नेपालका संसदवादी दलहरु २०४७ तिर फर्कने तयारी गर्दैछन् । केही दिन पहिले बसेको नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संयुक्त बैठकले स्थानीय निकायको निर्वाचन पुरानै नियम र कानून बमोजिम गर्ने निर्णय गरीसकेका छन् । यो निर्णय उनिहरुको नितान्त प्रश्चगामी र प्रतिक्रियावादी कदम हो । सबैलाई थाह भएकै कुरा हो २०४७ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले ३० वर्षे निरंकुश राजतन्त्रको निर्दलीय तथा फाशिस तानाशाही व्यवस्थालाई अन्त्य गरि संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्वहाली गरेको थियो । अर्थात २०१७ साल पुस १ गते तत्कालिन राजा महेन्द्रले सैनिक बल प्रयोग गरि अपदस्त गरिएको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना गरेको थियो । अर्थात् २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनबाट बनेको राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गर्ने काम भएको थियो ।
इतिहास साक्षी छ २०४७ सालको संविधान बनाइयो । नेपाली कांग्रेस र एमालेले सैद्धान्तिक रुपमै त्यस संविधानलाई आत्मसात गर्न पुगे । २०४८ सालमा आम निर्वाचन भयो नेपाली काँग्रेसलाई सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत पुगेकाले गिरीजा प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बनाइयो । एमाले संसदमा दोस्रो ठूलो दल बनेकाले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्यो भने तत्कालिन नेकपा (एकताकेन्द्र) ले पनि संयुक्त जनमोर्चा, नेपालको तर्फबाट चुनावलाई उपयोग गर्ने नीति अनुसार भाग लियो र नौ सीट प्राप्त गरेर संसदको तेस्रो ठूलो दलको रुपमा उपस्थित भयो । संयुक्त जनमोर्चाले क्रान्तिको तयारी गर्ने भन्दै संसदमा झण्डाफोरको नीति लियो ।
सबैलाई जानकारी भइसकेको कुरा हो, तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले २०४७ सालको संविधानलाई प्रतिक्रियावादी भन्दै २०५२ साल फाल्गुन १ गतेबाट “राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थालाई ध्वंश गरौं, जनताको जनवादी व्यवस्था स्थापना गरौं ।” भन्ने मूल नाराका साथ जनयुद्धको थालनी ग¥यो । दश वर्षसम्म जनयुद्ध संचालन गरियो ।
सर्वविदितै कुुरा हो नेपाली कांग्रेस र एमालेले भिषण प्रशासनिक दमनद्वारा माओवादीद्वारा संचालित जनयुद्धलाई सिध्याउने नीति लिएर देशभर संकटकालको घोषणा गरेर तत्कालिन शाही नेपाली सेना परिचालन गरियो । सेना परिचालनले समस्या समाधान नभएर बढेर गयो ।
२०५७ साल फाल्गुनमा सम्पन्न जनयुद्धरत नेकपा (माओवादी) ले सत्तारुढ रहेका नेका. एमालेसँग शान्ति वर्ता संचालन गरेर मुलुकको निकास निकाल्ने भन्ने निर्णय ग¥यो । माओवादीले मुलुकको निकासको निम्ति अन्तरिम सरकार, संविधानसभा लगायतका एजेण्डा अगाडि सारेर सरकारसँग शान्ति वार्ता संचालन गर्ने निर्णय ग¥यो । माओवादीले २÷२ पटक सम्म संविधानसभालाई अन्तिम बटम लाइन बनाएर सरकारसँग शान्तिवार्ताको टेबुलमा बस्यो । तर काँग्रेस–एमाले संविधानसभाको निर्वाचनमा जान तयार नभएपछि माओवादी पुनः भिषण जनयुद्धमा फर्केको थियो ।
