संविधान अनुसार अबको एक वर्षमा तीन वटा निर्वाचन नगरे संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौति देखिने छ । मूख्य दलबीच सहमति नबने कार्यान्वयन हुने कुनै सम्भावना देखिन्न । तर तिनै मूख्य दलबीचको सत्तास्वार्थको टकरावले निर्वाचनका लागि आवश्यकीय कानून बनाउने विषय ओझेलमा परिरहेको छ । कानून बनाउने थलो संसद नै दलीय स्वार्थमा बन्दी बनिरहँदा तत्काल राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने सम्भावना जटिल बनेको छ । संविधानले समस्या होइन समाधान दिनुपर्दथ्यो । तर जनताको दशकौं लामो प्रयासपछि बनेको संविधानले पनि समाधान दिन सकेन । राजामहाराजाले बकसमा दिएको संविधानले समाधान दिँदैन भन्ने दलहरुले नै जारी गरेको संविधानले पनि समाजलाई जोड्न सकेन ।
विमतीका स्वरहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन त सकेनन् नै संविधान जारी गर्दा एक ठाउँमा उभिएका दलहरु नै पनि वर्ष दिन एक थलोका एकजुट हुन सकेनन् । बरु तिनै संविधान जारी गर्ने दलकै बीच पछिल्लो रडाको देखिन थालेको छ । जसले राजनीतिक संक्रमण टुंग्याएर मुलुक र जनताको आर्थिक समृद्धीमा फड्को मार्ने सपना चकनाचूर हुने खतरा बढाएको छ ।
संविधानको स्वामित्व लिनुपर्ने परिवर्तनकारी भनिएका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमै सत्ता र दलीय स्वार्थ हावी भएको छ भने त्यही छिद्रमा पसेर नेपाललाई अस्थीरतामा नचाउनेहरु क्रमशः सफल बन्दै गएका छन् ।
असन्तुष्ट स्वरलाई समेट्दै संविधान कार्यान्वयनको एक मात्र अभीष्ट बनाउनुपर्नेहरु विपरित दिशामा मुख फर्काउन पुगेका छन् । परिस्थिति यस्तो बन्दै छ कि कानून बनाउनुपर्ने सदन चल्न नदिएर निर्वाचनपछिको गणितीय आंकलनमा नेताहरु जुटेका छन् ।
संसद अवरोध गर्ने मामलामा कोहीभन्दा कोही कम देखिएको छैन, ठूला तीन दल हुन् वा मधेशी मोर्चा सबैको उत्तिकै हिस्सेदारी देखिएको छ । पछिल्लो अवरोधक एमाले देखिन्छ तर कारणका रुपमा तेर्सिएको छ, संविधान संशोधन प्रस्ताव । एक हप्ताअघि तीन दलका मूख्य नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले छलफल गर्दै संसद चाँडै खुलाउने बचन यसरी दिएका थिए ।
तर यसबीच अवरोध त हटेननै नेताहरुबीच थप बैठक समेत भएन । बरु उक्त बैठकमा लचिलो देखिए नेताहरु चट्टानी अडानतर्फ अग्रसर भएका छन् । सत्ता पक्ष अहिलकै संशोधन पारित गर्ने तथा विपक्षी प्रवेशै गर्न नदिने हठमा छन् । नेताहरु सहमतिको रटान रट्न त छाड्दैनन् तर ब्यवहार सो अनुकुल छैन । त्यसैले एकाध हप्तामा संसद अवरोध खोलेर कानून बनाई निर्वाचन आयोगलाई नदिने हो भने २०७४ माघ ७ भित्र तीन वटा निर्वाचन गर्ने संवैधानिक कसम फगत जनता झुक्याउने खेल मात्र हुनेछ । -सरोज अधिकारी, ईमेज