माओवादी मूलधारका पाँच माओवादीहरु नेकपा – माओवादी, एकीकृत नेकपा -माओवादी), नेकपा -एकीकृत), नेकपा -माओवादी) र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टर्ीीेपालबीच कार्यगत एकता सम्पन्न भएको छ । पाँच माओवादीबीचको यस प्रकारको मोर्चाबन्दी प्रश्चात नेपालको वर्तमान राजनीतिक वातावरण नयाँ ढंगले तरंगीत हुन पुगेको छ । विगतको जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन र जनजाति आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलनहरुको जनादेशबाट प्राप्त उपलब्धिहरु संस्थागत र सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन र मुलुक झन् झन् गम्भीरको संकटको दिशातर्फगइरहेको छ, प्राप्त उपलब्धिहरुको संस्थागत विकासको सुनिश्चितताका लागि जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको अहिलेको आवश्यकता हो, त्यसको लागि मुलुकका विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरुबीच सहमति अनिवार्य बनेको छ । तर त्यो दिशातर्फअपेक्षाकृत रुपमा पहल हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले देशमा विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिमा जनसंर्घष्ा र राजनीतिक परिचालनको आवश्यकतालाई गम्भीरतापर्ूवक आत्मसात गर्दै यिनै उद्देश्य प्राप्तीको लागि कार्यगत आजको अपरिहार्य आवशयकता भए बमोजिम विविध कार्यविधि र कार्य योजनामा आधारित भएर कार्यगत गर्न तयार भएका हौ भन्दै माओवादी मूलधारका पाँच कम्युनिष्ट पार्टर्ीीले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि आफ्ना भावी कार्ययोजना र आगामी लक्षहरु र्सार्वजनिक गरे पश्चात मुलुकको राजनीति दर्ुइ धारामा विभाजित हुन पुगेको छ ।
यतिखेर एकातिर नेपाली काँग्रेस, नेकपा -एमाले) लगायतका यथास्थितिवादी, पश्चगामी एवं प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु जो अहिले दोश्रो संविधान सभामा दर्ुइ तिहाइभन्दा बढि बहुमतमा छन् र उनीहरु साम्राज्यवादीहरु तथा विस्तारवादीहरुको निर्देशन र ग्राण्ड डिजाइनमा यथास्थितिवादी एवं पश्चगामी, जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी संविधान निर्माण गर्न योजनाबद्ध ढंगले विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुबाट परिचालित भइरहेका छन् भने अर्कोतिर नेकपा – माओवादी, एकीकृत नेकपा -माओवादी), नेकपा -एकीकृत) नेकपा -माओवादी) र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टर्ीीेाल समेतका मार्क्सवाद – लेनिनवाद – माओवाद । माओविचार धारालाई आफ्नो पथपर््रदर्शक सिद्धान्त मान्ने पाँच क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टर्ीी ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चा भित्र आवद्ध रहँदै आएका अन्य आन्दोलनरत राजनीतिक पार्टर्ीी, मधेसी तथा जनजाति समुदाय अन्तरगतका राजनीतिक शक्तिहरु समेतको मुलुकको राजनीतिक धरातलको ठूलो हिंस्सा अर्को धारामा आवद्ध भइरहेको अवस्था छर यसरी मुलुकको राजनीतिक धरातल स्पष्ट रुपमा दर्ुइ कित्तामा विभाजित हुन पुगेको छ । यसले के संकेत गर्दछ भने अब मुलुकको राजनीति नयाँ ढंगले अगाडि बढ्दै छ ।
पाँच माओवादीबीचको यस प्रकारको कार्यगत एकता नेकपा – माओवादीका योजना, निर्ण्र्ाार पहलकदमीमा सम्पन्न हुन गएको हो, किनकि नेकपा – माओवादीले साम्राज्यवादीहरु र विस्तारवादीरुको निर्देशन र ग्राण्डडिजाइनमा गत २०७० मंसीर ४ गते सम्पन्न गरिएको भनिएको कथित दोश्रो संधिवान सभा निर्वाचनलाई सशक्त रुपमा बहिष्कार गरेको थियो ।
२०७० मंसिर २३ – २९ सम्म कुपन्डोलमा बसेको नेकपा – माओवादीको तेश्रो पर्ूण्ा बैठकले कथित दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनको समिक्षा गर्दै स्पष्ट रुपमा यस प्रकारको निर्ण्र्ाागरेको थियो – “संविधान सभामा पश्चगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिको उपस्थिति दर्ुइ तिहाइ भन्दा बढि भइसकेको छ । यस स्थितिमा अब संविधान सभा स्पष्ट देखिने गरि माओवादी सहित आन्दोलनकारी शक्तिहरुको हातबाट खोसिन पुगेको छ र यसलाई प्रतिक्रान्तिका रुपमा लिनु पर्दछ । अब संविधान सभाबाट जनताको संविधान बन्नै नसक्ने कुरा सुस्पष्ट छ र संविधानसभाको स्वरुप प्रतिगामी बन्न गएको छ । अब संविधानसभाको औचित्य समाप्त हुन गएको छ ।” भनिएको थियो । र यस कार्यान्वयनमा लानको निम्ति यस पार्टर्ीीे त्यस बैठकले “न्युनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा संर्घष्ामा सम्मिलित हुन चाहने राजनीतिक शक्तिहरुसित व्यापक रुपमा कार्यगत एकता/संयुक्त मोर्चा गर्ने” भन्ने ठोस निर्ण्र्ाागरेको थियो, त्यही निर्ण्र्ााकार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यो पाँच माआवादी पार्टर्ीी बीच कार्यगत एकता सम्पन्न हुन गएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।
