गौरवशाली जनयुद्धको इतिहासमाथि सिंहावलोकन – सुदर्शन
१) भूमिका
पहिलो योजना पेस गर्दै हामीले कसम खाएका थियौँ– ‘हाम्रो योजना क्रान्तिकारी हिंसासम्बन्धी मालेमावादका शिक्षामा आधारित हुनेछ’, ‘जनयुद्ध थालनीको हाम्रो यो योजना राज्यसत्ताबाहेक अरु सबै भ्रम हो भन्ने मान्यतामा आधारित हुनेछ,’ ‘हाम्रो यो योजना सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई ध्वस्त गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने त्यसको लगत्तै समाजवादी क्रान्तिमा अघि बढ्ने तथा सर्वहारा अधिनायकत्वअन्तर्गत क्रान्ति जारी राख्ने सिद्धान्तका आधारमा सांस्कृतिक क्रान्तिहरु चलाउँदै मानव जातिकै स्वर्णिम भविष्य साम्यवादको स्थापनासम्म जाने उद्देश्यमा आधारित हुनेछ । एक पटक हतियार उठाएपछि त्यसलाई अन्तसम्म लैजाने दृढताबिना सशस्त्र संघर्षको थालनी गर्नु सर्वहारावर्ग एवं आमजनताप्रति अपराध हुने कुरामा हामी दृढ छौं । यो संघर्ष जनताको स्थितिमा आंशिक सुधार गर्ने, प्रतिक्रियावादीलाई दबाब दिई सामान्य सम्झौतामा टुंग्याउने साधन बन्न कदापि दिइने छैन्’, ‘हाम्रो यो योजना सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादमा आधारित रहनेछ’, ‘हाम्रो योजना…पूरा हृदयले जनसेवा गर्ने, जनतासँग घनिष्ट सम्बन्ध कायम राख्ने जनदिशाको सिद्धान्तमा अविचल रहने कुरामा पार्टी कटिबद्ध छ’, ‘हाम्रो यो योजना सर्वहारावर्गको पार्टीको स्वतन्त्र आत्मनिर्णयको अधिकारको मान्यताअनुसार बन्नेछ’,… ‘लेनिनको “क्रान्ति आपैmँले आफ्नो विकासक्रममा सधैँ नै असाधारण जटिल परिस्थिति सिर्जना गर्दछ” भन्ने कुराको महत्वलाई आत्मसात गरेर जानु जरुरी छ ।’
हो, हामीले सुन्दर भविष्यको सपना देख्दै कठिन र विकट कन्दराहरुमा हिँड्न मुठ्ठी उठाएर खाएको कसम यही हो । आज प्रचण्ड र लालध्वजहरु क्रमशः पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई नामक व्यक्तिहरु दलाल पुँजीवादका कारिन्दामा परिणत भएर धोका दिएका छन् र ती प्रतिबद्धताहरुलाई धोती लगाइदिएका छन् । हामीले दलाल पुँजीवादको राजनैतिक व्यवस्था संसद्वादको दलदलमा रमाएका ती धोकेबाजहरुको हात छोडेर मुक्त भएका छौँ । त्यही दलदलमा रमाउनु सुँगुरहरुको विशेषता नै हो । हामीले त्यो ऐतिहासिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न सुँगुरहरुको आहालमा डुब्न थालेको हसिया–हथौडा अंकित लाल झण्डा खोसेर क्रान्तिको मार्गमा उभिएका छौँ । हामी जनयुद्धको बाइसौँ दिवसका अवसरमा नेपाल कम्युनिष्ट (माओवादी) को आठौँ महाधिवेशन उद्घाटन गर्दैछौँ । जनयुद्ध तयारीका दश वर्ष, थालनी र निरन्तरताका दश वर्ष र जनयुद्ध बिसर्जनका दश वर्ष गरी तीस वर्षको समीक्षासहित हामी महाधिवेशनमा जाँदैछौँ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासबाट शिक्षा लिँदै फेरि माक्र्सवादको मूल–पाठ ९इचष्नष्लबष्तिथ० लाई दह्रोसँग ग्रहण गर्दै मालेमावादको विकास गर्ने उद्देश्यसहित दार्शनिक, राजनैतिक कार्यक्रम र कार्यदिशा, संगठनात्मक, राष्ट्रियताको प्रश्न, वैज्ञानिक समाजवादी आर्थिक प्रणाली, विज्ञान र प्रविधिको विकासलगायतका समस्याहरु उठाएका छौँ । हामी समस्याहरुलाई एउटा सापेक्षतामा संश्लेषण गर्नेछौँ ।
