सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका असन्तुष्ट शक्तिहरुसँग वार्ता गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको केही घण्टा पछि नै पोलिटव्यूरो सदस्य उमा भुजेल ‘शिलु’ लाई काठमाडौँबाट गिरफ्तार गर्यो । केन्द्रिय सदस्य असललाई पनि काठमाडौँ बाटै गिरफ्तार गरियो । त्यस लगत्तै इलामबाट केन्द्रिय सदस्य सुमन लिम्बु सहित १२ जनालाई एकै पटक गिरफ्तार गरियो । यसबाट प्रश्न उठेको छ, सरकारले वार्ताको नौटंकी कसका लागि गरेको हो ? एकातर्फ वार्ता समिति बनाउने, अर्कोतर्फ वार्ता गर्ने भनिएकै शक्तिलाई अपहरण गर्ने ? यसबाट प्रष्ट हुन्छ, सरकारको कुनै विश्वसनीयता छैन र वार्ता गर्ने हैसियत पनि छैन । हामीलाई थाहा छ, कुनै पनि संस्थाको विश्वसनीयता गुम्यो भने त्यसको आफ्नै अस्तित्व संकटमा पर्छ । वार्ता त आज मात्र होइन भविष्यमा पनि गर्नुपर्ला । कतिपय लेनदेन गर्नुपर्ला । कतिपय सम्झौताहरु गर्नुपर्ला । त्यसका लागि पनि सरकारले आफ्नो हैसियत गुमाएको छ । फेरि, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाहेक अरु शक्तिसँग पनि वार्ता गर्नु पर्ला, के यस्तै तरिकाले वार्ता हुन्छ ? के यो हरियो घाँस देखाएर गाईको शिकार गर्न खोजिएको हैन त ? महासचिव विप्लवले भनेजस्तै विष राखिएको मिठाई खुवाउन खोजिएको हो ? सरकारले गिरफ्तार गरेर आफ्नो बहादुरी प्रदर्शन गर्न खोज्दै छ । जुन आफैंमा मुर्खतापूर्ण कार्य छ । कि भन्नु प¥यो सरकार र गृहमन्त्रालय फरक अंग हुन् । अनि नेपाल प्रहरीले सरकारको आदेशलाई नै पालना गरेन ? एकतर्फ एकतर्फी वार्ताको नौटंकी गर्ने अनि अर्कोतर्फ वार्ता गर्ने भनिएकै शक्तिलाई नाङ्गो दमन गर्ने ?
हुन त यो सरकारले षड्यन्त्रबाहेक के गर्न जानेको छ र ? चुनावमा राष्ट्रियता, समाजवाद र वामको नाटक, नाकावन्दीको नाटक, चुनाव पछि के भयो, को अनविज्ञ छ र ? देश चलाउँछु, सत्ता चलाउँछु भन्ने शक्तिसँग एउटा न्युनतम आर्दश र मुल्यमान्यता त हुनै पर्ने हो नि ! सबै कुराबाट च्यूत भएपछि हुने के होला ? जहाँ गयो हुँदा न खाँदाका उखान टुक्का हाल्यो बस्यो, के यसरी देश चल्छ ? हरेक कुरामा जालझेल र छलछाम अनि षड्यन्त्र गरेर यो कहाँ पुग्ने होला ? कंचनपुरमा निर्मला पन्तको मुद्दामा फर्जी अपराधीसम्म उभ्याउन सक्यो । झण्डै फासीको व्यवस्था भएको भए ती निर्दोष व्यक्ति मारिन्थे । बलत्कारी र हत्यारा लुकाउन पाईदैन भनेर माग गर्ने जनतालाई गोली हानेर हत्या गरियो, नृशंस दमन गरियो । पछि आमजनता विद्रोहमा उत्रेपछि एकजना प्रहरी अधिकृतलाई निलम्बनको नाटक गरेर घटनालाई थामथुम पारिँदै छ । भिम रावल त संसदमै अपराधीको पक्षमा वकालत गरेर कांग्रेस र विप्लव माओवादीलाई दोष लगाए रे ! भक्तपुर इन्काउण्टर त्यस्तै रहस्यमय बन्यो । आफ्ना कालाकर्तुतहरु लुकाउन फर्जी अपराधीहरु सिर्जना गरेर इन्काउण्टरसम्म गरिनु के राज्यका लागि सुहाउने कुरा हो ?