नेकपा – माओवादीको कुपण्डोल बैठकले अझैं अगाडि बढेर निर्ण्र्ाागरेको थियो – “देश अझैं पनि अर्धसामन्ती र नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहिआएको छ । तर्सथ, नयाँ जनवाद पार्टर्ीीे अहिलेको आधारभूत कार्यक्रम हो । पार्टर्ीीे अधिकतम कार्यक्रम समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जानु हो । अहिलेको विशिष्ट स्थितिमा जनयुद्धको जगमा जनव्रि्रोहको तयारी नै संर्घष्ाको मूल कार्यदिशा हो र यसलाई समृद्ध तुल्याउन आवश्यक छ । अहिले मुख्यतः जनव्रि्रोहको तयारीमा केन्द्रित हुनु पर्दछ । दोश्रो संविधानसभा पश्चगामी तथा यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्तिहरुको कब्जामा परिसकेको छ र यसको कुनै औचित्य छैन । त्यसैले यसप्रकारको अवस्थामा वैदेशिक हस्तक्षेप तथा षड्यन्त्रमुक्त नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको निर्माण, संविधानसभाको विघटन, अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय तथा र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको गठन, राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन, जनसंविधानको निर्माण र राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा र्सार्वभौमिकताको रक्षाका कामलाई नै तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिका रुपमा लिनु पर्दछ । आवश्यकताअनुसार वार्ता र संवादको ढोका पनि खुलै राख्नर्ुपर्दछ ।” साथै त्यस बैठकले थप निर्ण्र्ाागर्दै भनेको थियो – “हामी मजदूर तथा किसान वर्गका हकहित, आदिवासी – जनजाति मधेशी समुदायका हकहित तथा उत्पीडित जातीय पहिचानसहितको संघीयता, महिला, दलित एवम् मुस्लिम समुदायका हकहितसहित विशेषाधिकारको व्यवस्था र पिछडिएका क्षेत्रसहित आम उत्पीडित जनसमुदायको मुक्तिप्रति प्रतिबद्ध छौं । यो मुक्ति वर्गीय मुक्ति, जातीय मुक्ति र देशको समग्र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्नसित अभिन्न रुपमा गाँसिएको छ । पार्टर्ीीे तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिको मूल मर्म संर्घष्ाका बीचबाटै जनताको संविधान बनाउने दिशामा संकेन्द्रित रहेको छ ।
माथि उल्लेखित निर्ण्र्ाारुलाई पुनः संश्लेषण गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धताका साथ २०७१ असार १४ गते पत्रकार सम्मेलनद्वारा पाँच माओवादी बीच निर्माण हुन गएको कार्यगत एकता समितिले जारी विज्ञप्तीमा यसरी आफ्ना उद्देश्यहरु र्सार्वजनिक गरेको छ, जस्तो किः
“-१) जनताको नयाँ संविधानका आधारभूत अन्तरवस्तुमा मुख्यतः राज्यको अग्रगामी पर्ुनर्संरचना, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, पहिचानसहितको संघीयता, राष्ट्रिय आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार, स्वायत्तता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राज्यका सबै अंगहरुमा पर्ूण्ा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता , किसान, मनजदुरलगायत उत्पीडित वर्ग, जाति, आदिवासी जनजाति, क्षेत्र, मुस्लिम, महिला, दलित लगायत अन्य समुदायका समस्याहरुको सम्बोधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्यान्न एवम् सामाजिक सुरक्षा र न्यायका प्रश्नहरुमा राज्यको दायित्व सुनिश्चितता लगायतका विषयहरुमा साझा धारणा निर्माण गर्ने र ती विषयहरुलाई लिएर सडकको साथै संविधान सभामा भएको दलले संविधान सभामा पनि आवाज उठाउने ।
