प्रारम्भ– यहाँ देशको समग्र सुकुमवासी समस्या र समाधानका बिषयमा छलफल गर्न खोजिएको छैन । यसको बारेमा नेपालको भुमी ब्यबस्था सहित ठूलो अध्ययन गरेर निष्कर्ष किाल्नु पर्छ । यहाँ मात्र सर्लाहीको ढुङग्रेखोला गाबिस वार्ड नं ८ धरहरा क्षेत्रमा भएको सुकुमबासी बस्तिमाथिको राज्यदमनका बिषयमा छलफल गर्न खोजिएको छ । कथित कम्युनिष्ट नामको सरकारले यहि २०७३ असार २१ गते मंगलबारका दिन सर्लाहीका सुकुमवासीमाथि निर्मम दमन गरि ६ सय बिगाहा जमिनमा लगाएको मकै, उखु, धान र फलफुलबाली नष्ट गरेको छ । गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत र वन मन्त्री अग्नि सापकोटाको ठाडो निर्देशनमा बषौ देखि सागरनाथ वन बिकास परियोजनाको जमिनमा बसोबास र खेतिपाती गर्दै आएका सुकुमबासी माथि एक्कासी बिना सुचना ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरि जंगली प्रकारको दमन गरिएको छ । यो सुकुमवासी बस्ति उठाउने निर्णय सुकुमवासी र किसानहरुको रगत पसिनामा टेकेर बन मन्त्री भएका अग्नि सापकोटाको निरिक्षण पछि उनको निर्देशनमा २०७३ बैशाख ३१ गते सागरनाथ वन बिकास परियोजनामा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले गरे पछि, सुकुमवासी माथि दमन गर्न र मकैबाली नष्ट गर्न मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालय हेटौडाका डिआईजी पशुपति उपाध्याय, जनकपुर अञ्चल प्रहरी कार्यालयका एसएसपी सुरेश बिक्रम शाह, सर्लाहीका सिडिओ मेघनाथ काफ्ले, एसपी उत्तमराज सुबेदी, डिएसपी सिताराम रिजाल, शसस्त्र प्रहरी सिमा सुरक्षाबल कविलासीका एसपी राम आधार यादव, सागरनाथ परियोजना प्रमुख ज्ञानेन्द्र मिश्र, डिएफो नरेश ठाकुर लगाएतका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको प्रत्येक्ष संलग्नता र नेतृतव रहेको थियो । दमनको प्रतिकारमा हजारौ सुकुमबासीहरु उत्रिएका थिए । शान्तिपूर्ण रुपमा बिरोधमा उत्रिएर धरहरा चोकमा कोण सभा गरिरहेका सुकुमबासी माथि प्रहरीले अन्दाधुन्द लाठी, असुरग्यास र रबरका गोली प्रहार गरेको थियो । प्रहरीको गोली प्राहार र लाठी चार्जबाट २५ जना सुकुमवासी घाइते भएका थिए भने ३५ वटा घर, ५ वटा मोटरसाईकल र ६० वटा साईकल तोडफोड भएका थिए । घाइते मध्ये सन्जिव तामाङ्गको चितवन मेडिकल कलेजमा अप्रेशन गरि टाउकोका गोली झिक्नुको साथै एउटा आँखा गुमेको अबस्था छ भने अन्यको स्थानिय स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा उपचार गरिएको थियो । घाइतेहरुममा १२ जनालाई रबर गोली लागेको छ । पक्राउ गरिएका २१ महिला सहित ३६ जनालाई पनि चरम यातना दिएर घाइते अबस्थामा छोडिएकोले बाहिर उपचार गरिएको छ । घाइतेहरुको उपचारमा हाल सम्म करिब ३ लाख खर्च भैसकेको छ र उपचारमा राज्यले सहयोग गरेको छैन । बरु उल्टै सुकुमवासीलाई सहयोग गरेको बहानामा नेकपा माओवादी सर्लाहीका सचिव कुमार पौडेल लगाएतका नेता कार्यकर्तालाई वारेन्ट जारी गरिएको छ । अहिले पनि जनयुद्घ पूर्व रोल्पामा चलाएको रोमियो अप्रेशनको संझना दिलाउने गरि सुकुमवासी बस्तिहरुमा पसेर प्रहरीले आतंकित पार्ने काम जारी राखेको छ । त्यतिमात्रै नभएर सो परियोजनाले महोत्तरीको हात्तिलेटमा पनि करिब ३ बिगाहा जमिनको मकैबाली यहि साउन …..