संविधानसभाको चुनाव भएको यत्रो महिना वित्दा समेत मन्त्रिपरिषद्द्वारा मनोनित गरिने २६ सभासद्को नियुक्ति हुन सकेको छैन । संविधानले प्रष्ट रुपमा नै २६ सभासद्को नियुक्त मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भन्ने प्रावधान राखे पनि प्रमूख दलका नेताहरुले त्यस प्रावधानलाई नराम्रोसँग धोती मात्र लगाई दिएनन् १५ दिनभित्र २६ सभासद् चयन गर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेश सम्म लत्याउन भ्याए । कानुनको रक्षा गर्ने र कानून पालना गराउन भुमिका खेल्ने सरकारले समेत सर्वोच्चको आदेशको अबज्ञा गर्यो । एक वर्षभत्रै संविधान निर्माण गर्र्छौँ भन्ने गफ लगाउने सरकारले आजको मितिसम्म २६ सभासदको नियुक्त गर्न नसक्दा आम जनमानसले बेलैमा संविधान बन्ने कुरा माथि शंका गरिरहेका छन् । आम नागरिकले २६ सभासद चयन हुन नसक्नुका कारण खोजिरहेका छन् तर सरकार यस मामिलामा निकै चुपचाप छ । सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई २६ सभासद्को नियुक्ति गर्न कत्ति पनि विलम्व भएको छैन उनी घरी भारत जान्छन् त घरी चीन त घरी अमेरिका । विभिन्न बाहनामा उनी विदेश शयर गरेका गरै छन् । हाल उनी स्वास्थ्य उपचारको नाममा अमेरिका गएका छन् । कति दिन पछि नेपाल र्फकने भन्ने उनको टुँगो छैन । संविधान निर्माणको काममा कुनै प्रगति भएको छैन । तर पनि प्रमुख दल र तिनका नेताहरुलाई २६ सभासदको नियुक्ति गर्न ढिलाई भएकै छैन । किनकी उनीहरु सकेसम्म २६ सिटमा बढीभन्दा बढी कसरी आफ्नो नेतालाई पार्ने भन्ने धन्दामा लागेका छन् सोही कारण बुढ्यौली उमेरका केटाकेटी प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला यति निरिह बनेका छन् कि उनलाई प्रधानमन्त्रीको पद निल्नु न ओकेल्नु बनेको छ ।
सरकारले चयन गर्ने २६ सिटमा अहिले विभिन्न पक्षले आँखा लगाई रहेको अवस्था छ । विभिन्न पार्टी नेताहरुले पनि २६ सिटमा मनोनित हुने आकांक्षा देखाएका छन् । संविधानसभामा प्रत्यक्ष उठेर हारेका केही लोभिपापीहरु प्ानि यतिखेर मनोनित सभासद्मा पर्ने लविङ गरिरहेका छन् भने यता निर्वाचन बहिष्कार गरेको ३३ दलीय मोर्चाका अधिकांश पार्टी पनि संविधानसभामा गएर संविधान निर्माण गर्नुपर्ने सोचमा पुगेका छन् । त्यसैगरी समाजमा प्रतिष्ठित भएको नाममा केही व्यापारी तथा र्सार्वजनिक व्यक्तित्वको भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरु पनि मनोनित सभासदमा पार्न भनी आफ्नै तालमा लविङ गरिरहेका छन् भने आफूलाई बफादार नागरिक समाजको अगुवा हो भन्दै विभिन्न राजनीतिक पार्टी फेरो समाउदै हिँड्ने केही व्यक्तित्वहरु पनि मनोनित सभासद्मा पर्न यताउता गरिरहेका छन् ।
