पंक्तिकार सगोलको माओवादी केन्द्रीय कमिटीको सल्लाहाकार हो, अझ यसले सरकारी वेतनभोगी सल्लाहकार बनेर झण्डै एक वर्ष सिंहदरबारमा नेपाली कार्यकारीहरुको सल्लाहाकारप्रतिको मनोविज्ञान सम्हाल्ने अवसर पनि पायो । के नेपालका कार्यकारीहरु सल्लाहाकारसँग विधागत सल्लाह गर्छन् ? लिन्छन् ? आखिर कार्यकारीबाट भएका कमीकमजोरी र दुरगामी असरमा सल्लाहकारको दायित्व पनि रहने र इतिहासमा श्रेयको अधिकारी र कमजोरीको भागीदार पनि हुनुपर्छ ? यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरौँ ।
माओवादी केन्द्रीय कमिटीको सल्लाहाकार कतिपय सम्भावनाका आरक्षणकर्ता थिए भने कतिपय अपार क्षमताको व्यक्तित्व पनि छन् । नेपाली कम्युनिस्टमा भने सल्लाहकार भनेको शोभायमान, मानार्थ, अन्यन्त्र खपत गर्न नसकिएका, बूढापाका, अशक्त, असक्षम, कुनै पद दिनुपर्ने आवश्यकता सोचिएकाको डम्पिङ थलोको रुपमा लिइन्छ । कम्युनिस्टहरु भने संसारमै मानार्थ पदमा नभई सदा कार्यकारी हुन्छन् । आन्दोलन र वर्गसंर्घषका शास्वत मान्यतालाई आन्दोलनको रुपमा बढाइरहन संस्थागत भूमिका नपाए पनि भूमिका स्वयम्ले खोज्दै, बनाउँदै पनि सक्रिय भई नै रहन्छन् ।
सल्लाहकार समितिको उपादेयता के हो भनेर न सल्लाहकारले नै आप्mनो भूमिकाको खोजी गरेको देखिन्छ, न पार्टी मूल नेतृत्व पंक्तिलाई त्यसको क्षमता प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ, न कुनै क्षमताको भूमिका दिनुपर्छ भन्ने बोध पार्टीमा रहेको छ । अझ कार्यकारी प्रमुख थिंकटयांक मानिने बुद्धिजीवी संगठन त छ तर त्यो या त गुटको फुर्को समातेर बुद्धिजीवीको प्रमाणपत्र हासिल गर्दै आप्mना औकात देखाउँदै नियुक्ति खेतीमा विगतमा व्यस्त रह्यो, या राजनीतिक पर्यटनमा वा एनजिओको जोहोमा । त्यसले आन्दोलनले पैदा गरेका आवेग, विवेक र तय गरेका एजेन्डाको मार्केटिङ गर्ने हैसियत नै राखेन भने पार्टीलाई सुझाव, सल्लाह दिने नैतिक पँुजी नै बचाउन सकेन । कार्यकारीहरु केमा उनीहरुको हड्डी पनि हाँस्छ भन्नेमा मात्र ध्यान पुग्न थाल्यो । माओवादी सल्लाहाकारहरुमा हृदयका आवाज बोल्ने मात्रै नभई दुरदृष्टि राख्ने पनि नभएका भने हैनन्, गुटमा नरमाएर आनदोलनका उर्जा दिन, योजना बनाउन सेन्सरहीन आवाज र आन्दोलनलाई केन्द्रमा राखेर भूमिका निवार्ह गर्न चाहनेको संख्या पनि प्रयाप्त छ नै ।
आस र त्रासले लतारिएर नभई सहमतिमा हिम्मत र विमतिमा विवेक राख्न सक्ने मात्र सल्लाहाकार हुन सक्छन् भन्ने कुरा भारत वर्षमा आर्चाय चाणक्य र चीनका सुन्जु रहेका छन् नै । तर नेपालमा केही अपवाद छोड्ने हो भने सल्लाहकार भनेको या त निजी सचिवको रुपमा लिइन्छ या थन्क्याउने थलोको रुपमा । यो अाप्फना अनुभव र सरोकारवालाका सोच अनुसार नै भन्न सकिएको हो ।
