१. अमेरिकी क्याम्पमा ओलीको आत्मसमर्पण
यतिबेला नेपालभित्र एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बहश तीव्र छ । अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई सरकार बनाउने एउटा अध्याएको रुपमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको नाम राखेर छद्म भेषमा नेपाल भित्रिएको स्पष्टै छ । वास्तवमा प्रधानमन्त्री केपि ओली अमेरिकी क्याम्पमा आत्मसमर्पण गर्नुको परिणाम नै एमसीसी सम्झौताको बलियो आधार बन्न पुग्यो । आपूm सत्तामा टिक्नका लागि प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकाको शरणमा पुगे र त्वम् शरणम गरेपश्चात त्यसका प्रारम्भिक परिणामहरु देखिएकै हुन् ।
हामीलाई स्पष्टै छ, नेपालमा मुख्यगरी अमेरिका, युरोपियन युनियन, भारत र चीनको प्रभाव छ । चीन र अमेरिकाको टक्कर तीव्र रुपमा विष्फोटक बन्दै छ । चीन रणनीतिक हिसावले सुस्त गतिमा, रक्षात्मक ढंगले र हस्तक्षेपमूलक ढंगले अगाडि बढ्दै छ । आजको बदलिँदो विश्वपरिवेशमा चीनको जवर्जस्त प्रभाव वढेको छ र त्यसले अमेरिकालाई निकै बेचैन बनाएको छ । परिणामस्वरुप अमेरिका आक्रामक रुपमा चीनका विरुद्ध षडयन्त्र गर्दै छ । यस्तो परिस्थितिमा चीनलाई घेर्ने सबैभन्दा उत्तम विकल्प नेपाल बनेको छ । चीनलाई विभाजित गर्न, घेराबन्दी गर्ने र नजिकबाट उसका गतिबिधि नियाल्ने सबैभन्दा उत्तम भूमि नेपाल भएकाले अमेरिकाले गिद्देदृष्टि लगाएकै छ । उसले पूरै एशिया अनि दक्षिण एशियालाई चीनका विरुद्ध प्रयोग गर्ने योजना बनाउँदै छ ।
हामीलाई थाहा छ, एमसीसीको माध्यमबाट परियोजनाको सुरक्षाको लागि भन्दै अमेरिकी सेना नेपाल आउने बाटो खुल्ने छ । नेपालभित्र पनि त्यसको प्रतिरोध हुने नै छ । अनि इराकमा जस्तै नेपालभित्र अमेरिकी सैन्य क्याम्प रहने खतरा रहन्छ । अमेरिकी सेना आएपछि के हुन्छ त्यो आजसम्मको इतिहासले स्पष्ट पारेको छ । पछिल्लो समय इराक त्यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । इराकको संसद र सरकारले सबै विदेशी सेना फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दा पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ठूलो लगानी खर्च भएकाले त्यो नउठी फिर्ता नहुने घोषणा गरेका छन् । त्यसकारण अमेरिकी सेना देशभित्र प्रवेश गरेपछि ऊ आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएसम्म नेपालले चाहेर पनि फिर्ता हुँदैन ।
कालापानीमा भारतीय सेनाको दादागिरी हामीले भोगी सकेका छौँ । हिजो भारतीय सैन्य क्याम्प मात्र रहेको ठानिएकोमा आज त्यो भूमि भारतकै भएको भनेर एकलौटी नक्सासमेत जारी गरिसकेको छ । चीनलाई घेर्ने अमेरिकी रणनीति कायम भएसम्म अमेरिकी सेना नेपालबाट फिर्ता जान नमान्ने सम्भावना नै प्रबल छ । यसले हाम्रो देशलाई दीर्घकालसम्म गुलाम बनाउने छ । हाम्रो देशमा आएर उसले हाम्रै विरुद्ध धावा बोल्ने छ । हाम्रै देशभित्र विभिन्न बहानामा, आतंकवादी, उग्रवादी, विकास विरोधी आदि नाममा उसले आफ्नो गलत राजनीति सुरु गर्नेछ । अमेरिकी निशानामा सत्ताभित्र र बाहिरका दुवै पर्नेछन् । महरा सत्ताभित्रकै थिए तर, स्वार्थ बाझिना साथ उनलाई सिध्याउने काम भयो ।
२. चीनका विरुद्ध ओलीको का“धमा बन्दुक
