आगामी माघ ८ गते नयाँ संविधान दिन्छौँ भनी आम नेपाली नागरिकको वीचमा झुटको खेती गर्ने कथित संविधान सभाभित्र रहेका राजनीतिक दलहरुलाई आफूले दिएको बचन निल्नु न ओकेल्नु भएको छ । निलौँ भने निल्न नसकिने फेरि ओकेल्दा अलि अलि भएको इज्जत जाने डरले उनीहरु निकै त्रसित र भयवित देखिएका छन् र अनेक कारण संविधान निर्माण प्रक्रियामा भाँजो हाल्न लागि परका छन् । सस्तो लोकप्रियता कमाउन एवम् हिजो असफल भनी लागेको कालो दाग पखाल्नको लागि आगामी माघ ८ गते संविधान दिन्छौँ भने गफ दिए पनि माघ ८ कुनै संविधान रुपी खोस्टो दिन नसक्ने भएपछि आज उनीहरु निकै छट्पटाउन थालेका छन् आम नागरिकले थुक्ने भयले पीडित भएका छन् । संविधान सभाको चुनाबमा नै पक्ष र विपक्ष खडा भएपछि त्यस्तो संविधान सभा र त्यस सभाले बनाउने संविधानको वैधानिकता माथि चौतर्फी आशंका व्यक्ति गरिएको थियो । तेत्तिस दलीय मोर्चाले बहिष्कार गरेको यो दोस्रो संविधान सभाले आफू नजन्मदै विवाद र विरोधको सामना गर्न परको थियो । तर संविधान सभामै भएका दलहरु विभिन्न किचलो निकाल्दै संविधान निर्माण प्रक्रियाको नाममा करौडौँ रुपैयाँमा ब्रह्मलुट मच्चाउदैँ जनताको संविधान निर्माण गर्ने अधिकारलाई हनन् गर्दै छन् । अत विभिन्न वाहनामा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अवरुद्व पार्न कथित संसदवादी पार्टी लागी परेका छन् । जनताको अग्रगामी संविधान निर्माण गर्छन् भन्ने भयकै कारण तेत्तिस दलीय मोर्चालाई संविधान सभाको निर्वाचनमा समेत सहभागी नगराएका संसदवादी दलहरुले अहिले संविधान निर्माणमा धेरै किचलोहरु निकालिरहेका छन् । संविधान निर्माण हुन नसक्नुको आरोप एक अर्कालाई लगाई रहेका छन् । उनीहरुको यस्तो रवैयावाट सिंगो संविधान निर्माणमा चुनौतिका पहाडहरु खडा भएका छन् अत संविधान निर्माणमा देखिएका चुनौति र समाधानका उपायहरुमाथि संक्षेपमा चर्चा गर्दा सान्दर्भिक होला ।
१. दलीय स्वार्थ
संविधान निर्माणको पहिलो चुनौति भनेको विभिन्न दलको दलगत स्वार्थ नै प्रमूख कारण हो । दलीय स्वार्थको कारण नै जनताको संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा चुनौति थपिएको छ । सबै दल संविधान निर्माणलाई आफ्नो पार्टीे विधान निर्माण गरे जस्तो हो भन्ने ठान्छन् र हु बहु संविधानलाई आफ्नो पार्टीे विधान जस्तै होस् भन्ने चाहन्छन् । आफ्नो पार्टी आत्मसाथ गरेको पार्टी सिद्वान्त र मूल्यमान्यतालाई नयाँ संविधानमा कसरी उतार्ने भन्ने कुरामा राजनीतिक पार्टीको ध्यान खिचिएको छ । उनीहरु सकेसम्म आफ्नो घोषणा पत्रमा भएका विषयहरुलाई संविधानमा उल्लेख गरी राष्ट्र र नागरिकको अगाडि आफ्नो पार्टी आफ्नो ऐजेण्डाले जितेको भ्रम फैलाउन चाहिरहेका छन् । जस्तो संविधानमा लोकतान्त्रिक संविधान ,गणतान्त्रिक संविधान ,समाजवादी संविधान ,साम्यवादी संविधान जस्ता शव्दहरुलाई घुर्साई शव्दजालहरुको कोठरीमा संविधान निर्माणलाई अड्काई राख्न संविधान बनाउछु भन्ने राजनीतिक पार्टी लागि परका छन् ।
