मैले अघिल्लो महिनाको अन्त्यतिर प्यूठान जिल्लाको उत्तरी भेगको गाउंपालिकामा कार्यरत एकजना वडा सचिवसंग प्रश्न गरेको थिएं–‘ वडा सचिव ज्यू तपाइको वडामा विकास निर्माणको काम कसरी भैरहेको छ र स्थानीय सरकारको अनुभूति जनताले कसरी गर्दैछन् ? मेरो प्रश्नको जवाफमा उनको उत्तर थियो, विकास निर्माण त के हुनु, आज मात्र वडा प्रमुख लगाएतका अन्य प्रतिनिधिहरुलाई लाखौं रुपैयां भत्ता बांडेर आएं । एउटा वडाध्यक्षले उसको मासिक पारिश्रमिक सहित महिनामा झण्डै ६५ देखि ७० हजार सम्म बुझ्दछन् । आफै बुझ्नुस गाउंको विकास कसरी भएको छ र जनताले स्थानीय सरकारको अनुभूति कसरी गरेका छन् । यो एउटा प्रतिनिधिमुलक उदाहरणले प्रष्ठ पार्दछ कि संघीयता कसरी समुदाय र राष्ट्रका लागि खर्चिलो र बोझिलो बन्दैछ ।
नेपालमा संघीयताको वहस चल्दै गर्दा ने.क.पा. मसाल र उनका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले संघीयताको विरोध गरे । हाम्रो जस्तो देशमा संघीयता आवश्यक छैन । यसले राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ ,कमजोर अर्थ व्यवस्था भएको देशले संघीयता धान्न सक्दैन । मोहन विक्रम सिंहको कुरालाई मसाल इतरका सबैले विरोध गरे । संचार माध्यम र सभा सम्मेलनमा मोहन विक्रमकोे तेजोवोध पनि गरे । डलरजीवी तथा आइसीमा रमाउनेहरुले संघीयताको विषयमा काठमाण्डौंको पांच तारे होटेल देखि क्षेत्रीय र जिल्ला स्तर सम्म ठूलाठूला सभा सम्मेलन, प्रवचन,गोष्ठि गरेर संघीयता पढाउने काम गरे । यो पंक्तिकार पनि संघीयता पढ्न सुर्खेत पुग्यो । संघीयताको प्रखर र स्वघोषित व्याख्याता ठान्ने मेरा आदरणीय गुरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्र विषयका प्रोफेसर तथा भारतका लागि पूर्व राजदूत डा.लोकराज वराल,प्रा.कृष्ण खनाल,प्रा.डा.कृष्ण हताछ्यु हरुले पांच दिन सम्म संघीयताको विषयमा प्रवचन दिए । नेपालको लागि नयां विषय भएकोले मैले पनि प्रवचन तथा छलफलमा सक्रिय सहभागि भएं । त्यसपछि यो पंक्तिकार पनि मोहन विक्रम सिंहको जिल्लामा संघियताको विषयमा वहस गर्न सक्ने भयो ।
दश वर्षे जनयुद्ध गरेको माओवादीको लागि त संघीयता युद्ध विरामको मुख्य एजेण्डा र प्रस्ताव बन्यो । मलाई लाग्थ्यो यो संघीयता र माक्र्सवाद विच के सम्वन्ध छ ? वर्गिय मुद्धा संघीयताबाट हल हुन सक्दछ्न ? के माओवादीले संचालन गरेको १० वर्षे युद्धको आदर्श र अभिष्टि संघीय राज्यको स्थापनाले पूरा गर्दछ ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरु मेरो मनमा खेल्थ्यो । मलाई तिथिमिति हेक्का छैन मैले प्राध्यापन गर्दै गरेको स्वर्गद्वारी बहुमुखी क्याम्पसमा माओवादीले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । सायद यो ०६४÷६५ साल तिर हुन सक्दछ । उक्त कार्यक्रममा पश्चिम बंगाल घर वताउने एकजना अतिथिले पनि संवोधन दिएका थिए । संवोधनको क्रममा उनले भने म छिमेकी देश चीनबाट हालसालै अएको हुं, मैले चीनको समाजवादी व्यवस्थाको वारेमा अध्ययन गर्दैछुं । मैले संघियता र माक्र्सवाद विचको सम्वन्धका वारेमा विद्यावारिधि गर्ने उद्धेश्यले समाजावादी देशहरुको अध्ययन गर्ने क्रममा चीन गएको हुं । संघीयता र समाजवाद एक अर्काको पर्याय हुन । उनले यो भने पछि मेरो मनमा थप जिज्ञासा र भ्रमहरु थपिए । मैले उनको भनाईलाई शंकाको आंखाबाट हेर्न थालें । म उनको कुराबाट सन्तुष्ट हुन सकिन । कहां समाजवाद, कहां पूजिवादी व्यवस्थाको प्रमुख अवयव र विशेषता बोकेको संघीयता । मेरो अध्ययनमा संघीयता र माक्र्सले कल्पना गरेको समाजवाद कुनै पनि हालतमा पर्याय हुन सक्दैन ।
