केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीको चौतर्फीरुपमा आलोचना हुन थालेको छ । सरकारले राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवालका विषयलाई थाती राखेर राष्ट्रहित र जनहित विपरीतको कार्य गर्न थालेको भन्दै आमबुद्धिजीवि, राजनीतिक विश्लेषकहरुले चर्को आलोचना गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलगायत सरकारका मन्त्रीहरु भाषणमा ठुलाठूला र चर्को कुरा गर्ने र तिनलाई व्यवहारमा लागू नगर्ने शैलीले आमजनता आजित भएका छन् । सरकारको यस्तो कार्यशैलीविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई यो वा त्यो वहानामा बन्देज लगाउने शैलीले आमजनता क्रुद्ध भएका छन् । सरकारले जनजीविकाका विषयलाई भन्दा आफ्नो पार्टी, नेता र कार्यकर्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्य गर्दा यस्तो स्थिति आएको राजनीतिक विश्लेषहरुको ठम्याई छ । सरकारले राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवाल उठाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु, न्यायालय, प्रहरी र प्रशासनमा आफ्ना कार्यकर्ता, नातागोतालाई मात्र विशेष स्थान दिनु र अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन उर्दी जारी गर्नुले यस कुराको पुष्टि गरेको उनीहरुको ठम्याई छ ।
सरकारले एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रघाती र जनघाती कार्य गरिरहेको र यसका विरुद्ध आवाज उठाउने जोकोही सचेत नागरिकलाई यो वा त्यो वहानामा गिरफ्तार गर्ने, भूmठा मुद्दामा फसाउने र दण्डित गर्ने कार्य शंकास्पद भएको आमसचेत नागरिकको बुझाई छ । सरकारको यस्तो कार्यशैलीले राष्ट्र र जनताको अस्तित्वमाथि संकट आइपर्ने निश्चित देखिन्छ । तसर्थ, सरकारले यस्ता शंकास्पद र गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य तत्काल बन्द गरी राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवाललाई प्रधान मान्दै सबै राजनीतिक दलसँग सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । अन्यथा स्थिति भयावह हुने निश्चित छ, चेतना भया ।