रोग, भोग, बाढी , पहिरो र खडेरी जस्ता प्रकोपहरुबाट मानिस मर्नु वा बेपत्तिमा पर्नु भनेको झट्ट हेर्दा प्राकृतिक जस्तो देखिए ता पनि सारमा त्यो कृतिम नै हुन्छ र त्यो शासन ब्यवस्थासंग जोडिएको हुन्छ । गरिबीका कारण रोग र भोग जन्माउछ जसका कारण मानिस अकालमा वा उम्मेर पुगेर मर्ने अवस्था नआउदै मर्छ । जुन देशमा पुजीवादी दलाल ब्यवस्था हुन्छ र बर्गिय विभेद गरेको हुन्छ त्यहाँ खाना र उपचार नपाएर जनता अकालमा मर्छन् । बाढी , पहिरो र खडेरी को सवाल पनि त्यहीं हो । जुन देशमा जनबिरोधि पुजीवादी ब्यवस्था हुन्छ त्यहाँ जनताको उचित बसोबासको ज्ञारेन्टी गरिएको हुदैन र जनताहरु गरिबी र अभावका कारण खोलानाला, पहाड पखेरा र डुवानमा पर्ने जस्ता असुरक्षित ठाउमा बस्न बाध्य भएका हुन्छन् । राज्यको श्रोत साधन निस्चित लुटाहा बर्गको हातमा हुन्छ र त्यो बर्ग मात्रै सुरक्षित जीवन बाँचेको हुन्छ । नेपालमा अहिले बाढी र डुबानका कारण हजारौं जनता बिचल्लीमा छन् । यो कुनै नौलो घटना हैन । यो नेपाली जनतामा आईपर्ने सदाबहार बार्षिकी समस्या हो । यसको समाधानको लागि संबंधित ठाउका जनताले दलाल राज्यलाई हारगुहार नगरेका पनि हैनन् तर दलाल संसदीय ब्यवस्थाका हिमायती र संचालकहरुले यसको दीर्घकालीन समाधान कहिलै चाहदैनन् र गर्दैनन् पनि । यदि यिनिहरुले यसो गरे भने यिनको कथित स्वर्गको महल ढल्ने छ । बरु जनताको यहि बिपत्तिको फाइदा लिएर राज्यकोषबाट कमिसनको ब्रमलुट मच्चाउने र जनताको आँखामा छारो हालेर कथित भोटको राजनीति गर्न तल्लीन हुन्छन् दलालहरु । अहिले देख्खिरहेको छ कि दलाल पार्टीका नेता कार्यकर्ता र कर्मचारीहरु कथित उद्दारको नाममा हेलिकप्टर चढ्ने र बजेट सक्ने काममा तल्लीन छन् भने बिदेशी एजेण्ड एनजीओ र आईएनजिओको त झन खेतीपाती को सिजन नै भैगो जनताको बिपत्ति ।
सुदुर पश्चिम देखि सुदुर पुर्ब सम्को तराई मधेसीका धेरै यस्ता ठाउँ छन् जहाँ बाढी र डुवानका कारण बस्ती बस्न लायक नै छैनन् । ती ठाउँ लाई सुरक्षित ठाउँमा सारिनु पर्छ भन्ने माग सधैं उठिरहेको छ । आज पनि समस्यामा ती ठाउनै परेका छन् । त्यो जिम्मा राज्यको हो । कतिपय ठाउँ भारतीय बाँधका कारण समस्यामा परेका छन् । त्यसको जिम्मा पनि राज्यको नै हो । पहाडमा असुरक्षित ठाउँको कारण नै पहिरोमा परि जनताको ज्यान गएको छ । यसमा भुमिहिन सुकुम्बासी को अवस्था झन बेहाल छ । भुकम्प पडितहरु त अहिले पनि ९३ प्रतिशत पालमा बस्न बिवस छन् भने बाढी र पहिरो पिडितको ब्यवस्थापन को कुरा त झन टाढाको कुरा भैहाल्यो । तसर्थ यो सबै समस्याको मुल कारण जनबिरोधि राज्य ब्यबस्था नै हो र यसको समाधान पनि राज्य ले नै गर्नु पर्छ । अन्य पक्षको पहल र सहयोग सहायक र अस्थायी नै हो । तर पनि जनता बिपत्ति मा परेका बेला तत्कालीन सहयोग सबै को चाहिन्छ र गर्नु पर्छ । सहयोग भै पनि रहेको छ , यो सकारात्मक पक्ष हो । तर यसको समाधान राज्यले तीन प्रकारले गर्न जरुरी छ । पहिलो तत्काल उचित राहात र उद्दारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ र क्षेतिको एकिन गरि क्षेतिपुर्तिको ब्यवस्था गर्नु पर्छ । दोश्रो बर्सेनि बाढी र पहिरो प्रभावित हुने ईलाका का बस्तिहरु सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिनु पर्छ र तेस्रो भारतीय पक्षद्वारा निर्माण गरिएका बाँधेका कारण हुने डुबानको स्थायी समाधान गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्नु पर्छ र नियमबिपरित भारतले बनाएका बाँध भत्काउनु पर्छ । कोषिको बहाव क्षेत्र, सप्तरीको तिलाठि, बाँके, बर्दिया , कैलाली , कंचनपुर र नवलपरासी लगाएत जिल्लामा हुने डुवान भारतीय पक्षले बाँध थुनेर नै हुने गरेका छन् । त्यसकारण हेर्दा यो प्राकृतिक प्रकोप जस्तो देखिएता पनि त्यसो नभइ राज्यको गलत निति र ब्यबहारका कारण नै बर्सेनि अरबैको धनजनको क्षेति हुने गरेकाले यसको समाधान पनि राज्यको निति मा नै खोजौ दीर्घकालीन समाधान त्यही छ ।