२००७ साल देखि २०६२÷०६३ साल सम्म आउंदा नेपालको विकास जुन रुपमा हुनु पर्ने भएन । यसको दोष संसदीय र गैर संसदीय सबै दल र नेताहरुले एकात्मक राज्यव्यवस्था र राजतन्त्र माथि लगाए । एकात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थानमा संघियता,राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थानमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि देशमा विकास हुन्छ,समृद्धिको लहर छाउंंछ । लाखौं विदेशीने युवाहरु विदेश जानु पर्दैन,स्वदेशमै रोजागारीका अवसर खुल्दछन्,समाजमा रहेको सदियौं पुरानो जातिय,लैङ्गिक विभेदहरु अन्त्य हुनेछन् । सबै नेपालीहरुको मुहारमा हांसो र खुसीको लहर छाउनेछ । भ्रष्टाचार र अनियमिता हुने छैन । जनताले आफ्नो आगनमा सरकार आएको अनुभूति गर्नेछन् । यो अनुभूतिले जनतामा सरकार र विकास निर्माण प्रति अपनत्व र स्वामित्वको भावना जागृत हुनेछ । यो अपनत्व र स्वामित्वले स्थानीय स्रोत र साधनको पहिचान र परिचालनमा जनताहरुको स्वतस्फूर्त सहभागिता र जागरण बढ्ने छ । यो जागरणबाट पैदा भएको जनशक्ति समुन्नत नेपालको आधारशिला निर्माण गर्ने मुख्य औजार हुनेछ । सामान्य नागरिकले गणतन्त्र र संघीयताबाट आसा गरेको यति मात्र हो । गरीव र कमजोर अर्थ व्यवस्था भएको देशमा जुनसुकै व्यवस्था ल्याए पनि तत्काल हुन सक्ने यति नै हो । रातारात कायापलट हुने अवस्था थिएन ।
एउटा भनाइ छ –एकजना सिकर्मीले राम्रो काठ लिएर राम्रो हलो बनाउंछु भनेर काठ ताछ्दा ताछ्दैे हलो होइन मुंग्रो बनेको थियो रे । कतै नेपालको संघीयता सिकर्मीले हलो बनाउंछु भन्दा मुग्रो बने जस्तै बनेको त होइन ? संघीयताको उठान तराइबाट भएको दावी तराइका नेताहरुले गर्दछन् । माओवादीले आफूलाई संघीयताको जन्मदाता ठान्दछ । कतै संघीयता प्रति असहमति राख्ने नेपाली कांग्रेस र हिजोको एमाले र संघीयता प्रति असहमति राख्दै आएका अन्य दल सम्वद्ध नेता तथा उनका आसेपासेले संघीयतालाई वदनाम गर्न पर्दा पछाडि खेल त खेली रहेका त छैनन् ? संघीयतालाई भ्रष्टीकरण गरेर यसको सुन्दर पक्षलाई कुरुप बनाउन लागी परेका त छैनन् ? मलाइ संका लाग्न थालेको छ । किन सवत्र्र संघीयताबाट नेपाली जनतामा वेखुसी बढ्दैछ । जस्तो संघीयताको विषयमा सामान्य सर्वेक्षण गर्ने हो भने संघीयता प्रति तल्लो तहको कर्मचारी खुसी छैन । सेना र प्रहरीका जवान पनि खुसी छैनन् । यो संघीयताबाट न व्यापारी खुसी छ, न युवा । दिन भरी काम गरी खाने आम जनता पनि खुसी छैन । किनकि उ जनप्रतिनिधिको तलव र भत्ताका लागि आफ्नो गास काटेर थप करको भार आफ्नो थाप्लोमा बोक्दैछ । यसरी बहुसंख्यक नागरिक बेखुस हुदैछन् संघीयताबाट ।
व्यवस्था फेरियो, पात्र र प्रवृत्ति फेरिएन । पात्र प्रवति नफेरिए पछि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेनन् । फलस्वरुप दिनप्रतिदिन संघीयता बहुसख्यक नागरिकका लागि बोझिलो व्यवस्था बन्दै गएकोछ । जव जनतालाई व्यवस्था वोझिलो हुन्छ र परिवर्तित व्यवस्थामा आम जनताले खुसी देख्न सक्दैनन्, अंध्यारो देख्दछन् । त्यो व्यवस्था जनताको हुन सक्दैन । त्यो व्यवस्थाले जनताको मन जित्न सक्दैन, जनतामा घृणा पैदा हुदै जान्छ । घृणा र आस्था घट्दै गएको व्यवस्था अन्ततः पतन र विघठन हुन्छ । संसारको इतिहांस हेरयौं भने जनताको आस्था र विश्वास घटेको व्यवस्थालाई ठूलाठूला वादशाहहरुले वचाउन सकेको उदाहरण छैन । नोपलका शासकहरु संसारको इतिहांसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न जरmरी छ । नेपाली जनता सधै वलिदानी दिन तयार छैनन् ।