२) जनयुद्ध तयारीका दश वर्ष
वि.सं. २०४२ देखि २०५२ को माघसम्म जनयुद्ध तयारीको अवधि हो । क. मोहनविक्रम सिंह र क. मोहन वैद्य ‘किरण’ले नेतृत्व गरेका समूहरुबीच फुट भएपछि क्रमशः नेकपा (मसाल) र नेकपा (मशाल) नामक समूह बनेका थिए । हामी नेकपा (मशाल) का कार्यकर्ता भयौँ । किरण, प्रचण्ड र बादलले मालेमावाद र तत्कालीन स्थितिबारे अध्ययन गर्न योजनाबद्धरुपले लागे्का थिए । मोहनविक्रमलाई कारवाही गर्ने तर मोहनविक्रमले लेखेको दस्तावेज पाँचौँ महाधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने स्थितिले उनीहरुलाई अध्ययनमा लाग्न बाध्य पारेको थियो । सेक्टर काण्डलाई निमित्त कारण बनाएर प्रचण्डले किरणलाई नेतृत्व आपूmलाई हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनाए । २०४६ सालमा चितवनमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलन प्रचण्डलाई महामन्त्री बनायो । त्यहाँ उनले चौथो र पाँचौँ महाधिवेशनमा सारसंग्रहवादी बनेको कार्यदिशालाई सच्याउने मौका पाए । एकातिर दीर्घकालीन युद्धद्वारा नयाँ जनवाद स्थापना गर्ने रणनीति र अर्कोतिर किसान आन्दोलनद्वारा देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिको सरकार बनाउने कार्यनीति चौथो महाधिवेशनले तयार गरेको सारसंग्रहवादी कार्यदिशा थियो । यहाँ वास्तवमा रणनीतिको समानान्तर बनेको थियो । पाँचौँ महाधिवेशनमा सत्ता जनतामा हस्तान्तरणको जुन कार्यनीति बनाइएको थियो, त्यो पनि नयाँ जनवादी क्रान्तिको रणनीतिको समानान्तर थियो । किनभने किसान क्रान्तिद्वारा सत्ता जनतामा हस्तान्तरण भनिएको थियो । प्रचण्डले त्यसबेला रणनीतिअनुसारको कार्यनीति बनाउन सफलल भए । गाउँले शहरलाई धेरै दीर्घकालीन युद्धद्वारा नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने रणनीतिअनुसार स्थानीय पुरानो सत्ता ढाल्दै त्यसको ठाउँमा स्थानीय नयाँ सत्ता स्थापना गर्ने कार्यनीति बनाए । त्यतिबेला यो नै सही कार्यदिशा थियो । दोस्रो कुरा, संसदीय चुनावमा उपयोग गर्ने नाममा उपयोग गर्ने रणनीति बनाउने र बहिस्कार गर्ने नाममा बहिस्कारलाई नै रणनीति बनाउने प्रवृत्तिका विरुद्ध संसदीय चुनाव कार्यनीति भएकोले क्रान्तिलाई फाइदा छ भने उपयोग गर्ने र बेफाइदा हुन्छ भने बहिष्कार गर्ने नीति बनाए । यो कुरा तत्कालीन परिस्थितिको विश्लेषणमा भर पर्दछ । तेस्रो कुरा, पार्टी एकताको संकीर्णतावादी सोचका विरुद्ध हाम्रो समूहमा पनि अवसरवादीहरु हुन सक्छन् र अरु मालेमालाई मार्गनिर्देशक मान्ने समूहहरु भित्र पनि क्रान्तिकारी हुनसक्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरियो । यसलाई व्यवहारिक रुप दिने निर्मल लामाले नेतृत्व गरेको नेकपा (चौम), रुपलाल विश्वकर्माले नेतृत्व गरेको सर्वहारावादी श्रमिक संगठन, मोहनविक्रमले नेतृत्व गरेको र नेकपा (मसाल) सँग एकताका लागि पहल गरियो । नेकपा (मशाल), नेकपा (चौम) र सर्वहारावादी श्रमिक संगठनबीच २०४७ असारमा पार्टी एकता भयो । एकतापछि पार्टीको नाम नेकपा (एकता केन्द्र) राखियो । त्यस प्रक्रियामा मोहनविक्रम नआएकोले मोहनविक्रमको मसालबाट