आज हामी २०७५ चैत्र २४ को पूर्वसन्ध्यामा उभिएर विगतका जनआन्दोलनका भिषण आँधीवेहरीहरुको याद गरिरहेका छौं । चैत्र २४ लाई जनताले एउटा उत्सवका वा जनआन्दोलन दिवसको रुपमा मनाउने गरेका छन् । जव–जव राज्य अन्धो, क्रुर र फासीवादी बन्दै जान्छ, जव जव जनतामाथि शोषण, दमन र उत्पीडन मात्र लाद्ने काम हुन्छ, तब तब जनता विद्रोहमा उत्रिन्छ । जनताकै विद्रोहका कारण २०४६ मा पञ्चायत ढल्यो र बहुदल आयो तर सत्तामा बस्नेहरु कहिल्यै जनतातर्फ फर्किएनन् । उल्टो सत्ता, कुर्सी र पद हत्याउनका लागि नेताहरु लडी रहे र जनतालाई महँगी भ्रष्टाचार र विकृतिहरु थोपरेर तमासा देखाई रहे । संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था पूर्ण असफल भयो र आम जनता विद्रोहमा उत्रिए । दश वर्षे जनयुद्धले जनतालाई संगठित र एकतावद्ध बनाएको थियो । २०६२÷०६३ को जनविद्रोहले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको स्थापना गरियो । आज हामी २०७५ को अन्त्यतिर आएका छौं र जनतालाई गणतन्त्रका नाममा दास बनाउने शक्तिहरुको सत्तामा हालीमुहाली चलिरहेको छ । आज फेरि जनता आफ्नो अधिकारका लागि विद्रोहको नजिक पुग्दैछ ।
गणतन्त्र र दलमाथिको प्रतिबन्ध
यो गणतन्त्र अन्तत्वगत्वा केपि, पिके र शेरबहादुर देउवाको पेवा जस्तो बन्यो । अहिले त दुई तिहाईको दम्भले गणतन्त्रका मुख्य ठेकेदार केपि र पिके बनेका छन् । आज ज्ञानेन्द्रभन्दा पनि निरंकुश केपि ओली र पुष्पकमल दाहाल बनेका छन् । रमाईलो कुरा के भयो भने २०७५ फाल्गुण २८ गते केपि ओलीको मन्त्रीपरिषदले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्धित गर्ने निर्णय ग¥यो । सायद यो निर्णयले उनीहरुको दलाल संसदीय व्यवस्था भित्रै ठूलो हलचल मच्चियो । आजसम्म सयौं नेता कार्यकर्ताहरुको गिरफ्तारी भएको छ, गोली प्रहार भएको छ । खानतलासीको नाममा थुप्रै गाउँलाई आतंकित पार्ने काम भएको छ । केपि बादलको यो निर्णय सर्वत्र आलोचित बन्यो । पहिलो कुरा त उनीहरु आफैंले बनाएको संविधानमा दलमाथिको प्रतिबन्धलाई अमान्य मानिएको छ अर्थात् दलमाथिको प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको यो व्यवस्थालाई छल्नलाई लागि ‘विप्लव समूह राजनीतिक दल हैन किनकि उ कहीँ दर्ता छैन भन्दै यो त केवल लुटेराहरुको समूह हो’ भने । जव कि विखण्डनकारी सिके राउतसँग रातारात सम्झौता गरे र एकताको भन्दै नाटक मंचन गरे । यो दृश्यबाट जनतामा व्यापक आक्रोश उत्पन्न भयो । आम जनता, क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, देशभक्त तथा सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु सरकारी फासीवादका विरुद्ध उभिए । गणतन्त्रमा दलमाथिको प्रतिबन्ध जायज हुन्छ या हुँदैन ? गणतन्त्रमा लाखौं जनताको मानवअधिकार वा मौलिक हक खोस्न मिल्छ वा मिल्दैन ? लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरु माथि प्रतिबन्ध गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? शायद यी प्रश्नहरुको जवाफ केपि–बादलसँग छैन । सरकारको यो कदमले एकातिर गणतन्त्र वा लोकतन्त्रको मजाक वा उपहास गरेको छ भने अर्कोतिर आफ्नै विगत वा इतिहासप्रति अचाक्ली व्यङ्ग्य प्रहार गरेको छ । दोश्रो कुरा, प्रतिबन्धको निर्णयले राजनीतिक रुपमा सरकारलाई विदेशी हस्तक्षेप, षड्यन्त्र र उक्साहटको घेराबन्दीमा पा¥यो र उप्रतिको समर्थन र विरोधमा पनि बदलाव आयो ।