अदालतमा त्यस्तै नाङ्गो नाच छ । आज विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवत्ता प्रकाण्डसहित जीवन्त, गम्भीर, पदम राई, ओमप्रकाश पुन, किरण राई, दिपेश राई, देवनारायण शाह र आजादलगायतका थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गरी झुटा मुद्दा लगाउने, यातना दिने अनि अदालतले सफाई दिएपछि फेरि अदालत परिसरबाटै गिरफ्तार गर्ने अभियान नै बनेको छ सरकारको । प्रकाण्डको दुई पटकका गिरफ्तारी सर्वोच्च अदालत भित्रबाटै भए र मानवअधिकार आयोगको गाडीबाटै भए । आफैंले बनाएको उत्कृष्ट संविधान भन्थे तर भन्ने गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रावधानलाई त माने झैं गरेको भए हुन्थ्यो नि ? रजिष्टारको गेटमै प्रहरी भ्यानहरु लगेर गेटबाटै गिरफ्तार गर्ने यो नाङ्गो नाच ? भनिन्छ, शाहीकालमा पनि यति नाङ्गो हस्तक्षेप भएको थिएन ।
हामीले सरकारलाई आग्रह गर्ने कुरा एउटै छ कि विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रतिको सरकारी धारण के हो, स्पष्ट पार्नु पर्छ । को के गर्दै छ, त्यो सबै स्पष्ट छ । कसको भूमिका के छ त्यो छताछुल्ल देखिएकै छ । सत्तामा बसेर कसले सुराकी गरेको छ, कसले के षड्यन्त्र गरेको छ त्यो पनि स्पष्टै छ । अहिलेको दुनियाँमा केही गोप्य छैन । विप्लवको तयारीको सूचना पनि सरकारसँग छ । यो परिस्थितिमा राज्य कसरी प्रस्तुत हुने, त्यो उनीहरुको कुरा हो । विप्लव, प्रकाण्डलाई निमोठ्छु भन्ने हो भने केपि, प्रचण्ड र बादल पनि त्यति धेरै टाढा छैनन् । लडाई राजनीतिक हो र यसलाई षड्यन्त्र, प्रतिशोध र व्यक्तिहत्या जस्ता अपराधिक शैलीबाट हल खोज्न खोजियो भने त्यो राज्यको दुस्साहस हुनेछ र दीवास्पप्न हुनेछ । त्यसकारण राज्यले स्पष्ट गर्नु पर्यो, के ऊ अपराधीक ढंगले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सिध्याउन खोजेको हो ? के राज्यले अपहरणको बाटो रोज्न मिल्छ ? के राज्यले फेरि पनि विपक्षीलाई वेपत्ता बनाउने बाटो समाउन खोजेको हो ? के राज्यले सैन्य समाधानको बाटो रोजेको हो ? के उसले विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्धित गर्न खोजेको हो ?