विद्रोह गरेर हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा बाबुराम भट्टराईलगायतको टिम एकता प्रक्रियामा आयो । त्यसरी नै रुपचन्द बिष्टको नेतृत्वमा मकवानपुर केन्द्रित नेकपा (जनमुखी), रामनारायण बिँडारीको नेतृत्वमा आएपछि नेकपा (एकता केन्द्र) बलियो भयो । अर्कोतिर २०४८ को संसदीय चुनाव र २०४९ को स्थानीय चुनावमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको संयुक्त जनमोर्चाले भाग लियो । तेस्रो पार्टीका रुपमा त आयो नै, त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा चुनावका दौरानमा पार्टी विस्तार हुनुका साथै स्थापित हुन गयो । २०५१ सालको तेस्रो विस्तारित बैठकमा आफ्नै अनुभव र अध्ययनका आधारमा फौजी कार्यदिशा पारित गरियो । जनयुद्धमा जाने तयारीका दौरानमा बादलले फेरि पनि संसदीय चुनावमा जान प्रचण्डसँग गृहकार्य त गर्नुभयो । तर, जनयुद्धमा अघि बढ्ने कार्यदिशाले त्यसलाई परास्त ग¥यो । किरणजी अलिकति अकर्मण्यतामै हुनुहुन्थ्यो भने बाबुरामजी त डबल पिएचडी गर्न खोज्दै थिए । २०४८ सालको महाधिवेशनपछि लडाकुको टिमहरुको निर्माण र ग्रामीण वर्गसंघर्षको अभ्यासले पनि जनयुद्ध गर्ने आत्मगत स्थिति परिपक्व हुँदै गएको थियो । राज्यसत्ता र सरकार संकटमा पर्दै गएका थिए । आमजनतालाई सूचित गर्न २०५२ साल माघ २५ गते खुल्लामञ्चमा ५० हजार जनताका बीचमा जनसभा गरिएको थियो भने सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र दिइएको थियो । यसको विचारधारात्मक जनयुद्धको पहल गरिएको थियो । यसको मूल कारण मूल नेतृत्व र कार्यदिशा क्रान्तिकारी हुनु हो । यो अन्तर संघर्षमा विजयको परिणाम थियो ।
३) जनयुद्धको पहलकद्मी र त्यसको विकासका दश वर्ष
क्रान्तिको तयारी भनेको अन्ततः मानिसको तयारी हो । मानिस भनेको पदार्थको सर्वोत्तम विकास हो । अहिलेसम्म योभन्दा विकसित विचारधाराप्रति विश्वस्त गराउने हो । शोषित र उत्पीडित वर्गमा पर्ने बहुसंख्यक मानिसलाई आफ्नो वर्गको मुक्तिप्रति विश्वस्त पार्ने कुरा नै क्रान्तिको तयारी हो । रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, कालिकोट, गोरखा, सिन्धुली, कैलाली, बर्दिया, धनुषा र सिरहामा मानिस त्यसबेला विश्वस्त भएका थिए जसबेला विचारधारा वर्गसंघर्षमा जोडियो अथवा यसो भनौँ त्यसबेला जनता जागेका थिए, जसबेला ग्रामीण वर्गसंघर्षले आकार ग्रहण ग¥यो । आपैmँले रोपेको बाली लहलहाउँदा, हुर्कंदा र फल्दा जनतालाई पनि गोड्न र मलजल गर्न मन लाग्यो । अब भने उनीहरु आफ्नो मुक्तिका लागि ज्यानलाई जोखिममा राख्न तयार भए । हामीले त्योभन्दा अघि बढेर मृत्यु वा मुक्तिको सपथ खायौँ । यसले ल्याएको हो– २०५२ साल फागुन १ गते । जनयुद्धको पहल वास्तवमा तेस्रो विस्तारित बैठकबाट संश्लेषित निम्न नीतिबाट निर्देशित थियो–