यत्रो दिनसम्म पनि संविधानसभाले पूण्ता नपाउँदा आम नागरिकहरु सरकार र कथित आफूलाई ठूला भन्न रुचाउने राजनीतिक दलहरुप्रति शंका गर्न र चोर औँलो ठड्याउन समेत थालिसकेका छन् । कसलाई मनोनित सभासदमा लैजानर्ुपर्छ भन्ने बहशमा र्सवसाधरण उत्रिरहेका छन् तर सरकारले भने सो बहश छलफललाई कुनै अर्थ दिएको छैन । देशभरि अहिले कसलाई केको लागि २६ सभासदमा लैजान पर्ने भन्ने कुरा उठेकै छ । त्यस्तै कसलाई मनोनित सभासदमा लैजादाँ खेरी संविधान दिगो हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नु र सोच्नु भन्दा पहिले यहाँ त प्रमूख पार्टी नेताहरु जनताले लघारेका र हराएका अयोग्य सावित भएका नेताहरुलाई २६ सभासदमा मनोनित गर्न खोजिरहेका छन् । अब राजनीतिक पार्टी नेताहरुले र सरकारले चाँडै सरकारले मनोनित गर्न बाँकी सभासदको मनोनयन गर्नुपर्दछ र संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्दछ त्यस्तैगरी संविधानसभाले पूण्ता नपाउदै अवैध ढंगले संविधानसभाबाट हुने गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरु रोक्नु पर्दछ । संविधान बनाउन नसेटि नहँुने राजनीतिक शक्ति वा मोर्चा छन् भने सरकारले त्यो पक्षलाई संविधान निर्माणमा प्रकृयामा सामेल गराउनु पर्दछ । यसकारण यो सरकारले संविधानसभालाई पूण्ाता दिई सही ढंगले २६ सभासदको चयन गर्नर्ुपर्दछ । तर्सथ संविधान निर्माण प्रकृया, २६ सभासद् चयन प्रकृया र कसलाई मनोनितमा ल्याउनु पर्दछ भ्ान्ने विषयमा केही संक्षेपमा चर्चा गर्दा सान्दर्भिक हुन्छ कि –
२६ सभासद् मनोनित प्रावधान राख्नुको कारण
खासगरी संविधानसभाको चुनावबाट कुनै पनि प्रकृयाले बाहिर रहेको शक्ति, राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूण योगदान दिएको मान्छे तथा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका विभिन्न पक्षलाई संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराउने मुख्य उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषद्ले चनय गर्ने २६ सिटको प्रावधान गरिएको हो । तर राजनीतिक पार्टी नेताहरु भने हरुवा नेताहरुलाई ल्याएर जनादेशको अपमान गरिरहेका छन् । सरकारको कार्यक्षेत्रमा विभिन्न हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । कहिले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नाममा महाराजा बनी शासन गरिरहेका छन् त कहिले शीष्नेताको पगरी गुथी शासन चलाइरहेका छन् । सरकारका प्रधानमन्त्री आफूलाई २६ सभासद चयन गर्न असफल भएको भन्ने भनाइको प्रतिवाद गर्दै आफूले चाँडै टुंग्याउन चाहेका तर प्रमुख पार्टीले नै साथ नदिएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
२६ सभासद् चयन सम्बन्धी संवैधानिक व्याख्या
सरकारले गर्ने २६ सभासद मनोनयन गर्ने सम्बन्धी विषयमा कानूनमा स्पष्ट भएको छ । संविधानसभाको चुनावमा विशिष्ट परिरिस्थतिको कारण भाग लिनवाट छुटेका तर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने समुदाय तथा आदिवासी जनजाति लगायतलाई सो मनोनित प्रकृयामा समेट्नु भन्ने व्याख्या भएको छ तर संविधानले संविधानसभाको चुनावमा भाग लिएर हारेका व्यक्तित्वहरुलाई मनोनयन गर्नू भन्ने कुराको त व्यवस्था पक्कै गरेको छैन तर पनि आफूलाई सबैभन्दा ठुलो र महान सम्झने राजनीतिक पार्टी त्यो पार्टी नेताहरु चुनाब लडेका तर हारेका हरुवाहरुलाई संविधानसभामा समेट्न भएभरको बल लगाएर अगाडि बढिरहेका छन् । सभासद चयन सम्बन्धी संविधानले दिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई खुल्ला चुनौति दिदैँ आफूखुसी निर्ण्र्ाागरिरहेका छन् । नियम र कानुनको सिधै धज्जी उर्डाई रहेका छन् । सभासद चयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको खिलाफमा सधैँ लागि रहेका छन् ।
