खिलराज रेग्मी सरकार गठन तथा सरकार गठन अघि भएको २५ बुँदे वाधा अड्काउ आदेश र सोही आदेशअनुसार घोषणा भएको विवादित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको सशक्त बहिष्कार गरेको तत्कालीन तेत्तिस दलीय मोर्चा -हाल तेत्तिस दलीय राष्ट्रिय मोर्चा) अहिले आगामी कार्यदिशा के बनाउने र अब संविधान निर्माण प्रकृयालाई कसरी अगाडि बढाउने आदि कारणले अग्निपरीक्षामा रहेको छ । तत्कालीन संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनलाई रोक्ने, रोक्न नसके सशक्त प्रतिरोध गर्ने र प्रतिरोध पनि गर्न नसके त्यसको परिणामलाई उलटपुलट पार्ने मुख्य रणनीतिका साथ स्थापित मार्चाले अन्ततः आफ्नो तेस्रो रणनीतिलाई पूण् रुपमा सफल बनायो । उसले निर्वाचन रोक्ने तथा स्थगित गर्ने अनेक रणनीति बनाए पनि उ अनेक कारणले गर्दा निर्वाचन रोक्न भने असफल भयो । । राज्यको सम्पर्ूण्ा शक्ति -सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान आयोग) लगायतको चरम दुरुपयोग गरी एउटा अघोषित युद्ध निम्त्याउने सरकारको हर्कतको कारण मोर्चाले छिटपुटबाहेक अन्य घटनाहरु घटाउन सकेन । त्यस्तै मोर्चाले शान्तिपर्ूण्ा रुपमै चुनाव बहिष्कारको कार्यक्रम संचालन गरिने भन्ने निर्ण्र्ाागरी सोहीअनुसार बहिष्कारको कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो । त्यस्तै मोर्चाले निर्वाचनको परिणामलाई उलटपुलट भने पार्न सक्यो । तेत्तिस दलीय राष्ट्रिय मोर्चाले गरेको चुनाव बहिष्कारको आन्दोलनले पश्चगामी काँग्रेस, एमाले, राप्रपा नेपाल लगायत अन्य पार्टीीलाई फाइदा भयो । सायद उचित मागको सम्वोधन गरेर मोर्चा संविधानसभाको निर्वाचनमा होमिएको भए सायद अग्रगामी तथा राष्ट्रवादी शक्तिहरुले दर्ुइ तिहाई, नभए स्पष्ट बहुमत पक्कै ल्याउथेँ । दर्ुभाग्यवश मोर्चाले वाध्य भएर चुनाव बहिष्कार गर्न पर्ने अवस्था आयो वा सूनियोजित रुपमा मोर्चालाई देशीविदेशी शक्तिको आडमा चूनाव बहिष्कार गर्न लगाइयो, यो अनुसन्धान र खोजको विषय भएको छ । मोर्चाले गरेको बहिष्कारको कार्यक्रमले विशेषत एमाओवादीलाई घाटा भयो । किनकि एमाओवादी पहिलो संविधानसभाबाट सवैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टीीनेको थियो । तर कतिपय शक्ति केन्द्रलाई एमाओवादीको त्यो विरासतलाई चित्त बुझाउन कठिन भएको थियो । सोही कारण माओवादीलाई सिध्याउने रणनीतिका साथ देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको कारण तत्कालीन संविधानसभाको विघटन गर्राई दोस्रो संविधानसभाबाट माओवादीको पत्तासाफ गराउने योजना अघि सारे र पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो भएको माओवादीले दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो हैसियत बनायो । एउटा माओवादी चुनावमा गई अल्पमत र अर्को माओवादी बहिष्कारमा लागेर बसेको देख्दा प्रतिगामीहरुले साँच्चै सफलताको गीत गाएका होलान् ।
आज समय फेरिएको छ । देशले नाम मात्रैको संविधानसभाको दर्शन गर्न पाइसकेको छ । एक वर्षै संविधान बनाउछौँ भनी भकाभक उधारो प्रतिवद्धता आइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने २६ सदस्यको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । संविधान निर्माण गर्ने क्रममा हिजो विवादित भएको विषयहरुमा कुनै सहमति त के छलफल समेत भएको छैन । आन्दोलनरत तेत्तिस दलीय राष्ट्रिय मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन सिन्को समेत भाँच्ने कार्य नहुँदा दोस्रो संविधानसभाले पनि संविधान दिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास लागि हाल्ने किसिमको वातावरण बनेको छैन । यही मेसोमा ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चामा पनि अलमलमा देखिन्छ । विशेषत संविधान निर्माणको प्रकृयामा कसरी भूमिका खेल्ने भन्ने विषयमा मोर्चामा दर्ुइ खाले विचारहरु आएका छन् । एकथरि संविधानसभालाई पूरै वहिष्कार गरेर जाने र एक पक्ष संविधानसभा प्रतिगामीहरुको कब्जामा गएको कारण बैधानिक रुपमै संविधानसभामा गएर सशक्त प्रतिरोध गर्ने पक्षमा छन् । मोर्चाले लिने आगामी