“हाम्रो स्थितिमा गाउँको कामलाई प्राथमिकता देऊ, तर सहरको कामलाई पनि नछोड; अवैधानिक संघर्षलाई प्राथमिकता देऊ, तर वैधानिक संघर्षलाई नछोड; निश्चित रणनैतिक इलाकालाई प्राथमिकता देऊ, तर अन्य इलाकाहरुलाई पनि नछोड; युद्धको कामलाई प्राथमिकता देऊ, तर जनआन्दोलनको कामलाई पनि नछोड; भूमिगत कामलाई प्राथमिकता देऊ, तर खुल्ला कार्यहरु पनि नछोड; ग्रामीण वर्गसंघर्षलाई प्राथमिकता देऊ, तर देशव्यापी संघर्षलाई पनि नछोड; छापामार कामकारवाहीलाई प्राथमिकता देऊ, तर राजनैतिक भण्डाफोर र प्रचारलाई पनि नछोड; देशभित्रको प्रचारलाई प्राथमिकता देऊ, तर विश्वव्यापी प्रचारको कामलाई पनि नछोड; सैन्य संगठन निर्माणको कामलाई प्राथमिकता देऊ, तर मोर्चा संगठन निर्माणको कामलाई पनि नछोड; आफ्नै संगठन र शक्तिको भरपर्ने कुरालाई प्राथमिकता देऊ, तर कार्यगत एकता–अन्तर्राष्ट्रिय जनमतको सहयोग र समर्थन लिने कुरालाई पनि नछोड भन्ने नीतिलाई कुशलतापूर्वक लागू गरेर मात्र सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्न, टिकाउन र विकास गर्न सकिनेछ । …यस अर्थमा जनयुद्ध समग्र युद्धका रुपमा अघि बढ्नेछ ।”
सोही दस्तावेजमा अगाडि भनिएको छ– ‘विचारलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सचेत पक्षबाट क्रमिक विकासको होइन, छलाङ्गको योजना बनाउनुपर्छ भन्ने नै माक्र्सवादी द्वन्द्ववादको…सार हो ….।’
यही नीति र दर्शनलाई अवलम्बन गर्दै हामीले फागुन १ गते सामन्ती–दलाल–नोकरशाही राज्यसत्तामाथि प्रहार गर्न रुकुमको आठबीसकोट, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी, रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकी, गोरखाको च्याङलीस्थित “साना किसान बैंक” जाजरकोटमा दीपबहादुर सिंहको घर र काभ्रेमा दौलतबहादुर दोङ्गको घरमा कारवाही ग¥यौं । वीर तथा वीरङ्गनाहरुले देश र जनताको मुक्तिका लागि आफ्नो जीवनको आहुति पनि दिँदै गए । दुश्मनमाथि प्रहार, जनतामाथि व्यापक दमन, कार्यकर्ता र नेताको गिरफ्तारी, शहादतले विचारको विकास पनि भयो । वर्गसंघर्षको उचाइ पनि बढ्यो । पार्टीले बनाएका योजनाहरु पनि कार्यान्वयन हुँदै गएका थिए । परिणामस्वरुप २०५५ को चौथो विस्तारित बैठकमा पुग्दा आधार इलाकाको विकास भएको र त्यसको साथमा पार्टी नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने निर्णय भयो । श्रीलालध्वज आधार इलाका स्थापना गर्ने र क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा गर्ने पक्षमा थिएनन् । प्रचण्डलाई स्थापित गर्ने चाहना नहुँदा–नहुँदै पनि अन्ततः सही गर्नैपर्ने भयो ।
२०५७ को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले विचार संश्लेषण गर्ने काम ग¥यो र त्यसलाई प्रचण्डपथ भनी नामाङ्कन ग¥यो । यस सम्मेलनको मूल राजनैतिक नारा थियो– ‘आधार इलाकाहरुको सुदृढीकरण र विस्तार गरौँ, नयाँ जनवादी केन्द्रीय सरकार निर्माणको दिशामा अघि बढौँ ।’ एकातिर यो रणनीति बनाइयो भने अर्कोतिर यसको कार्यनीतिका बारेमा भनिएको छ– ‘यसका लागि पार्टीले देशका सबै राजनैतिक पार्टी एवं जनसंगठनका प्रतिनिधिहरुको सर्वपक्षीय सम्मेलनको आयोजना गर्ने, सो सम्मेलनद्वारा अन्तरिम सरकारको निर्वाचन गर्ने तथा निर्वाचित अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा जनताद्वारा संविधान निर्माणको ग्यारेन्टी गर्ने कुरालाई व्यवस्थित रुपले अघि बढाउन जरुरी छ । यससम्बन्धी ठोस कार्यक्रम र त्यसको पहलको योजना केन्द्रीय समितिले नै विकास गर्नेछ ।’