-२) जनताको संविधानका अन्तरवस्तुहरु, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र, जनजीविका, शान्ति प्रक्रियाका विषयहरु लगायतका राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको गठन गर्न पहल गर्ने । उक्त विषयलाई संविधान सभामा भएका दलहरुले संविधानसभामा र सबै दलहरुले सडकबाट संयुक्त रुपले संर्घष्ा उठाउन पहल गर्ने ।
-३) विगतमा गरिएका असमान सन्धि सम्झौताहरु, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत जनताका जल्दाबल्दा विषयहरुमा संयुक्त संर्घष्ा गर्ने ।
-४) जनताको संघीय गणन्त्रात्मक संविधान निर्माण, शान्तिप्रक्रिया तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, जनयुद्धकालीन मुद्दा, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको निर्माण तथा कार्यान्वयन, जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलनका सहिद, बेपत्ता, घाइते अपाङ्गहरुको समस्या समाधान लगायतका विषयहरुलाई लिएर संर्घष्ा गर्ने । ती विषयहरुलाई लिएर सदनमा भएको दलले सदनबाट र सबै दलहरुले सडकबाट संर्घष्ा गर्ने ।
-५) मुलुकको अग्रगामी राजनीतिक दिशाको बारेमा वैचारिक छलफल तथा विचार विमर्श गर्ने ।
-६) राजनीतिक घटनाक्रमले पैदा गर्ने समस्याहरुको ठोस पहिचान गरी पहलकदमी लिन प्रयत्न गर्ने ।
-७) संविधानका अन्तरवस्तुहरुमा सहमत हुने राजनीतिक दलहरुका साथै मधेशी र आदिवासी जनजाति लगायत सबै पक्षसँग बृहत रुपमा सहकार्य गर्ने ।”
यसरी नेकपा – माओवादीद्वारा सारिएका राजनीतिक एजेण्डाहरु र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लानका निम्ति माओवादीय कार्यगत एकता समितिद्वारा निर्धारण गरिएका उद्देश्यहरु कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संविधान सभा बाहिर रहेका राजनीतिक पार्टर्ीीले सडकबाट र संविधान सभामा रहेका राजनीतिक पार्टर्ीीले संविधान सभा भित्रै बाटै संर्घष्ा चर्काउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आन्दोलनको आधिवेरी सृष्टि गर्ने प्रतिबद्धता र उद्घोषले नेपालको वर्तमान राजनीतिमा नयाँ हलचल पैदा गर्ने निश्चित छ ।
यसका अतिरिक्त माओवादीले उठाउँदै आएको अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय तथा र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको गठन गर्ने सम्बन्धमा पनि सत्तारुढ रहेका नेपाली काँगे्रस र नेकपा -एमाले) ले सैद्धान्तिक सहमति जनाई सकेका छन् । यसरी एकातिर सडक र सदनको आन्दोलनलाई तेजगतिका साथ अगाडि बढाउने र अर्कोतिर संवादको माध्यमबाट पनि वैदेशिक हस्तक्षेप तथा षड्यन्त्रयुक्त नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको निर्माण हुने र माओवादीले नै अगाडि सार्दै आएको संविधान सभाको विघटन, अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय तथा र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको गठन राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन, जनसंविधानको निर्माण र राष्ट्रिय स्वाधिनता तथा र्सार्वभौमिकताको रक्षाको विषय कार्यान्वयन हुन जाने वातावरण निर्माण हुने सुनिश्चितता बन्ने र कथित दोश्रो संविधान सभामा विघटन गरिनु पर्नेका विकल्प नरहने वातावरण सृजना हुने अवस्था बन्ने छ र नेपाली जनताको चाहना र भावना बमोजिम र महान १० वर्षो जनयुद्ध तथा ऐतिहासिक १९ दिने जनआन्दोलनले दिएको म्यान्डेट बमोजिमको सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्व बोकेको जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान बन्ने दिशातिर मुलुक उन्मुख हुने सुनिश्चितता बढेर जानेछ । अब मुलुक नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने छ । यस परिस्थितिले जुन अहिले काँग्रेस, एमाले लगायतका पश्चगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरुले साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुको निर्देशन र ग्राण्ड डिजाइनमा आगामी माघ ८ गते पश्चगामी संविधान घोषणा गर्ने हल्लाह मच्चाइरहेका छन्, उनीहरुको स्यालको त्यो हुइयाँ चक्नाचुर हुन जानेछ । किनकी जनताको आन्ोलनहरुबाट यस प्रकारका विदेशीहरुको जुठो पुरो खाँदै आएका स्यालहरु सधै पराजित हुँदै आएका छन् यी सबै प्रक्रियाहरुले के कुराको संकेत गरिरहेका छन् भने नेपालमा तेश्रो जनआन्दोलनका अपरिहार्य आवश्यकता बढेर गएको छ र तेश्रो जनआन्दोलनको विकल्प छैन ।