तर अब संविधान साँच्चै बनाउने हो भने सबै राजनीतिक दलहरुले शव्दजालको खेती गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु पर्छ । सवै राजनीतिक दलहरु दलीय स्वार्थलाई त्यागी राष्ट्रिय स्वार्थलाई आत्मसाथ गर्दै समृद्व राष्ट्र बनाउने अभियानमा लाग्नु पर्छ । जुन जुन तन्त्र र वादको पछि लागे नेपाली नागरिकलाई नेपालवादी संविधान चाहिएको छ । यही देशको माटो ,हावापानी ,कला संस्कृति र अन्य विविध विषयलाई समेट्ने र सबैको हित गर्ने खालको संविधान हामीलाई चाहिएको छ , देशमा विखण्डन हुने ,नागरिकलाई विभाजन गर्ने र देशको अस्तित्व समेत सखाप पार्ने त्यस्तो संविधान हामीलाई चाहिएको छैन । अत सबै राजनीतिक पार्टीले आ आफ्नो दलीय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिदै समृद्व नेपाल बनाउन कोशेढुंगा साबित गर्न सक्ने दीघकालीन संविधान निर्माण गरी जारी गर्न सक्नु पर्दछ । त्यति गरेको खण्डमा मात्र यो संविधान सभाले दिने संविधानको औचित्य देखिनेछ अन्यथा नाम मात्रैको संविधानले कुनै नागरिकको भलो नगर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न सक्दैनौ ।
२ संघीयताः-
संविधान निर्माणमा चुनौति ल्याउने अर्को कारण भनेको संघीयता नै हो । अघिल्लो संविधान सभाले संघीयताको कारण नै संविधान ल्याउन नसकेको भन्ने सबैले थाहा पाएकै पाएकै कुरा हो । खास गरी संघीयतालाई वैज्ञानिक रुपमा नबुझदा यहाँ धेरै ठूलो समस्या आएको देखिन्छ । संघीयतालाई एकै ढंगले नबुझदा यसको व्याख्या विश्लेषण समेत फरक ढंगवाट गरिन थालेको छ । एकथरि मान्छेहरु पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधानको वकालत गरिरहेका छन् भने अर्को थरि मान्छेहरु त्यस विपरितको धारणा र्सार्वजनिक गरिरहेका छन् । संघीयताको कारण नै संविधान निर्माणको कार्य थप पेचिलो बनेको छ आजको मिति सम्म संघीयतालाई साझा धारणा बनाउन संविधान सभामा भएका राजनीतिक पार्टी पूण्ा रुपामा असफल भएका छन् । आफूलाई संघीयताको हिमायती र पक्षपाती ठान्ने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुले आम नागरिकको वीचमा संघीयता सम्बन्धी कुनै बहश र छलफल गर्न सकेका छैनन् । खाली कोठे मिटिङ र कानेखुसीको भरमा संघीयता जस्तो जटिल मुद्वालाई समाधान गर्न खोज्दा आज यो अवस्था सिर्जना भएको हो । यदि हाम्रा राजनीतिक पार्टीले संघीयतको वारेमा आम नागरिकलाई सही ढंगले प्रशिक्षण दिन सकेका भए पक्कै पनि आम नागरिकले पनि संघीयता सम्बन्धी कुनै न कुनै धारणा बनाउने थिए तर यहाँ नागरिकलाई संघीयताको स समेत सिकाईएको छैन । विदेशी मूलुकको हु बहु कपी गर्न खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । विशेषत जातीय पहिचान झल्कने गरी राज्यको नामहरु चायन गर्न पर्छ भन्दै पहिचानवादीहरुले अड्डी कसी रहेका छन् भने अर्को थरि जातीय पहिचान झल्कने गरी राज्यको नामाकरण गर्न हुँदैन भनी रहका छन् भने अर्का थरि संघीयता नै आवश्यक छै भन्ने भनाई र्सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसवाट संघीयताको मूद्वा अझ विवादित बनेको छ । संघीयताको वारेमा वैन ज्ञानिक ढंगले बुझन नसक्दा आज देशले यो अवस्थाको दुगति भोग्न परको छ ।
