२०७५ फाल्गुण २८ गते केपि ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नै पार्टी र गुटलाई आश्चर्य चकित पार्दै विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिवन्धित गर्ने फासीवादी निर्णय गरेसँगै पूरै देश दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ । झिनो जनमतले उक्त प्रतिबन्धलाई समर्थन गरे पनि आमजनमत प्रतिबन्धको निर्णय बिरुद्ध उभिएको छ । प्रष्ट भएको छ दलालहरू, राष्ट्रघातीहरू, अपराधीहरू र जनताको रगतमाथि होली खेल्ने रक्तपिपासुहरू ओली–बादलको निर्णयवाट खुसी भएका छन् र हर्ष–बढाई जस्तो गरिरहेका छन् । राज्यको भिआइपि सुरक्षाघेरा भित्र बसेर शक्तिको उन्मादमा उनीहरू बाघजस्तै डुक्रिरहेका छन् । तर, जनतालाई थाहा छ कि तिनीहरू माओले भने जस्तै कागजी बाघ मात्रै हुन् । राम्रो कुरा के भएको छ भने दलालहरूले आफ्नो औकात आमजनता सामु छर्लङ्ग देखाएका छन् र आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पारेका छन् । आजका मुख्य बहसहरू निम्न छन्–
१. दलमाथिको प्रतिबन्ध
कतिपय फासिष्ट दलालहरूले निर्लज्जतापूर्वक के तर्क गर्दैछन् भने “विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राजनैतिक पार्टी होइन, यो त अपराधी र लुटेराहरूको समूह हो ।” उनीहरूको यो तर्कले नै उनीहरू कतिसम्म क्रुर, निरंकुश र आपराधिक सोँचका साथ आएका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । उनीहरू विप्लवलाई तामिल र प्रभाकरण जस्तै सिध्याउने वा नरसंहार गर्ने रणनीतिको साथ आएका छन् । उनीहरू भन्दै छन्– “विप्लवको पार्टी कहीँ दर्ता छैन र संविधानले उसलाई चिन्दैन ।” हिजो जनयुद्धकालमा पनि उनीहरूको यस्तै तर्क थियो– “माओवादी शक्ति राजनैतिक शक्ति हो कि आतंककारी ।” हुन त यो प्रश्नमा बहस गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन । किनकि विप्लवको दस्तावेज र राजनैतिक कार्यक्रमले आमजनतालाई प्रष्ट पारिसकेको छ । उनीहरूले आफैँले बनाएको संविधानमा दलमाथिको प्रतिबन्धको व्यवस्था छैन । विप्लव नेतृत्वको पार्टी राजनैतिक पार्टी होइन भन्नेहरूले आफ्नो मन, आत्मा वा स्व–विश्लेषणलाई पनि ढाँटेका छन् । राजनीतिक प्रतिशोधका लागि उनीहरू सेना र प्रहरीलाई पनि गुमराहामा राख्ने उद्देश्यले यस्तो तर्क गरेको उनीहरूकै परिवारका सदस्यलाई पनि स्पष्ट छ– विश्लेषणलाई पनि ढाँटेका छन् । राजनीतिक प्रतिशोधका लागि उनीहरू सेना र प्रहरीलाई पनि गुमराहामा राख्ने उद्देश्यले यस्तो तर्क गरेको उनीहरूकै परिवारका सदस्यलाई पनि स्पष्ट छ । आफ्नै परिवार भित्रै त पच्न नसक्ने तर्क गरेर आमजनतालाई भ्रमित गर्ने सपना देख्नु आत्मघाती साबित हुने नै छ ।
२. मौलिक हक माथिको प्रतिबन्ध
केपि–वादल–प्रचण्डको सरकारले जनताका अधिकारहरू ससर्त हुन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दैछ । के मौलिक हक र मानवअधिकार कण्डिसनल अधिकार मात्र हुन ? शासकहरूलाई चित्त बुझे अधिकार पाउने नत्र नपाउने हुन्छ त ? प्रधानमन्त्री केपि ओलीलाई लागेको छ कि “म नै राज्य हुँ र राज्यको सार्वभौमसत्ता ममा निहित छ ।” दुई तिहाइको उन्मादले उनलाई पागल बनाएको छ र भन्दैछन् “मैले बोलेको कुरा नै कानुन बन्छ ।” श्री ५ ले जस्तै सोँच्छन् “केपि ओली संविधानभन्दा माथि हुन्छ किनकि उसले नै संविधान संशोधन गर्ने हैसियत राख्दछ ।”