गते नास गरेको छ । त्यसको साथै जनताले पनि क्रमस प्रतिरोध गर्दै गएका छन । जनताको बाली मासेर रोप्न शुरु गरेको बिरुवा फाल्ने, लगाउदै गरेको तारबार काटेर फाल्ने, खेतिपाती जोत्न प्रयोग भएका ट्याक्टर माथि कार्बाही गर्ने र बिरोध प्रर्दशनहरु गने कार्यक्रमलाई अगाडी बढाएका छन ।

सागरनाथ वन बिकास परियोजनाको बिगत र बर्तमा – पञ्चायतकालमा अस्ट्रेलियन सरकारले बिरुवा परिक्षणको लागि भनेर दरबारीयाहरुलाई एउटा प्रोजेक्ट दिएको रहेछ । हरीयो वन नेपालको धन नारा दिएको पञ्चायतले हरियो वन पञ्चे र तस्करको धन बनाएको सबैलाई बिदितै छ र सोहि प्रयोजन बमोजिम २०३४ सालमा नामाकरण भै हराभरा सालको जंगल भएको क्षेत्र सर्लाहीको सागरनाथलाई केन्द्र बनाई सालको जंगल फडानी गरि २०३५ साल देखि सागरनाथ वन बिकास परियोजना स्थापना भएको देखिन्छ । यसको क्षेत्राधिकार सर्लाही, महोत्तरी, झापा, बाँके र रौतहटमा गरि १३ हजार हेक्टर अर्थात करिब २१ हजार बिगाहा जमिन छ र त्यस मध्ये १० हजार हेक्टरमा अहिले पनि वृक्षारोपन छ । स्थापना काल देखि नै पञ्चेहरुले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न शुरु गरे र सागरनाथमा टिसिएनमार्फत ठूलो बन फडानी गरेर बृक्षा रोप्ने बहानामा कर्मचारी र मण्डलेहरुले काठ बेच्नुकासाथै खेतिपाती सुरु गरे । २०३५ साल देखि २०४१ साल सम्म टिसिएनले सालका रुखहरु काटेर भारत बेचिसके पछि २ हजार ७ सय ७५ हेक्टर जमिनलाई समेटेर सागरनाथ वन बिकास परियोजना मूर्तिया ईलाका स्थापना गर्यो,जहाँ अहिले सुकुमवासीहरुले जोतभोग गरेका छन् । वनले टिसिएन मार्फत सालका रुख हटाएपछि परियोजनाले बाँकि कुकाठहरु पनि काटेर बिक्रिबितरण गर्यो र केहि त्यसै गोदाममा कुहायो । यसरी सबै जंगल मासे पछि अस्ट्रेलियन सरकारले परिक्षण स्वरुप दिएको मसला(भिक्स), टिक(सगुण) र सिसौका बिरुवा रोपियो र संग संगै टाँगिया खेति पनि सुरु गरियो । यो भनेको जंगल सफा गर्न आएको बजेट कर्मचारीले खाने अनि आसपासका जनतालाई रुख ठूलो नहुँदा सम्म कोदालो वा एउटै गोरुले जोति मकै र तोरी खेति गर्न दिने अनि रुख ठूलो भएपछि त्यसलाई रोक्ने र परियोजनाले रुख काटेर बेच्ने बिधि हो । २०४६ साल सम्म एकलौटी पञ्चेहरुले कर्मचारी, ठेकेदार र ब्यापारी आफ्नै बनाएर यो परियोजनामा हालीमुहाली गरे । त्यस पछि २०४७ मा अष्ट्रेलियन सरकारले पनि हात झिक्यो र पञ्चायतका संचालकहरुले पनि छोडेर सरकारको जिम्मा लगाए । जनताको भनाई अनुसार बहुदल आए पछि पञ्चेहरु पछि हटे र फेरी काँग्रेस र एमालेको