यो उधृत अनुच्छेदमा संशोधनवादको किटाणु घुसेको छ । अझ पछिल्लो वाक्यले के देखाउँछ भने केन्द्रीय समिति र अध्यक्षमा यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने अधिकार केन्द्रित गरिएको छ । वि.सं. २०६० साल जेष्ठ ८–१२ सम्म सम्पन्न रोल्पाको दुम्ला बैठकले ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकासबारे’ नामक प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसमा भनिएको छ–
‘….एक पटक एक निश्चित कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा जनवादी वा समाजवादी राज्यसत्ता स्थापित भइसकेपछि सो पार्टी सधैँ सर्वहारावादी भइरहन्छ भने भैmँ त्यसका विरुद्ध राजनीतिक रुपले जनसमुदायद्वारा स्वतन्त्र रुपमा जनवादी वा समाजवादीय प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण नहुनु, नबनाउनु वा त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुले एकातिर सत्तासीन पार्टीले जनसमुदायको बीचमा कसैसँग राजनैतिक प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने हुँदा त्यो क्रमशः विशेष सुविधासम्पन्न यान्त्रिक नोकरशाही पार्टी र त्यसको नेतृत्वमा राज्यसत्ता पनि क्रमशः यान्त्रिक र नोकरशाही मेसिनरीमा परिणत हुने तथा अर्कोतिर जनसमुदाय औपचारिक जनवादको शिकार भएर क्रमशः उसको असीमित सिर्जनशीलता र गतिशीलताको ऊर्जा कुण्ठित हुन जाने खतरा इतिहासमा स्पष्ट देखापर्ने गरेको छ ।”
संविधानसभाको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरी पुरानै राज्यसत्तामा आत्मसमर्पण गरी सरकारमा पुगेका प्रचण्डको वर्तमान व्यवहारले के कुरा स्पष्ट भएको छ भने माथि उधृत अनुच्छेद नकारात्मक उद्देश्य पूर्तिका लागि प्रस्तुत गरिएको सकारात्मक अभिव्यक्ति हो । आज उनको जनवादी वा समाजवादी प्रतिस्पर्धा दलाल, पुँजीवादी प्रतिस्पर्धामा पतन भएको छ । माथिको उदाहरणमा उल्लेखित ‘प्रतिस्पर्धा’ दलाल पुँजीवादमा छिर्ने चोर दुलो थियो । हामी एकचोटि श्री प्रचण्ड र श्री लालध्वजलाई प्रश्न गरौँ– के संसदीय व्यवस्थामा नै जीवन्त प्रतिस्पर्धा महसुस भएको छ ? अवश्य नै उनीहरुको व्यवहारले यस प्रश्नको सकारात्मक जवाफ दिएको छ ।
२०६२ साल असोज १८–२२ सम्म सम्पन्न चुनवाङ बैठकद्वारा पारित प्रस्तावमा भनिएको छ–
‘अहिले पार्टीले सूत्रबद्ध गरेको अन्तरिम सरकार, संविधानसभाको निर्वाचन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु शक्ति सन्तुलनलाई विचार गरी अघि सारिएको अग्रगामी राजनैतिक निकासको कार्यनैतिक नारा हो । कार्यनीतिले रणनीतिको सेवा गर्ने उद्देश्यमा स्पष्ट रहँदै पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई न बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्रका रुपमा लिएको न सोभैm नयाँ जनवादी गणतन्त्रका रुपमा । देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय समस्यालाई समाधान गर्ने ढंगले राज्यसत्तामा व्यापक पुनर्संरचनासहितको यो गणतन्त्रले संक्रमणकालीन बहुदलीय गणतन्त्रको भूमिका खेल्नेछ । निश्चय नै त्यस प्रकारको गणतन्त्रलाई प्रतिक्रियावादी वर्ग र तिनका पार्टीहरुले बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्रमा