आज कथित लोकतन्त्रवादी र सच्चा लोकतन्त्रवादीबीच पनि ध्रुवीकरण भइरहेको छ । कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाममा जनताका अधिकारहरू खोसिँदै छ । विप्लव नेतृत्वको दलमाथिको प्रतिबन्ध यही विषय हो । आज तीन प्रकारका जनताहरूको अधिकारमाथि धावा बोलिँदै छ– पहिलो हो– विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ताहरू, दोस्रो विप्लवका समर्थकहरू, शुभेच्छुकहरू र तेस्रो विप्लव माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने जनसमुदायहरू । के यो तीनै प्रकारका जनताको समूह सानो छ त ? त्यसकारण सरकारले यति धेरै जनताको मौलिक हक र मानवअधिकार माथि हनन गर्दा पनि उल्टो सरकारलाई नै समर्थन गर्ने शेरबहादुर देउवाजस्ता कथित लोकतन्त्रवादीहरू सरकारकै पक्षमा छन् भने सच्चा लोकतन्त्रवादी, मानवअधिकारवादी र राष्ट्रवादी शक्तिहरू सरकारको विपक्षमा उभिएका छन् ।
सरकारको फासिवादी कदमलाई विरोध गर्दै एकजना विश्लेषकले भनेका थिए– “मैले लडेर ल्याएको गणतन्त्र जसले मलाई नै प्रतिवन्धित ग¥यो । एउटा राजनैतिक शक्तिलाई समर्थन गरेकै आधारमा के मेरो मानवअधिकार हुँदैन ? के मेरो मौलिक हकलाई राज्यले अपहरण गर्न मिल्छ ? फेरि पनि के ती शासकहरु लोकतन्त्रवादी नै हुन्छन् ?” विद्रोह गर्नु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने पिके र वादललाई हाम्रो प्रश्न छ– के विद्रोह गर्नु अपराध हो ? जनतामा भएको शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेद माथि आँखा चिम्लेर अरबौँका भ्रष्टाचारमा डुब्ने शासक र नेताहरुलाई छाडिने छैन । दलालहरुको सानो झुण्ड खडा गरेर भ्रष्ट, तस्कर, कालोबजारिया, र कमिसनखोरहरुको झुण्ड तयार गरेर जनता माथि दमन गर्ने, नरसंहार गर्ने र रक्तपात मच्चाउने सपना देख्नेहरुलाई छाडिने छैन ।
३. आम नरसंहार गर्ने राज्यको योजना
केपि ओलिको सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाको प्रभाव रहेका कतिपय गाउँ, नगर र जिल्लामा सेना परिचालन गरेर आम नरसंहार मच्चाउने वा रक्तपात मच्चाउने षड्यन्त्रपूर्ण योजना बनाइरहेको छ । सरकारले अहिले पनि विभिन्न फासीवादी अपरेसन चलाउने योजना बनाएको छ । गाउँ गाउँमा र घरघरमा गएर खानतलासी गर्ने, धम्काउने र जनतालाइ आतंकित पार्ने काम गरिरहेको छ । कालिकोटमा सेना परिचालन गरिएको छ, सल्यान, रोल्पामा संकट कालमा जस्तै पुरै गाउँलाई आतंकित पार्ने काम भइरहेको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने जब सरकारी फासिवादी दमनको प्रतिरोध हुन थाल्छ, सरकारले आमनरसंहारको रणनीति विकास गर्नेछ किनकि उनीहरुको बुद्धि नै उल्टो छ । सरकार सर्बत्र उल्टो हिसाबले हिँडेको छ । सरकारले आफैँ युद्धको घोषणा गर्छ, के यो सुल्टो बुद्धि हो त ?
