सरकारले ५ नम्बर प्रदेश विभाजनको प्रस्तावसहित संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएपछि एमालेसहितका पाँच दलले उक्त प्रस्तावको विरोध गर्दै संसद् अवरोध गर्दै आएका छन् । सत्तारुढ राप्रपा नेपाल र सरकारलाई समर्थन गरेका मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरुले समेत सरकारको उक्त कार्यमा असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्धको पछिल्लो ध्रुवीकरण हेर्ने हो भने सरकार असफल हुने प्रायः निश्चित देखिन्छ । ५९४ सदस्य वहाल रहेको व्यवस्थापिका संसद्मा सत्तारुढ गठबन्धनसँग संविधान संशोधन गर्न आवश्यक दुई तिहाई (३९६) मत नपुग्ने निश्चित देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जसरी भए पनि संविधान संशोधन विधेयक पास गराउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् । सत्तारुढ दल र सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरुले समेत असन्तुष्टि जनाइरहेको समयमा प्रधानमन्त्रीले लिँडेढिपी गर्नु देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने कार्य मात्र हुन जाने निश्चित देखिन्छ । उता संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा ५ नम्बर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन चर्किरहेको छ । ५ नं. प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला टुक्र्याउन नहुने भन्दै भएको आन्दोलनले दस दिन पार गरिसकेको छ । यसरी संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु र जनताले समेत संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गरिरहँदा सरकार कानमा तेल हालेर बस्नु निन्दनीय छ । वर्तमान संविधानबाट देश संकटमुक्त हुन सक्दैन र यो संविधानको खारेजीको विकल्प छैन भन्ने दरिलो प्रमाण हो यो । तसर्थ, देश र जनताको हितको खातिर सरकारले तत्काल संविधान संशोधनको बाटो छोडी संसद्भित्र र बाहिर रहेका सबै दलहरुलाई एउटै टेबलमा राखी वर्तमान संकटको निकास खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा मुलुक द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ । तसर्थ, सरकारले तत्काल सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन गरी निकास खोज्नुको विकल्प छैन, चेतना भया ।