आज भन्दा २४ वर्ष अगाडि २०५२ साल फाल्गुन १ गते देखि तत्कालीन समयमा अपत्यारिलो लाग्ने राजनीतिक उद्देश्य बोकेर जनयुद्ध शुरु गरेको नेकपा(माओवादी) १० वर्ष जनयुद्ध र १४ वर्षे शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया पार गर्दै यो अवस्थासम्म आइपुगेको छ । जनयुद्धकालिन समयमा विभिन्न राजनीतिक उतार–चढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कठोर संर्घष व्यहोर्दै नेपालको माओवादी आन्दोलनलाई राष्ट्रिय रुपमा विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रभाव फैलाउदै लगेको माओवादीले २ वटा भरुवा बन्दुकबाट जनयुद्ध शुरु गरी ०६१–६२ सम्म आइपुग्दा राज्यको हेलिकप्टर खसाउने तहसम्म पुगेको सबै सामु छर्लङ्गै छ ।
जनयुद्ध सुरु गर्नु पूर्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे माग राख्दै जनयुद्धको शंखघोेस गरेको तत्कालीन माओवादी ०५६–५७ सम्म आइपुग्दा नेपालका अधिकांश जिल्लामा एउटा महत्वपूर्ण वैकल्पिक शक्तिको रुपमा स्थापित भइसकेको थियोे ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गुलेलीले हानेर युद्ध लडने माओवादीको दिवा सपना भएको भन्दै जनयुद्ध लडछु भन्नु हास्यास्पद भएको भन्दै सामान्य ढंगले लिएका थिए ।
जब माओवादी जनयुद्ध एकपछि अर्को शक्तिशाली र प्रभावकारी बन्दै गयो तब तत्कालीन सरकार माओवादी आन्दोलन र शक्तिसँग शंशङ्कित हुन थाल्यो । जब माओवादीले रोल्पा, रुकुम लगायतका केही जिल्लाहरुमा आफ्नो आधार क्षेत्र बढाउदै लग्यो र देशभर जनयुद्धको प्रभाव र हस्तक्षेप बढाउदै देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रहरी चौकी र सरकारी संयन्त्रमा धावा बोल्दै लगेपछि सरकार एकाएक झस्कियो र माओवादीलाई वार्तामा बोलाउने योजनामा पुग्यो । माओवादी विद्रोहलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने भन्दै ०५८ मा सरकार र विद्रोही माओवादी बीच पहिलो चरणको वार्ताका लागि वातावरण तय गरियो । पहिलो चरणको वार्ताको अभ्यास सफल हुन सकेन दोस्रो पटक पुनः वार्ताका लागि सरकार र विद्रोही पक्ष बीच सहमति भयो तर दोस्रो चरणको वार्तामा समेत कुनै सहमति हुन सकेन । जब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघको शाही कदम चाले तब नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम र परिदृश्यको विकास हँुदै गयो ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको कदमका विरुद्ध जब तत्कालीन विद्रोही शक्ति माओवादी र संसदीय शक्तिहरु नजिक हुने सकेंत देखियो तब संसदीय शक्तिहरु सहित जनयुद्ध लडदै गरेको माओवादी बीच ०६२–०६३ सालको वृहत् जनआन्दोलनको वातावरण तयार भयो ।
जब सशक्त जनयुद्ध लडेका माओवादी विद्रोही शक्ति र राजतन्त्रसँग नजिक रहेका तर ज्ञानेन्द्रको शाही कदम पछि बाहिर रहेका संसदीय शक्ति बीच संयुक्त रुपमा वृहत् जनआन्दोलनको आधिबेहेरी सिर्जना गरियो तब राजा ज्ञानेन्द्रले सुरुमा दमनको बाटो समाते तर माओवादी सहितका राजनीतिक शक्तिहरुले लाखौं जनताको समर्थनमा सडक तताए त्यसको बलमा अढाई सय बर्षदेखिको जहानीय निरङकुस राजतन्त्रले घुँडा टेक्यो र नेपाली जनताले वर्षौ देखिको राजनीतिक आन्दोलनको ऐतिहासिक जित हासिल गरे ।
