आज देशमा संघीयतावारे बहश शुरु भएको छ , संविधान सभामा भएका तथा संविधान सभाभन्दा बाहिर भएका राजनीतिक शक्तिहरु आफ्नै ढंगले संघीयताको बहश गर्न लागेका छन् । संघीयता जस्तो विषय अझैसम्म पौने ३ करोड नेपाली नागरिकको साझा विषय बन्न सकेको छैन । के कति कारणले संघीयताको उठान गरिएको हो र अब देश कसरी संघीय संरचनामा जान्छ भनेर कुनै राजनीतिक पार्टर्ीीले त्यस सम्बन्धी आधिकारिक विचार र खाका ल्याउन सकेका छैनन् । संघीयता जस्तो महत्वपर्ूण्ा विषयमा आज गम्भीर ढंगवाट छलफल र बहश भइरहेको छैन । संघीयतालाई हचुवामा व्याख्या र विश्लेषण गर्दै आएका राजनीतिक पार्टर्ीी यसको अध्ययन र आवश्यकता वारे चर्चा गर्नुभन्दा पनि यसलाई हुन्छ कि हुँदैन वा आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरामा अल्भिmरहेका छन् । संघीयताको स्वरुप ,संघीयताको प्रकार ,संघीय संरचना ,शक्ति तथा अधिकार बाँडफाँड ,संघीयताको फाइदा बेफाइदा लगायतको अध्ययन नगरी संघीयता मार्फ बन्ने संघीय राज्यको नाम के बाट राख्ने कसलाई संघीय राज्यको सरकार प्रमूख बनाउने ,अथवा कुन जातिको नामवाट राज्य बनाउने अनि कुन जातिलाई राज्य प्रमूख बनाउने भन्ने अर्थ न बर्थका कुरामा हाम्रा राजनीतिक पार्टर्ीी अल्भिm रहेका छन् । संघीय राज्यको नाम के राख्ने र यसको प्रमूख कसलाई बनाउने भन्ने कुरा नितान्त प्राविधिक विषय हो । यही प्राविधिक विषयमा अल्झेर संघीयतालाई विवादको विषय बनाउन यहाँका राज्ानीतिक दलहरु अघि सरेको देख्दा विकास र उन्नतिवाट बञ्चित भएका हूम्ला ,जुम्ला र दुर दराजका नागरिकहरुले मन दुखाई रहेका छन् । जति खेर पनि सुगम र राम्रो ठाँउमात्र बजेट निकासा हुने ,सुगम झन सुगम हुने र दर्ुगम झन् दर्ुगम हुने पुरानो प्रणालीलाई विस्थापित गर्न र विकेन्द्रीकरणको सिद्वान्त अनुसार स्वायत्तता दिने उद्वेश्यले संघीय संरच्ानाको अवधारणा आएको हुन पर्छ । तर संघीय संरचनालाई आज केही व्यक्ति विशेषले यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिन खोजेका छन् । त्यो फाइदा लिन नपाए वा नसके संघीय राज्य प्रणाली लाई स्थापना हुन नदिने अभियानमा खुलेआम लागि परेका छन् । तर्सथ संघीय संरचना बारे हामी नेपाललाई माया गर्ने ,नेपालको हित चाँहने एवम् समृद्व नेपाल बनेका देख्न चाँहने सम्पर्ूण्ा नेपालवादीहरुले यस बारेमा गम्भीर भएर अध्ययन गर्नै पर्दछ र देश सुहाँउदो ढंगवाट संघीय संरचनाको निर्माण गरिनु पर्दछ । संघीयता परिक्षण गरिने कुनै परिक्षण जस्तो हैन संघीयता भनेको नेपाल र नेपालीलाई समृद्व पार्ने आधार बन्न पर्दछ । संघीयता नेपाल र नेपालीलाई एकतावद्व बनाउने आधार हुन पर्छ । संघीयताले देशलाई एक जुट र एकढिक्का बनाउने तागत राख्न सक्नु पर्दछ । त्यसो भयो भने मात्र संघीयताको अर्थ र औचित्य रहनेछ । यदि संघीयताले हामी नेपालीबीच असमझदारी ,बेमेल ,फुट गुटबन्दी ल्यायो भने त्यसको असर त हामी र हाम्रो मूलुकले भोग्न पर्दछ । संघीयताको गलत प्रयोगले सिंगो नेपाल खण्ड खण्ड भएर छुट्टै राज्य बन्न सक्दछ छुट्टै राष्ट्र बन्न सक्दछ । तर्सथ हामी नेपालीले