प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चैत्र २३ देखि २५ सम्मको लागि भारत भ्रमणमा गएका छन् । भाषा जे–जस्तो राखिए पनि यो भ्रमण भारतको आदेश तामेली मात्र हो । किनकि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी हुनुपूर्व नै भारतले ओलीको भ्रमणको घोषणा गरिसकेको थियो । उनको भारत भ्रमणवारे नेपाली जनमत विभाजित छ । ठीक वा वेठीकभन्दा पनि उनी भारत गएर के गर्दैछन्, मुख्य कुरा हो । संसद्लाई ओलीले गराएको जानकारीअनुसार पुराना योजनाको कार्यान्वयन र भारत नेपाल सम्वन्धको सुदृढीकरण उनका दुई मुख्य एजेन्डा हुने छन् । अरु कुरा नखुलाए पनि उनले पञ्चेश्वर, अपर कर्णाली र अरुण तेस्रोको कार्यान्वयन वारे खुला कुरा गरेका छन् । अरुण तेस्रोको त दिल्लीबाटै संयुक्त शिलान्याश गरिने कुरा सार्वजनिक नै भएको छ । आज यिनै विषयमा केही कुरा गरौं । ओली बहुचर्चित राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गराउने खलनायकहरुमध्येका एक खलपात्र हुन । जनताको प्रतिरोधपछि मृत अवस्थामा पुगेको यो योजना पञ्चेश्वर नामाकरण गरेर व्युताउने अर्का खलपात्र हुन पुष्पकमल दाहाल । स्मरणीय छ, यसैको कारण एमाले फुट्यो र यसको विरुद्ध नेपाली जनताले धेरै रगत र पसिना बगाए । महाकालीमा हाम्रो पानीको अधिकार खोसिएको छ, अवैध टनकपुर योजनालाई वैधानिकता दिइएको छ जसले हाम्रो भूभाग अतिक्रमण गरेको छ र समय सकिएको शारदा बाँधलाई वैधानिकता दिइको छ । ओली यही राष्ट्रघाती सन्धि कार्यान्वयन गर्न दिल्ली गएका छन् ।
ओलीले कार्यान्वयन गर्न चाहेको दोस्रो योजना हो, अपर कर्णाली । भारतको नियन्त्रणवाट वचेको एक मात्र नदी कर्णाली माथि भारतीय प्रभुत्व कायम गराउन ४,१०० मेघावाट क्षमताको योजना ३०० मेघावाटमा सीमित गरेर काँग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रले कमिसन खाएर जिएमआरलाई अपर कर्णाली बेचे । जुन योजना सस्तो छ र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दछ । देशभक्त नेपालीहरुले त्यसको विरुद्ध संघर्ष गरिरहेकै छन् । ओली त्यसैको कार्यान्वयन गर्न दिल्ली गएका छन् । अरुण तेस्रो दुवै प्रधानमन्त्रीले दिल्लीबाटै शिलान्यास गर्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । एमाले अरुण तेस्रो भारतलाई सुम्पने मुख्य अपराधी हो । यो योजना २०५० मै एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नेपालले बनाउन लागेको थियो । एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले एडिबिलाई पत्र लेखेर ऋण रोके । २०५१ को एमाले सरकारले यो योजना खारेज ग¥यो । त्यसपछि महाकाली सन्धि गरायो । जब अरुण तेस्रो भारतलाई जिम्मा लगाउने अवसर जुटयो यी तीनै पार्टी एक भए ।
अरुण तेस्रो सस्तो योजना हो जुन नेपाल आफैँले बनाउन सक्दछ । ९०० मेघावाट क्षमताको यो योजनाको लागत एक सय पाँच अरब भनिएको छ । जवकी १२०० मेघावाट क्षमताको बुढीगण्डकीको लागत दुई सय साठी अरब भनिएको छ । बुढीगण्डकी आफैँ बनाउने, जुन अत्यन्त महँगो छ र बिशेषज्ञका अनुसार बन्नै कठिन छ । तर, संभाव्य र सहज योजनाचाहिँ भारतलाई दिने ।
यी तीनै योजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले लैजान्छ । ओली यही काम गर्न दिल्ली गएका छन् । यदि यी तीन योजना भारतको हातमा सुम्पने हो भने नेपालका सवै नदीहरुमाथि भारतीय प्रभुत्व कायम हुनेछ । अब देशको रक्षा गर्ने कि भारतीय गुलाम हुने फैसला गर्ने दिन आएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका ४ पार्टीहरु यसको विरुद्ध सडकमा उत्रँदै छन् । तपाई के गर्नु हुन्छ ?
(कट्टेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष हुन् ।)