कार्यदिशाको बारेमा भएको फरक मत बाहिर नआएपनि केही दिन, हप्ता भित्र त्यो संगठित रुपमा बाहिर आउनेछ । मोर्चाभित्र फरक मत आउनुको पछाडि विशेषत मोर्चाको प्रमुख घटक नेकपा – माओवादीकै कारणले प्रमुख भूमिका खेल्दैछ । किनकि यो पंक्तिकारले विगत एक वर्षेखि लगातार समानान्तर सरकार, समानान्तर संसद स्थापना गर्नर्ुपर्छ भनी उठाएको आवाजलाई मोर्चाले स्वीकार गर्न सकेन । फलस्वरुप आज तेत्तिस दलीय राष्ट्रिय मोर्चामा देश र जनताको वीचमा संविधानसभा विरोध्ाी एवम् संविधान विरोधीको रुपमा चित्रित भएको छ । यर्सथ पनि संविधान निर्माणमा सशक्त भूमिका खेल्दै देश र जनतालाई नाम मात्रैको एक थान संविधान होइन कि सबैको अधिकारलाई स्थापित र सुनिश्चित गर्ने जनताको संविधान बनाउन मोर्चाले सशक्त भूमिका खेल्नुको विकल्प छैन ।
आफ्नो स्थापना काल देखिनै मोर्चाले विभिन्न विषय एवम् वुँदामा आफ्नो मागहरु ास्तुत गर्यो । कहिले अठार वुँदा त कहिले आठ बुँदे त कहिले तीन बुँदे त अनि कहिले एक बुँदे तर सरकारले कुनै पनि माग पूरा नगर्दा मोर्चा संविधानसभाको चुनाव बहिष्कार गर्ने तहमा आइ पुग्यो । हिजो जुन माग राख्दा सुनुवाई भएको थिएन त्यही माग अर्थात गोलमेच सम्मेलनको माग आज पनि मोर्चाले अघि सारेको छ । गोलमेचको ग पनि नजान्ने नबुझनेहरुले गोलमेच सभा गर्छन् भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन । तर्सथ हिजो चुनाव बहिष्कार गर्दा प्रतिगामीहरुको फलिफाप भए झैँ आज तेत्तिस दलीय मोर्चा संविधाान सभा भन्दा बाहिर बस्दा कतै प्रतिगामीहरुले ०४७ सालको संविधान त व्यूताउँने हैनन् यहाँ गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । अत बैधानिक रुपमा संविधान निर्माणमा मोर्चाले निर्णायक भूमिका खेल्नु आजको प्रमूख आवश्यकता हो । यदि मोर्चाले खालि आन्दोलनकै मात्र सहारा लिने हो भने फेरि प्रतिगामीहरुले मोर्चालाई संविधान विरोधीको संगीन आरोप लगाई दमन गर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले पनि तेत्तिस दलीय राष्ट्रिय मोर्चाले संविधान निर्माण बारे आफ्नो रोडम्याप सहित सरकार तथा संविधानसभा भित्र रहेका दलहरु सँग औपचारिक छलफल चलाउन पर्दछ । आफ्नो जायज मागहरुलाई पूरा गराउन दवाव सिर्जना गर्नु पर्दछ ।
मोर्चा आज अलमलमा पर्नुको प्रमूख कारण भनेको माओवादीको कार्यनीति विवादले नै हो । माओवादीको एमाओवादीसँग पछिल्लो समयमा भएको अपत्यारिलो हिमचिमबाट पनि गठवन्धनमा आवद्ध राजनीतिक पार्टीी माओवादीसँग झस्किएका छन् । कतै माओवादीले जनव्रि्रोह सम्पन्न गर्ने नितान्त आफ्नो पार्टीे रणनीति पूरा गर्ने हतियारको रुपमा मात्र मोर्चालाई प्रयोग गर्न खोजेको हो कि भन्ने शंका समेत व्यक्त हुन थालेको छ । विभिन्न वामपन्थी, राष्ट्रवादी, राजावादी, संघीयतावादी, संघीयता विरोधी, धर्मनिरपेक्षताको पक्षपाती, पहिचान पक्षधर, पहिचानलाई अर्कै ढंगले व्याख्या गर्ने जमात, क्रान्तिकारी, गणतन्त्रवादी, जातीयवादीलगायत विभिन्न प्रवृत्ति सलंग्न मोर्चामा माओवादीले एकलौटी गर्न खोज्दा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु चिढिन सक्ने अवस्थामा छन् । जस्तो कि मोर्चामा आउने हरेक प्रस्तावहरु पहिला माओवादीको केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र पोलिट्व्यूरोमा छलफल भएपछिमात्र बल्ल तेत्तिस दलीय राष्ट्रिय मोर्चामा नाम मात्रैको छलफलको लागि आउने गरेको छ । अनि केही छलफल पछि हतार-हतारमा त्यसलाई पारित गर्नु पर्ने अवस्था छ । मोर्चामा अन्य दलको हैसियत र अस्तित्व के भन्ने कुरामा पनि स्पष्ट जवाफ छैन । कारण अहिलेसम्म जे जति गरियो सवै माओवादीको विभिन्न समितिले पास गरेको ऐजेण्डालाई पास गरियो । यसवाट के प्रष्ट हुन्छ भने तेत्तिस दलीय राष्ट्रिय मोर्चामा आवद्व दलहरुले माओवादीको अर्को अघोषित भ्रातृ संगठनको कार्य गरिरहेका छन् । त्यसरी भ्रातृ संगठनको रुपमा कार्य गर्नु गठबन्धनमा आवद्व दलहरुको रहर हो या वाध्यता या माओवादीको झै पोलिसी हो पछि प्रष्ट हुँदै जाला ।
-लेखक नेपाल गणतान्त्रिक जनता पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।