हाली मुहाली भयो र २०५१ साल सम्म जनताले परियोजनाबाट हलो र बलो समेत उपयोग गर्न पाएनन् । २०५२ सालमा जनयुद्घ सुरु भएपछि जनताले केहि उपयोग गर्न त पाए तर तस्करी बढ्यो र वन तथा परियोजनाकै कर्मचारीको मिलेमतोमा सारा जंगल सखाप भयो । त्यसपछि परियोजनाले ०५६, ०५७ र ०५८ सालमा बैक, एनजिओ, सिबिओ र जनतालाई सालना दस्तुर लिएर घोषितरुपमा टाँगिया खेतिको नाममा जमिन बितरण गर्यो । झन त्यस पछि कर्मचारी र जग्गा दलालहरुले ऐलानीको रुपमा जमिन बेच्ने क्रम बढ्यो र यसलाई रोक्न किसानहरुले टाँगिया खेति संघर्ष समिति बनाएर संघर्ष गरे । त्यस बेला जनताले तस्करहरुबाट जंगल रोक्ने तर कर्मचारीहरुले तस्करहरुसंग मिलेर जंगल बिनास गर्ने काम भयो । त्यस बेला तस्करहरुले कर्मचारीको मिलेमतोमा मसला र सिसौको काठ काठमाण्डौ तिर र टिक(सगुन)को काठ भारत तिर पुगाए । अतः सागरनाथ वन बिकास परियोजनालाई वन बिनास परियोजनाको रुपमा स्थापनाकालदेखि नै प्रयोग गरियो । यसरी वनबिनासको क्रम बढ्दै गएपछि २०६०÷०६१ साल देखि २०६५ साल सम्म बिभिन्न संघर्ष समितिहरु बनाएर जनताले परियोजनाका बिरुद्घ स्वतस्फुर्त आन्दोलनहरु गरे । तरपनि परियोजनाभित्रको ज्यादती नरोक्किए पछि र परियोजनाका कर्मचारी र सत्तामा भएका पार्टीका नेता कार्यकर्ताको जनबिरोधी कृयाकलाप बढेर गएपछि सबै टाँगिया किसान संघर्ष समितिहरुलाई मिलाएर २०६५ माघ २७ गते एउटै जनमुखि भू हक मूल संघर्ष समिति कुमार पौडेलको नेतृत्वमा बनाएर संघर्ष अगाडि बढ्यो र त्यसले जसको जोत उसको पोतको नारा लगाएर जोताहा किसान र सुकुमवासीको हातमा जमिन ल्याउन सफल भयो । यसरी सत्तासिन पार्टीका दलालहरु र भ्रष्ट कर्मचारीको हातबाट जमिन जनताको हातमा आएपछि पटक पटक दमनको प्रयास गरियो र अहिलेको दमनको क्षेणिक उन्माद पनि त्यसैको उपज हो ।
बस्ति बिकास र संघर्षको ईतिहास – यो परियोजनाको बिवादित जमिनले छोएको र सुकुमवासीहरुले भोकचलन गरेको जमिनले राजघाट, ढुङग्रेखोला, घुरकौली, कर्मैया, मूर्तिया, हरिपुर, शंकरपुर, हरिवन(हालको नगरपालीका) र जानकिनगर गाबिसहरु पर्छन् । २०६६ को द्वोन्द ब्यबस्थापन गर्न खोज्दा निकालेको डाटाअनुसार २०५० सालका बाढीपिडित सहमतिमा बसेका घर परिवार ४ सय १२, २०५२ देखि २०६५ सम्म थपिएका घर पविार ८ सय र २०६६ पछिको फडानीमा बसेका घर परिवार लगभग १५सय गरि जम्मा २ हजार ७ सय १२ घरपरिवार संख्या देखिन्छ भने त्यो संख्या बढेर हाल करिब ४ हजारको हाराहारीमा परियोजनाकै जमिनमा बसोबास गरेका र ८ हजारको हाराहारीमा जमिन भोगचलन गर्नेको संख्या पुगेको देखिन्छ । परियोजनाले दिएको हालको बिबरण अनुसार पनि २०६३ साल देखि हाल सम्म मूर्तिया क्षेत्रको २ हजार ७ सय ५० हेक्टर मध्ये २ हजार ५ सय ३४ हेक्टर क्षेत्रफल गुमेको र करिब ५० हेक्टर जमिनमा सुकुमवासीका घरटहरा बनिसकेको भन्ने छ । त्यस मध्ये हाल करिब १५ सय हेक्टरमा