आर्थिक बर्ष ०७३–०७४ अन्त्य हुन लागे संगै बजेटमा ब्रम्हलुट मच्याउने क्रम तीब्र बढेको समाचारहरु दैनिक सार्बजनिक भैरहेका छन् । बजेटमा ब्रम्हलुट मच्याउने काममा जनप्रतिनिधि नै संलग्न हुनु भनेको लज्जास्पद र निन्दनीय बिषय हो । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि प्रतिसांसद तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, यो बजेट जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकर्ता पोस्ने काममा मात्र सीमित रहेको पाइएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममार्फत जनप्रतिनिधिले बजेटको हुर्मत लिएको दृश्यहरु अहिले जताततै देखिन थालेको छ । आवको अन्त्य तथा असारमा आएर हरेक जिल्ला विकास समितिका कार्यालयहरूमा एक हप्तेदेखि १०–१५ दिने कार्यक्रम गरीे बजेट सक्न सांसद तथा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू लागिपरेका छन् । रातारात आयोजना छनोट गर्ने र एक सातामै सकिने हावादारी आयोजनहरूले निरन्तरता पाएको भेटिएको छ । बजेट सक्नका लागि गरिने यस्ता आयोजनाबाट खासै उपलब्धि हासिल हुन नसकेको सरकारी पदाधिकारीहरु र स्थानीय जनताको गुनासो छ ।
खासगरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७१ को नियम ५(७) ले आयोजना छनोट तथा प्राथमिकताका आधारहरूका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गरेको छ । तर, तोकिएको समय र कार्यविधिले व्यवस्था गरेअनुसार आयोजनाहरू छनोट नहुँदा उक्त रकम राजनीतिक दलका तथा यसका भगिनी संस्थाका कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्र भएको बुझिएको छ । यसरी बजेटको हुर्मत लिने जनप्रतिनिधिहरुको लर्को लामो रहेको देखिन्छ । यसरी बजेटको हुर्मत लिने जनप्रतिनिधिहरुमा भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोका सांसद रहेको पाइएको छ भने अन्य जिल्लामा पनि उस्तै रहेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइरहेको छ ।
यसरी हेर्दा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि प्रतिसांसद तीन करोड रुपैयाँ जनप्रतिनिधिहरुको लुटिखाने मेलो भएको प्रस्ट हुन्छ । जुन कार्य निन्दनीय छ । यसरी बिकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने रकममा जनप्रतिनिधिहरुले आपूm र आफ्ना आसेपासेहरुसंग मिलि ब्रम्हलुट मच्याउन पाइदैन । यसको हिसाब–किताब जनताले खोज्ने छन्, चेतना भया…