पछिल्लो समय देशमा दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचार मौलाइरहेको समाचारहरु देख्न र सुन्नमा आएका छन् । सरकारको लाचारीपनका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको आमसचेत नागरिकहरुको बुझाइ छ । सत्तासीन दल र सरकारको बागडोर हाँक्ने व्यक्तिहरु नै राज्यकोषको दोहनमा लागेपछि स्थिति भयावह हुने नै भयो । जो अगुवा उही…. भन्ने उखानजस्तो सरकार नै राज्यकोषको दोहनमा तल्लिन भएपछि अन्य क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने कुरा भएन । हालै सार्वजनिक भएका समाचारहरुअनुसार २०७२ यता बनेका सरकारले २७ करोड २३ लाख रुपैयाँ आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई बाँडेर राज्यकोषमा लुट मच्चाएका छन् । जसअनुसार सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा छ करोड ३१ लाख, केपी शर्मा वलीको पालामा चार करोड २१ लाख र पुष्पकमल दाहालको पालामा १६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ ब्रह्मलुट गरिएको रहेछ । हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई महिनाभित्रै लाखौँ रुपैयाँ आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई बाँडिसकेका छन् । जुन ज्यादै निन्दनीय र घृणित कार्य हो । नेपाली जनताले रगत, पसिना गरेर तिरेको राजश्वमा यसरी ब्रह्मलुट मच्याउनु गम्भीर जनघात हो । तसर्थ, अबदेखि सरकारले आर्थिक सहायता वितरण गर्दा निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ र पारदर्शी गर्नुपर्छ । अन्यथा सरकारको यो मनपरि नेपाली जनता टुलुटुलु हेरेर पक्कै बस्ने छैनन् । आपूmलाई मुलुकका प्रमुख दल र राजनेता मान्ने र ठान्नेबाट गरिएको यो ब्रह्मलुटको हिसाब–किताब नेपाली जनताले एकएक गरेर राखेका छन् र समय आएपछि त्यसको जवाफ माग्नेछन् । जनताले जवाफ मागेको दिन यसरी राज्यकोषमा लुट मच्याउनेहरुको हविगत के होला ? यो समयले नै बताउला ।