प्रतिबन्ध जनताबाट अस्वीकृत
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाईएको सरकारी प्रतिबन्धलाई आम जनताले अस्वीकृत गरिदिए वा खारेज गरिदिए । प्रतिबन्ध ओली–बादल र केही उनका दलालहरुले चाहे जस्तो न त सुरक्षा संयन्त्र नै हाम फाल्न सक्यो न त उसले जनसमर्थन नै प्राप्त गर्न सक्यो । उल्टो आफ्नै मन्त्रीपरिषद, आफ्नै दल र आफ्नै सत्ता संरचना भित्र सरकारको निर्णय अल्पमतमा पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । विनाशकाले विपरित बृद्धि भन्ने सावित भयो सरकारको यो निर्णय । हामीलाई थाहा छ, यो कदमले ओली–बादलको सत्ता डगमगाएको छ । अमेरिकामा गएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्झौता गरिएको छ भन्ने समाचारहरु आएकै छन् । यो पनि जनआक्रोशलाई दिग्भ्रमित गर्ने अर्को षड्यन्त्र मात्र हो । सारमा भन्दा सरकारको प्रतिरोधको निर्णयलाई न त उसको सुरक्षा संयन्त्रले कार्यान्वयन गर्न सक्छ न त उसको दलले नै । विप्लवले भने जस्तै प्रतिबन्ध आखिर पानीको फोका सावित हुनेछ । प्रतिबन्धको निर्णयलाई आमजनताले दृढतापूर्वक खारेज गरिदिए । प्रतिबन्धको निर्णयले सरकार आफैं अलोकप्रिय, असफल र कलंकित बन्यो । के मध्यम वर्ग, के राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग, के श्रमिक–श्रमजीवि वर्ग सबै विप्लवको पक्षमा ऊभिए ।
चैत मसान्तको समयसीमा
सरकारले चैत्र मसान्तभित्र हतियार बुझाएर आत्मसमर्पण नगरे, विप्लव, प्रकाण्ड, कंचनसहित सबै नेता कार्यकर्तालाई आजीवन जेलमा हाल्ने धम्की दिएको थियो । प्रतिउत्तरमा चैत्र महिना भित्र प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता नभए सरकारी कार्यक्रम माथि प्रतिबन्ध लगाइने विप्लवको चेतावनी छ । चैत्र महिनाका ८–१० दिन मात्र बाँकी छन् । सरकारले एक पक्षीय रुपमा दमन र धरपकडलाई बढाएको छ । देशैभरि नेता, कार्यकर्ताको गिरफ्तारी बढेको छ । अब के हुने होला भन्ने प्रश्न सबैको मनमा उब्जिएको छ । यदि सरकार पछाडि हटेन भने अबको युद्ध कस्तो होला वा आगामी द्वन्द्वको प्रकृति कस्तो होला भन्ने आमजिज्ञासा छ । सरकारको यो निर्णय कति अपरिपक्व छ भन्ने कुरा निम्न तथ्यले पुष्टी गर्दछ । पहिलो कुरा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सशस्त्र संघर्ष शुरु गरेकौ छैन । उसले कहीं हतियार बोकेर हिंडेको छैन । विप्लवको हतियारबाट कहीं कोही मरेको वा मारिएको समाचार आएको छैन । सामान्य कुकर बम, सिलिण्डर बम, सकेट बम मात्र भेटिएका समाचार आएका छन् । अतः अनुमानका आधारमा हतियार बुझाउने अल्टिमेटम दिनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन बाहेक केही छैन ।