अमेरिकाले नेपालमा एउटा हतियारले दुईवटा शिकार गर्दै छ । एमसीसीको नाममा दुईवटा कम्युनिष्ट सरकारबीच टक्कर गराउँदै छ । सिधा अर्थमा भन्दा चिनियाँ कम्युनिष्ट सरकारका विरुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार र कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री भनिएका ओलीको काँधमा अमेरिकी बन्दुक राखेर पड्काउने रणनीति स्पष्टै भएको छ । प्रधानमन्त्री केपि ओलीले एमसीसी सम्झौतामा आँैठाछाप लगाइसकेपछि उनलाई खुसी पार्नका लागि उनको मृगौला प्रयारोपण अमेरिकामा गर्न अनुरोध पनि गरेको छ । त्यसको सम्पूर्ण खर्च अमेरिकी सरकारले ब्यहोर्ने घोषणा गरिएको छ ।
विश्व शक्ति सन्तुलनमा अमेरिकालाई चुनौति दिने मुख्य शक्ति राष्ट्र चीन हो । चीनमा कम्युनिष्ट सरकार छ जुन तथ्य अमेरिकाजस्ता साम्राज्यवादी राष्ट्रका लागि स्पष्टै छ । त्यसकारण नेपालमा दुईतिहाई बहुमत ल्याएको भनिएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आत्मसमर्पणवादी र दलाल प्रकृतिको कमजोरीलाई अमेरिकाले राम्रो प्रयोग गरेको छ । एकातर्फबाट उसको बन्दुकले ओली र उनको सरकारलाई तहसनहस पार्नेछ भने अर्कोतर्फ एउटा देशको कम्युनिष्ट सरकारलाई अर्को देशको कम्युनिष्ट सरकारविरुद्ध प्रयोग गर्ने छ । अमेरिकाले ओलीको काँधमा बन्दुक राखेर सि जिङफिङलाई तर्साउने छ ।
३. कम्युनिष्ट पार्टीका विरुद्ध कम्युनिष्ट पार्टी
हामीलाई पहिले नै स्पस्ट भइसकेको थियो कि, वर्तमान ओली सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध अमेरिकी निर्देशनमा लगाइएको थियो । जब प्रधानमन्त्री केपि ओली अमेरिकी क्याम्पमा छिरेर आत्मसमर्पण गरे तब नै प्रतिबन्धको हतियार प्रयोग गरिएको थियो । प्रतिबन्धको निहुँ एनसेलमाथिको विप्लवको कारबाहीलाई बनाइएको तथ्य स्पष्टै छ । एनसेल आफैँमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी थियो र त्यसले नेपालमा केही नेताहरुलाई किनेर अरबौं कर ठगी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले राष्ट्रवादी सोंच राखेको भए विप्लवप्रति खुसी हुनुपर्दथ्यो र एउटा मौन सहमती जाहेर गर्नुपर्दथ्यो । तर, वदलामा ओली अत्तालिएर विप्लवमाथि प्रतिवन्धको निर्णय गरे । यसबाट प्रस्ट हुन्छ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नक्कली कम्युनिष्ट थियो र उ सक्कली कम्युनिष्टलाई सिध्याउन चाहन्थ्यो । सत्तारुढ पार्टी दलाल पार्टीमा परिवर्तन भैसकेको थियो र उसले परिवर्तनकारी शक्तिलाई दमन गर्ने, निषेध गर्ने र ध्वस्त बनाउने रणनीति बनायो । उसले कम्युनिष्ट एकताका नाममा आत्मसमर्पणवादी शक्तिसँग हात फैलायो भने राष्ट्रवादी शक्तिलाई एक्लाउने र तहसनहस पार्ने षड्यन्त्र ग¥यो ।
४. ओली र देउवाको लगनगाठो
एमसीसीको विपक्षमा सत्तारुढ दलभित्र विशेष घनिभूत द्वन्द्व भइरहँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिए र एमसीसीलाई छिटो संसदबाट पारित गर्न दबाब दिए । स्मरणीय छ कि आरजु राणा र शेरबहादुर देउवाबीचको विवाह तत्कालीन अमेरिकी राजदूतले गराई दिएकी थिइन् । भर्खरै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा एकतर्फी रुपमा भारतीय नक्सामा समावेश गरिएको विषयमा भारतको विरोध गरेर केही मात्रामा छबि सुधारेका देउवा एमसीसी प्रकरणमा ओलीलाई साथ दिएर आफ्नो हैसियत स्पष्ट गरेका छन् ।