२६ सभासदमा बहिष्कारवादीहरुलाई ल्याउनु पर्छ
तेत्तिस दलीय मोर्चाले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको सशक्त बहिष्कार गर्यो । आफ्ना विभिन्न माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेका मोर्चाले माग पूरा नभएसम्म संविधानसभाको निर्वाचनमा नजाने निर्ण्र्ाागर्यो विभिन्न तवरले निर्वाचनको बहिष्कार गर्यो । आफ्नो माग र कुराको सुनुवाई नगरी सरकारले एकलौटी ढंगवाट पेलेर जान थालेपछि मोर्चाले बहिष्कारका सशक्त कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । तर आज तेत्तिस दलीय मोर्चा भने कुनै रुपमा जनताको संविधान बनाउन पर्ने निश्कर्षा पुगेको छ तर उसलाई कसरी संविधान निर्माण प्रकृयामा सामेल गराउने भन्ने कुरा चौतर्फी रुपमा उठन लागेको छ । हुन त पत्यक्ष रुपमा मोर्चालाई सरकारबाट संविधानसभामा आउ भनेर भन्ने काम समेत भएको छैन । यसबाट पनि ३३ दलीय मोर्चा अलमलमा परेको छ ।
एउटा साँचो कुरा के हो भने अधिकांश मान्छेहरु अहिले ३३ दलीय मोर्चाको र्समर्थन र साथ विना संविधान बन्छ र लामो समयसम्म टिक्छ भन्नेमा शंका गर्न थालेका छन् । ३३ दलीय मोर्चालाई संविधान निर्माणमा सहभागी गराउन पर्छ भन्ने खालका आवाजहरु आज जताततै फैलिन तथा गुञ्जिन थालेका छन् । संविधानसभानरहेको ३३ दलीय मोर्चाले हिजो एक परिस्थितिमा आएर निर्वाचनमा जाने मन हुँदाहुँदै बहिष्कार गर्नुपरेको थियो । तर आज समय फेरिएको छ । मोर्चाले पनि संविधान निर्माण प्रकृयामा सहजता ल्याउने हो भने पक्कै पनि संविधान बन्छ । त्यसकारण राजनीतिक रुपमा पछि परेका शक्तिशाली मोर्चा ३३ दलीय मोर्चालाई जुनसुकै बाहनामा संविधान निर्माण प्रकृयामा लाग्नर्ुपर्दछ । मोर्चालाई संविधान निर्माणमा समावेश गरिएको खण्डमा संविधानको विरोध गर्दै जलाउन हिँड्ने काम हुने छैन ।
मनोनित २६ सभासदमा कसलाई प्राथमिकता दिने
हाम्रो देशमा संविधानसभाको चुनावमा उठेका तर हारेका व्यक्तित्वलाई विभिन्न बाहनामा संविधानसभामा लगेको इतिहास छ, पहिलो संविधानसभादुइ दुइ ठाँउबाट हारेका माधव नेपाललाई सभासद हुँदै संवैधानिक समितिको सभापति बनाइयो, उनी अन्तत प्रधानमन्त्री समेत बन्न सफल भए । हारेका व्यक्तित्वहरुलाई फेरि संविधानसभाको सदस्य बनाउने भए किन निर्वाचन गर्नु पर्यो – किन जनताले मत दिन पर्यो – अहिले पनि विभिन्न राजनीतिक पार्टी चुनावमा जनताले पराजित गरेका नेताहरुलाई मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने सम्भावना बढेको छ । खासगरी एमाओवादीवाट उम्मेदवार बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठ, तमलोपाका नेता महन्थ ठाकुर र अन्य विभिन्न पार्टी पराजित गरेका नेताहरु फेरि पनि संविधानसभामा गएर ब्रह्मलुट मच्चाउने महाअभियानमा लागेका छन् । सरकारले मनोनित गर्ने सभासद कसलाई बनाउने र कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुराको सही निर्ण्र्ाागर्न पर्दछ ।