गोयवल्स शैलीको प्रचार
सरकारले प्रायोजित झुटा समाचारहरु सम्प्रेषण गरेर जनतामा भ्रम सृजना गर्न खोज्दै छ । पहिलो झुटो समाचार–विप्लवले केपि ओली र प्रचण्डको हत्या गर्ने योजना बनाइएको डायरी भेटियो भन्ने थियो । स्वयम् प्रचण्डले त्यो झुटको खुबै प्रचार गरे । यो षड्यन्त्रपूर्ण, नियोजित र भ्रमपूर्ण गोयवल्स शैलीको प्रचार थियो । पछि उनीहरुले प्रचार गरेका छन् –विप्लव र प्रकाण्डबीच अन्तरविरोध बोलचाल बन्द, प्रकाण्ड र सुदर्शनबीच अन्तरविरोध वा मारामार अनि पछिल्लो समय यतिसम्म झुटो प्रचार गर्दै छन् कि “प्रकाण्ड सत्तारुढ नेकपामा प्रवेश गर्दै” भन्नेसम्म । यतिसम्म तल्लो दर्जाका कुप्रचार गर्नका लागि सरकार र त्यसका नेताहरुले पैसा लगानी गरेको सूचनाहरु पनि बाहिर आउँदै छन् ।
आफ्नै अदालतको अपहेलना र तिस्कार
सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका स्थायी समिति सदस्य सुदर्शन, पोलिटब्यूरो सदस्य जीवन्त, केन्द्रिय सदस्य प्रज्वलन, बन्धुलगायत सयौं नेता कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गरी विभिन्न झुटा मुद्दाहरु लगाएको छ । तर, उनीहरुकै सर्वोच्च अदालतबाट सरकारी आरोपहरु पुष्टी हुन नसकी दिइएका रिहाईका आदेशलाई सरकारले तिस्कार गरी पुनः अदालतको गेटबाटै गिरफ्तार गर्ने पुरानै तरिकालाई बढावा दिएको छ । जसले आफ्नौ न्यायालयको आदेशलाई त ग्रहण गर्न सक्दैन, उसले कानूनी राज्य र लोकतन्त्रका गफ दिनु हास्यास्पद छ । अदालत र सरकारबीचको यो अन्तरविरोधले सरकारलाई झनै नग्न बनाउने छ । उता विप्लव पक्षले पनि अदालतकै माध्यमबाट सरकारलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै नङ्गाउने रणनीति बनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतका पटक–पटकका आदेश उल्लंघन गर्ने, अदालतलाई पटक–पटक अपहेलना गर्ने दृश्यहरुले ओली–बादललाई गिज्याइरहेका छन् । त्यसबाट विप्लवको पार्टीलाई प्रशस्त राजनीतिक लाभ मिलेको छ । सरकारका अपराधहरुलाई आफैं प्रचारमा ल्याइरहेका छन् ।
सरकारको कथित लगानी सम्मेलन
नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याई अरबौै रकम हिनामिना गर्ने मनशायका साथ केपि शर्मा ओलीको सरकारले गत मार्च २९ र ३० (चैत्र १५ र १६) मा काठमाडौँको सोल्टी होटलमा लगानी सम्मेलन गरेको छ । सरकारले लगानी सम्मेलनको नाममा विदेशी वित्तिय संघसंस्था वा बाह्य शक्तिहरुलाई देशको प्राकृतिक सम्पदाहरुलाई सुम्पिने रणनीतिअन्तर्गत यो सम्मेलन गरिएको हो । यस्ता लगानी सम्मेलनहरु विगतमा पनि धेरै भए तर उपलब्धि शून्य भए । लगानी सम्मेलन ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ बनेको छ । नेपालमा दुई तिहाईको स्थिर र बलियो सरकार छ भन्ने आधारलाई पनि लगानीकर्ताले खासै विश्वास गर्न सकेनन । सरकारले ७० वटा परियोजनामा छलफलका लागि पेस गरे पनि १७ वटामा मात्र प्रतिवद्धता आएको भनिएको छ र त्यसमा पनि पुरानै परियोजनामा नयाँ प्रतिवद्धताहरु आएको भनिएको छ । विदेशी लगानी देश र जनताको हितमा हुन्छ या हुँदैन त्यो सरकारको मनशायमा भर पर्दछ । देशलाई कङ्गाल बनाएर जनतालाई विदेशी ऋणमा डुबाएर आफु मोटाउने नेताहरुबाट जनताले आश गर्ने ठाउँ समाप्त भएको छ ।