वृक्षारोपन गर्न प्रहरी लगाएर खाली गरिएको छ र मकै बालीमा ट्याक्टर, डोजर र मजदुर लगाईएको छ । यसरी टाँगिया किसान र सुकुमबासीले जमिन कमाउन थाले पछि परियोजना संग पटक पटक संघर्ष र संझौता भएका छन् । सत्तामा भएका दलहरुको सहमतिमा परियोजनाको जमिन खाली गराउन धेरै पटक कोसिस गरिएको छ । बिभिन्न चरणका बार्ता र संघर्षका बावजुत पनि २०६६ साल फागुन १२ गतेको संसदवादी दल र सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुको निर्णयमा फागुण २४ गते २८ हेक्टर अर्थात ४० बिगाहाजमिनको पाकेको बाली नष्ट गरियो तर भोली पल्ट फागुन २५ गते करिब दस हजार सुकुमवासीले प्रतिवाद गर्दा १ सय २५ राउण्ड गोली र ४० राउण्ड अश्रु ग्यास चल्यो र दुबै तर्फका गरि १५ जना घाइते भए । त्यस पछि पनि संघर्ष, डेलिगेशन र वार्ताहरु थुप्रै पटक भए र त्यस मध्येको चर्चित सिन्धुली बार्ता २०६६ चैत्र २७ र २८ गते भयो र त्यसले पाँच बुदे सहमति गर्यो । जसमा तत्कालीन परियोजना प्रमुख जीवन कुमार ठाकुर, उप सचिवहरु तिर्थराज चन्द र बिनोद कृष्ण मानन्धर , लेखा अधिकृत गंगाराम भण्डारी र निजामति कर्मचारीबाट शंकर बहादुर थापा, सुकुमवासीका तर्फबाट जनमुखि भु हक संघर्ष समितिका तत्कालीन अध्यक्ष र हाल नेकपा माओवादी सर्लाहीका सचिव कुमार पौडेल, ज्ञान बहादुर तामाङ्ग, लाल बहादुर तामाङ्ग, भगवान मैनाली, रामेश्वर चौधरी र जोख बहादुर मोक्तान तथा मध्यस्थकर्ताको रुपमा फेकोफनका नारायण खपाङ्गी र कृष्ण प्रसाद गौतम लगाएतका बिच, बास्तबिक सुकुमवासीको पहिचान गरि ब्यबस्थापन गर्ने, टाँगिया बस्ति निर्माण गर्ने, परियोजनामा आश्रित विपन्नहरुको जिविकोपार्जनको ब्यबस्था गर्ने, जनसहभागिता र लाभांशमा बाँडफाँड गर्ने र आन्दोलनमा घाइते भएकालाई क्षेतिपुर्ति दिने सहितको पाँच बुदे सहमति भएको थियो । हाल पनि सुकुमवासीहरु सो सहमति कार्यान्वयन गर्न पूर्णरुपले सहमत छन् । यसको समाधानका निम्ति यहि असार ५ गते पनि हाम्रो सर्लाही जिल्ला पार्टीले जिल्ला प्रशासन मार्फत प्रधानमन्त्रिको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । तर दलाल सरकारका कमिशन खोर कर्मचारी र दलाल संसदवादी दलका नेता कार्यकर्ताहरुले यी सबै पक्षलाई बेवास्ता गरी आफ्नो निहित स्वार्थका कारण एकलौटी दमन गरेर सुकुम्वासी लखट्ने र आफुले एकलौटी राज गर्ने उद्देश्यले यो जंगली प्रकारको दमन चक्र चलाईरहेका छन् । अहिलेको असार २१ गतेको दमन पनि संसदवादी दलका नेताहरुको डिजाईनमा प्रहरीले सयौ सेल अश्रु ग्यास र रबर गोलीहरु हानी दजनौ सुकुमवासीलाई घाइते बनाएको छ । दमन यस्तो जंगली प्रकारको भयो कि रुवाण्डामा हुत्सी र तुत्सी जाती बिचको साम्प्रदायिक जस्तो बुढाबुढी, केटाकेटी र घरपालुवा पशु समेत प्रहरीले पिटेको छ । अहिले पनि सुकुमबासी बस्ति उजाड पार्ने क्रम जारी छ र महोत्तरी जिल्लाको हात्तीलेटमा पनि सकुमवासी