खासमा विकास र सुविधा नपुगेका वा राज्यको उपस्थिति नदेखिएको दुर दराजमा विकास र समृद्विको दियो बलोस् भनेर संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकता महशुस गरिएको हो । साथै राज्यको पहुच देखि टाढा रहि नागरिक अधिकार तथा सुविधावाट बञ्चित नागरिकलाई पूण अधिकार दिलाउनकै लागि संघीयताको अवधारणा विकास भएको हो । तर आज यहाँ संघीयताको विश्लेषण र चर्चा हतारमा गरिने गरिएको छ । अत अब राजनीतिक पार्टीले हचुवामा संघीयताको बहश गर्ने र विरोध गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनु पर्छ । जातीय पहिचान झल्कने गरी राज्यको नामाकरण गर्दा त्यो राज्यमा बसोवास गर्ने नागरिकलाई के फाइदा पुग्छ -कसरी त्यहाँका नागरिक स्वातन्त्र र समृद्व हुन्छन् त्यो कुरालाई पहिचानवादीहरुले आम नागरिकलाई लिखित रुपमै बुझाउन सक्नु पर्छ त्यस्तै जातीय पहिचान झल्कने गरी राज्यको नामाकरण गर्दा हुने हानी नोक्सानीहरुलाई त्यसको खिलाफमा उत्रेका हरुले प्रष्ट पार्न र त्या भन्दा उत्तम विकल्प अघि र्सार्न सक्नु पर्छ । एकथरिले संघीय राज्यको नामावलीको उदाहारणको नाममा विवादित नाम प्रस्ताव गर्ने र अर्कोले हचुवाको भरमा आँखै नहेरी विरोध गर्ने कार्यले नेपालमा सही ढंगले संघीयताको कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संघीयताको कारण नै संविधान नबन्ने वातावरण हामी कसैले पनि बनाउन हुँदैन । आजको समयमा संघीयता उपेक्षित तथा उत्पीडित नागरिकको लागि आकस्मिक वत्ति सावित भएको छ ,तर्सथ संघीयताको नाममा अझ संघीयता लागु नगराउने खेलमा कोही लाग्न हुँदैन । कुनै एक पक्षको पहिचान भन्दा पनि राज्यमा बस्ने समग्र नागरिकको साझा पहिचानलाई ख्याल गरी संघीयता लागु गरियो भने पक्कै पनि त्यो संघीयता दिगो र चीर स्थायी हुन्छ हामी नेपालीले चाहेको संघीयता पनि यस्तै हो । संघीयताको वारेमा विवाद गर्नु भन्दा संघीयताको मोडेल ,राज्यको नामाकरण ,सिमा निर्धारण ,राजधानी चयन लगायतको विषयहरुमा आम नागरिकको वीचमा गई जनमत संग्रहमा गई त्यसको समाधान खोज्दा राम्रो होला , आम नागरिकले जातीय पहिचान झल्कने गरी राज्यको नामाकरण गर्नु पर्छ भने भने हामी नेता भनाउदा हरुलाई के को टाउको दुखाई -अनि नागरिकले जातीय पहिचान रहितको संघीयता चाहिन्छ भनेमा हामीलाई के को चासो – यी समग्र समस्याको समाधान जनमत संग्रहवाट नै गरिनु पर्छ । यो युग एक्काईशौ शताव्दी र एक्काइशौँ शताव्दी जनताको युग भन्ने हामी जनताको निर्ण्र्ाँग डराउन जरुरत छ र ।
३. शासकीय स्वरुप ः-
श्ाासकीय स्वरुप संविधान निर्माणको अर्को प्रमूख चुनौति बनेर देखा परेको छ । दलहरु शासकीय स्वरुप कस्तो बनाउने भन्ने विवादमा समेत अल्मिलिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यकारी हुने की प्रधानमन्त्री -प्रत्यक्ष जनतावाट निर्वाचित राष्ट्रपति कि संसदवाट निर्वाचित राष्ट्रपति -या संसदवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री – भन्ने विवाद आज शासकीय स्वरुपको बहशको क्रममा देखा परेका छन् । विशेषत काँग्रेस एमालेहरु अझैपनि संसदीय व्यवस्थालाई टिकाउन चाहिरहेका छन् भने एमाओवादी लगायत केही दल असफल सिद्व भएको संसदीय व्यवस्थाको