बदल्न बल गर्नेछन् भने सर्वहारावर्गको हाम्रो पार्टीले त्यसलाई नयाँ जनवादी गणतन्त्रमा बदल्न प्रयत्न गर्नेछ । संक्रमणकालको त्यो अवधि कति लामो वा छोटो हुने भन्ने कुरा अहिले नै ठोकुवा गर्न सकिने कुरा होइन । स्पष्ट छ कि त्यो कुरा त्यतिबेला कै अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थिति र शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा भर पर्नेछ । अहिले नै भने संसद्वादी र क्रान्तिकारी दुबैको साझा दुश्मनका रुपमा पुरानो सत्तामा निरंकुश राजतन्त्र हावी भएकाले त्यसका विरुद्ध सबै शक्तिलाई गोलबद्ध गरी संयुक्त प्रहार गर्न यो नाराले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र खेल्नेछ । संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारालाई लागू हुनै नसक्ने विशुद्ध राजनैतिक तथा कुटनैतिक चालका रुपमा बुझ्नु वा यसलाई लागू भइछाड्ने वा हरहालतमा बदल्न नसकिने रणनैतिक नाराका रुपमा बुझ्नु दुबै गलत हुन्छ ।
‘अहिलेको ठोस स्थितिमा सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध सबै गणतान्त्रिक शक्तिहरुलाई एकजुट गरेर संघर्षको बलमा अन्तरिम सरकारको गठन गर्ने, संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने तथा राज्यसत्तामा व्यापक पुनर्संरचनासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुरामा पार्टी पूरै दृढता, सक्रियता र जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढेर मात्र आन्दोलनमा आफ्नो नेतृत्व कायम गर्न सक्छ । पुरानो सत्तामा हावी बनेको राजतन्त्रको अन्त्यपछि गृहयुद्धको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि यो नाराले अग्रगामी राजनैतिक निकासको भूमिका खेल्न सक्दछ । गृहयुद्धको शान्तिपूर्ण समाधानको ढोका खोल्न सक्ने भएकाले यो नाराले जनसमुदायको परिवर्तन र शान्तिको आकांक्षालाई ठीक ढंगले सम्बोधान गर्दछ ….।”
यहाँ, मैले चुनवाङ बैठकको प्रस्तावबाट दुई अनुच्छेद उधृत गरेको छु । यसैलाई भनिन्छ कार्यनीतिका नाममा रणनीतिको बलिदान । नयाँ जनवाद र वैज्ञानिक समाजवादको ठाउँमा संसदीय अथवा भारतीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पारित सर्वपक्षीय सम्मेलन, अस्थायी सरकार र संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको कार्यनीति अन्ततः प्रचण्ड र बाबुरामहरुलाई भारतीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पु¥यायो । यो गणतन्त्रलाई उनीहरुले जसरी नयाँ जनवादी गणतन्त्रमा तान्ने बल गर्छौं भनेका थिए त्यो जनतालाई ढाँटेको कुरा थियो भन्ने कुरा दिनको घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ । गृहयुद्धको शान्तिपूर्ण समाधान एवं अवतरण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पु¥याएर उनीहरु गद्दार सावित भएका छन् । उनीहरुले १० हजार नेपाली जनताका छोराछोरीहरुको रगतमा होली खेलेका छन् । यसबाट नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ कि साम्राज्यवादीहरुले सर्वहारावर्गको नेतृत्वलाई नै खरिद गर्न कोसिस गर्ने भएकोले नेतृत्वमाथि आलोचनात्मक दृष्टि लगाइरहन जरुरी छ ।