बस्तिको सय बिगाहा जमिनको मकै बाली यहि साउन ५ र ६ गते मासेको छ । तेस्तै जाजरकोट, बारा, पर्सा, रौतहट, झापा, कंचनपुर लगाएतका जिल्लाहरुमा पनि सुकुमवासी बस्ति उजाड पार्ने क्रम सुरु भएको छ । चितवनको बाँनरभझुल्लामा त झन हात्तीलगाएर सुकुमवासी बस्ति उजाड पार्दै छ । यसले के देखाउछ भने कथित दलाल संसदिय ब्यबस्थाले यो देसका ४७ लाख सुकुमवासी परिवार(हाल त्यो संख्या बढेर करीब ५० लाख पुगेको अनुमान छ) जो त्यस मध्ये ४० लाख तराई मधेसमा बस्छन् को समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन समस्यादायक बनाउदै लिएको छ र यसका बिरुद्घ संघर्ष बाहेक अर्को बिकल्प छैन ।
यसकारण भयो दम – यी सबैका बाबजुत पनि सुकुमवासी र टाँगयिा किसानको बैकल्पिक समाधान तर्फ नलागि किन दमनको बाटो रोजियो ? यसका पछाडि पनि केहि कारणहरु छन् । त्यसमा पहिलो कारण हो सुकुमबासीले जमिन कब्जा गरेपछि भ्रष्ट कर्मचारी र संसदवादी दलका दलालहरुले गुमाएको फाइदा फिर्ता गर्ने, दोश्रो हो, सुकुमवासी बस्तिमा नेकपा माओवादीको प्रभाव धेरै भएकोले राजनितिकरुपमा माओवादीलाई समाप्त पार्ने । तेश्रो वृक्षारोपनको लागि भनेर आएको करिब २ करोडको सकम थोरै काम देखाएर भ्रष्ट कर्मचारी र दलालहरुले खाने, जसको उदाहरण २०६६ सालमा बल प्रयोग गर्दा खाजा खर्च र ईन्धनमा ८ लाख गरेका तर बजेट निकासा ४० लाख गरि खर्च गरेको देखिन्छ । चौथो, त्यस बस्तिमा करिब ७० प्रतिसत तामाङ्ग, २० प्रतिसत मधेशी र १० प्रतिसत अन्य भएकोले केहि दलाल र फटाहाहरुलाई चित्त बुझेको थिएन र पाँचौ यो दलाल सत्ताले गर्ने जनबिरोधी चरित्र नै भएकोले दमन गरिएको हो र यसमा धेरथोर पहाडिया बिरोधी मधेसी भावना पनि मिस्सिएकोले यो रुप लिएको हो, जो समाधान हैन ।
यस्तो छ सुकुमवासी बस्तीको स्वरुप – माथि नै चर्चा भएको छ कि यहाँ करिब ४ हजार घर परिवार बस्छन् । यसमा बाढीपिडीत, द्वोन्दपिडीत र सुकुमवासी गरि तीन थरी मानिसहरु बस्छन् । बस्तीमा मधेसी र पहाडी दुबै छन् तर पहाडी बढी छन् । बसोबास सबै जातीको छ । यसमा यस बाहेक पहिला देखि टाँगिया खेति गरि आएका किसान परिवार पनि छन् र केहि नियत बस फाईदा उठाउन र सुकुमबासीलाई उठीबास गर्न घुस पैठ भएका जमिन्दार हुकुमबासी पनि छन् । अझ पछिल्लो चरणमा त दलालहरुको फन्दामा परेर लाखौ मुल्यमा जमिन किनेर बसेका पनि छन् । यसमा स्कुल, गुम्बा, मन्दिर, सामाजिक क्लबहरु र खेलमैदानका लागि छुट्याईएको जमिन पनि छ । जस मध्ये जनक बालकल्यान माबिको ३ बिगाहा, बालकल्यान प्राबिको ६ बिगाहा र बुद्घ गुम्बाको २ बिगाहाको मकै बाली नास गरिएको छ । यो जमिनमा थुप्रै बस्ती र सामाजिक संघ संस्थाका भौतिक संरचनाहरु पनि निर्माण भएका छन् । तर मुलत यो सुकुम्वासी बस्ति नै हो ।
