प्रारम्भ
भारतीय प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदी नेपालको राजकिय भ्रमणमा यहि श्रावण १८ देखि २० सम्मको लागि आउदै छन् । त्यस भन्दा पहिले भारतीय बिदेश मन्त्रि शुश्म स्वराज २ दिने नेपाल भ्रमण सकेर श्रावण ११ गते स्वदेश फर्कि सकेकी छिन् । शुश्म स्वराज दुइ पक्षिय मन्त्रिस्तरिय बैठकमा आएको भनिएता पनि प्रम मोदीको भ्रमणको बाताबरण सहज गराउन आएकि थिईन । उनले नेपाल भ्रमणको क्रममा प्रमुख संसदबादी दलका नेताहरुका साथै मधेश बादी दलहरुलाई छुट्टै भेटघाट गरेकी थिईन । यसरी भारतीय नेताहरु आएर मधेशबादी दलहरुलाई छुट्टै भेटघाट गर्नुले छुट्टै माने राख्दछ । अझ त्यसमा पनि स्वराजको उक्त भ्रमनका दौरानमा नेपालका संसदबादी दलहरुको जुन हर्कत र हैसियत देखियो यसले के प्रस्ट पार्छ भने अब नेपालको राजानिति सम्पूण हिसाबले दलाली करण भैसकेको छ । साहेद नेपालको बिदेश मन्त्रि भारत गएको भए आफ्नो समकक्षिलाई भेटेर आउनु पर्ने हुन्थ्यो होला तर भारतिय बिदेश मन्त्रि आउँदा नेपालको सिंगो राज्य संयन्त्र महान दाता आए जस्तो गरि लत्तो छोडेर पछि लाग्नु भद्दा दलालिकरणको पराकाष्ट हो । उत्तरको छिमेकि चिन आएर अनुहार र भाषिक लवज मिलेकै आधारमा यहाँका आदिवासी/जनजाती संग छुट्टै भेठघाट गरेको आज सम्म कहिलै सुन्नमा आएको छैन जसरि हरेक पटक भारतीयहरु आएर मधेशिहरुलाई रोटि र बेटीको र्साईनो छ भन्दै अलग खुसामत गरेर जान्छन् । यो कुनै राजनैतिक संस्कार होईन । अझ त्यसमा आफुलाई मधेशि जनताका प्रतिनिधीका रुपमा खडा गरि नेपालको राज्य संयन्त्रमा पकड जमाएका भारतिय एजेण्डहरु आफु भारतको प्रतिनिधि भएकोमा गर्व गर्न पछि पर्दैनन् । यो नेपाल र नेपाली जनताको निम्त ज्यादै लज्जास्पद कुरा हो । छोरो पाउने कहिले कहिले कन्धनि बाट्ने अहिले भने झै आसन्न मोदीको भ्रमनको सवालमा पनि यहाँका दलाल शक्तिहरुले ठूलै माग पत्रको पोको बाँधेर बसेका छन् र उनि आउने लगनको त्रि्र प्रतिक्षाम छन् ।
किन आउदै छन मोदी-
भारतीय प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनुको पछाडि मुख्य दुइ वटा उद्देश्य छ । प्रथम,नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाता भित्र राख्ने र दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाब बिस्तार गर्ने । दोश्रो, नेपालको जलश्रोतमा एकलौटि कब्जा जमाउने । सन १९५० को असमान सन्धि पछि अघोसित रुपमा आफ्नो सुरक्षाछाता भित्र राख्दै आएको भारतले नेपालललाई घोसित रुपबाट पर्ण् उपनिबेश बनाउन चाहन्छ । नेपालको सुरक्षा-सैनिक), प्रशासन,शिक्षा,स्वास्थ्य,बिकाश, धर्म-संस्कृती,नागरिकता-जनसंख्या),ब्यापार,सुचना लगाउतमा पूण नियन्त्रण चाहन्छ । दक्षिण एशियामा चिनको बढ्दो प्रभाबलाई रोक्न र आफ्नो प्रभाब बिस्तार गर्न आफ्ना कम्जोर छिमेकिहरुलाई आफु अधिनस्त राख्ने योजना अन्तरगत उसले भुटानलाई भरखरको मोदी भ्रमनको क्रममा परराष्ट्र संबन्ध भारत मार्फ गर्ने सहमति गराए जस्तै नेपाललाई पनि गराउन चाहन्छ । मोदिले आफु प्रम हँुदाको सपथ ग्रहन समारोहमा सबै देश त्यसमा पनि बिशेस गरि दक्षिण एशियाका सरकार प्रमुखहरुलाई बोलाउनुको पछाडि आफ्नो प्रभाब बिस्तार गर्ने महत्वाकांक्षा नै थियो । तर्सथ मोदीको यो नेपाल भ्रमण भारतिय शासक बर्गको बिस्तारबादी निती कार्यान्वयन गर्नु नै हुने छ ।