४. अरबौंका भ्रष्टाचार
सरकारको वाइडबडी प्रकरणमा भएको चार अरबको भ्रष्टाचार हामीले लगाएको आरोप होइन, उनीहरुकै सार्वजनिक लेखा समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले बोलेको तथ्य हो । फोरजी काण्डमा १२ अरबको भ्रष्टाचारको कुरा उनीहरुकै सत्तारुढ सांसद रामकुमारी झाँक्रीले बोलेको तथ्य हो । एनसेलको ७२ अरब राज्यको कर मिनाहा गरेर १० वा २० अरब केही नेताहरुले लिएको तथ्य उनीहरुकै असन्तुष्ट सहयात्रीहरुबाट आएको हो । सबै ठूला आयोजनाहरुबाट भएका अरबौँका कमिसनका तथ्यहरु बाहिर आएका छन् । सरकारले खडा गरेका दलालहरु, ठेकेदारहरु, भ्रष्टहरु, कालोबजारियाहरु र तस्करहरुलाई विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जनकारवाही गर्न थाले पछि अत्तालिएको सरकारले रातारात प्रतिबन्धको निर्णय गरेको कुरा सर्वत्र प्रष्ट भएको छ । एउटै दलभित्र पनि ध्रुवीकरण छ, कमिसनखोरहरु एकातिर र बाँकी अर्कोतिर ।
५. सेना परिचालन
सरकारको स्थिर, व्यवस्थित र अनुशासित शक्ति भनेको नेपाली सेना मात्र हो । अरु सबै क्षेत्र ध्वस्त बनाएर शासकहरुले बेचेर खाए । नेपाल प्रहरीलाई ध्वस्त नै बनाएर र मनोबल पनि गिराइ मानमर्दन गर्ने काम गरे । अदालतलाई प्रधानमन्त्री वा सत्तारुढ दलको लाचार छाया मात्र बनाए । विभिन्न कालखण्डमा न्यायाधीशहरुबीच फाटो ल्याउने, एकका विरुद्ध अर्कालाई प्रहार गर्ने, बद्नामी त गर्ने जस्ता काम गरे । नियुक्ति गर्दा पनि भागवण्डामा गर्ने गरेर ध्वस्त बनाए । सापेक्षित रुपमा बलियो र स्थिर शक्ति नेपाली सेना हो । सेना मूलतः राष्ट्रिय सेना बन्नु पर्छ । ऊ राष्ट्रको सान र गौरव बन्ने प्रयत्न गर्नु पर्छ । आन्तरिक विवादमा वा दलीय विवादमा उ मुछिनु हुँदैन । तर, सेनालाई पनि ध्वस्त बनाउने हिसाबले सरकारले ल्याएको कथित राष्ट्रिय शुरक्षा बिधेयकलाई खारेज गर्न सक्नु पर्छ । मानसिक सन्तुलन नै परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्रीको सनक र राजनीतिक प्रतिरोधको निर्णयमा सेना परिचालित हुनुहुदैन । राज्यका दलहरुबीचको आन्तरिक विवादमा नेपाली सेना फस्नु हुँदैन । समग्रमा सेना राष्ट्रकै सेना गौरव र सान वन्ने प्रयत्न गर्नु पर्छ । हामीलाई थाहा छ, केपि ओली नेपाली सेनाको दुरुपयोग गरेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने दाउमा छन् । सेनाले मात्र साथ नदिए उनी पानीको फोका जस्तै फुट्ने छन् । हामीले कामना गर्ने यही हो कि आन्तरिक दलीय वा राजनीतिक विवादमा सेना स्वतन्त्र रहनु पर्छ र असंलग्न हुनुपर्छ ।
६. नेपाल प्रहरीले बुझ्नु पर्ने कुरा
दश वर्षे जनयुद्धको अनुभव र संश्लेषणलाई नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरु र जवानहरुले ध्यान दिनुपर्छ । केही शासकहरुको स्वार्थको लागि प्रहरीहरुले बलिदान गर्नु हुदैन । उनीहरुले आफ्नो पेसागत विवेक र चेतनाको स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्नु पर्छ । आफ्नो संगठनलाई युद्धको भुङ्ग्रोमा होम्नु हुँदैन । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राजनैतिक शक्ति हो भन्ने आमसदस्यलाई स्पष्ट छ । त्यहाँ पनि केही दलाल अफिसरहरु छन् जो जनतामाथि दमन गरेर बढुवा हुन आतुर छन् । यो सत्ताले नेपाल प्रहरी चाहे त्यो जनपद होस् या सशस्त्रभित्र कति धोरै अन्याय र विभेद गरेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ । कति अधिकृतहरु त्यहाँ बस्नै नसकेर बाहिरिएका समाचारहरु पनि आइरहेकै छन् । प्रहरीको र सेनाको बलमा नै शासकहरु पागल बन्छन्, यो इतिहासले पुष्टि गरेको तथ्य हो । केही दलाल फासिष्ट शासकहरुको स्वार्थ पूर्तिका लागि समग्र प्रहरी संगठनलाई बलिकारहेको आगोमा होम्नु बुद्धिमानी हुँदैन ।