महाकाली सन्धि पास गर्ने बेलामा पनि यस्तै अपवित्र गठबन्धन गराइएको थियो । जुन आज पालाको पँैचो जस्तै भएको छ । आज अमेरिका परस्त सबै गुरुहरु एक भएका छन, यसको भित्रि कारण के हो ? कतिपय अमेरिकी डलर खाएका विश्लेषकहरु ५५ अरब अमेरिकी सहयोग गुमाएर अमेरिकालाई चिढाउन नहुने हुँकार गरिरहेका छन् । उनीहरु जानी बुझिकन नै एमसीसीका शर्तहरु र त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि हुने हमलाको बारेमा बोल्दैनन् । उनीहरु केबल ५५ अबर सहयोग आउने कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरु भन्छन्, चीनसँग बीआरआई सम्झौता गर्न हुने अमेरिकासँग एमसीसी गर्न किन नहुने भन्दैछन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, उनीहरुको चिन्तनको केन्द्र राष्ट्रियता छ कि गुलामी छ ।
५. सत्तारुढ दलभित्रको बहस
एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र बहस तीव्र भएको छ । एकातर्फ मन्त्री बनेर एमसीसीको विरोध गर्नेलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अप्ठ्यारोमा पारेका छन् भने मन्त्रीबाट राजीनामा दिन पनि चेतावनी दिन थालेका छन् । जसको कारण उनीहरुको स्वर पनि विस्तारै बन्द हुँदै गएको छ । पार्टीभित्र व्यापक विरोध भएको भए पनि त्यसलाई बार्गेनिङ्गको विषय बनाइने सम्भावना प्रबल छ । सत्तारुढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्न नहुने बताइरहेका छन् । यो धार पनि अन्तत्वगत्वा केही लेनदेनपछि एमसीसीलाई पारित गर्ने विषयमा सहमत हुनेछ । कुनै एउटा अमेरिकी राजदूताबासको सामान्य वक्तव्यलाई देखाउँदै त्यसलाई संसदबाट पास गर्ने सम्भावना प्रबल छ । सभामुखमा पूर्वमाओवादी खेमाका अग्नि सापकोटा अनुमोदित भएपछि त्यो निर्णय एमसीसी पारित गर्ने सहमतीमा भएको हल्ला चलेकै छ । सत्तारुढ दलभित्र केही स्वाभिमान नेताहरु छन् जो कुनै पनि हालतमा त्यसलाई स्वीकार गर्न नहुने बताएका छन् तर तिनीहरु पार्टीभित्र अपहेलित र तिरस्कृत समूहमा पर्दछन । एमसीसीलाई पारित गर्नका लागि ठूलो रकम बाँडिएको समाचारहरु पनि आएका छन् ।
६. जनस्तरबाट व्यापक विरोध
स्पष्टै छ, एमसीसीका शर्तहरु, राष्ट्रघाती छन् । त्यसले हाम्रो कानून, संविधान, न्यायालय, सरकार, सुरक्षा निकाय सबैलाई निकम्मा बनाएको छ । ५२ अरब रुपैयाँका लागि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि हमला हुने शर्तलाई कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ ? त्यसकारण त्यसभित्रको विषयवस्तुलाई नजरअन्दाज गरी समर्थन गर्नु राष्ट्रिय अपराध हुन्छ । हामीले एकातर्फ भारतीय सीमा अतिक्रमणको पीडा सहन बाध्य भएका छौँ भने अर्कोतर्फ अमेरिकी हस्तक्षेप जुन एमसीसीको रुपमा आएको छ । आमजनता हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा उर्लिएका छन् तर शासकहरु क्षणिक सत्ता स्वार्थका लागि सौदावाजी गरिरहेका छन् । सबै दलभित्र धु्रविकरण तीव्र छ । विरोधमा ठूलो जनमत छ भने समर्थनमा केही सीमित अवसरवादी समूह मात्र छ तर सत्ताको चापी उसैको हातमा छ । सबै नागरिक समूह, वुद्धिजीवि, विश्लेषकहरु एमसीसीको विरोधमा अभियान नै चलाएका छन् । सरकार सर्वत्र अल्पमतमा छ तर पनि उ पछाडि हट्ने अवस्थामा छैन् ।
७. आत्मसमर्पणवादी शासकहरुकै कारण राष्ट्रियता संकटमा
