सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा हस्तक्षेप गर्ने, उसका कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने र भूmठा मुद्दामा फसाउने कार्यलाई तीव्रता दिएपछि त्यसको दुष्परिणाम देखिन थालेको छ । शान्तिपूर्ण सभा, सम्मेलन र विरोधका कार्यक्रम गर्न पाउने संविधान प्रदत्त हकमाथि सरकारले अंकुश लगाउन थालेपछि नेकपा पनि उत्तेजित हुँदै गएको छ । सरकारले नेकपाका नेताहरुमाथि वारेन्ट जारी गर्दै घर–घरमा पक्राउ पुर्जी टाँस्न थालेपछि नेकपाले पनि जनअदालत सक्रिय बनाएको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । आफ्ना नेताहरुलाई बिनाकारण राजनीतिक प्रतिशोधका कारण वारेन्ट जारी गर्ने र पुर्जी घर–घरमा टाँस्न थालेपछि उसले पनि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नाममा १५ दिने वारेन्ट जारी गर्दै उनीहरुको घरमा पुर्जी टाँसेको छ । यस्तो स्थिति आउनुमा खासगरी सत्तापक्षकै कमजोरी देखिन्छ । किनकि सत्ता पक्षले नेकपाको शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा प्रहरी दमन, गिरफ्तारी र उसका कार्यकर्तालाई भूmठा मुद्दामा फाउने कार्य नगरेको भए यस्तो स्थिति आउने नै थिएन । आपूmलाई सच्चा लोकतन्त्रवादी बताउने सत्ता पक्षले संविधान प्रदत्त हकको उपयोगमा बाधा अड्चन पु¥याउँदा यस्तो अवस्था आएको सर्वविदितै छ । त्यसैले देशमा अहिले नजानिँदो ढङ्गले द्वन्द्व बढ्दैछ, जुन भविष्यमा निकै पीडादायी हुने देखिन्छ । तसर्थ, सत्ता पक्ष सकारात्मक हुन नसके स्थिति निकै जटिल हुने देखिन्छ । सत्ता पक्षको दमनकारी शैलीकै कारण नेकपा आफ्नो अस्तित्व रक्षाको कारण पनि मैदान छाड्ने छैन । जसले गर्दा द्वन्द्व बढ्न जाने निश्चित छ । त्यसकारण सरकारले तत्काल नेकपामाथि दमन गर्न छोडी संविधान प्रदत्त हकको उपभोगमा कुनै बाधा व्यवधान गर्नु हुँदैन र नेकपाका नेता, कार्यकर्तामाथि लगाइएका भूmठा मुद्दा तत्काल खारेज गर्नुपर्छ साथै गिरफ्तार गरिएका नेता, कार्यकर्तालाई तत्काल रिहा गर्नुपर्छ । अन्यथा सत्ता पक्षको दमनले निम्त्याउने दुष्परिणामले मुलुक संकटमा पर्ने निश्चित देखिन्छ, चेतना भया…. ।