संविधान खारेजिको विकल्प छैन – हस्तवहादुर केसी
वर्तमान नेपालको संविधान प्रतिगामी संविधान हो । वर्तमान संविधान पश्चगामी संविधान हो । यो संविधान महान दस वर्षे जनयुध्द र २०६२२०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको लक्ष्य, उद्देश्य र नेपाली जनताको नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने महान सपना विपरित तत्कालिन यथास्थितिवादी नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन नवसंशोधनवादी एमाओवादी सहभागिता र भारतीय विस्तारवादको निर्देशन र ग्राण्डडिजाइनमा २०७२ असोज ३ गते घोषणा गरियो ।
तत्कालिन नेकपा ( माओवादी लगायतका करीब दुई दर्जन जति देशभक्त, जनवादी एवम् प्रगतिशील क्रान्ति पार्टीहरुले उक्त असोज ३ गतेलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासकै कालो दिवसका रुपमा घोषणा गरेका थिए । ती पार्टीहरुले कथित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको सशक्त रुपमा वहिष्कार गरेका थिए ।
संविधान सभाको नारा बीस २००७ सालको परिवर्तनसंगै उठइएको नारा हो । शुरुमा जनताले उठाउनु पर्ने विषय भए पनि संविधान सभाको नारा राजा(कांग्रेसमार्फत भारतीय विस्तारवादले उठाई दिएको नारा हो । २०१४२०१५मा पुगेर राजा (कांग्रेसले संविधानसभाको मागलाई लत्याएर २०१५को संविधान जारी गरेर आमनिर्वाचनमा गएका थिए ।
२०१७ साल पुस १ गते तत्कालि राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यबस्थालाई अपदस्त गरि निर्दलीय तानाशाही व्यबस्थाको स्थापना गरेपश्चात २०१७ फाल्गुनमा सम्पन्न दरभंगा प्लेनममामोहन विक्रम सिंहले प्रस्तुत गरको संविधानसभा निर्वाचनको प्रस्ताव एक मतले पारित गरिएको थियो । तर पञ्चायति दमनका कारण ३० वर्षे पञ्चायति कालरात्रि भर नेपाली कम्युनिस्टहरुले संविधानसभाको मागलाई अगाडि कढाउने संभावना रहेन ।
२०४६ सालको परिवर्तन पछि कांग्रेस ( एमाले समेतका राजनीतिक दलहरुले संविधानसभाको मागलाई त्यग्दै २०४७ को पश्चगामी संविधानलाई स्वीकारेर संसदीय शासन प्रणालीमा तल्लिन भए पछि संविधनन सभाको माग ओझेलमा पर्न गयो ।
दस वर्षे जनयुध्दकै प्रक्रिय अन्तर्गत २०५७ साल फाल्गुनमा सम्पन्न दोस्रो सम्मेलनबाट तत्कालिन युध्दरत नेकपा ९ माओवादी ० ले तत्कालिन सत्ताधारिहरुसित संविधान सभालाई अन्तिम वटमलाइन बनाएर दुई दुई पटकसम्म शान्ति वार्तामा सहभागी भयो । तर तत्कालिन सत्ताधनिहरु माओवनदीले अगाडि सारेको संविधान सभाको माग पूरा गर्न तयार नभए पछि माओवादी पार्टी पुनस् युध्दमा फर्केको थियो । तर ३०६२ मंसिर ७ गते भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको मध्यस्यथतामा तत्कालिन सात राजनीतिकदलहरुकाविचमा १२ बुँदे समझदारी पछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए पछि २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालिन नेपाल सरकार र विद्रोही नेकपा ९माओवादी ०का विच बृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भए पश्चात् २००७ सालदेखि उठाउदै आएको संविधनन सभाको माग नेपाली जनताको आफ्नो माग बनेको थियो । संविधान सभाको माग त्यसपछि नेपाली जनताको राष्ट्रिय माग वन्न पुग्यो र २०६४ साल चैत्र २८ गते पहिलो ऐतिहनसिक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