आज हामीले वर्गीय र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी नेतृत्वसँग विद्रोह गरी जनयुद्ध र जनविद्रोहको कार्यदिशामा विकास गरेका छौँ । वैज्ञानिक समाजवादको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताका विरुद्ध एकीकृत जनक्रान्तिको बाटोमा अघि बढेका छौँ । नयाँ नेतृत्वको विकास गर्दै नयाँ ढङ्गको कम्युनिष्ट पार्टीमा संगठित भएका छौँ । हामीले यो दुनियाँमा संसदीय व्यवस्थाको विकल्प पेस गरिरहेका छौँ । दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको संसद्वादी किटाणुको अप्रेशन गरी फ्याँकेर विचार संश्लेषण गर्ने प्रक्रियामा जनयुद्धबाट प्राप्त विचारहरुको स्वामित्व लिँदै अघि बढेका छौँ । हामी हाम्रो आठौँ महाधिवेशनमा विचारधारात्मक एउटा उचाइ हासिल गर्नेछौँ ।
४) जनयुद्धको निर्मम हत्यापछिका दश वर्ष
वि.सं. २०६३ देखि आज २०७३ को अन्तिमतिर आइपुग्दा जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड र लालध्वजले वस्त्रहीन भएर जनयुद्धका उपलब्धि पुरानो राज्यसत्ता एवं साम्राज्यवादलाई बुझाएका छन् भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र महासचिव क. विप्लवको नेतृत्वमा हामीले वैज्ञानिक समाजवादको कार्यक्रमसहित एकीकृत जनक्रान्तिको विकल्प अघि बढाइरहेका छौँ ।
प्रचण्ड र बाबुरामले दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको समायोजनको कार्यदिशालाई वर्गसमन्वयको कार्यदिशामा पु¥याएका छन् । फ्युजन अथवा सभा योजनाको परिभाषा उनीहरुको कामीडाँडा बैठकमा गरेका छन्– ‘नेपाली जनक्रान्तिको सफलताका लागि सशस्त्र जनयुद्ध, सशक्त जनआन्दोलन र शान्तिवार्ता तथा कुटनैतिक पहलको बीचमा समुचित तालमेल र सन्तुलन अनिवार्य छ ।’ सशस्त्र जनयुद्ध र सशक्त जनआन्दोलन कार्यकर्ताका आँखामा छारो हाल्न ल्याइएको थियो र वार्ता र कुटनैतिक पहल नै मुख्य कुरा थियो भने कुरा आज प्रचण्ड र बाबुराम मण्डलीले पुष्टि गरिसकेको छ ।
प्रिय पाठकवृन्द !
कम्युनिष्ट पार्टी भनेको उत्पीडित वर्गको पार्टी हो । पार्टी सवर्गीय विपरीतहरुको एकता हो । दार्शनिक भौतिकवादको नियमअनुसार अहिले पत्ता लागेको कणिका ९एबचष्अभि० अथवा क्वार्कदेखि ब्रह्माण्डसम्म विपरीतहरुको एकता र संघर्षमा चलिरहेका छन् । आजको समाज शोषक र शोषितबीचको एकता र संघर्ष हो । यसको समाधान शत्रुतापूर्ण वर्गसंघर्षले गर्दछ । पार्टीभित्रको संघर्ष जनता र शत्रुबीचको होइन, बरु जनताहरुबीचको मैत्रीपूर्ण संघर्ष हो । दुर्भाग्यको कुरा, हामीले विपरीतको एकत्वको नाममा प्रचण्डको नेतृत्वमा साम्राज्यवादको दलाललाई पनि पालनपोषण गरिराख्यौँ । त्यही दलालले नै भारतको लक्ष्य पूरा गरिसकेपछि प्रचण्डलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पु¥याइछाड्यो । यसको विकल्प हामीले दिनैपथ्र्यो र दिएका छौँ । २२ औँ जनयुद्ध दिवसको अवसरमा हामी जनसमुदायमा दर्शनशास्त्र पु¥याउने र मालेमावादबाट दीक्षित पारी पार्टीभित्र र समाजमा आउने समस्याको समाधान गरी क्रान्तिमा अघि बढ्ने ठाउँमा पु-याउने विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ । ( लेखक : नेकपा (माअाेवादी)का स्थायी समिति सदस्य हुन । )