राजतन्त्रको सामुल अन्तय संगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ घटनाक्रम विकास हँुदै गयो जनयुद्ध र आन्दोलनको जगमा उपलब्ध भएको राजनीतिक उपलब्धि लाई नयाँ संविधानसभा मार्फत नेपाली जनताको संविधान बनाउने र नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा सरिक हुने विद्रोही शक्ति माओवादी र पुराना संसदवादी शक्तिलाई संविधानसभाको चुनावमा जाने एउटा राजनीति अवसर प्राप्त भयो ।
जनयुद्ध लड्दै गरेको माओवादी र राजा ज्ञानेन्द्र बीच सहमति भएर संसदवादी दलहरूलाई बाहिर राखेर राजा र तत्कालीन माओवादी बीच सहमति भएको भए अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्था कहाँ पुग्थ्यो यो पनि एउटा फरक बहसको विषय बन्न सक्छ तर अहिले यता नजाउ ।
यता ०६४ को ऐतिहासिक संविधानसभा मार्फत् दश वर्ष जनयुद्ध लडेको माओवादी पार्टी पहिलो राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदय भयो । जनयुद्धमा नेपाली जनताले देखाएको त्याग र बलिदानको खास मूर्तरुप वा चुरो विषय गणतन्त्र नै थियो जसका लागि पनि नेपाली जनताले माओवादीलाई पहिलो शक्तिको रुपमा निर्वाचित गराए ।
माओवादीसँग नेपाली जनताका धेरै आशा र अपेक्षा थिए, एजेन्डा थिए । जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका परिवार, घाइते योद्धा, अपांग लगाएत ३ करोड नेपाली जनतालाई माओवादीसँग एउटा अपेक्षा थियोे आशा थियोे । जनयुद्धमा माओवादीले उठाएका मुद्दाहरु तब कार्यान्वयन गर्ने तह सरकार हो त्यसैको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा माओवादी पुग्दै थियोे त्यस अर्थमा पनि धेरै जनताको अपेक्षा माओवादीसँग जोडिएको थियोे ।
जनयुद्धमा माओवादीले उठाएका जनताको जनजिविकाका मुद्दाहरु, राष्ट्रियताका मुद्दाहरु साथै जनप्रिय मुद्दाहरु सँग जब जनता कन्भिन्स थिए त्यस अर्थमा पनि माओवादीलाई भोट दिएर पहिलो शक्ति बनाए र दश वर्ष जनयुद्ध लडेको पार्टीलाई मत दिई संविधानसभाको पहिलो शक्ति बनाएर संसद् भवन छिर्ने वातावरण तयार पारिदिए ।
संसदीय व्यवस्था विरुद्ध लडाई लडेको शक्ति अन्ततः संविधानसभामा पहिलो दल बनेर संविधानसभा छि¥यो यो आफँैमा राजनीतिक जोड घटाउमा जित हासिल गरेपनि राजनीतिक कार्यदिशाको हिसाबले माओवादी बाध्यात्मक बाटो अगाल्नुको विकल्पमा थिएन ।
माओवादी मुख्य दल बनेर संसद् भवन त छि¥यो तर माओवादी सँगै जोडिएका धेरै विषयमा बाहिर एउटा बुझाई थियोे । जनमुक्ति सेना बाहिरै थिए उनको राजनीतिक एवम् सामाजिक व्यवस्थापन जटिल विषय थियोे । त्यही विचमा संसदीय अङ्क गणितमा बलियो माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने करिब–करिब निश्चित बन्यो । सरकार बन्ने अवसर सँगै कैयौं चुनौती र दायित्वको धरातलमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकारको चाबी आयो । जनयुद्धमा लाखौं जनतालाई गरिएका प्रतिबद्धता, जनयुद्धका मुद्दालाई वास्तविक जनताको तहसम्म जनताले अनुभुत गर्ने गरी काम गर्ने जिम्मेवारी माओवादीको काँधमा आएको थियो । संसदीय व्यवस्थाको कडा विरोधी माओवादी आफँै जब संसदीय अभ्यासमा सरकार चलाउदै थियोे तर विडम्बना संसदीय अभ्यासमा काचो माओवादीलाई सेनापति प्रकरणले सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बनायो । जब माओबादी सरकारबाट बाहिरियो तब माओवादीसँग गरिएका लाखौं जनताका आशा र अपेक्षा साथै जनयुद्धमा उठाईएका मुलभुत मुद्दा कार्यान्वयनमा माओवादी रक्षात्मक र कमजोर बन्दै गयो ।