७. पूर्वजनमुक्ति सेनामाथि निगरानी
सरकारले यत्रतत्र छरिएर रहेका पूर्व जनमुक्ति सेनाहरु माथि निगरानी पठाएको छ । त्यति मात्र होइन, सत्ताको वरिपरी नरहेका पूर्वमाओवादी नेता कार्यकर्ताहरु माथि पनि निगरानी गरेको छ । स्पष्ट छ, यदि द्वन्द्व भड्कियो भने सरकारले पूर्वजनमुक्ति सेना वा पूर्वमाओवादी कार्यकर्ताहरुमाथि पनि बढी नै धरपकड र दमन गर्ने छ ।
८. गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र
देशमा गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मच्चाइयो । केपि र पिके निरंकुश राजाभन्दा पनि बढी शक्तिशाली बन्न खोजे । नेता र मन्त्रीहरुलाई जति लुटे पनि छानविन नहुने भयो । देशका सवैभन्दा धनाढ्य व्यक्तिमा प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरु पर्न थाले । यसलाई गणतन्त्र भन्न पनि लज्जानुभूति हुन थाल्यो । एउटा राजाको ठाउँमा धेरै राजारानीहरु जन्मिए । नेताहरुको मात्र होइन, नेताका परिवारका सदस्य र आफन्तहरुको समेत औषधि उपचार बिदेशमा हुन थाल्यो, त्यो पनि राज्यकोषवाट । महंगा शहरमा घर र बंगला नेताहरुका छोराछोरीहरुलाई उपहार दिने व्यवस्था हामीले खोजेको होइन । कम्तीमा विपिले भनेको जस्तो प्रजातान्त्रिक समाजवाद वा मदन भण्डारीले भने जस्तो बहुदलीय जनवाद नै स्थापित हुन सकेको भए पनि यति ठूलो विद्रोह हुने थिएन ।
९. निष्कर्ष
सरकारले सेना र प्रहरीलाई दुरुपयोग गर्दै विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माथि भीषण दमनको तयारी गर्दै छ । ऊ विभिन्न अप्रेशनको नाममा विप्लव, प्रकाण्ड, कंचन, सुदर्शन र सन्तोष बुढामगर लगायत थुप्रै नेताहरुलाई सकेसम्म भौतिक रुपमै सिध्याउने वा आजीवन जेलमा सडाउने षड्यन्त्र गर्दै छ । त्यति मात्र होइन विप्लव प्रभावित ठाउँमा आमनरसंहार गर्ने विन्दुसम्म पुग्ने धृष्टता गर्दैछ । दमनको शुरुवात आमखानतलासी, धरपकड, गिरफ्तारी र एकोहोरो फायरिङ्गवाट शुरु भइसकेको छ । काभ्रे, काठमाडौँ, ललितपुर, कालिकोट, रुकुम, रोल्पा, सल्यान आदिबाट चौतर्फी रुपमा सुरु भएको छ । सरकारी दमनको प्रतिक्रिया अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण प्रतिरोधबाट भएको छ । यतिबेला मुख्यतः प्रहरी र सेनाले आफ्नो पोजिसन र भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्ने जरुरी छ । नेपाली सेनाले वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्ने सुझाव दिएको कुरा सत्य हो भने त्यो ज्यादै सकारात्मक र बुद्धिमत्तापूर्ण छ । काभ्रेको जस्तो घटनाबाट नेपाल प्रहरी पछाडि हट्नु पर्छ । कालिकोटमा जस्तो आतंक मच्चाउने कार्यलाई सुरक्षा निकायले सच्चाउनु पर्छ । सिके राउतहरुसँगको एकता पछि हौसिएको ओली सरकार ठूलो दलदलमा फँसेको छ । ओलीलाई ढालेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलहरु पनि भइरहेकै छन् । जो व्यक्ति सत्तामा आए पनि दलाल संसदीय व्यवस्था रहँदासम्म देश र जनताको हित हुन सक्दैन भन्ने तथ्य इतिहासबाट पुष्टि भइसकेको छ । अवको लडाइँमा हिजो जस्तो आम सर्वसाधारण जनतालाई निशानामा पार्नु हुँदैन । दलालहरुको विरुद्ध सबै ध्रुवीकरण हुनु पर्छ, सबै राष्ट्रवादी, सच्चा लोकतन्त्रवादी र क्रान्तिकारी शक्तिहरु मिलेर यो भ्रष्ट संयन्त्रलाई मिल्काउनै पर्छ । जुन सरकार आमजनताको होइन, दलालहरुको मात्र हुन्छ, राष्ट्रवादीहरुको होइन, राष्ट्रघातीहरुको मात्र हुन्छ, जुन व्यवस्थाले जनतालाई होइन, केवल शासकहरुलाई मात्र असीमित अधिकार दिन्छ र जुन सरकारले एउटा देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिलाई प्रतिवन्धित गर्दै निषेध गर्छ, त्यो सरकार र सत्तालाई ध्वस्त पार्नुको विकल्प छैन ।