यदि सत्तामा बस्ने शासक देश र जनताप्रति जिम्मेवार छन् भने त उनीहरुले अहिलेका राजनीतिक अन्तरविरोधहरुको हल राजनीतिक ढंगले खोज्नु पर्दथ्यो । ल मानौं, विप्लवसँग हतियार छन् रे, त्यो त खोज्न सक्नु पर्यो नि । विप्लवसँग सेना छन् रे, हतियारसहित भेटाउन सक्नु पर्यो नि राज्यले । यति सानो काम पनि गर्न नसक्ने अनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई भन्न लगाउने विप्लव समुह मुख्य थ्रेट बन्यो भनेर । सुनिंदै छ, नेतृ शिलुलाई काठमाडौँबाट गिरफ्तार गरेर चुनावताकाको विस्फोटको मुद्दा लगाईंदै छ रे ! गृहमन्त्री बादल, प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीज्यू ! सक्छौ भने हिजो जनयुद्धका पनि मुद्दा लगाऊ । नैतिकता गुमेपछि गर्ने नै यस्तै त हो ।
हामीले राम्रोसँग बुझेकै छौं, प्रधानमन्त्री ओलीलाई श्री ३ बन्ने रहर छ । जो कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई संविधानमा राखेको भए यति निर्लज्ज ढंगले हिंड्न पर्ने नै थिएन । जनतालाई भ्रममा पार्न सकिहाल्दारहेछन् । चुनावबाट श्री ३ पक्का पाउने थिए । कथित बिमस्टेक सम्मेलनमा पनि प्रधानमन्त्रीका होर्डिङ्गबोर्डहरु राखिएकै छन् । उनी यस्ता शक्तिशाली बन्न चाहन्छन् कि देशभित्र फुर्तिला बादशाह जस्ता अनि बाहिर बाघको अघि परेको खरायो जस्तो । मोदीले अह्राएको काम गर्ने र दिएको मानो खाएर छाक टार्ने उनको हविगत कसले नबुझेको छ र ? मोदीलाई राजा मानेर आपूm प्रान्तीय राजा जस्तो बन्न तयार भएपछि के गर्ने ? भारतमा वाम बुद्धिजीवि साहित्यकारहरुको गिरफ्तारीको बाढी यता नेपालमा क्रान्तिकारी नेताहरुको । कथित बिमस्टेक सम्मेलनको गाईजात्राबाट सरकारको परराष्ट्रनीति र कुटनीति कतातिर जाला ? सार्कलाई सिध्याएर बिमस्टेकको हौवा किन ? चीन र पाकिस्तानलाई अलग्याएर भारतको पाउ परेर पाइने के हो ? भारत आफैं त महादेव, उत्तानो पर कसले देला बर भने जस्तै ला ला भनेर लुट्ने देश हो । अतः यो सरकार हल्ला गर्दै हिंड्ने कुरामा सफल छ । सर्वत्र गाईजात्रा देखाउन सफल छ । बिमस्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यासका नाममा भारतीय सेना नेपाल भित्र आएर चिन र पाकिस्तानलाई थ्रेट गर्दे नेपालमा हस्तक्षेप गर्न पाउने भएपछि भारतलाई के चाहियो र ? विस्तारवाद नयाँ नयाँ भेषमा हस्तक्षेप गर्दैछ भन्ने कुरा लेण्डुप दोर्जेहरुलाई किन बुझ्नु पर्यो र ? कथित बिमस्टेक जात्राबाट जनताले शास्ती बाहेक के पाउँथे र ? देशले सैन्य अभ्यासका नाममा भारतीय हस्तक्षेप अनि स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आघात पुग्नेबाहेक केही भएन । समग्रमा कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उखान चरितार्थ गर्यो ।