समय र परिस्थितिले राष्ट्रवादी र स्वाभिमान नेताको खोजी गरिरहेको छ तर परिणाम उल्टो भएको छ । आजको विश्व विस्तारै सैन्य अभ्यासतिर जाँदै छ । आज हाम्रो भूमि कालापानीमा भारतीय सेना बसेको धेरै वर्ष बितिसकेको छ तर हामीले अनुरोध गर्दा पनि ऊ छाड्नेवाला छैन किन ? आज लिपुुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई एकतर्फी रुपमा भारतीय नक्सामा राखिएको छ, किन ? आज सयौँ स्थानमा बलजफ्ती सीमा अतिक्रमण गरिएको छ किन ? आज हाम्रा मन्त्री सचिव, प्रहरी, सेनाका अधिकृत, कर्मचारी सबैको सरुवा, बढुवामा विदेशीहरुको सिफारिस चाहिन्छ, किन ? यसको कारण के हो भने हाम्रा शासकहरु आत्मसमर्पणवादी छन् र शक्तिकेन्द्रका दलाली गर्छन् । हाम्रो शैन्य शक्ति र आर्थिक विकासमा उनीहरुले कहिल्यै प्राथमिकतामा राख्न चाहेनन् । विगतमा पनि खास–खास शासकहरुको आत्मसमर्पणका कारण धेरै ठूलो भूमि भारतमा गाभिएको तथ्य जीवित नै छ । एक्काइसौँ शताब्दीसम्म आउँदा पनि उही पुरानै प्रवृत्ति जिउकातिउँ हावी छ ।
८. मुलुकले एउटा राष्ट्रवादी नेता खोजेको छ
हाम्रो देशमा राष्ट्रियताको पक्षमा धेरै ठूला–ठूला आन्दोलन भए तर सबै सम्झौता र आत्मसमर्पणमा परिणत भए । आज भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध सुरुङ्ग युद्वको घोषणा गर्ने प्रचण्डको हवीगत देखेकै छौँ । त्यसकारण शुरुमा राष्ट्रवादी अभियान चलाउने तर सत्तामा पुगेपछि आत्मसमर्पण गर्ने प्रबृतिका कारण नेपालले दुरावस्थाबाट मुक्ति पाउन सकेको छैन । यति सुन्दर र समृद्ध देशलाई नेताहरुले तहसनहस पार्ने काम गरे । जब प्रधानमन्त्रीले अरबौंको कमिशन खोज्छ कसरी देशको विकास हुन्छ ? जब संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचारको चक्रब्यूहमा मूलुकलाई फसाइन्छ, कसरी देशको विकास हुन्छ ? देशलाई एकताबद्ध गर्नको साटो जब देशलाई टुक्रा–टुक्रा पार्ने रणनीतिको अख्तियार गरीन्छ, कसरी देशको विकास हुन्छ ? राष्ट्रवादी शक्तिहरुलाई जब प्रतिवन्धित गरिन्छ, भिन्न–भिन्न गराउने षड्यन्त्र हुन्छ, कसरी राष्ट्रको विकास हुन्छ ?
त्यसकारण हाम्रो देशको विकास नहुनको पछाडिको मुख्य कारण दुरदर्शी र राष्ट्रवादी नेताको अभाव हो । सम्भावनाको हिसाबले हाम्रो देश जस्तो धनी र समृद्ध देश शायदै अरु कुनै होलान् । तर, हामीलाई जवर्जस्त गरिब, बेरोजगार, सुकुम्बासी र असहाय बनाइएको छ । आज विदेशको भिषा लाग्दा विजयोत्सब मनाउने दुर्दशा हाम्रोमा हाबी भएको छ । जनतालाई कङ्गाल बनाएर आपूm मात्र धनी बन्ने लुटेरा शासकहरुकै कारण हामी यस्तो सङ्कटमा होमीएका हौँ ।
हिजोको ग्रेटर नेपालबाट हामी किन साँघुरियौं ? कसरी हामीमाथी सीमा अतिक्रमण भइरहेको छ ? किन कालापानीबाट भारतीय सेना हट्दैन ? किन लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुराको समस्या आइलागेको छ ? यसको स्पष्ट कारण हो हाम्रो आत्मसमर्पणवादी र दलाल सत्ता । आज फेरि एमसीसीको नामबाट फेरि अमेरिकी सेना भित्र्याउने सम्झौता हुँदै छ, आखिर किन ? जब कालापानीको भारतीय सेना हटाउन सक्दैनौं, त्यसबाट केही सिक्ने कि फेरि अमेरिकी सेना पनि ल्याउने ? त्यसकारण एमसीसी सम्झौता जानी बुझिकन नै गरिएको हो । आफ्ना क्षणिक स्वार्थका लागि मुलुकलाई शिकार बनाउने अपराधलाई समर्थन गर्न सकिंदैन । हाम्रो भूमिमा विदेशी सेना, विदेशी नियम कानुन भित्राउने सम्झौतालाई आँखा चिम्लेर कसरी समर्थन गर्न सकिन्छ ?
त्यसकारण वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्था, आत्मसमर्पणवादी र दलाल नेताहरु सत्तामा रहिरहने व्यवस्था जीवित भएसम्म मुलुकले कुनै निकास पाउने सम्भावना रहँदैन् । हामी आजको विश्वमानचित्रमा हाबी हुने ढंगले सोंच्ने नेतृत्व जन्माउने दिशातर्फ जानुपर्दछ । त्यसका लागि एउटा भिषण क्रान्ति अपरिहार्य बनेको छ ।