संसदीय दलहरु संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचनको विषयलाई लिएर सदन र सडक तताइरहेका छन् । दस वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई नामेट गर्ने गरी ल्याइएको संविधानकै कारण देशले गति लिन नसकेको यथार्थता बल्ल सबैसामु छर्लङ्ग भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली, काँग्रेस, एमाले, राजपालगायतका संसदीय दलहरु संविधानलाई आपूm अनुकूल संशोधन गर्न लालायित देखिएका छन् । यी दलहरुको लहडकै कारण सर्वमान्य संविधान बन्न सकेन । देश र जनताको हितका लागि भन्दा पनि केही दलको मात्र पक्षपोषण हुने गरी संविधान जारी गरिएकाले नै अहिले यस्तो स्थिति आएको हो । वर्तमान संविधानले देश र जनतालाई निकास दिन सक्दैन भनी नेकपाले त्यतिबेलै यो संविधान खारेजीको घोषणा गरिसकेको थियो । जुन कुरा अहिले आएर पुष्टि भएको छ । संविधानकै कारण देश र जनताको अस्तित्व संकटमा परेको छ । देश द्वन्द्वतिर धकेलिने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसैले नेकपाले भने जस्तो वर्तमान संविधानको खारेजीको विकल्प छैन । यदि साँच्चै देश र जनतालाई निकास दिने र वर्तमान संकटबाट मुक्त हुने हो भने नेकपासहित संसद् बाहिर रहेका दलहरुसमेतलाई एक ठाउँमा राखी वर्तमान समस्याको समाधान गर्नुको विकल्प छैन । अझै पनि संसद्वादी दलले आफ्नो हठ नत्यागे देश गम्भीर भूमरीमा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै संसद्वादी दलहरुले आफ्नो संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचनको बालहठ त्यागी संसद् बाहिर रहेका दलहरुलाई समेत समेटी वर्तमान संकटको निकास खोज्नुको विकल्प छैन । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ ।