमा लिनु हुन्छ – यसै प्रसंगमा विदेशबाट भित्रिने व्रि्रेषणले संसारको कुन मुलुक सम्पन्न भएको उदाहरण छ – मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व नहुँदाको असर सबै क्षेत्रमा परेको छ माथिको घटना पनि यसैको एक उपज हो । यद्यपि राजनीतिक दलका नेताहरु जनताको सामूहिक भावनलाई कदर गर्नबाट चुकी रहेका छन् ।