कथित स्थानीय निर्वाचको खारेजी किन ? – विष्णु पन्त
संसदवादी दलहरु भारतको निर्देशनमा एकमतले स्थानीय निर्वाचको हुँकार गरीरहेका छन् । हामीलाई प्रष्टै के छ भने गणतन्त्रको स्थापना पछी २०६२।०६३ को आन्दोलनको भावना विपरीत प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरुको मिलेमतोमा देशमा संसदीय व्यवस्थाकै पुर्नस्थापना गरीयो । यद्यपि प्रचण्ड, बाबुरामले यसलाई सुधारीएको संसदीय व्यवस्था भनेर जनतालाई भ्रमित गराउँदै छन् । उनीहरुको सपना के छ भने स्थानीय निर्वाचको माध्यमबाट गन्हाएको र जनताबाट तिरस्कृत बनेको संसदीय व्यवस्थालाई पूनः तलसम्म स्थापित गर्ने र क्रान्तिकारी शक्तिलाई एक्लाउने वा कमजोर पार्ने । स्थानीय निर्वाचनको माध्यमबाट भारतको छुट्टै स्वार्थ के छ भने – उसको बुझाईमा केन्द्रीय सत्ता अब उसका दलालहरुको नियन्त्रणमा छ र त्यो नियन्त्रण अव स्थानीय तह सम्म पु¥याउनु अनिवार्य छ र, त्यसका लागि यो नै सबैभन्दा राम्रो समय हो । हामीले देखेका छौं, आज एकोहोरो चुनावको नारा लगाइएको छ । गम्भीर प्रश्न के छ भने, के हामीले देश वेचेर स्थानीय चुनाव स्वीकार गर्न सक्छौं ? के राष्ट्रियता बेचेर चुनावलाई समर्थन गर्न सक्छौं ? के हामी दलाल संसदीय सत्तालाई स्थापित गर्नका लागी चुनावमा होमीन सक्छौं ? आज हामीले देखीरहेका छौं, जुनसुकै मुल्य चुकाएर भएपनि स्थानीय चुनावको नाटक मंचन गरिदैं छ । यो निर्वाचनका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन आएका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई फोनबाट बधाई दिएका र प्रशंशा गरेका समाचार सरकारी माध्यमबाट संप्रेषित भएका छन् । राजदुतावासमा दलका नेताहरुलाई प्रशिक्षित गर्ने काम भएका छन् । त्यतिमात्र हैन मिल्नै नसक्ने दलहरुलाई पनि एकीकृत गराइएको छ । आफैंल्े बनाएको संविधानलाई संशोधन प्रस्तावका खातै खात लगाइएको छ । केटाकेटी आए, गुलेली खेलाए, गए भने जस्तै संशोधन प्रस्तावको दर्ता, फिर्ता र फेरी दर्ताका प्रक्रिया अचम्म लाग्दा छन् । दलहरुका वैठकमा केही निर्णय हुँदैनन, निर्णयका लागी दुतावसका निर्देशन र संकेतहरु कुर्नु पर्छ । त्यसकारण पहिलो कुरा, हाम्रो भूगोल, हाम्रो सीमा, हाम्रा नदीनाला, प्राकृतिक सम्पदा तथा हाम्रो राष्ट्रियतासँग साटेर गरीने स्थानीय चुनाव हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन र यसलाई खारेज गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । दोस्रो कुरा, षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले पूर्नस्थापित गरीएको दलाल संसदीय व्यवस्थालाई तलैसम्म स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ गर्न लागिएको स्थानीय चुनावलाई ध्वस्त पार्नुको विकल्प हामीसँग छैन । तेस्रो कुरा, भ्रष्टाचारीहरुको अखडाको रुपमा विकास गर्न लागीएको स्थानीय चुनावलाई स्वीकार गर्ने कुरालाई कल्पना समेत गर्न सकिदैंन । सबैबाट सर्वस्वीकृत तथ्य के हो भने केन्द्रमा जस्तै स्थानीय तहमा संसदवादी दलका नेता कार्यकर्ताहरुको एउटै मात्र मक्सद के छ भने भ्रष्टाचारको लाइसेन्स दिने अनी दलालहरुको सञ्जाललाई विस्तार गर्ने र बलियो पार्ने उद्देश्य भएकोले यो चुनावलाई प्रहार गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । चौथो कुरा, यो कुनै चुनाव होइन । यसमा पुरानै अनुहार बाहेक नयाँ प्रतिनिधि छान्न पाउने कुनै विकल्प