संघीयता जस्तो विषयलाई केटाकेटीको खेल जस्तो सोच्न हुँदैन । कसैले आग्रह वा पर्ुवाग्रह पनि साँच्नु हुँदैन । यसको पक्ष र विपक्षमा लाग्नु भन्दा पनि यसको फाइदा के हो अनि बेफाइदा के हो ,यसको प्रयोग कसरी गर्ने ,कुन तरिकाले गर्ने ,नेपाली परिवेशमा संघीयताको आधार के हुन सक्छ ,कसरी यसलाई बैज्ञानिक तवरवाट नेपाली सर्न्दर्भमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा व्यापक अध्ययन ,अनुसन्धान र विचार विर्मश ,छलफल र अन्तरक्रिया हुन पर्दछ । त्यसरी आएको साझा सहमतिलाई मात्र आधार मानेर संघीय संरचनाको निर्ण्र्ाागर्न पर्दछ ।
अत संघीयता बारेमा सबै नेपालीको एउटै मात्र मत आउन पर्दछ ,यदि त्यसो भएको खण्डमा सबैले त्यसलाई र्समर्थन गर्न सक्दछन् । यदि कुनै पक्षको विमति रहँदा रहँदै जवरजस्त संघीय राज्य बनाइयो भने भोलि त्यसको विरुद्वमा आन्दोलन हुन सक्दछ । त्यसको र्समर्थन र विरोधमा नारा जुलुस र काटामार चल्न सक्छ । त्यस कारण पनि हामी संघीयता बारे निकै गम्भीर बन्न पर्दछ । तर्सथ संघीयता सम्बन्धी अपनाउन पर्ने नेपालवादी दृष्टिकोणवारे केही चर्चा गर्दा उपयुक्त होला ।

संघीय राज्यको नामाकरण सम्बन्धी नेपालवादी दृष्टिकोण
अहिले संघीय राज्यको नामाकरण कसरी गर्ने भन्ने किचलोमा राजनीतिक पार्टर्ीी अल्भिmरहेका छन् । एउटा नाम नामाकरण गर्ने विषयलाई पनि विवादित तुल्याउने राजनीतिक पार्टर्ीीले भोलि अन्य महत्वपर्ूण्ा विषयहरु कसरी टुंग्याउछन् भन्ने चिन्ता आम नागरिकलाई परिसकेको छ । तर्सथ नेपालीवादी दृष्टिकोणलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने नाम भनेको सबैको साझा हुन पर्दछ ,नामाकरण गर्दा भौगोलिक ,ऐतिहासिक र नदिनाला वा कुनै तरिकाले गरिनु पर्दछ । कुनै एक पक्षलाई शिखर चढाउने र कुनै एक पक्षलाई तल खसाल्ने गरी राज्यको नामाकरण गरिन हुँदैन । जस्तो कि मेची -कोशी संघीय राज्य परिषद् ,जनकपुर -सगरमाथा संघीय राज्य परिषद् वा संघीय पर्ूवाञ्चल राज्य परिषद ,संघीय मध्यमाञ्चल राज्य परिषद् भनेर नामाकरण गर्‍यो भने सबैलाई समेट्छ हैन भने कुनै एक पक्षलाई खुसी पार्ने ढं्रगले संघीय राज्यको नामाकरण गरिएको खण्डमा अर्को पक्षले आफू खुसी राज्य घोषणा गर्ने संम्भावना हुन्छ त्यसकारण राज्यको नामाकरण गर्दा सबैलाई समेटिने किसिमले गर्न पर्दछ । सायद संघीय राज्यको नामाकरण सम्बन्धी नेपालवादी दृष्टिकोणले पनि यही कुरालाई आत्मसाथ गर्नेछ ।
संघीय राज्यको संख्या बारेमा नेपालवादी दृष्टिकोण
जसले जे भनेपनि यथार्थ कुरा के हो भने नेपाल जस्तो मूलुकमा नेपालले थेग्न सक्ने मात्रामा संघीय राज्यको निर्माण गरिनु पर्दछ । राज्यको निर्माण गरिनु पर्ूव जनसंख्याको अवस्था हर्ेन पर्दछ ,त्यस ठाँउको आर्थिक क्षमता हर्ेन पर्दछ जस्तो त्यस ठाँउमा संघीय राज्य बनाउदा त्यसको भार खेप्न सक्छ या सक्दैन । संघीय राज्यको निर्माण पछि त्यलाई थेग्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन आदि कुराको अध्ययन गरी राज्यको संख्या यकिन गरिनर्ुपर्दछ । नेपालको सर्न्दर्भलाई हर्ेर्ने हो भने एक अर्थमा नेपाल अहिले पनि संघीय संरचनामा छ , किनकी पाँच विकास क्षेत्रमा देशलाई विभाजन गरिएको छ , चौध अञ्चलमा विभाजन गरिएको छ , यो पनि एक प्रकारको संघीयता नै हो । तर अब बनाउदा खेरी कम्तिमा ५ र बढीमा ७ वटा सम्म राज्य बनाउदा सान्दर्भिक होला । जस्तो पाँच विकास क्षेत्रलाई नै संघीय राज्यमा घोषणा गर्दा र सोही विकास क्षेत्रकै नाममा हेरफेर गरेर संघीय पर्ूवाञ्चल राज्य परिषद् भनेझै सबैको नामाकरण गर्दा हुन्छ ,क्षेत्रीय प्रशासकको ठाँउमा संघीय सरकार प्रमूखको पद खडा गरी त्यहाँको विकास गर्न र राज्य संचालन सम्बन्धी केही विषय बस्तु बाहेकका सम्पर्ूण्ा अधिकार सोही संघीय राज्य परिषद्लाई दियो भने फाइदा होला ।
त्यस्तै गरी यदि कसैले ५ वटा राज्य कम भयो भनेमा सहमतिमा ७ वटा प्रदेश बनाएमा उचित हुन्छ । १४ अञ्चलमा २ /२ अञ्चलको नामलाई आधार बनाएर ७ वटा राज्यको निर्माण गर्दा कम विवाद आउने सम्भावना रहन्छ । यो तरिकाले राज्य निर्माण गरियो भने सबैले यसलाई समेट्न सक्दछन् । यदि यसो नगरी एकलौटी ढंगवाट धेरै संघीय राज्य बनाइयो भने त्यसको भार देशले र त्यस राज्यले पनि थेग्न सक्दैन तर्सथ संघीय राज्यको संख्या निर्धारण गर्दा हामीले कम्तिमा ५ र बढीमा ७ सम्ममा गर्न सक्दछौँ । त्यहाँभन्दा बढी भएमा त्यस्तो संघीयता धेरै बेर नटिक्ने र त्यस्तो स्ांघीयताले कसैको हित नगर्ने पक्का पक्की छ । यदि नेपाली नागरिकलाई साँच्चै समृद्व नेपाल दिने हो भने देशले थेग्न सक्ने मात्र संघीय राज्यको निर्माण गर्न पर्दछ । भोलि संघीय राज्य बनाएर एउटा गाविस वा नगरको जस्तो अवस्था नआओस् ।
छिमेकी मूलुक भारतले पनि संघीय संरचनानै अंगालेको छ । भारतको तुलनामा हामी उसको एउटा प्रान्त जत्रो छौँ अनि हामीले धेरै संघीय राज्य बनाउदा धान्न सँकिदैन तर पनि त्यसो भन्दैम्ाा संघीय संरचनामा नजाने भन्ने कुरा आउँदैन । सच्चा नियतले संघीय राज्यको निर्माण गर्ने हो भने आवश्यकता महशुस भएमा वा वैज्ञानिक ढंगले अध्ययन गरेपश्चात ५ देखि ७ वटा संघीय राज्यको निर्माण गर्न सकिन्छ । संघीय राज्यको संख्या बारेमा नेपालवादी दृष्टिकोण यही रहनेछ ।
संघीय राज्यको क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी नेपालवादी दृष्टिकोण
संघीय राज्यमा जाँदा क्षेत्र निर्धारण महत्वपर्ूण्ा कुरा हो । कुन क्षेत्र वा भूगोललाई मिलाएर संघीय राज्यको निर्माण गर्ने हो त्यो विषयमा हामी सबै गम्भीर हुन पर्दछ । जस्तो कि केही मधेश केन्द्रीत दलहरुले एक मधेश एक प्रदेशको नारा लगाएर तराइलाई नेपालवाट टुक्रयाउने प्रपञ्च रचेका छन् । त्यस्तै भोलि कसैले एक हिमाल एक प्रदेशको नारा लगाउला ,अनि फेरि एक पहाड एक प्रदेशको नारा लगाउला अनि उनीहरुले भनेजस्तो गर्दा के साँच्चैको संघीय देशको रुपमा नेपाल रहला वा नेपाल भन्ने कुरा हराएर नेपाल भित्र एउटा मधेश देश ,हिमाल देश र पहाड देश बन्ने हो त्यता तिर हामीले ध्यान दिन पर्दछ । हामीले संघीय राज्य बनाउदा हिमाल ,पहाड र तर्राई सहितको जोडेर राज्य बनाउन पर्दछ ताकी जति वटा राज्य बनेतापनि हिमाल ,पहाडमा र तर्राईमा बस्ने नागरिकले एक राज्यवाट अर्को राज्यमा जाँदा सम्मान महशुस गर्न पाउँन र्,गर्व महशुस गर्न पाउँन ,साथ ,सहयोग र आत्मीयताको महशुस गर्न पाउन ताकि भोलि तँ फलानो राज्यको म ढिस्कानो राज्यको तँ मेरो राज्यमा नआइज ,आफ्नै राज्यमा जा भन्दै खेद्ने अवस्था नआओस् । संघीय संरचनामा जाँदा खेरी राज्यको सबै भूगोललाई जोडेर मिलाएर सबैसँग सम्बन्ध राख्न र हरेक हिसावले उपयूक्त हुने गरी क्षेत्र निर्धारण गरिन पर्दछ । संघीय राज्यको क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी नेपालवादी दृष्टिकोणले पनि यही कुराको संकेत गर्दछ ।
संघीय राज्यको अधिकार सम्बन्धी नेपालवादी दृष्टिकोण
संघीय राज्यको निर्माण भएपछि सबैभन्दा महत्वपर्ूण्ा कुरा संघीय राज्यलाई के कति अधिकार दिने र केन्द्र सरकारले के कति अधिकार आफूसँग राख्ने । यो कुराको उचित व्यवस्थापन भएन भने भोलि कुनै संघीय राज्यले केन्द्रसरकार सँग सर्म्पर्क विच्छेद गरी छुट्टै राज्यको घोषणा गर्न सक्दछ । त्यस्तो अबस्था आयो भने उसै देश टुक्रन्छ ,त्यसै कारणले पनि संघीय राज्य बनाउनु पर्ूव त्यस राज्यलाई कति अधिकार दिने भन्ने कुराको टंुगो पहिलानै लगाउन पर्दछ । सामान्यतया दैनिक शासन संचालनका आधारभूत काम ,विकास निर्माण र अन्य स्थानीय सरोकारको कामको पर्ूण्ा अधिकार संघीय राज्यलाई दिँदा राम्रो हुन्छ , उसलाई आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार भने दिन हुँदैन त्यसो भयो भने भोलि हामीलाई छुट्टै देश चाहियो हामी हुन्छौँ भनेमा त्यो बेला दिन पर्ने हुन्छ । तर्सथ राष्ट्रियता ,राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रियता अखण्डतामा आँच आउने कुरा र केन्द्र सरकारलाई समेत अप्ठ्यारो पार्ने दूरगामी प्रकृतिको निर्ण्र्ाागर्ने बाहेक अन्य अधिकार संघीय सरकारलाई दिँदा राम्रै हुन्छ । त्यस्तै कहाँ कहाँ विकास गर्ने ,कस्तो खाले विकास गर्ने ,के कति लागतमा विकास गर्ने ,संघीय राज्यलाई कसरी समृद्व कसरी बनाउने ,सिंगो राष्ट्र नेपाललाई कसरी एकताबद्व बनाउने र विश्व मानचित्रमा सफल समृद्व संघीय राज्य नेपाल भनेर यो राष्ट्रलाई कसरी चिनाउने भन्ने विषयमा प्रत्येक संघीय राज्य र त्यस राज्यका नागरिकले सोच्नु जरुरत छ ।
स्थानीय तहमा हुने विभिन्न वस्तु तथा चिजहरुको उपभोग गर्ने अधिकार पहिला त्यही संघीय राज्यमा बसोवास गर्ने नागरिकको हुने ,विकास उन्नतिका कार्यहरु गर्दा सोही राज्यले आवश्यकता अनुसार विकासका मोडल बनाउन पाउने लगायतका अधिकारहरु संघीय राज्यलाई दिएको खण्डमा पक्कै पनि हामीले अपनाएको संघीय राज्य प्रणालीले हामी नेपालीको भाग्य चम्काइदिन्छ यदि हामीले बेलैमा संघीयताको ठीक प्रयोग गर्ने कुरामा कन्जुस्याई गर्‍यौँ भने हाम्रो देशको लागि र हाम्रो देशको लागि यो संघीयता भन्ने चिज गलामा चिलाउने काउसो जस्तो हुने छ र हाम्रो गला सधैँ चिलाइ रहनेछ । संघीयताको नाममा हाम्रो देशको अस्तित्व हराउनेछ र नेपाल भन्ने देश एकादेशको कथा भने जस्तो हुनेछ । अत संघीय राज्यको अधिकार सम्बन्धी नेपालवादी दृष्टिकोणले यहि मान्यता राख्दछ ।