२०५९ असोज २१ गते र २०६१ माघ १९ गते हुदै राज्यसत्ताको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिएर तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले निरंकुश तथा अधिनायकवादी सत्ता संचालन गर्दै संसदवादी दलहरु र जनयुद्ध संचालन गरिरहेको माओवादीलाई समेत एउटै शैलीमा दमन गर्न थाले पछि र २०६२ को चुनवाङ वैठकबाट माओवादीले जनयुद्धको कार्यदिशालाई परित्याग गरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा पकड्न पुगेपछि जुन २०६२ साल मंसीर ७ गते नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १२ सहमति तत्कालिन सात संसदवादी राजनीतिक दलहरु र विद्रोही माओवादीका बीच संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने सहमति भयो र दश वर्षे जनयुद्धको जगमा टेकेर २०६२।०६३ को ऐतिहासिक १९ दिने जन आन्दोलन सफल भयो । २०६४ साल चैत्र २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरियो । २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो वैठकले राजतन्त्रको अन्त्य गरि गणतन्त्रको घोषणा ग¥यो । यहाँसम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलहरुको ऐतिहासिक कदम थियो । देश र जनताको निम्ति केही जिम्मेवारी पूर्ण कदम नै थियो । तर त्यस एमाओवादीको मुख्य नेतृत्वमा रहेको प्रचण्ड बाबुरामले सम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका सामु लमपसार परेर आत्मसमर्पण गर्न पुगेपछि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट बनेको पहिलो संविधानसभालाई विघटन गराएर कथित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराएर वर्तमान प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी एवं पश्चगामी संविधान बनाउन सफल भए ।
सैद्धान्तिक रुपमा कांग्रेस, एमाले र तत्कालिन एमाओवादी एकैठाउँमा सहमति भएर नै २०७२ असोज ३ गते वर्तमान प्रतिगामी संविधान जारी गरिएको थियो । यो प्रतिगामी संविधानसँगै मुलुकमा प्रतिक्रामित संस्थागत हुन पुग्यो । यो संविधान जारी भए पछि प्रतिक्रान्तिले पनि बैधानिकता पाएको हो ।
एउटा भुल्नै नहुने कुरा के हो भने २०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट बनेको संविधान सभामा संविधानसभाको प्रस्तावक नेकपा (एमाओवादी) सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा संविधानसभामा उपस्थित भएको थियो र नौ महिने सरकारको नेतृत्व समेत गरेको थियो । पहिलो संविधान समस्या सबैलाई जोडेर हेर्दा ६२ प्रतिशत जति कम्युनिष्टहरुको बहुमत रहेको थियो । यसलाई हेर्दा के देखिन्थ्यो भने पहिलो संविधानसभाबाट जनताका अधिकतम अधिकार सहितको संविधान बन्ने प्रबल सम्भावना थियो । तर यो कुरा देशीविदेशी प्रतिक्रिया वादीहरुको सह्दै थिएन । त्यसो भएर तत्कालिन एमाओवादीका नेताहरु प्रचण्ड र बाबुरामलाई हातमा लिएर पहिलो संविधानसभामा उनिहरुको हातबाट विघटन गर्न लगाएर कथित दोस्रो संविधान सभा निर्वाचित गराउन लगाइयो र निर्वाचन सम्पन्न गराइयो पनि । त्यही निर्वाचनबाट बनेको प्रतिगामी संविधानले अहिले मुलुक संचालन भइरहेको छ र प्रतिक्रान्ति मौलाउन पाएको छ ।
हामीले पहिलो संविधानसभा षडयन्त्र मुलुक ढंगले विघटन गएिकोमा विरोध ग-यो । र कथित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको विरोध मात्रै होइन शसक्त रुपमा बहिस्कार पनि ग¥यौं ।
