आन्दोलनको बेला गरेका प्रतिबद्धता नबिर्स – राजेन्द्र चिमौरिया

२०७१ पुष २१ गते, सोमबार

संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्दा मुलुकभर हर्षोल्लास छाएको थियो । तर, अहिले समम नागरिकले परिवर्तनको अनुभूती गर्न पाएनन, नेताहरुले संविधान बनाउँछन्, शान्ति आउँछ, खोजेजस्तै परिवर्तन पाइन्छ, विकास निर्माणले तीव्रता पाउँछ भन्ने आशा निरासामा बद्लिएको छ । नागरिकमा जुनै तन्त्र आए पनि के नै हुँदोरहेछ र भन्ने छाप बसिसकेको छ । शान्ति र संविधानको जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक दलले नागरिकमा आशा सिर्जना गर्नुको साटो राजनीतिक भागबण्डामा अल्भिmएर नागरिकलाई निराश पार्ने काम गरेकाले यस्तो स्थिति आएको हो । निराश भएका नागरिकको मुहारमा आशाको किरण छाउन दलहरुको काम गराइमा परिवर्तन हुनुपर्ने खाँचो छ । दलहरुले आन्दोलनको बेलामा गरेको वाचा र प्रतिबद्धताअनुसार मिलेर संविधान बनाउने, सुशासन दिने र विकास निर्माणको कामलाई गति दिए जनताको इच्छा पूरा हुन्छ, सहिदको सपना सकार हुन्छ । तर, नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीलगायतका केही राजनीतिक दलहरू अहिले माघ ८ गते नै संविधान जारी गर्ने भन्दै दिनहुँ बैठकहरू बसिरहेका छन् । संविधान निर्माणमा विवादित विषयहरूलाई टुोमा पुर्याउन भन्दै उनीहरू दिनरात जुटिरहेको जस्तो देखिए तापनि यथार्थता भने त्यस्तो छैन । सहमति जुटाउन भनी बैठक बस्ने र सिन्कोसमेत भाँच्न नसक्ने अनि सहमतिको लागि अर्को बैठक बस्ने सहमति गरेर निस्कने दलहरूको नालायकीपनका कारण संविधानसभा संकटमा परेको छ । दलहरूको अहिलेको कार्यशैलीलाई हेदा कुनै पनि हालतमा माघ ८ मा संविधान जारी हुन सक्दैन भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । वर्तमान सरकार र तीन दलले तोकिएको समयमा जनताको संविधान बनाउन सक्दैनन् भन्ने आमनेपालीसमक्ष र्छलड्ड भइसकेको छ । तर पनि काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरू तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्र्छौं भनेर बैठक छन । के संविधानसभा तीन दलको पेवा हो ? अनि उनीहरुले बनाएको संविधान जनताले मान्छन् ? यो विषयमा पहिले सरकार र आफूलाई प्रमुख दलका नेता हुँ भन्नेले गम्भीर भएर सोच्नुपर्यो । त्यसैले सरकार र आफूलाई प्रमुख दल र शीष नेताहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्यो, अमुक ठाउँमा बसेर अमुक सहमति गरेर बनाइएको संविधान राष्ट्रवादी दल र स्वाभिमानी नेपाली जनताहरूले कुनै पनि हालतमा स्वीकार्ने छैनन् । तीन दलको सहमतिमा मात्र बनेको संविधानको कुनै अर्थ र औचित्य रहँदैन । त्यस्तो संविधानले देशमा शान्ति र जनतालाई मुक्ति होइन, अर्को महासंकटको सुरुवात मात्र हुनेछ । त्यसैले यो संबिधान सभा बिघटन गरि सबै दलहरुलाई समेटी बर्तमान समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । १० बर्से जनयुद्ध र १९ दिने आनोलनेको मर्मलाई केन्द्र मान्दै रास्ट्रीय राजनीतिक सभाको आयोजना गर्नु पर्छ , यो नै अहिलेको आबस्यकता , समयको माग र आम जनताको चाहना हो, चेतना भया…

प्रतिक्रियाहरु

[anycomment]

सम्बन्धित समाचारहरु