त्यस निर्वाचनबाट तत्कालि नेकपा ९माओवनदी० सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा संविधान सभामामा उपस्थित भयो । ९ महिने सरकारको नेतृत्व पनि गर्यो माओवादीले । संविधानसभामा मोवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा खडा हुन पुगे पछि भारतीय विस्तारवाद र नेपाल स्थित उसका दलालहरु मोवादीदेखि आतंकित हुन पुगे र माओवादीलाई कसरी कम्जोर पारेर संविधानसभालाई असफल तुल्याउने भन्ने षडयण्त्रको तानावाना बुन्न शुरु गरेर दस वर्षे जनयुध्दको नेतृत्व समेत गरेर आएका प्रचण्ड(बावुरामलाई समात्न पुगे र प्रचण्ड ( बावुराममा पैदा भएको चरम अवसरवादी चरत्रलाई भारतीय विस्तारवादले बलियो गरि पकड्न पुग्यो र प्रचण्ड ( बावुरामको हातबाटै २०६८ साल जेठ १४ गते मध्यरातमा नेपाली जनता सुतिरहेको अवस्थामा ,नेपाली जनतालाई एक सुइको पनि नदिएर राता रात पहिलो संविधान सभाको विघटन गराइयो ।
यदि प्रचण्ड- बावुराम जनताकै नेताको कोटिमा रहेको भए शत्रुले चचहेर पनि संविधान सभा विघटन गराउन सक्ने स्थित थिएन नै । अर्को कुरा प्तण्ड(बावुराम नकुहिएको भए उनिहरुले देशिविदेशि शक्तिहरुले संविधान सभा विघटन गराउन खजेको खकर दिने थिए र त्यस पछि नेपाली जनताले संविधानसभा भवनलाई चारैतिरबाट घरेर विघटन गराउनबाट जोगाउन सक्ने स्थिति थियो, किनकि नेपाली जनता महान दस वर्षे जनयुध्दबाट खारिएर आएको थियो ।
प्रचण्ड- बावुराममा पैदा भएको दक्षिणपन्थि अवसरवादलाई पार्टीे ले नियण्त्रण गर्न नसकदा नेपाली जनताले आफैले लडेर ल्याएको , दशौ हजार शअिदहरुको रगतले बनको संविधानसभा गुमाउनु पर्यो र संविधानसभा मार्फत महान नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्ने सपनाहरु चक्नाचुर बन्न पुग्यो । पार्टी पनि यस्कै कारणले फुट्न पुग्यो । तत्कालिन नेकपा – माओवादीको नेतृत्वमा संचालित ३३ दलीय संयुक्त राजनीतिक मोर्चाले कथित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन प्रतिक्रियावादीहरुको पकडमा गइसकेकाले यसबाट जनताको संविधान बन्न नसक्ने ठहर गरेर सर्वदलीय सहमतिका आधारमा गोलमेच सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जानू पर्ने माग अगाडि सार्यो तर प्रचण्ड – बावुराम प्रतिक्रियावादी शक्तिसंग बिक्रि भइसकेका कारण त्यो असफल भयो र नेपालका दलालहरुले भारतीय विस्तारवादको योजना र निर्देशनमा २०७२ असोज ३ गते राष्ट्रघाति जनघाति प्रतिगामी संविधान घोषणा गरियो ।
=यो संविधान आफै दलालअरुले नै कार्यान्वन गर्न सक्ने स्थिति छैन । यी दलालहरुले आफैले घोषणा गरेको संघियता नामको प्रदेशहरुको नामाङ्कन आजसम्म गर्न सकेका छैनन् । मध्येशको समस्या हल गर्न सक्ने सामर्थ्य यी नालायकहरुसंग छैन । प्रचण्ड- बावुरामलाई भारतीय विस्तारवादले जुन उद्देश्यका समातेको थियो र तिनिहरु जुन ढंगले समनतिएका थिए ,ती सबै काला कर्तुतहरु अहिले आएर दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुन पुगेको छ।बावुरामले विप्पा संझौता गरेर देखाएका थिए भने प्रचण्डले अहिले मोदीसित २५ बुँदे राष्ट्रघाति संझौता गरेर आफ्नो चरित्र सर्वाङ्ग रुपमा दुनियालाई देखाइदिएका छन् । अब हामी धेरै बोल्नु पर्ने, लेख्नु पर्ने देख्तैन म ।
अत: यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के हो भने वर्तमान संविधानले राष्ट्रलाई निकास पनि दिन सक्तैन र जनताको मुक्तिको बाटो अबरोध गर्ने भएकोले यो प्रतिगामी संविधानलाई खारेज गरेर जनसंग्रहको आयोजना गरेर एउटा अधिकार सम्पन्न र जनअनुमोदित आयोग गठन गरेर जनताको नयाँ संविधान बनाउनुको विकल्प छैन । अब ढिला नगरिकन नेपाली जनताले सोच्ने बेला आइसकेको छ ।