सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै उसका नेता र कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ । सरकारको यो दमनकारी कार्यले देश पुनः द्वन्द्वमा फस्ने त होइन ? आमसचेत नागरिकले चिन्ता गर्न थालेका छन् । देश विखण्डनको नारा लिएर अगाडि बढेका सिके राउतसँग वार्ता गरेर निकास निकाल्ने सरकारले राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवाललाई लिएर संघर्षरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु र दमन गरेर सिध्याउने रणनीति अगाडि सार्नुले सरकारकै कारण देश पुनः द्वन्द्वमा फस्न सक्ने देखिएको छ । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सरकारको यस्तो कार्यशैलीले देश पुनः संकटग्रस्त बन्न सक्ने देखिएको छ । सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उठाएका जायज मागहरुलाई पूरा गरी देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजानुपर्नेमा उसलाई प्रतिबन्ध लगाई द्वन्द्वको बिजारोपण गरेको छ । तसर्थ, सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । एउटा राजनीतिक दललाई शान्तिपूर्णरुपमा कार्यक्रमहरु गर्नु दिनुपर्छ । देशमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने कार्य सरकारको हो । तर, यही बहानामा राजनीनिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु वर्तमान संविधानविपरीतको कार्य हो र गणतन्त्रको उपहास हो । तसर्थ, सरकारले यस्तो संविधानविरोधी र जनभावनाविरोधी कार्य तत्काल सच्याउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । अन्यथा देश पुनः द्वन्द्वमा फस्न सक्छ, चेतना भया ।