हावाहुरी आतंकमा सरकारको भूमिका
यही चैत्र १७ गते साँझ चलेको हावा, हुरी र आँधीका कारण करिब ३० जनाको मृत्यु र ५०० जना घाइते भएका छन् । ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । हजारौं जनताहरु घरबारबिहीन भएका छन् र सडकमा वा चौर वा खेतमा बास बस्न बाध्य भएका छन् । सरकारलाई पनि यो रमिता जस्तो बनेको छ । राहत तथा उद्दार गर्नुभन्दा पनि फोटो खिचाउन र हेलिकप्टरबाट शयर गर्दैमा व्यस्त छन् । सामान्य पाल, खाद्यान्न, पानी, औषधी र कपडा पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले समृद्धिका भाषण गर्नु लज्जास्पद हुन्छ । राहतको वितरणमा पनि ठूलो अन्याय, विभेद र असमानता भएको व्यापक गुनासो आएको छ । हजारौं जनताहरु खुल्ला आकाशमुनि बस्नु र सुत्नु पर्ने, लामखुट्टेको बिगबिगीको शिकार हुनु पर्ने, भोक तिर्खाबाट व्यग्र हुनुपर्ने समस्याबाट जनताहरु गुज्रिएका छन् । के सरकारले राहतका न्युनतम सामग्री वितरण गर्ने तर्फ गम्भीरता देखाएको छ त ? नेताहरुले आफ्नो र परिवारको औषधी उपचारको नाममा करोडौ, अरबौं खर्च गर्न सक्छन् तर जनताको यो विपत्तिमा सहयोग गर्न सक्दैनन् । बारा र पर्साले सरकारको अनुभूति गर्न पाएन । हिजो भूकम्पको राहत वितरण गरेर अझै सकिएको छैन भने यो त भर्खरको ताजा घटना न भयो ! शायद प्रधानमन्त्री भन्दा हुन –“त्यो हावाहुरी सरकारले ल्याएको हो र ?” विपत्तिमा ज्यान गुमाउनेहरुप्रति राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने, परिवारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने घाइतेहरु, अपाङ्गहरुलाई के राहत दिने, जनधनको क्षतिलाई सरकारले कुन ढंगले क्षतिपूर्ति दिने केही योजना र भिजन सरकारसँग छैन ।
निष्कर्ष
विभिन्न तथ्यहरुले के प्रष्ट पार्दछन् भने दलाल संसदीय व्यवस्थामा जो सुकै सत्तामा आए पनि उनीहरुको भूमिका प्रभुहरुलाई रिझाउनु मात्र हो । आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि त अडान लिन नसक्ने नेताबाट अरु अपेक्षा गर्नु गल्ती हुने छ । चुनावताका जनतालाई भ्रमित गर्ने, मतको किनबेच गर्ने अनि सत्तामा गएपछि जनताप्रति नभएर विदेशी शक्तिहरुप्रति बफादार हुने हुनाले उनीहरुलाई दलाल भनिएको हो । आफ्नो माटो, मातृभूमि र आपूmलाई जन्माउने आमाप्रति त षड्यन्त्र गर्नेले अरु के नै बाँकी राख्ला र ? आफैंले बनाएको कानूनको त खुल्ला धज्जी उडाउने, आफ्नै अदालतको बारम्बार अपहेलना गर्नेहरुबाट जनताको पक्षमा केही होला भन्ने कल्पना गर्नु पनि आत्मघाती हुन्छ । न त उनीहरु लोकतन्त्रवादी वा गणतन्त्रवादी, न त राष्ट्रवादी न त समाजवादी । उनीहरु त हुन भ्रष्टचारी, कालोबजारी, तस्कर र माफिया अनि विदेशीहरुका गुलाम । पैसा र सत्ता लागि जस्तोसुकै अपराध गर्न पनि पछि नहट्ने अपराधीहरु हुन । त्यसकारण उनीहरुको सत्तालाई फाल्नुको विकल्प छैन । जनताले विद्रोह गर्नुको विकल्प छैन ।