परियोजनाको चरित्र – यो परियोजनाको निर्माण नै गलत उद्देश्यबाट भएको छ । स्थानिय बुद्घिजिवी र पुराना राजनितिज्ञहरुको भनाई अनुसार पञ्चेहरुले दुई उद्देश्यले यो परियोजना लागु गरे, पहिलो डगमगाउदै गएको पञ्चायत बचाउन जंगल बेचेर पैसा कमाउने र दोश्रो तेतिबेला तराईमा कम्युनिष्ट र काँग्रेसले त्यसमा पनि बिशेषत कम्युनिष्टले भुमीगत गोरिल्ला तालीम गर्छन भन्ने कुरालाई मध्येनजर गरेर जसरी पनि जंगल मास्ने उद्देश्य । पछि पञ्चायत हुदै बहुदल सम्म आउदा भ्रष्टाचार गर्ने, तस्कर पाल्ने र पार्टीका भरौटेहरु भर्ती गर्ने केन्द्रको स्पमा यो प्रयोग भएकको देखिन्छ । यो परियोजनामा जनसहभागिता छैन । प्रभाबित बस्तिको समाज बिकासमा कुनै भुमिका छैन । मजदुरहरुको ठूलो शोषण हुन्छ । कर्मचारीहरु अधिकांस करारमा भएकोले उनिहरुको भबिश्य छैन । पहिले २१० कर्मचारी रहेको परियोजनामा हाल ८० मात्रै हुनु बेतिथीकै परिणाम हुन सक्छ । परियोजनाले २०३४ साल देखि हाल सम्म कति राजस्व सरकारलाई बुझाएको छ ? नाफा कति भयो । वन वरिपरिका जनतालाई लाभ के दिएको छ ? यी प्रश्नहरु अनुत्तरित छन । राष्ट्रको लगानी अनाबस्यक खेर गएको छ । परियोजनाले स्थानिय जनताको परम्परागत अधिकार खोसेको छ र पर्यावरणीय हिसाबले ज्यादै खराव बिरुवा मसला रोपेर नाफा र ब्यापारलाई मात्र ध्यान दिईएको छ । यो परियोजना सन १९९२ मा भएको रियो द जेनेरियो सम्मेलनको बिधान बिपरित छ । पहिलो ४० बर्ष र पुन ४० बर्षको लागि कबुलियत बन ऐन अन्तरगत नबिकरण गरिएको यो परियोजना राष्ट्र र जनताको हितमा छैन । परियोजना प्रति कुनै पनि जनताको सकारात्मक धारणा छैन र उसको ब्यबहारले यो जनबिरोधी संस्था हो भन्ने देखाउछ । तसर्थ भ्रष्टहरुको केन्द्र जनबिरोधी परियोजना खारेजी र सुकुमवासीको हातमा जमिन नै यसको उपयुक्त बिकल्प हो ।
सुकुमवासीको आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने पक्ष – सर्लाही लगाएत देश भरीका सुकुमवासीको आन्दोलनलाई नेकपा माओवादीले सक्रिय सहयोग र नेतृत्व गरिरहेको छ । यसमा क्रान्तिकारी माओवादी, प्रगतिशील मानवअधिकार कर्मी, पत्रकार, नागरिक समाज लगाएतले समर्थन गरेका छन । बिभिन्न पार्टी निकट किसान संघ, मजदूर संघ र अन्य जबसले पनि एक्यबद्घता जाहेर गरेका छन । पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सचिव प्रभात चलाउनेको नेतृत्वमा एक पत्रकार टोली र जनअधिकार अभियानका केन्द्रिय उपाध्यक्ष देब बहादुर पौडेलको नेतृत्वमा काहुरास्ट लगाएतको मानवअधिकारकर्मीको टोली २०७३ साउन ३ गते स्थलगत अध्ययनमा पुगि लिएको रिर्पाट साउन आठ गते गम्भिर मानवअधिकारको उलङघन भएको ठहर सहितको प्रतिबेदन सार्बजनिक गरेको छ । सोही बिषयलाई लिएर नेकपा माओवादीले असार ३० गते बिशेष बैठक बसी असार ३१ गते पत्रकार सम्मेलन, साउन २ गते चक्काजाम, ३ गते अन्तरक्रिया, ५ गते बिरोध प्रर्दन र साउन १० गते नेपाल बन्दको समेत आहुवान गर्यो । त्यस पुर्ब पनि पार्टीले असार २७ गते स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाको उपस्थितिमा हरिवनमा बिसाल बिरोध सभा गरेको थियो । यति गर्दा पनि राज्यले कुनै सुनुवाई नगरेमा थप संघर्षका कार्यक्रम दिने तयारी भएको छ ।