खिलाफमा छ । माओवादी सहितका दलहरुले प्रत्यक्ष जनतावाट निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी र संसदवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको वकालत गरिरहेका छन् भने काँग्रेस एमाले लगायत दलहरु पेरि पनि संसदवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा लागेका कारण शासकीय स्वरुपको विषयमा लफडा उत्पन्न भएको छ । दलहरुवीच राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्र तथा अधिकारको वारेमा पनि असमति कायमै छ ।
यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि सकेसम्म सबै राजनीतिक शक्तिका वीच साझा सहमति कायम हुन पर्छ । विना सहमति कुनै समस्याको समाधान हुन सक्दैन । देशलाई कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा लैजाने कि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा लैजाने , जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको राष्ट्रपति चाहिन्छ कि संसदवाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री यस्ता विषयहरुमा सहमति नभएको खण्डमा त्यसलाई पनि जनमत संग्रहमार्फ हल गर्न सकिन्छ । कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउदाको फाइदा वा कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउदाको फाइदा तथा दुबैको वेफाइदाहरुको वारेमा आम नागरिकलाई विशेष ज्ञान भएको हुन पर्छ । हचुवाको भरमा नेताको दादागिरीमा कुनै निर्ण्र्ाागरिनु हुन्न ।
४. न्याय प्रणाली
दलहरुवीच न्याय प्रणालीको वारेमा पनि विवाद देखिन्छ । न्याय पालिकालाई कस्तो बनाउने र को प्रति जवाफदेही बनाउने भन्ने विषयमा समेत गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएका छन् । न्याय क्षेत्रको सिमा ,काम र्,कर्तव्य र अधिकारको वारेमा समेत चर्चा चल्ने गरेको छ । साथै प्रधानन्यायधिश तथा न्यायधिशहरुको नियुक्ति ,बर्खास्तगी ,बढुवा लगायतको कार्यहरु कसले कसरी गर्ने भन्ने विषय समेत उठ्ने गरेको छ ।
न्याय प्रणाली जहिले पनि स्वतन्त्र हुनपर्छ ,स्वतन्त्र ,तटस्थ ,विश्वस्नीय ,निष्पक्ष ढंगले न्याय क्षेत्रले काम गर्न पाउनु पर्छ । साथै न्यायधिश तथा प्रधानन्यायधिश नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्न पर्छ । योग्य ,सक्षम ,सबल र दक्ष व्यक्ति नै न्याय क्षेत्रमा योग्य ठहरिनु पर्छ ।
५. निर्वाचन प्रणालीः-
निर्वाचन प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने पक्षमा दलहरुवीच तीव्र असन्तुष्टि रहेको छ । अत राज्यको सबै निकायमा हुने निर्वाचन पूण समानुपातिक प्रणालीमा हुन पर्छ । राज्यवाट पिछडिएका तथा उत्पीडनको शिकार भएका नागरिकले मतदान मार्फ राज्यका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार सुरक्षित हुन पर्छ । सबैले मतदान गर्न ,निर्वाचनमा उठ्न पाउन पर्छ । साथै भयरहित वातावरणमा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई भोट हाल्न तथा यदि मतदान गर्न मन नलागेको खण्डमा नो भोटको सिद्वान्तलाई पनि आत्मसाथ गर्न पाउँनु पर्छ ।

-अध्यक्ष ,नेपाल गणतान्त्रिक जनता पार्टी