यता माओवादीको मुल नेतृत्व प्रचण्ड बाबुरामहरु पनि एकपछि अर्को जनयुद्धका मुल्य र मान्यतालाई बिर्सेर पुरानै सत्ताको निरन्तरता दिँदै सीमित स्वार्थमा लिप्त भएको भन्दै मोहन वैध किरण, सीपि गजुरेल, रामबहादुर थापा बादल र नेत्र विक्रम चन्द विप्लप, देव गुरुङ लगायतका नेताहरु प्रचण्ड, बाबुराम शैलीसँग असन्तुष्ट हुँदै छुट्टै पार्टी गठनको तयारीमा लागे र मोहन वैद्यको नेतृत्वमा ०६८ मा पार्टी विभाजनको संघारमा पुग्यो । त्यस लगत्तै वैद्य नेतृत्वको माओवादीमा पनि विभिन्न शैली र प्रवृत्तिको हावी भएको र मोहन वैद्य किरणले पनि लामो समय सम्म अकर्मण्यतामा राखेको भन्दै सोही पार्टीका सचिव एवम् जनयुद्धकालिन चर्चित युवा नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा छुट्टै पार्टी गठन गरियो भने मोहन वैद्यसँग रामबहादुर थापा बादल, देव गुरुङ लगायतका नेताहरु प्रचण्डसँग फर्किए । प्रचण्डसँग विभाजनका बेला प्रचण्डलाई सबैभन्दा धेरै आलोचना गर्ने बादल र देव गुरुङ अन्ततः प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा सामेल हुन पुगे । किरण भन्दा पहिलै प्रचण्डसँग विभाजन भएर छुट्टै पार्टी गठन समेत गरेको मातृकाप्रसाद यादव पनि अन्ततः प्रचण्ड सँगै सामेल भए ।
यिनै राजनीतिक घटनाक्रमका बीच ०७० को चुनावमा कमजोर बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले ०७४ को स्थानीय चुनावमा काँग्रेससँग चुनावी तालमेलको वातावरण बनाएको थियो तर केही ठाउँमा काँग्रेससँग तालमेल गरेपनि पछिल्लो समयमा तालमेल गर्न काँग्रेस अनिच्छुक देखिएपछि चतुर प्रचण्डले बाहृय शक्तिको योजना र पार्टी कमजोर बन्दै गएको निष्कर्षमा जनयुद्धका सबै मुल्य र आदर्शलाई तिलान्जली दिएर एमालेसँग पार्टी एकता गरी संसदीय राजनीतिमा आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई सुरक्षित अवतरण गराउन सफल भए । प्रचण्ड लगायत १०–१२ जना नेताको सुरक्षित राजनीतिक अवतरण भएपनि माओवादी जनयुद्धले जन्माएका हजारौं नेता कार्यकर्ताको अवस्था भने अहिले झन दुखद दयनीय बनेको छ । जनयुद्धका मुद्दा, मुल्य, मान्यता र आदर्श वेवारिसे त भए नै त्यो सँगै हजारौं नेता एवम् कार्यकर्ताको राजनीतिक एवम् सामाजिक भविस्य अन्योलमा परेको छ । आज माओवादी जनयुद्ध २४ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा जनयुद्धका सिमित उपलब्धिहरुको रक्षाको विषय झन गम्भीर र पेचिलो बन्दै गएको छ । जनयुद्ध लडेका सयौं जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरु आज खाडीमा पसिना बगाउन विवस छन् भन्ने कतिपय पासपोर्ट लिएर काठमाडौँका गल्लिहरु भौतारिरहेका छन । जनयुद्धका घाईते अपाङ्गहरुको अवस्था झनै दयनीय छ । शरीरमा लागेको बमका छर्राहरुले अहिले पनि दुखाईरहेका छन् ।
गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिताका लागि लडेका योद्धाहरु आज यही गणतान्त्रिक नेपालमा अपराधी हुनु परेको छ । ज्यानको बाजी राखेर ल्याएको गणतन्त्रमा आज हिजोका कतिपय प्रतिकार समितिका मण्डलेहरु स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख बनेका छन् । आफुले बुबा गुमाएर ल्याएको गणतन्त्र, दिदी दाई गुमाएर आएको गणतन्त्र, श्रीमती गुमाएर ल्याएको गणतन्त्रमा कुनै अनुभुति हुन सकेको छैन ।
हिजो गणतन्त्र विरोधी नारा लगाउनेहरु आज गणतन्त्र ल्याउनेहरुको नाममा दर्ज भएका छन् । हिजोको मण्डललेहरु गणतन्त्र नेपालका हिरो बनेका छन् ।
जनयुद्धमा उठाएका मुद्दाहरु आज एकपछि अर्को गरी ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र भइराखेको छ । अढाई सय वर्षको पुरानो जहानीय राजतन्त्र फालियो तर एक राजा गए तर आज हजारौं नयाँ राजाहरु नेपाली समाजमा जन्मेको अनुभुत भईराखेको छ ।
