यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउँने सरकारी गफ सुन्दा जति प्रिय लाग्छ , सोच्दा निकै हाँस्यास्पद र खतरनाक हुन सक्ने संभावना छ । यो राज्यले अवलम्वन गरेको मूल सिध्दान्तले उसलाई सिण्डिकेट खतम गर्ने अनुमति दिदैन वरु ससाना सिण्डिकेटको विकल्पमा अझ ठूलो सिण्डिगेट सिर्जना गर्न निर्देशित गर्छ । यो राज्यको मूल चरित्र सिण्डिकेटको रक्षा गर्ने हो र सरकारको काम त्यसको परिपालना गर्ने हो । यो सीमाबाट सरकार उम्कन सक्छ भन्ने कुरा राजनीति शास्त्रको एउटा विद्यार्थी भएको नाताले म बुझ्दिन । अरु साथीहरू के बुझेर सरकारको निर्णयबाट हर्षविभोर भएर भावुक प्रतिकृया दिदैहुनुहुन्छ म त्यो पनि बुझिरहेको छैन । मेरो अनुमान के छ भने ती प्रज्ञानसम्पन्न साथीहरू कि त आलाकाँचा छन् कि त सरकारको दलाली गर्न अभिसप्त छन् ।
सरकारले सिण्डिकेट तोड्ने हो भने सार्वजनिक सेवाका अरु क्षेत्र पनि छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य छ , जहाँ जनतालाई जिउँदै लुछेर खाइन्छ , त्यता सरकारको ध्यान खोई ? अव यसरी जाने हो भनेर सरकारी श्वेतपत्र खोई ?
कुनै यौटा मन्त्रीले भावुक भएर या आफ्नो कार्यकाललाई हाइहाइ बनाउँने मनसायबाट प्रेरित भएर चलाइने कार्यवाहीबाट समाजका सवै क्षेत्र चपाएर बसेको सिण्डिकेट मरे हट्दैन । यो सरकार स्वयम् एउटा महा- सिण्डिकेट हो । सरकार अहिलेको सिण्डिकेटलाई के कुराले प्रतिस्थापन गर्छ भन्नेमा प्रस्ट छैन । अहिले जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका समितिहरूलाई सरकार सोझै आफ्नो मातहत ल्याउँन चाहन्छ । ससाना यातायात समितिहरू मर्ज भएर ठूला समिति बन्छन् र ती ठूला कम्पनीको रुपमा दर्ता हुन्छन् ।यातायात क्षेत्र फेरि पनि निजी व्यवसायीहरूकै पकडमा हुन्छ । सानाको ठाउँमा ठूला आउँछन् । यो साना व्यवसायी मासेर ठूला व्यवसायी पोस्ने दाऊ पनि हो । स्थानीयको सट्टा राष्ट्रिय स्तरका आउँछन् र झन डरलाग्दो सिण्डिकेट थोपर्छन् । सरकारले व्यवसायीहरूका सवै खाडी खरिद गरेर आफै चलाउँन सक्छ ? या त्यस्तो प्रयत्न गर्छ ? यातायात अव राज्यले हेर्ने , शिक्षा राज्यले हेर्ने , स्वास्थ्य राज्यले हेर्ने भनेर घोषणा गर्न सक्छ ? सर्पको मुखमा परेको भ्यागुताले सर्पका विरुध्द लड्ने भनेजस्तो घोषणा भैहाल्यो भने सवै पूँजीपति मिलेर यो सरकारलाई दुई दिनमा खसी पार्छन् । किन कि सरकार दलाल पूँजीपतिले चलाउँछन् । सरकार स्वचालित चिज होइन ।
त्यसैले च्वास्स सुन्दा खुव अल्हादकारी लागे पनि यो सिण्डिकेट वाला हल्ला जनतालाई केही दिन उल्लु बनाउँने र ठूलो स्तरमा आर्थिक जोहो गर्ने भ्रष्ट राजनीतिको चमकधमक मात्रै हो ।