संविधानसभाको निर्वाचनको परिणाम आए पछि संविधान सभा जनताको हातबाट फुत्किएको र प्रतिक्रिया वादीहरुको हातमा पुगेको विश्लेषण ग¥यौं । २०७२ असोज ३ गते प्रतिगामी संविधानको घोषणालाई हामीले संसदवादी राजनीतिक दलहरुको प्रतिगामी कदम हो भन्यौ र असोज ३ गतेलाई कालो दिनका रुपमा घोषणा ग¥यौं । र अहिलेसम्म पनि वर्तमान संविधान प्रतिगामी भएकाले संशोधन होइनकी खारेज गरेर अर्कैै जनसंविधान लेखिनु पर्दछ भनेर आवाज उठाउदै आएका छौं । हाम्रो यो विश्लेषण सहि सावित हुन पुगेको छ ।
अहिले संसदवादी दलहरुले एकातिर संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका छन् । यही अवस्थामा उनिहरु यो संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्नेवाला छैनन् । सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भए पनि सिमांकाका विषयमा मधेशवादी दलहरुसीत संसदवादी दलहरुको विमति छ । भूगोलको भागवण्डाको चर्को झगडा चलिरहेको छ । अर्कोतिर नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र भने पुरानै ऐन, कानुन बमोजिम स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । संविधानको कार्यान्वयन निर्वाचनलाई मुख्य मापदण्ड बनाइएको छ ।
पुरानै ऐन कानूनमा रहेर स्थानीय निकायको निर्वाचन बनाउने भनेको २०४७ सालको संविधानलाई मान्न पुग्नु हो । २०४७ सालको संविधान बमोजिम २०४९ सालमा पहिलो पटक र २०५४ सालमा दोस्रो स्थानीय निकायहरु निर्वाचन सम्पन्न गराइएको थियो । त्यसपछि माओवादीद्वारा संचालित जनयुद्ध भीषण बन्दै गए पछि २०५९ सालमा म्याद समाप्त भएको स्थानीय निकायको निर्वाचन आज करीब १५ पुग्दासम्म पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन ।
पुरानै ऐन कानुनमा रहेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनु भनेको २०७२ साल असोज ३ गतेको संविधानलाई स्वत खारेज भएको घोषणा गरिनु हो । पुरानो कानुनलाई भएन भन्ने वित्तिकै वर्तमान कानून भनेको वर्तमान संविधान अन्तरगत चल्नु हो । यसरी हेर्दा अब वर्तमान प्रतिगामी संविधान स्वयम् संसदवादी दलहरु खारेज गर्ने बाटोतिर उन्मुख भएका देखिदै छन् । यो नितान्त पश्चगामी बाटो हो ।
यो कदमले संसदवादी राजनीतिक पार्टीहरुले भन्दै आएको संघीयताको धोती पनि संहाल्नै नसक्ने गरि नराम्ररी फुस्किएको छ । अब संघीयता पनि हरायो । राज्य पुनः संरचना औचित्य पनि समाप्त भएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाको अवधारणा पनि बेलुन फुटे झैं फुट्न पुगेका छन् । आफ्नो कुनै नयाँ सोच, विचार, चिन्तन र योजना समेत नभएका, खाली विदेशीहरुको इसारामा खास गरी भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको योजना, निर्देशनमा चल्दै आएका नेका एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै पश्चिगामी बाटो पकडन तयार हुनु कुनै नौलो कुरा पनि भएन । किनकि नेका एमालेले पहिले पनि संविधानसभा, गणतन्त्र र संघीयता स्वीकारेका थिएनन् । जनताको दवावमा परेर स्वीकारेका थिए र अहिले जनताको आवाज एकहदसम्मद प्न पुगेको अवसर छोपेर संघीयतालाई लत्पाउदै यी तीन दल, नेका, एमाले र मार्कहरु बालुवाटारमा बसेर यस प्रकारको पश्चगामी यात्राको खाका कोर्दै छन् । यो यात्रा पनि संसदवादी दलहरुका लागि त्यति सहज हुने वाला छैन ।
लेखकः नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का केन्द्रिय सदस्य र केन्द्रिय पार्टी स्कुल विभागका सचिव हुन् ।