हिजो पञ्चायत कालमा समेत जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई तलबदिने प्रचलन थिएन तर आज गणतन्त्र आएको मुलुकमा वडा सदस्य देखि प्रधानमन्त्रीसम्म तलव भत्ता, सेवासुविधा, सबारीको नाममा करोडौं करोड खर्चेको छ । जनताको ढाड सेक्ने गरी महङ्गी बढेको छ । पेट्रोल डिजलको भाउ अकासिएको छ । प्रत्येक शीर्षकमा जनतालाई करको दर कायम गरिएको छ । ६०० प्रतिशतसम्म कर बढाइएको छ । ३ वटै सरकार संघीय, प्रदेश हँुदै स्थानीय सरकारसम्म भष्ट्राचार व्याप्त छ । केन्द्र देखि स्थानीयतहसम्म एनजीओ आईएनजिओहरुको अपारदर्शिता झनै बढेको छ । दैनिक सयौंको संख्यामा युवा बिमानस्थल हँुदै खाडी पुग्नु पर्ने वाध्यता छ । सरकारले स्पष्ट वैदेशिक नीति बनाएको पनि छैन । युवा स्वरोजगारको कार्यक्रम पनि हात्तीको देखाउने दात मात्रै भएको छ । शिक्षक सडकमा छ, चिकित्सक सडकमा छ, अधिकारकर्मी सडकमा छन् कर्मचारी सडकमा छन् सरकारले कसको पक्षमा के गरिराखेको छ जनता पुरै अन्योलमा छन् ।
आज २४ औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा एकपटक जनयुद्धलाई फर्केर हेर्ने आँट हिजोका माओवादीहरुले गर्नुपर्छ । जनयुद्धमा उठाइएका सघन मुद्दाहरु बारे एकपटक सरकारमा भएका हिजो जनयुद्ध लडेका नेताहरूले अझै गम्भीर रुपमा लिन जरुरी छ । आज देशमा कम्युनिष्टको सरकार छ, स्वभाविक रुपमा सरकारसँग जनताका धेरै आशा र अपेक्षा थिए । एउटा जनयुद्ध लडेर आएको शक्ति सहितको सहभागितामा सरकार छ अर्को संसद् र सरकारमा कम्युनिष्टको स्पष्ट बहुमत छ । तर सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेको सरकार पक्षबाटै गुनासो आइराखेको छ । सरकारमा भएको दलले चुनावमा जनतासामु गरिएका प्रतिवद्धताहरुको केही प्रतिशत मात्रै काम गरेको भएपनि जनतामा निराशा हुने थिएन तर चुनावी प्रतिवद्धताहरु एकातिर छन् सरकार अर्कै बाटो हिँड्दैछ । यहाँनिर सरकारलाई जोडनुको पछाडि जनयुद्ध लडेर आएको एउटा शक्ति सहितको सहभागीतामा बलियो सरकार छ । तर जनयुद्ध लडेका पूर्व जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरु काठमाडौँको रत्नपार्कबाट न्याय र अधिकारको भिग माग्दै छन् । जनयुद्धका घाइते र अपांगहरु हस्पिटलको बेडबाट आफ्ना शरीरमा लागेका बमका छर्राहरु निकाल्ने व्यवस्था मिलाईदे सरकार भन्दैछन तर सरकार सुन्दैन, उल्टो सरकार रत्नपार्कबाट न्याय र अधिकारको भिख मागिरहेको पूर्व जनसेनालाई गिरफ्तार गरेर उल्टो मुद्दा लगाउन उद्दत देखिन्छ । यसले जनयुद्धको मुल्य, मान्यता र आदर्शमा प्रश्न उठाउनु स्वभाविक छ । जनयुद्धका कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल सरकारका दोस्रो पाईलटको भुमिकामा हुनुहुन्छ । जनयुद्ध लडेका धेरै नेताहरु संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हँुदा समेत उनीहरु संगै जनयुद्ध लडेका सारथीहरुलाई अपराधी देखेर मुद्दा लगाउने काम एकपछि अर्को ढंगले भइराखेको छ ।
यो अवस्थाको बीचमा २४ औं जनयुद्ध दिवस मनाउने जमर्कोमा सरकारमा रहेका पूर्व माओवादी र सरकार र संसद् भन्दा बाहिर रहेका पूर्व माओवादीहरु रहेका छन् । २४ जनयुद्ध दिवसको अवसरमा जनयुद्धको मुल्य, मान्यता मुद्दाहरुमा सबै पूर्व माओवादीहरुले गम्भीर रुपमा मनन गरुन् शुभकामना ।
(लेखक–क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् गर्जन पोष्ट साप्ताहिकका सम्पादक हुन ।)