प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रैको जग्गा ‘भूमाफिया’ र भूमिसुधार कार्यालयको मिलेमतोमा व्यक्तिका नामा दर्ता गरेको समाचार सार्वजनिक भएसंगै राज्यको गम्भीरता माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । निवासभित्रैको जग्गा ३४ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा र
१४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको भेटिएको समाचारले एकपटक पुनः राज्य सञ्चालकको गैरजिम्मेवार रबैया माथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवाससम्मका जग्गा भुमाफियाले निर्धक्कसँग व्यक्तिको नाममा गराउने बेलासम्म सरोकारावाला निकाय मस्त निद्रामा छन् । अख्तियार १५ सय घुस लिने खरदार पकाउ गरी पत्रकार सम्मेलन गर्छ । देशका विभिन्न भागमा सरकारी जग्गा सरकारी सयन्त्र र भुमाफियाकै मिलिमतोमा रातारात व्यक्तिको नाममा गराईन्छ । वाईडवडीको अर्बौं भ्रष्टाचार बारे लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई फेल बनाईन्छ । ३३ किलो सुनकाण्ड बारे सरकार अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्दैनन् । एनसेलले तिर्नु पर्ने अर्बौं कर बारे सरकारलाई कुनै चासो छैन् उल्टो मौन छ । निर्मला पन्तका हत्यारा र त्यसका सरंक्षकहरु अहिले पनि गर्वका साथ छाति फुलाएर हिँडिरहेका छन् । सिमा मिच्चिएको विषयमा सरकारलाई कुनै वास्त छैन् । तर आज भ्रष्टाचार बारे मुद्दा उठाउनेहरु, सामाजिक न्यायका पक्षमा सडक तताउनेहरु, जनयुद्ध र जनआन्दोल्नमा उठाईएका मुद्दाहरु सरकारले पूरा गर्नुपर्छ भन्नेहरु, १२ बुँदे वृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बिषयमा सरकारले हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेहरु, विदेशी कम्पनी एनसेलले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्नेहरु आज यो देशमा प्रतिबन्धित भएका छन् ।
उक्त मोर्चाका नेता कार्यकर्ता मात्र होइन विचार र आस्थाका हिसाबले ती मुद्दामा सहयोग गर्ने कानुनी व्यवसायी, पत्रकार, शिक्षक, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवाहरु समेतलाई घुमाउरो पाराले पेशागत ढंगले प्रतिबन्धित गराउने कोशिश गरिएको छ । आज केही बुद्धिजीवी र अधिकारकर्मीहरु सिहदरबार आसपास बसेर नागरिकका अधिकार र आन्दोलन बारे गलत कोणबाट टिप्पणी गरिएको देखिन्छ । हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा समेत तत्कालीन राज्य यति धेरै क्रुद्ध देखिएको थिएन । दस बर्षे जनयुद्धमा समेत जनयुद्ध, राजनीतिक व्यवस्था, तत्कालीन सरकार बारे मानवअधिकारकर्मि, बुद्धिजीवी, प्रध्यापक, पत्रकार लगाएतले काठमाडौ बसेर ढुक्कसँग आफ्नो विचार अभिव्यक्ति गर्न पाउथे तर आज सरकार बारे आलोचना गरेर तर्क बुद्धिजीवीहरु प्रतिबन्धित हँुदैछन्, सरकारी रबैयाका विरोध गर्ने अधिकारकर्मीहरु प्रहरी भ्यानमा कोचिनु परेको छ । सरकारको विरोध गरेर, विचार र आस्थाका हिसाबले विद्रोहीलाई कानुनी सहयोग गर्ने कानुनी व्यवसायीहरु सरकारी निगरानीमा बस्नु परेको छ, सरकारको रचनात्मक आलोचना गर्ने पत्रकारहरु निगरानीमा बस्नुपरेको छ । विचारसँग नजिक भएकै कारण शिक्षक गिरफ्तार गरिएको छ । हो सरकारले प्रतिबन्धित लगाएको पार्टीका आन्दोलन वा संर्घषमा मसाल र लठ्ठी बोकेर कुनै पनि अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, पत्रकार सडकमा गएको देखिदैन । तर कलमको माध्यमबाट, बहस छलफलको माध्यमबाट सरकार र राजनीतिक व्यवस्था बारे खुलमखुल्ला बहसअन्तरक्रिया गर्नु के ती बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी, पत्रकारको कुनै अपराध हो ?