समाधानका दुई उपाय – नेपालको सुकुमवासी समस्या राज्यको गलत नितिका कारण कहिल्यै नटुङ्गिने यात्रा जस्तै भएको छ । सामन्ति भुस्वामित्व प्रणाली र हाल बढ्दै गएको दलालीकरणका कारण सुकुम्वासी समस्या झन जटिल हुदै गएको छ । तर्सथ यसलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरि दुईवटा पाटोबाट समाधान खोजिनु पर्छ । यसको तत्कालीन वा अल्पकालीन समाधानकोरुपमा पहिलो, यो सागरनाथ वन बिकास परियोजना खारेज गरिनु पर्छ । भ्रष्ट कर्मचारी र जनतालाई दमन गर्ने सुरक्षा कर्मी र तत्कालीन बिभागिय मन्त्रीलाई कार्वाही हुनु पर्छ । घाईतको उपचार खर्च र जनताको क्षेतिपुर्ती राज्यले गर्नु पर्छ । दोश्रो, हाल भोक चलनमा रहेको जमिन सुकुमवासीहरुलाई नै प्रदान गरिनु पर्छ र गैर सुकुमवासीकाहातको जमिन खोस्नु पर्छ । तेश्रो, द्वोन्दपिडित, भुकम्पपिडित, बाढी पहिरो पिडित, मधेशी र पहाडि सुकुमवासी, चुरे र बिकट ठाउमा बसेकाहरुलाई ल्याएर यो जमिनमा ब्यबस्थित बस्ति बिकास गरि राख्नु पर्छ । चौथो, यो जमिन चारैतिर बस्ति अनि पानी सिचाईको पनि राम्रो ब्यबस्था भएकोले जंगल नभई मानव बस्ति नै बसाउनु पर्छ । पाँचौ, प्रभाबित क्षेत्रका जनता र परियोजनामा आश्रित मजदुरको हित अनुकुलको ब्यबस्था गरिनु पर्छ र त्यसको लागि २०६६ चैत्र २८ मा भएको सहमतिलाई न्युनतम आधार मानिनु पर्छ । छैठौ, देश भरिका सुकुम्वासी बस्तिहरुलाई उचित ब्यबस्थापन नहँुदासम्म यथास्थानमा रहन दिनु पर्छ । जमिन राज्यको हो र जनता पनि राज्यको हो भन्ने मान्यताबाट समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ । दीर्घकालीन समाधानको रुपमा पहिलो, जमिनलाई निजि सम्पत्ति बनाउनु हुदैन र राज्यको अधिनमा हुनु पर्छ । दोश्रो, जमिन बास्तबिक किसानको हातमा दिनु पर्छ, जसको जोत उसको पोत नारा अब उपयुक्त हुदैन । तेश्रो, ब्यबस्थित बस्तिबिकासको अबधारणा अन्तरगत अब्यबस्थित बस्तिलाई सुब्यबस्थित गर्नु पर्छ । चौथो, पेसामा बिबिधिकरण गरि एक ब्यक्ति एक रोजगार अन्तगत आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ । पाँचौ, नेपालको कुल खेति योग्य जमिन ४१ लाख हेक्टर मध्ये २५ लाख हेक्टरमा मात्र हाल खेति भैरहेको छ र १६ लाख हेक्टर जमिन बाँझो छ भने बार्षिक २० देखि २५ अर्ब रुपैयाको चामल बिदेशबाट आयात गरिन्छ । नेपालको ४२ प्रतिशत भुमी जंगल छ भनिन्छ तर ब्यबहारमा २९ प्रतिसत देखिन्छ र त्यो बिचको जमिन ऐलानीको रुपमा रहेको छ । यसको बैज्ञानिकरुपले समाधान खोजिनु पर्छ । यो सबै समस्याको जड दलाल पूजीवादी ब्यबस्थानै हो र यसको अन्तिम समाधान पनि यस ब्यबसथाको बिकल्प सहित खोजिनु पर्छ । अन्यथा समस्या झन बढेर जाने छ ।