जनताले केपि ओलीलाई ‘करप्रसाद ओली’ नामाकरण गरीदिएका छन् । सत्तासिन नेकपालाई ‘नेपाल कर पार्टी’ भनेर नाम राखिदिएका छन् । महङ्गीले जनताको ढाड सेकेर मर्नु न बाँच्नु बनाएको छ । कमिशनखोर, भ्रष्ट, कालोबजारीया र तस्करहरुले सरकार चलाएका छन् । राष्ट्रिय अस्तित्व नै संकटमा फस्दै छ । युवाहरु सबै विदेश पलायन भइसके । यस्तो वेथितिलाई अन्त्य गर्ने शक्तिको उदय हुनु अपरिहार्य बनेको छ । जता गयो विकृति, विसंगति मात्र छ । जनताले यो धेरै सहन सक्दैनन् । बलत्कार र हत्याका घटना बढिरहेका छन् । सरकारको उपस्थिति कहीँ, कतै छैन । हुँदाहुँदा सरकार आफैं बलत्कारीको नाङ्गो संरक्षणमा उत्रेर कंचनपूर घटना घटायो । सरकारसँग नैतिकता भए उहिल्यै गृहमन्त्रीलाई हटाउनु पर्दथ्यो । त्यो घटनामा सिङ्गो नेकपा र सरकार नाङ्गो ढंगले बलत्कारीहरुलाई ढाकछोप गर्न लागेको छ र निर्दोष मान्छेहरुलाई फसाउन खोज्दै छ ।
सरकारमा बस्नेहरुले आफ्नो हैसियत नबुझेर हो कि के हो गुण्डाराज जस्तो शैलीमा सरकार चलाउन खोज्दै छन् । सत्ता चलाउने एउटा विधिको विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा असनको साँढेभन्दा पनि छाडा ढंगले चल्दै छन् । मन्त्रीहरु आफैं हप्ता असुल्दै हिंड्छन् । सबैले अर्को चुनावको तयारी गर्दैछन् । सरकार आफैं लुटेरा बन्दै छ । मन्त्रीहरु कमिशनका पछाडि खुलेआम दौडिएका छन् । भ्रष्टचारको योभन्दा ठूलो अखडा अरु कहाँ होला ? सरकार, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुलाई पैसा बुझाएपछि सबै छुट । केपि ओलीको सुखी नेपाली हैन भन्न खोजेको सुखी एमाले रहेछ । एमाले भित्र पनि सुखी ओली गुट रहेछ । दलाल, भ्रष्टचारी, कालोबजारीया, तस्कर र कमिशनखोर जति ओली गुटमा । सांसद, मन्त्री, राज्यका मुख्य पदहरु सबै ओली गुट । प्रचण्डका सबै ओली गुटमा । त्यसकारण दुई तिहाई भए पनि सरकार अब धेरै स्थिर रहन सक्ने अवस्थामा छैन । पार्टी भित्र अनि बाहिरको असन्तुष्टिसँगै सरकार विघटनतिर जाँदै छ ।
आज प्रकाण्डजस्ता सहयोद्धा नेताहरुलाई हतकडी लगाएर हिरासतमा राख्ने कार्यले सबैलाई आश्चर्य चकित पारेको छ । सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पनि हस्तक्षेप गर्ने काम भएको छ । विभिन्न राजनीतिक पार्टी, नेपाल बार एशोसियसन लगायतका धेरै संस्थाहरुले सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार गर्नका लागि गरीएको आग्रहलाई सरकारले स्वीकार गरेन् । आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरु छुटाउनका लागि सशक्त संघर्ष गरियोस भन्ने प्रतिक्षा सरकारले गरेको छ । वातावरणलाई भड्काउने, तरङ्गित गर्ने र आतंकित गराउने दिशामा सरकार लागिरहेको छ । सरकारको यो बुद्धिमता होला कि मुर्खता त्यो त भविष्यले देखाउने नै छ । वातावरण भड्कियो भने त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन गाह्रो हुन सक्छ । सत्तामा बस्नेहरुले आफ्नो धरातल सत्ताबाट फ्याकिएपछि मात्र थाहा पाउँछन् । सामाजिक फासीवादहरु निरंकुशतावादबाट केही प्राप्त हुनेवाला छैन । आज सुनिदैं छ, विप्लव नेतत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आवद्ध नेता, कार्यकर्ताहरुको ७ पुस्ते डाटा लिने काम राज्यबाट भईरहेको छ । भोली युद्ध भड्कियो भने के होला ? के नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वा नेपाली सेनाले यसको अड्कल गरेको होला ? हिजोको इतिहासबाट पनि उनीहरुले सिकेनन् भने त्यो दुःखद हुनेछ ।