आज सरकारका विभिन्न संयन्त्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । संघीय सरकार देखि प्रदेश हँुदै स्थानीय निकाय सम्मको भ्रष्टाचार र अनियमितताको आकडा हेर्ने हो भने स्थिति भयावह देखिन्छ । सरकारका मन्त्री देखि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरु, कतिपय कर्मचारीहरुको भ्रष्टाचार र अनियमितताले देश दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको कतिपय रिपोर्टले बताउँछन् । तर सरकार त्यो बिषयमा प्रवेश नै गर्न चाहँदैन् । विकासका प्रवचन दिएको, समृद्धिका भाषण छाटेको छ, रोजगारीका कथन चुटाइ छ । तर विकास र समृद्धिका नाममा देशमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितता बारे सरकारलाई सोच्न फुर्सद छैन । सचेत वर्गले सरकारको कार्यशैली बारे प्रश्न उठाएको छ तर दुई तिहाईले मत्त सरकार कोही कसैका प्रश्न सुन्ने वाला छैन । व्यापार घाटा बढेको छ, नागरिकका गास, बाँस, कपास, शिक्षा र स्वास्थ यति महङ्गा हुँदै गएका छन् सामान्य जनताले ज्वरो आउदा हस्पिटल गएर उपचार गर्न नसक्ने गरी स्वास्थ क्षेत्रमा महङ्गी बढेको छ ।
शिक्षा क्षेत्र उस्तै छ सर्वसाधारण जनताको छोराछोरीले राम्रो स्कुलमा पढ्ने सपना देख्न छाडिसकेका छन् । सरकारी स्कुलहरु कमजोर र शैक्षिक गुणस्तरका हिसाबले कुरुप बन्दै गएका छन भने निजी बोर्डिङहरुले शैक्षिक बजार तताएका छन् । राज्य सञ्चालन तहमा भएका अधिकांसले निजी बोर्डिङको नाममा शिक्षाको व्यापार गरिरहेका छन् । उनलाई सरकारी बिधालयको भन्दा निजी बोर्डिङलाई व्यवस्थित र थप महङ्गो र जबर्जस्त सबैलाई पढाउनै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति तिर लैजाने गरी ऐन नियमहरु बनाईदैछन । जबकि सरकारी बिधालयलाई एउटा अवस्थासम्ममा पुग्दा बन्द गराउने सम्मका योजनामा उनीहरू लागिरहेको देखिन्छ । यताकदा कठिनाइका बीच आफ्नो योग्यता तय गरेको शैक्षिक जनशक्तिलाई देशमै खपत गर्ने सरकारसँग कुनै योजना र स्पष्ट कार्यक्रम छैन । उ बाध्य भएर युरोप वा खाडी पस्न बिवस छ । सरकार भने युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाली छापा तताउन मस्त छ । मन्त्रीहरु विभिन्न देशहरूमा श्रम सम्झौता गर्ने कामलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि सारेर नेपाली शैक्षिक जनशक्तिलाई युरोप र खाडी पठाउने कामलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर आफ्नो कार्यकाल सफल भएनभएको मापन गर्दैछन् ।
दैनिक सयौं युवा एअरपोर्ट मार्फत बैधानिक एवम् अबैधानिक रुपमा बाध्य भएर खाडी जान विवस छन् ।
स्वास्थ क्षेत्रको बेथिति र महङ्गी हेर्ने हो भने जनता उपचार गर्ने स्थिति नभएर हस्पिटलको छत र झ्यालबाट आम फालिरहेका समाचार आईरहेका छन् । सरकारी अस्पतालहरु विभिन्न बहाना र कारण देखाएर कमजोर र निष्प्रभावी बनाउदै लगिएको छ भने निजी अस्पतालहरु खुल्ने क्रममा तिब्रता देखिन्छ । सरकारी अस्पताल धरासायी गराएर निजी अस्पतालमा महङ्गो र बाध्यात्मक उपचारका लागि निजि अस्पताल सञ्चालकहरु योजनाबद्ध ढंगले लागिरहेका छन् ।
देशका खोलानालाहरु एकपछि अर्को विदेशीलाई विभिन्न स्वार्थ र सर्तमा बेचिएको छ । सिमाना मिचिराखिएको छ, सीमा क्षेत्रका नेपालीहरु विभिन्न तरिकाले असुरक्षित भईराखेका छन् । तर सरकारसँग स्पष्ट नीति छैन, भारतसँग सिधा सिधा सिमा तथा अन्य विषयमा प्रश्न गर्ने नैतिक आधार भएका राज्य सञ्चालकहरु देखिदैनन् ।