यसै संग अभिन्न रुपले नेपालको जलश्रोत मामला जोएरि आएको छ । भारतले हालसम्म र्सबाधिक महत्व दिएको बिषय पनि यहि हो । भारतले नेपालको संक्रमन कालिन राजनैतिक अबस्थाको फाईदा उठाउदै बिगत देखि नै बिभिन्न खाले राष्ट्रघाति संन्धि संझौता गराउदै आएको छ र अहिले पनि भारत त्यो चाहन्छ । भारतको नेपालमा बिधुत उत्पादन भन्दा पनि नेपालको जलसम्पदा कब्जा गर्ने रणनिती छ । कोसि,गण्डकि र महाकालि पछि ठुलो जल भण्डार भएको कर्ण्ााली अपर कर्ण्ाालीपरियोजनको नाममा कब्जा गर्ने दाउमा छ । हाम्रो देशका दलाल पार्टी शासकहरु कर्ण्ााली बुझाउने प्रतिस्पर्धामा छन् । मोदी आउदा गर्न लागिएको बिधुत संझौतामा लगानि,ब्यापार र संझौता अबधि निम्न प्रकार गर्न खोजिएको छ । जस्तो धारा ३ को “ख” मा, ठोसरुपमा पक्षहरु नेपालको जलविद्युत क्षमता प्रभावकारीरुपमा जविकासका लागि सहज एवं द्रुत गतिमा नेपालमा १००% भारतीय लगानी वा भारतीय निकायहरुसँग संयुक्तरुपमा जलविद्युत परियोजनाहरु निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछन् । त्यस्तै धारा ४ को -ग) नेपालमा विकसित जलविद्युत परियोजनालगायका परियोजनाहरुबाट उत्पादित अतिरिक्त उर्जा, जो नेपालका लागि आवश्यक पर्ने उर्जाबाट बचेको, इच्छुक भारतीय निकायहरुलाई बिक्री गर्न परस्परमा मञ्जुर शर्त तथा बन्दोबस्तका आधारमा नेपाल सरकार तथा खरिद गर्न भारत सरकारले सहज गर्नेछन् । नेपालले भारतलाई बिक्री गर्ने उर्जाको दर लगानी खर्च, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च, भारतमा भएका उस्तै किसिमका परियोजनाहरुमा लागु हुने खियावटलगायत परियोजनाको लागत, प्रचलित बजारको अवस्था तथा अन्य सम्बन्धित कारकपक्षका आधारमा महशुल तथा नियमक निकायहरुले परस्परमा निर्धाण गरेबमोजिम हुनेछ । त्यस्तै धारा ८ मा यो सम्झौता यसमा हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागु हुनेछ तथा १० वर्षा लागि कायम रहनेछ, तथा त्यसपछि कुनै पक्षले यो सम्झौता भङ्ग गर्ने उृद्देश्यले तीन महिनाअगावै लिखित सूचना दिएमा बाहेक स्वतः थप १० वर्षा लागि नवीकरण हुनेछ ।
यसले के प्रष्ट गर्दछ भने नेपालमा अर्को जलश्रोतमाथि राष्ट्रघात हुदै छ । यदि यस प्रकारको संझौता भयो भने नेपालको जलश्रोतमा भारतको पूण एकाधिकार काएम हुने छ । नेपालीले आफ्नै घर आँगनमा बगेको पानी हर्ेर्ने तर छुन र उपयोग गर्न नपाउने हुने छ । तर्सथ नेपाली जनता यसमा समयमा नै सचेत हुन जरुरी छ ।
सारांश
आज नेपालका दलाल शासक र दलका नेताहरु बिदेशी प्रभु अर्थात महान मुक्रीदाताको स्वागत सक्तारको निम्ति ठुलो राष्ट्रघातको पोको समाएर बसेका छन् । निस्चित छ कि भारतले अहिले हतार नगरौ न त भन्दा राष्ट्रको निम्ति जुवा खेले भन्दै मालिक रिझाउन हतारमा कथित बिपा संझौता गरे झै उर्जा बिकाशको नाममा एकिकृत जलश्रोत संझौता हुने छ । त्यति मात्रै नभएर सन १९५० लगाएतका असमान संन्धि संझौताको खारेजीको सट्टा पुनरावलोकनको नाममा अझै मजबुत गर्ने काम हुने छ । राष्ट्रघाती पंचेश्वर परियोजन कार्यान्वयनमा दलालहरुबाट हारगुहार हुने छ र भएभरको राष्ट्रिय अस्मिता बिस्तारबादी प्रभुको जिम्मा लगाउने होडबाजी चल्ने छ । आज कोहि गाई राष्ट्रबाद,कोहि मधेश राष्ट्रबाद त कोहि गुलाम राष्ट्रबादको थाली समाएर लाईन लागका छन्, भने कोहि पाँच दलिय मोर्चा मार्फ आन्दोलन गछौं भन्दै प्रतिपक्ष नेताको स्वागतद्धारमा गएर उभ्भिएका छन् । तर्सथ यसमा सबै राष्ट्रबादी शक्रि र ब्यक्रिहरु सचेत र संगठित हुनु पर्छ । हाल नेकपा-माओबादीको नेतृत्वको ३३ दलिय मोर्चाले यसको बिरोध गर्दै आएको छ । यो स्वागत योग्य कुरा हो तर यसमा अझै सिंगो राष्ट्रबादी र क्रान्तिकारी शक्रिहरु सम्मिलित भै जुझारु आन्दोलनको बिकाश गर्न जरुरी छ ।
मिति- २०७१ श्रावण १५ बिहिबार ।