नेपालमा सबैजसो कार्यकारी नेतृत्व हरेक विषयको जानिफकार अर्थात् ‘सर्वज्ञ’ ठान्छन् त्यसैले उनीहरुलाई कोही पनि सल्लाहकारको आवश्यकता नै पर्दैन । प्राध्यापक कृष्ण खनाल प्रधानमन्त्री गिरजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक सल्लाहाकार हुनुभयो, तर मूर्धन्य राजनीतिशास्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने कष्ट भने गर्नु परेन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का परराष्ट्र सल्लाहकार हीराबहादुर थापा र विज्ञान प्रविधि सल्लाहकार डा.ताराकान्त पाण्डेको सल्लाहकारको भूमिका भन्दा पनि अन्य कुरामा सक्रियता भएको यथार्थ कसैसँग छिप्नै सकेन ।
विकसित देश अथवा उदीयमान शक्तिको सामान्य चर्चा गर्दा चीनमा गम्भीर विषय र दुरगामी संवेदनशील विषयको सल्लाहकारको प्यानल बोर्ड विधागत वरिष्ट चिन्तक र प्राध्यापकहरुले तय गरेर त्यो कार्यकारी पोलिटब्यूरोमा पुगेपछि मात्र व्यवहारिक रुप लिन्छ । त्यस्तै भारतमा अहिले विवेकानन्द फाउन्डेसन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रमुख सल्लाहकार टिम छनोटकर्ता हो । हरेक विषयमा समर्थनमा मात्रै हैन, विपक्षका सम्भावित विषय उठाउने फाउन्डेसनको तयारी हुन्छ भने महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय र त्यसैका योग्य प्राध्यापकहरुले नीति निमार्णमा कार्यकारीलाई सल्लाह दिइरहेका हुन्छन् । उदाहरणकै लागि प्रोफेसर एसडी मुनी र जनरल अशोक मेहताको नेपालसम्बन्धी सोच साउथ ब्लकलाई महत्व हुन्छ तर त्यस्तै नेपालमा भने न कुनै प्राध्यापक वा सल्लाहकारले कुनै सल्लाह दिने कष्ट गर्नुपर्छ, दायित्व निभाउनु पर्छ, न कार्यकारी शक्तिले कुनै सल्लाहको आवश्यकता नै सोच्छ । हरेक देशमा अझ ट्रयाक टु डिप्लोमेसीका अनेकौ प्रत्यक्ष र परतर राज्य र विभिन्न संघ सस्था र राजनीतिक पार्टीमा पनि एउटा शोभायमान सल्लाहकार भने राखिएको हुन्छ । अझ कतिपय संस्था वा एनजियोमा त सार्वजनिक छवि बनाएका व्यक्तित्वको छविको उपयोग आप्mनो हैसियत बढाउन वा व्यवसाय फस्टाउन उपयोग पनि गरिन्छ तर सल्लाह लिन वा दिनका लागि भने हैन ।
यदि राज्यले सल्लाहकार राखिएको घोषणा गर्छ भने त्यो राज्यबाट आप्mना कार्यकर्तालाई सुविधा दिलाउने एउटा चलाखी मात्र हुन्छ । कुनै पनि पार्टी कमिटीमा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरिन्छ भने त्यो विशुद्ध मानार्थ पद मात्र बन्छ । कुन विशेषज्ञताको आधारमा चयन गरिएको हुन्छ ? न बिचरा सल्लाहकारले भेउ नै पाउँछ, न कुनै सल्लाह सुझाव कार्यकारी नेतृत्वलाई नै दिनुपर्छ ।