संविधानसभाको चुनावमा पनि जाने अनि र्सवनाक हार पनि बेर्होने, पराजित हुने अनि संविधानसभाको सदस्य हुन खोज्ने यो कस्तो प्रजातन्त्र हो, लोकतन्त्र हो या कस्तो गणतन्त्र हो – यस्ता कुरामा आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने पार्टी तिनका नेताहरुले बुझन पर्ने हो तर उनीहरुको ध्याउन्न कसरी हारेर पनि सांसद बन्ने तिर गएको छ । अत अब सरकारले संविधानसभा२६ जना मनोनित गर्ने सवालमा ध्यान दिन पर्दछ । हिजो विभिन्न कारण संविधानसभालाई बहिष्कार गरेका राजनीतिक दलहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याउनुको कुनै विकल्प छैन्ा । तर आज संविधानसभामा रहेका प्रमूख राजनीतिक पार्टी संविधानसभामा पराजित भएका अनुहारहरुलाई नै संविधानसभामा लैजाने दाउपेज खोजिरहेका छन् । जनताले मतदानमा पराजित गरेका उम्मेदवारहरुलाई उनीहरु अनेक वाहनामा संविधानसभामा लैजान खोजिरहेका छन् । यर्सथ पनि संविधानसभामा प्रवेश पाउन विभिन्न राजनीतिक पार्टीे गुणगान गाउने भजनमण्डलीका सदस्यहरु यतिखेर मनोनित सभासद् बन्न दलका दैलाहरुमा लाखौँको विटो लगिरहेका छन् । त्यही लाखौँको विटो पचाएका कारण प्रमुख दलहरु मनोनित २६ भाइको भागबन्डा गरी लाखौँको विटोमा विक्री गर्न चाहिरहेका छन् । त्यही कारणले गर्दा सरकारले सर्वोच्चको आदेश समेत उल्लंघन गरेको हो । अहिले २६ भाइलाई प्रयोग गरेर विभिन्न पार्टीी आफ्नो पार्टीीभत्रको आन्तिरिक किचलो विवाद वा घर झगडा मिलाउने प्रयास गरिरहेका छन् अझ उनीहरु मनोनित सभासदलाई भागवण्डा गर्न लागि रहेका छन् ।
तर सरकारले एकपटक सरकार र राजनीतिक पार्टर्ीीकै कारण दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गरेको ३३ दलीय मोर्चालाई संविधानसभामा आउन प्रस्ताव राख्न पर्दछ । बरु संविधान संशोधन गरेरै भएपनि मोर्चालाई संविधान निर्माण प्रकृयामा सामेल गराउन पर्दछ, आफ्नै पार्टी हारेका नेताहरुलाई संविधानसभामा ल्याउने दुष्प्रयास कसैले पनि गर्नु हुँदैन । अझ संविधानसभामा रहेका प्रमूख राजनीतिक पार्टीले २६ सभासदमा र्याल नकाढेकै जाति हुन्छ किनकी उनीहरुले संविधानसभामा भाग लिए त्यसवापत सभासद भएका छन् पाएका छन् त्यसैमा चित्त बुझाउन सक्नु पर्दछ र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका राजनीतिक शक्तिलाई २६ को कोटा अर्न्तर्गत मनोनित गर्नर्ुपर्छ । बरु संविधानमा संशोधन गरेर भएपनि असन्तुष्ट पक्षलाई संविधान निर्माणमा सहभागी गराउनु पर्दछ, यदि त्यसो गरिएन भने मूलुक फेरि गृहयुद्वतिर जानेछ यस विषयमा बेलैमा सबैलाई चेतना भया ।
-लेखक नेपाल गणतान्त्रिक जनता पार्टी अध्यक्ष हुन् ।