छैन । यतिसम्म कि पुरानो संसदमा नभएका दलहरुले दलीय चुनाव चिन्ह पाउनबाट नै बञ्चीत गरीएको छ । अझै यो व्यवस्थाकै विकल्प खोज्ने शक्तीहरुको त कुनै गुञ्जायस नै छैन । यहाँ मतदानमा पनि पुरै सिन्डीकेट छ । जनतालाई यी यी दल र प्रतिनिधिलाई मात्र भोट हाल भन्ने फर्मान जारी गरिन्छ । यहाँ कुनै छनौटको अवसर छैन र प्रतिष्पर्धा पनि छैन । जनताहरु ती नेताहरु जसलाई वर्षौंसम्म गाली गर्छन, यहाँसम्म की काजक्रिया गर्छन् तर फेरी एक दिन तिनै जनतालाई फुलाई भोट हाल्न बाध्य पारीन्छन् । यो वास्तविक चुनाव हैन केवल जनता ठग्ने नाटक मञ्चन मात्र हो । प्रतिक्रियावादी शासकहरु विभिन्न प्रयोजनका लागी चुनावको घोषणा गर्छन् । ती मध्ये एउटा हो –क्रान्तिकारी, न्यायप्रेमी वा राष्ट्रवादी शक्तीलाई दमन गर्नको लागी चुनावको नाटक गरीन्छ । अर्को हो – शासकहरुले आफू जनहीत विपरीत सम्झौता र आत्मसर्मपण गर्छन् अनी त्यसलाई ढाकछोप गरी वैधता प्राप्त गर्न चुनावको नाटक गर्छन् । २०३६ सालको जनमत संग्रह, राजा ज्ञानेन्दले गराएको स्थानीय चुनाव महत्वपूर्ण उदाहरण हुन् । पाँचौं कुरा, यो चुनावमा जनतालाई भेंडाबाख्रामा परीणत गरिन्छ । जनताको किनबेच हुन्छ । मोलतोल हुन्छ । यहाँ विभिन्न देशका राजदुतावासबाट पैसा बाँडिन्छ । भारतीय राजदुतावासबाट पैसा लिएर चुनाव लडिन्छ । यसरी अप्रत्यक्ष रुपमा चुनावको प्रयोग हुने भएकाले यो खारेज हुन योग्य छ ।
सारमा भन्दा अहिले देशमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले कुनै हालतमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्ने रणनीति लिएका छन् । यो चुनावलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । नेपालमा क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी शक्तिहरुको बढ्दो लहर र प्रभावलाई निस्तेज पार्ने हतियारका रुपमा यो चुनावलाई अगाडि सारीएको हो । संसदीय सत्तालाई स्थापित गर्ने र क्रान्तिकारीहरुलाई तह लगाउँदासम्म त्यसको नेतृत्व प्रचण्डलाई दिन खोजीएको छ । तर, दुश्मनको यो रणनीतिलाई क्रान्तिकारीहरुले सहजै बुझेका छन् । आज टुक्राटुक्रामा विभक्त कथित मेधसवादी दलहरुलाई कसले एकठाउँमा लैजादैं छ ? टुक्राटुक्रामा विभाजित राप्रपाहरुलाई कसले मिलाई दिंदै छ ? त्यतिमात्र हैन कहिल्यै नमिल्नै संसदीय दलहरुलाई कसले एकत्रीत गरिदिएको छ । एक सीट जीत्ने सुरक्षीत ठाउँ नभएका प्रचण्डलाई कसले चुनावको घोषणा गर्न लगाएको छ ? दलका वैठकहरु को सँग हुन्छन्, सहमतीका डाफ्टहरु कुन भाषामा लेखीन्छन् भन्ने कुरा नेपाली जनताका सामु छताछुल्ल छन् । हामीले देखेका छौं, नेपाली कांग्रेशलाई पहिलो सर्त, राप्रपा वा मधेसवादी दललाई दोश्रो वा नसके तेस्रो, चौथो शक्तीका रुपमा स्थापित गर्न खोजिदैं छ । त्यसकारण निष्कर्षमा भन्दा यो कथित स्थानीय निर्वाचन हाम्रो राष्ट्रका लागी बाहिरबाट लादिएको छ । यो अरुबाट थोपरीएको चुनाव भएकोले हामी कसैको पनि हीतमा छैन । यो चुनावका विरुद्ध शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न समेत हाम्रो पार्टीलाई रोक लगाउने दुष्प्रयाश भयो । बन्दुकको बलमा चुनाव गर्न खोजींदै छ । हाम्रो पार्टीका महासचिव विप्लवले भने जस्तै बन्दुकको बलमा क्रान्तिकारीहरुलाई दमन गर्न खोजे जनताले पनि बन्दुकबाटै जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । परिणामको बारेमा संसदवादीहरुलाई चेतना भया !