यी र यस्तै परिवेशमा एकथरी राज्य सञ्चालकहरु यी र यस्तै प्रक्रियाबाट देशको विकास हुन्छ, देशमा समृद्धि आउँछ, सबैलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गरिन्छ, राष्ट्रियता र स्वाभिमानीको लडाइँमा हाम्रो जित हुन्छ भन्ने जस्तै तर्क गरिरहेका छन् । तर राज्य सञ्चालकहरुको अहिलेसम्मको कार्यशैली, अध्यन, बुझाई र दृष्टिकोणको हिसाबले यो नेतृत्व र अहिलेका राज्य सञ्चालकहरु बाट यस्तै तरिकाले देशमा विकास हुने, समृद्धि आउने, सबैलाई रोजगारीका सुनिश्चितता हुने आसा र भरोसा धेरैलाई लाग्दैन । कतिपयका आ–आफ्नै बाध्यताले अहिलेका राज्य सञ्चालकहरु सँग आशा र अपेक्षा राखे जस्तो गर्नुपरेको होला, कतिपयलाई यही राज्य सञ्चालकहरु सँग विकास, समृद्धि, रोजगारी लगाएत सबै स्थितिको पुर्णतःअनुभुती र ग्यारेन्टी पनि भएको होला, त्यो स्थिति समग्रमा ४र५ प्रतिशतले अनुभुती गरेका होलान जसले सिहंदरबारको संवाद चाखिरहेका छन् । तर ९० प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिक सरकार र राज्य सञ्चालकहरु सँग सन्तुष्ट छैन् । हो ९० प्रतिशत नागरिकहरु सरकारको विरोध गरेर सडकमा आउन नसकेका होलान् । सडकमा टायर र मसाल बाल्न नआउलान तर राज्यसञ्चालकसँग सन्तुष्ट बने कदापि छैनन् । उनका आफ्नै बाध्यता छन् दिनभर जेनतेन श्रम गरेर आफ्नो परिवारको पेट भराउने बाध्यता उनीहरुको काँधमा छ । उनीहरु अहिलेका राज्यसञ्चालकहरुको विकल्प चाहान्छन तर सडकमा आउन चाहादैनन् । डिग्रीको प्रमाणपत्र च्यापेर खाडी वा युरोप भासिन बाध्य युवा कुनै पनि मानेमा राज्य सञ्चालकसँग सन्तुष्ट छैन ।
नागरिकका विभिन्न आयमहरुमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । कर्मचारी असन्तुष्ट छन् आन्दोलित छन्, कतिपय तहका सुरक्षा निकायमा असन्तुष्टि छ । बढुवा, पदोन्नति, सरुवा बढुवा लगाएतमा सुरक्षा निकायमा ठुलो असन्तुष्टि छ जुन फौजी संरचनामा देखाउन पाईदैन तर प्रहरीबाट विभिन्न बहानामा राजिनामा दिनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो देखिन्छ । ईन्जिनियर सन्तुष्ट छैनन् आन्दोलनमा छन्, पत्रकार आन्दोलनमा छन् उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा छन्, विधार्थी आन्दोलनमा छन् कृषक आन्दोलनमा छन् । यसको मतलब नागरिकका सबै पक्षमा आक्रोस छ, असन्तोष छ तर राज्यसँग कुनै विकल्प छैन । शिक्षक सरकारसँग आफ्नो पेशागत माग राखेर सडकमा आउछ तर तिनलाई राज्यले समाधान होइन, विकल्प होइन प्रहरी लगाएर हिरासत लगिन्छ । कर्मचारी आफ्नो पेशागत माग लिएर सडकमा आउछन सरकारसँग समाधानको विकल्प केही छैन उल्टो प्रहरी लगाएर हिरासत कोचिन्छ । कोही कसैले पनि आन्दोलन रहर र मनोरञ्जनका लागि गर्दैनन्, उनका आफ्नै पिडा हुन्छन् समस्या हुन्छन् र त सडकमा आउछन । सरकारले उनीहरूका माग एवम् समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने कोही आन्दोलनकारी अर्को पटक सडकमा जादैन् । तर यहाँका राज्य सञ्चालक वा सरकारसँग नागरिक तथा जनताका माग उपर कुनै समाधान छैनन् कुनै विकल्प छैनन्, यहाँका राज्यसञ्चालकसँग नागरिकका अधिकार दिने विकल्प भनेको प्रहरी लगाएर भ्यानमा कोच्नु मात्रै हो ।
तसर्थ यो परिवेशमा राज्य सञ्चालकहरु सँग जनताको आक्रोस एवम् असन्तुष्टि चुलिएको छ । जनता एकपछि अर्को ढंगले छन् आक्रोसित हुने निश्चित नै छ । जनताको मागलाई राज्यले समाधान दिन सके, नागरिकको असन्तुष्टिलाई हल गर्न सके मात्रै विद्रोह अन्त्य हुने विषय हो । तर फौज लगाएर गरिने समाधान कहिल्यै पनि स्थायी समाधान भएका छैनन् ।
जनताले राज्यसँग स्वभाविक आशा, अपेक्षा र मागहरू राख्छन्, राज्य जनताका माग र आवश्यकताहरु प्रति कति जिम्मेवार भयो वा भएन् त्यो मुल विषय हो । तर जनताको माग तथा अपेक्षाहरुलाई कुनै वास्तै नगरी फौज लगाएर समाधान गरेर दिगो हल हुँदैन ।
लेखक–जनपत्रकार संगठन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन ।